संतोष प्रधान
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
देशाची लोकसंख्या वाढली तरी त्या तुलनेत लोकसभा आणि विधानसभेतील प्रतिनिधीत्व कमी असल्याची चर्चा नेहमी होत असते. १९७१ला शेवटची रचना झाल्यापासून देशाच्या लोकसंख्येत जवळपास ७५ कोटींची भर पडली आहे. त्यामुळे आता जागांमध्येही वाढ करण्याची मागणी होत आहे. संसदेची नवी इमारत बांधताना खासदारांची संख्या वाढणार हे गृहित धरून सभागृहाची रचना करण्यात आली आहे. असे असले तरी २०२६ नंतर किंवा २०३१च्या जनगणनेनंतरच मतदारसंघांच्या संख्येत वाढ होईल, अशी चिन्हे आहेत. अर्थात, २०२६ मध्ये सत्तेत असलेल्या पक्षाची भूमिकाही महत्त्वाची असेल.
लोकसभा आणि विधानसभेच्या सध्याच्या मतदारसंघांची रचना कधी झाली होती ?
१९७१ च्या जनगणनेच्या आधारे लोकसभा आणि राज्यांमधील विधानसभेचे मतदारसंघ निश्चित करण्यात आले होते. या आधारे मतदारसंघांची संख्या निश्चित करण्यात आली. २००८ मध्ये मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यात आली होती. १९७६ मध्ये मतदारसंघांची संख्या निश्चित करताना २५ वर्षांनंतर पुन्हा फेरआढावा घेऊन मतदारसंघांची संख्या वाढविण्याची तरतूद ४२व्या घटना दुरुस्तीनुसार करण्यात आली होती. यानुसार २००१ मध्ये मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि संख्या वाढली असती. पण २००१ मध्ये करण्यात आलेल्या ८४व्या घटना दुरुस्तीनुसार २०२६ पर्यंत मतदारसंघांची विद्यमान संख्या कायम राहील. २०२६ नंतर किंवा त्यानंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघांची फेररचना करण्यात यावी, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजेच २०३१ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारे मतदारसंघांची फेररचना केली जाण्याची शक्यता आहे.
विश्लेषण: रेड्डींच्या नव्या पक्षाने कर्नाटकमधील राजकीय समीकरण बदलणार?
२००१ मध्ये मतदारसंघांची संख्या का वाढविण्यात आली नाही ?
लोकसंख्येच्या आधारे मतदारसंघांची संख्या निश्चित केली जाते. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदी उत्तर भारतातील राज्यांच्या लोकसंख्येत वाढ झाली होती. तर तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ या दक्षिणेकडील राज्यांच्या लोकसंख्येत उत्तर भारताच्या तुलनेत वाढ झाली नव्हती. या आधारे मतदारसंघांची संख्या निश्चित करताना उत्तर भारतातील लोकसभेच्या जागा २० पेक्षा अधिक वाढल्या असत्या तर दक्षिणेकडील चार राज्यांमधील जागा घटल्या असत्या. उत्तर विरुद्ध दक्षिण हा वाद टाळण्याकरिता अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने पुढील २५ वर्षे म्हणजे २०२६ पर्यंत देशातील लोकसभा तसेच विधानसभेच्या जागांची संख्या कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. ही मुदत पुढील तीन वर्षांत संपुष्टात येईल. वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता मतदारसंघांची संख्या वाढवावी, अशी मागणी केली जाते. नव्या संसद इमारतीत लोकसभेचे हजार सदस्य बसू शकतील एवढी आसन व्यवस्था करण्यात आली आहे. तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी लोकसभेचे संख्याबळ एक हजार करावे, अशी सूचना केली होती.
विश्लेषण : मतदारसंघांची पुनर्रचना म्हणजे नेमकं काय? आसाममध्ये प्रक्रिया कशी पार पडणार? जाणून घ्या
मतदारसंघांची संख्या कधी वाढू शकते ?
८४व्या घटना दुरुस्तीनुसार २०२६ पर्यंत सध्याच्या लोकसभा आणि राज्य विधानसभेचे संख्याबळ गोठविण्यात आले आहे. यानंतरच संख्याबळ वाढविता येईल. २०२६ नंतरच्या पहिल्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघांची पुनर्रचना करावी, अशी तरतूद आहे. पण २०२६ मध्ये सत्तेत असलेल्या पक्षाकडून घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून संख्याबळ वाढविता येऊ शकते. तसे झाल्यास २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत संख्याबळ वाढू शकते. अर्थात त्यात अनेक कायदेशीर कंगोरे आहेत. लोकसभा आणि विधानसभांची निवडणूक एकत्रित घेण्याची मोदी सरकारची २०१५ पासून योजना आहे. पण अजून एकत्रित निवडणुकांबाबत सहमती झालेली नाही. अशाच प्रकारे मतदारसंघांची संख्या वाढविण्याचा मुद्दाही सहज आणि सोपा नसेल.
देशाची लोकसंख्या वाढली तरी त्या तुलनेत लोकसभा आणि विधानसभेतील प्रतिनिधीत्व कमी असल्याची चर्चा नेहमी होत असते. १९७१ला शेवटची रचना झाल्यापासून देशाच्या लोकसंख्येत जवळपास ७५ कोटींची भर पडली आहे. त्यामुळे आता जागांमध्येही वाढ करण्याची मागणी होत आहे. संसदेची नवी इमारत बांधताना खासदारांची संख्या वाढणार हे गृहित धरून सभागृहाची रचना करण्यात आली आहे. असे असले तरी २०२६ नंतर किंवा २०३१च्या जनगणनेनंतरच मतदारसंघांच्या संख्येत वाढ होईल, अशी चिन्हे आहेत. अर्थात, २०२६ मध्ये सत्तेत असलेल्या पक्षाची भूमिकाही महत्त्वाची असेल.
लोकसभा आणि विधानसभेच्या सध्याच्या मतदारसंघांची रचना कधी झाली होती ?
१९७१ च्या जनगणनेच्या आधारे लोकसभा आणि राज्यांमधील विधानसभेचे मतदारसंघ निश्चित करण्यात आले होते. या आधारे मतदारसंघांची संख्या निश्चित करण्यात आली. २००८ मध्ये मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यात आली होती. १९७६ मध्ये मतदारसंघांची संख्या निश्चित करताना २५ वर्षांनंतर पुन्हा फेरआढावा घेऊन मतदारसंघांची संख्या वाढविण्याची तरतूद ४२व्या घटना दुरुस्तीनुसार करण्यात आली होती. यानुसार २००१ मध्ये मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि संख्या वाढली असती. पण २००१ मध्ये करण्यात आलेल्या ८४व्या घटना दुरुस्तीनुसार २०२६ पर्यंत मतदारसंघांची विद्यमान संख्या कायम राहील. २०२६ नंतर किंवा त्यानंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघांची फेररचना करण्यात यावी, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजेच २०३१ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारे मतदारसंघांची फेररचना केली जाण्याची शक्यता आहे.
विश्लेषण: रेड्डींच्या नव्या पक्षाने कर्नाटकमधील राजकीय समीकरण बदलणार?
२००१ मध्ये मतदारसंघांची संख्या का वाढविण्यात आली नाही ?
लोकसंख्येच्या आधारे मतदारसंघांची संख्या निश्चित केली जाते. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदी उत्तर भारतातील राज्यांच्या लोकसंख्येत वाढ झाली होती. तर तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ या दक्षिणेकडील राज्यांच्या लोकसंख्येत उत्तर भारताच्या तुलनेत वाढ झाली नव्हती. या आधारे मतदारसंघांची संख्या निश्चित करताना उत्तर भारतातील लोकसभेच्या जागा २० पेक्षा अधिक वाढल्या असत्या तर दक्षिणेकडील चार राज्यांमधील जागा घटल्या असत्या. उत्तर विरुद्ध दक्षिण हा वाद टाळण्याकरिता अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने पुढील २५ वर्षे म्हणजे २०२६ पर्यंत देशातील लोकसभा तसेच विधानसभेच्या जागांची संख्या कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. ही मुदत पुढील तीन वर्षांत संपुष्टात येईल. वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता मतदारसंघांची संख्या वाढवावी, अशी मागणी केली जाते. नव्या संसद इमारतीत लोकसभेचे हजार सदस्य बसू शकतील एवढी आसन व्यवस्था करण्यात आली आहे. तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी लोकसभेचे संख्याबळ एक हजार करावे, अशी सूचना केली होती.
विश्लेषण : मतदारसंघांची पुनर्रचना म्हणजे नेमकं काय? आसाममध्ये प्रक्रिया कशी पार पडणार? जाणून घ्या
मतदारसंघांची संख्या कधी वाढू शकते ?
८४व्या घटना दुरुस्तीनुसार २०२६ पर्यंत सध्याच्या लोकसभा आणि राज्य विधानसभेचे संख्याबळ गोठविण्यात आले आहे. यानंतरच संख्याबळ वाढविता येईल. २०२६ नंतरच्या पहिल्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघांची पुनर्रचना करावी, अशी तरतूद आहे. पण २०२६ मध्ये सत्तेत असलेल्या पक्षाकडून घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून संख्याबळ वाढविता येऊ शकते. तसे झाल्यास २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत संख्याबळ वाढू शकते. अर्थात त्यात अनेक कायदेशीर कंगोरे आहेत. लोकसभा आणि विधानसभांची निवडणूक एकत्रित घेण्याची मोदी सरकारची २०१५ पासून योजना आहे. पण अजून एकत्रित निवडणुकांबाबत सहमती झालेली नाही. अशाच प्रकारे मतदारसंघांची संख्या वाढविण्याचा मुद्दाही सहज आणि सोपा नसेल.
