केंद्र सरकारकडून सोमवारी (२४ मार्च) खासदारांच्या पगारात भरघोस वेतनवाढ जाहीर करण्यात आली. आता खासदारांना एप्रिलपासून २४ टक्के वेतनवाढ मिळणार आहे. केंद्र सरकारने खासदारांच्या वेतन, भत्ते व निवृत्तिवेतनामध्ये १ एप्रिल २०२३ पासून नवीन वेतनवाढ लागू होणार असल्याची माहिती दिली आहे. खासदारांच्या वेतनात अखेरचा बदल एप्रिल २०१८ मध्ये करण्यात आला होता, असे त्या वेळच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे. खासदारांना आता किती वेतन मिळणार? इतर देशांतील खासदारांचे वेतन किती? त्याविषयी जाणून घेऊ.
खासदारांना आता किती वेतन मिळेल?
लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सदस्यांना मासिक १.२४ लाख रुपये वेतन मिळेल. सध्या त्यांचे मासिक वेतन एक लाख रुपये आहे. सोमवारी (२४ मार्च) संसदीय कामकाज मंत्रालयाने जारी केलेल्या राजपत्र अधिसूचनेनुसार, विद्यमान खासदारांचा दैनिक भत्ता २,००० रुपयांवरून २,५०० रुपये करण्यात आला आहे. माजी खासदारांचे निवृत्तिवेतनदेखील २५,००० रुपयांवरून ३१,००० रुपये करण्यात आले आहे.
भारतातील खासदारांना कार्यालयीन भत्ता, मतदारसंघ भत्ता, मोफत प्रवास आणि सरकारी निवासस्थान यांसारखे काही भत्ते आणि विशेषाधिकारदेखील मिळतात. पगारवाढीमुळे सरकारचा सर्व ७८८ खासदारांवरचा (लोकसभेतील ५४३ आणि राज्यसभेतील २४५) एकूण वार्षिक खर्च ३,३८६.८२ कोटी रुपये होईल, असे वृत्त ‘मिंट’ने दिले आहे.
खासदारांच्या पगारवाढीची तुलना सरासरी भारतीयांच्या तुलनेत कशी होते?
भारतातील खासदारांचे नवीन पगार वेतन भारतीयांच्या सरासरी आठ पट जास्त आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार २०२२-२३ मध्ये भारताचे दरडोई उत्पन्न १.७२ लाख रुपये किंवा दरमहा जवळपास १४,३३३ रुपये असेल, असा अंदाज होता. याचा अर्थ असा की, विद्यमान खासदार भारतीय कामगाराच्या सरासरी उत्पन्नापेक्षा आठ पट आणि सुमारे नऊ पट तर माजी खासदार दुप्पटपेक्षा जास्त कमावतात. कायदेकर्त्यांनी स्वतःच्या पगारवाढीचा निर्णय घेणे हा बऱ्याच काळापासून वादग्रस्त मुद्दा राहिला आहे. विरोधकांचा असा युक्तिवाद आहे की, या सुधारणांचे काम खासदारांनी नव्हे, तर एका स्वतंत्र आयोगाने करावे.
इतर देशांच्या खासदारांचे वार्षिक वेतन किती?
एप्रिलपासून ब्रिटनमधील खासदारांच्या म्हणजेच लोक प्रतिनिधींच्या मूळ पगारात २.८ टक्क्यांनी वाढ होऊन, त्यांचा पगार ९३,९०४ पौंड (सुमारे १.०४ कोटी रुपये) होईल. सध्या ब्रिटनमधील खासदारांना दरवर्षी ९१,३४६ पौंड मिळतात आणि त्याबरोबर त्यांना इतर खर्चही मिळतो. ब्रिटनमध्ये स्वतंत्र संसदीय मानक प्राधिकरणाकडे (इप्सा) खासदारांचा पगारवाढ ठरवण्याची जबाबदारी आहे.
२००९ पासून अमेरिकेत कॅपिटल हिलमधील खासदारांच्या पगारात वाढ झालेली नाही. अमेरिकन काँग्रेसच्या सदस्यांचा वार्षिक पगार १,७४,००० डॉलर्स म्हणजेच सुमारे १.५ कोटी रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. अमेरिकन खासदारांना प्रवास आणि गृहनिर्माण खर्चासह इतर भत्तेदेखील मिळतात. दोन्ही सभागृहांच्या म्हणजेच प्रतिनिधी सभागृह आणि सिनेटच्या सदस्यांच्या पगारात ६,६०० डॉलर्सची किंवा ३.८ टक्के वाढ करणारे सरकारी निधी विधेयक गेल्या वर्षी रद्द करण्यात आले.
जुलै २०२४ पासून ऑस्ट्रेलियन खासदार ३.५ टक्के वेतनवाढ घेत आहेत, ज्यामुळे दरवर्षी खासदारांना २,३३,६५० ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स (सुमारे १.३ कोटी रुपये) मिळत आहेत. फेडरल राजकारण्यांचे वेतन निश्चित करणारी स्वतंत्र संस्था असलेल्या वेतन न्यायाधिकरणाच्या निर्णयानुसार, पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांना अंदाजे ६,०७,५०० डॉलर्स (३.३ कोटी रुपये) आणि विरोधी पक्षनेते पीटर डटन यांना ४,३२,२५० डॉलर्स (२.३ कोटी रुपये) मूळ वेतन मिळत आहे. गेल्या वर्षी प्रसिद्ध झालेल्या ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टॅटिस्टिक्सच्या आकडेवारीनुसार, ऑस्ट्रेलियामध्ये पूर्णवेळ कामगाराचा सरासरी वार्षिक पगार ९८,२१८ डॉलर्स आहे; तर सरासरी वार्षिक पगार ६७,६०० डॉलर्स आहे.
गेल्या आठवड्यात पाकिस्तान मंत्रिमंडळाने संघीय मंत्री, राज्यमंत्री आणि सल्लागारांसाठी १८८ टक्के वेतनवाढीला मंजुरी दिली. त्यामुळे पाकिस्तानच्या संसदेकडून त्यांच्या खासदारांचे वेतन २,१८,००० पाकिस्तानी रुपये (६६,५४५ रुपये)वरून ५,१९,००० पाकिस्तानी रुपये करण्यासाठी एक विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे.
जपानच्या प्रतिनिधींचे वार्षिक सरासरी उत्पन्न २५.३ दशलक्ष येन (१.४ कोटी रुपये) आहे. कॅनडामधील खासदारांचे मूळ वेतन २,०३,१०० डॉलर्स (१.२ कोटी रुपये) आहे; तर पंतप्रधानांना खासदारांच्या पगाराच्या दुप्पट वेतन मिळते. सध्या पंतप्रधानांना ४,०६,२०० डॉलर्स (२.५ कोटी रुपये) आहे. कॅबिनेट मंत्री, सभागृहाचे अध्यक्ष आणि विरोधी पक्षनेते यांना खासदारांच्या पगाराव्यतिरिक्त दरवर्षी अतिरिक्त ९६,८०० डॉलर्स (५८ लाख रुपये) मिळतात. एप्रिलमध्ये या पगारात वाढ होण्याची शक्यता आहे. खासदारांना ६,७०० डॉलर्सची (चार लाख रुपये) वाढ आणि पंतप्रधानांना १३,४०० डॉलर्स (आठ लाख रुपये) वाढ मिळण्याचा अंदाज आहे.
