संसदेत गेल्या काही काळात दोन ते तीन घुसखोरीच्या घटना घडल्या. मागील हिवाळी अधिवेशनातही दोन अज्ञात तरुणांनी घुसखोरी केली होती, त्यामुळे संसदेतील सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. त्यानंतर संसदेतील सुरक्षा नियम कडक करण्यात आले. १८ जून रोजी डीएमकेचे राज्यसभा खासदार एम. मोहम्मद अब्दुल्ला राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड यांची भेट घेण्यासाठी संसदेत आले होते. त्यावेळी सीआयएसएफ जवानांनी त्यांच्याशी गैरवर्तन केल्याची तक्रार त्यांनी केली. अब्दुल्ला यांनी म्हटले की, या घटनेचा त्यांच्यावर खोल परिणाम झाला आहे. दोषींवर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मे महिन्यापासून संसदेत नवीन सुरक्षा व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या सीआयएसएफ या केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलाने पार्लमेंट सिक्युरिटी सर्व्हिस (पीएसएस) ची जागा घेतली, तेव्हापासून खासदारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. संसदेची सुरक्षा नक्की कशी असते? सुरक्षेत काय बदल करण्यात आले? या बदलांचे कारण काय? संसद संकुलाच्या सुरक्षेची जबाबदारी आता कोणाकडे आहे? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ या.
हेही वाचा : अमेरिकेतील स्थलांतरितांसाठी बायडन सरकारचे नवे धोरण; भारतीयांना कसा होणार फायदा?
संसदेच्या सुरक्षेत काय बदल करण्यात आले?
संसद सुरक्षेची जबाबदारी पीएसएस आणि जवळपास १०० वर्षे जुन्या वॉच अँड वॉर्ड कमिटीकडे होती. संसदेचे अधिवेशन चालू असताना, जवळजवळ ८०० खासदार, मान्यवर, अधिकारी आणि माध्यम कर्मचारी संसदेत असतात. त्यांना सुरक्षित ठेवण्याचे विशेष प्रशिक्षण आणि अनुभव त्यांच्याकडे असतो. परंतु, औद्योगिक उपक्रमांच्या सुरक्षिततेसाठी उभारलेल्या सशस्त्र दलाकडे म्हणेच सीआयएसएफकडे आता ही जबाबदारी सोपविण्यात आली. त्यामुळे अनेक खासदारांनी भीती व्यक्त केली आहे. गेल्या वर्षी १३ डिसेंबर रोजी संसद भवनात सुरक्षेचे उल्लंघन झाले, त्यानंतर हे नवीन बदल करण्यात आले.
सीआयएसएफने संसद संकुलातील सुरक्षेची जबाबदारी कधी स्वीकारली?
या एप्रिल महिन्यात दिल्ली पोलिसांच्या १५० कर्मचाऱ्यांच्या जागी सीआयएसएफच्या सैनिकांना तैनात करण्यात आले. दिल्ली पोलिसांचे कर्मचारी संसद संकुलात तैनात होते. १३ मे रोजी, पीएसएसचे प्रमुख असलेल्या संयुक्त सचिव (सुरक्षा) कार्यालयाने एक आदेश जारी केला. त्यात असे नमूद करण्यात आले की, सीआयएसएफकडून एक पत्र प्राप्त झाले आहे, त्यानुसार काही कर्तव्ये आणि सुविधा २० मेपर्यंत सीआयएसएफकडे सुपूर्द केल्या जाऊ शकतात. यामध्ये संसद संकुलातील सर्व इमारतींच्या फ्लॅप गेट्सवरील पासची तपासणी, तोडफोडविरोधी तपासणी, श्वान पथकातील श्वानांची जबाबदारी, सीसीटीव्ही नियंत्रण कक्षाचे नियंत्रण आणि संसदेच्या गेटमधून वाहनांच्या प्रवेशावर नियंत्रण आदींचा समावेश होता.
गृह मंत्रालयाने संकुलातील सुरक्षेसंदर्भात सर्व ठिकाणी सीआयएसएफचे नियंत्रण असावे की नाही, याचे मूल्यांकन करण्यासाठी सात सदस्यांची एक समिती नियुक्त केली होती. या समितीची नियुक्ती केल्यानंतरच हे पत्र आले. पोलिस उपमहानिरीक्षक अजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीला लवकरात लवकर आपले मत मांडण्यास सांगण्यात आले होते.
संपूर्ण संसद संकुलाच्या सुरक्षेची जबाबदारी आता सीआयएसएफकडे आहे का?
सीआयएसएफद्वारे हाती घेण्यात आलेल्या कर्तव्यांच्या यादीमध्ये खाली दिलेल्या सुरक्षा बाबींचा समावेश आहे:
१. राज्यसभा आणि लोकसभा या दोन्हींच्या वाहनांसाठी रेडिओ फ्रिक्वेन्सी टॅग जारी करण्यासाठी केंद्रीय पास जारी करणार्‍या सेलची जबाबदारी.
२. खासदार, व्हीआयपी, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी यांच्या प्रवेशाचे नियमन
३. विविध गेट्सवर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती.
४. संसद संकुलाच्या आत आणि बाहेर सुरू असलेल्या हालचालींचे नियमन.
५. संसद संकुलात सुव्यवस्था राखणे आणि सार्वजनिक गॅलरी व प्रेस गॅलरीमध्ये हालचालींचे नियमन आणि शिस्त राखून ठेवणे.
६. रिसेप्शन ऑफिस आणि तात्पुरते पास जारी करणे.
७. इतर सुरक्षा संस्थांशी समन्वय, सभा आणि परिषदांदरम्यान सुरक्षा व्यवस्था आणि अध्यक्षीय भाषणादरम्यान सुरक्षा व्यवस्था.
८. राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत अध्यक्षांचे संरक्षण.
वॉच अँड वॉर्ड समिती कधी आणि कशी तयार करण्यात आली होती?
वॉच अँड वॉर्ड समितीची स्थापना विठ्ठलभाई पटेल यांच्या पुढाकाराने करण्यात आली होती. ते तत्कालीन ब्रिटीश भारतातील विधानसभेचे कनिष्ठ सभागृह अध्यक्ष (आजच्या अध्यक्षांप्रमाणे) होते. ८ एप्रिल १९२९ च्या घटनेनंतर या समितीच्या स्थापनेचा निर्णय घेण्यात आला. त्यावेळी क्रांतिकारक भगतसिंग आणि बटुकेश्वर दत्त यांनी संसद परिसरात दोन कमकुवत बॉम्ब आणि पॅम्प्लेट फेकले होते. समितीने असे मत व्यक्त केले की, संसद भवनाच्या अंतर्गत परिसराचे रक्षण करण्यासाठी आणि संसदेच्या आतल्या अनधिकृत क्रियाकलापांवर लक्ष ठेवण्यासाठी सुरक्षा सेवा त्वरित तयार केली जावी. समितीने या संस्थेला ‘वॉच अँड वॉर्ड’ असे नाव दिले. हे नाव १५ एप्रिल २००९ नंतर बदलले आणि पार्लमेंट सिक्युरिटी सर्व्हिस करण्यात आले.
पीएसएसचे मुख्य काम काय होते?
राज्यसभा सचिवालयाने प्रकाशित केलेल्या कार्यालयीन प्रक्रियेच्या विभागीय नियमावलीनुसार, “संसद सुरक्षा सेवेची मुख्य जबाबदारी म्हणजे संसदेत प्रवेश करण्यास परवानगी देणे, सभापती, अध्यक्ष, उपसभापती आणि खासदारांना सुरक्षा प्रदान करणे, तसेच संसद सुरक्षा सेवा सामान्य लोक, पत्रकार, तसेच संविधानिक पद असलेल्या लोकांमधील गर्दीवर नियंत्रण ठेवणे आहे.” १३ डिसेंबर २००१ रोजी संसदेवर झालेला हल्ला अयशस्वी करण्याचे श्रेय पीएसएस जवानांना देण्यात आले. या हल्ल्यात जवान मतबर सिंग नेगी आणि जगदीश प्रसाद यादव हे दोन पीएसएस जवान, सहा दिल्ली पोलिस कर्मचारी आणि एक माळी यांचा मृत्यू झाला होता.
या कामासाठी जवानांची स्वतंत्र केडर तयार करण्याची काय गरज होती?
संसद भवनातील अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, संसदेने स्वतःच्या विशेष प्रशिक्षित केडरद्वारे आपल्या परिसरावर नियंत्रण ठेवणे महत्त्वाचे आहे. संसदेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “आजचे सरकार संसदेतील खासदारांच्या प्रवेशावर मर्यादा घालणार नाही, संसदेवर त्यांची सुरक्षा लादणार नाही याची खात्री करण्यासाठी हे आवश्यक आहे. २०२० मध्ये कॉमनवेल्थ पार्लमेंटरी असोसिएशनने प्रकाशित केलेल्या ‘अ मॉडेल लॉं फॉर इंडिपेंडंट’ मध्येदेखील हाच मुद्दा मांडण्यात आला आहे.
हेही वाचा : पाऊस नेमका आहे कुठे? देशभरात मान्सून कधी सक्रिय होणार?
पीएसएस कर्मचाऱ्यांना खासदार आणि इतर व्हीआयपींना ओळखण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण दिले जाते. लोकसभेचे माजी सरचिटणीस पीडीटी आचारी यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले, “संसदेची सुरक्षा ही लोकसभा सचिवालयाचा एक भाग आहे आणि तिचे कार्य खासदारांच्या हिताचे रक्षण करणे आणि त्यांच्यासाठी गोष्टी सुलभ करणे आहे. संसद सदस्यांशी व्यवहार करण्याचा अनुभव नसलेली कोणतीही बाहेरील सुरक्षा यंत्रणा हे करू शकत नाही. आचार्य यांच्या म्हणण्यानुसार, “पीएसएस अध्यक्षांच्या नियंत्रणाखाली आहे आणि जर सुरक्षा व्यवस्थेची रचना बदलण्याची आवश्यकता असेल, तर ते कोणत्याही मंत्रालयाने नव्हे तर अध्यक्षांच्या निर्देशानुसार केले पाहिजे.” १७ व्या लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी म्हटले आहे की, संसद भवन संकुलाची सुरक्षा लोकसभेच्या नियंत्रणाखाली राहील. बिर्ला यांच्या म्हणण्यानुसार, आता दिल्ली पोलीस, सीआरपीएफ, लोकसभेची स्वतःची सुरक्षा यंत्रणा सीआयएसएफ संसद संकुलाची सुरक्षा करेल.
मे महिन्यापासून संसदेत नवीन सुरक्षा व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या सीआयएसएफ या केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलाने पार्लमेंट सिक्युरिटी सर्व्हिस (पीएसएस) ची जागा घेतली, तेव्हापासून खासदारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. संसदेची सुरक्षा नक्की कशी असते? सुरक्षेत काय बदल करण्यात आले? या बदलांचे कारण काय? संसद संकुलाच्या सुरक्षेची जबाबदारी आता कोणाकडे आहे? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ या.
हेही वाचा : अमेरिकेतील स्थलांतरितांसाठी बायडन सरकारचे नवे धोरण; भारतीयांना कसा होणार फायदा?
संसदेच्या सुरक्षेत काय बदल करण्यात आले?
संसद सुरक्षेची जबाबदारी पीएसएस आणि जवळपास १०० वर्षे जुन्या वॉच अँड वॉर्ड कमिटीकडे होती. संसदेचे अधिवेशन चालू असताना, जवळजवळ ८०० खासदार, मान्यवर, अधिकारी आणि माध्यम कर्मचारी संसदेत असतात. त्यांना सुरक्षित ठेवण्याचे विशेष प्रशिक्षण आणि अनुभव त्यांच्याकडे असतो. परंतु, औद्योगिक उपक्रमांच्या सुरक्षिततेसाठी उभारलेल्या सशस्त्र दलाकडे म्हणेच सीआयएसएफकडे आता ही जबाबदारी सोपविण्यात आली. त्यामुळे अनेक खासदारांनी भीती व्यक्त केली आहे. गेल्या वर्षी १३ डिसेंबर रोजी संसद भवनात सुरक्षेचे उल्लंघन झाले, त्यानंतर हे नवीन बदल करण्यात आले.
सीआयएसएफने संसद संकुलातील सुरक्षेची जबाबदारी कधी स्वीकारली?
या एप्रिल महिन्यात दिल्ली पोलिसांच्या १५० कर्मचाऱ्यांच्या जागी सीआयएसएफच्या सैनिकांना तैनात करण्यात आले. दिल्ली पोलिसांचे कर्मचारी संसद संकुलात तैनात होते. १३ मे रोजी, पीएसएसचे प्रमुख असलेल्या संयुक्त सचिव (सुरक्षा) कार्यालयाने एक आदेश जारी केला. त्यात असे नमूद करण्यात आले की, सीआयएसएफकडून एक पत्र प्राप्त झाले आहे, त्यानुसार काही कर्तव्ये आणि सुविधा २० मेपर्यंत सीआयएसएफकडे सुपूर्द केल्या जाऊ शकतात. यामध्ये संसद संकुलातील सर्व इमारतींच्या फ्लॅप गेट्सवरील पासची तपासणी, तोडफोडविरोधी तपासणी, श्वान पथकातील श्वानांची जबाबदारी, सीसीटीव्ही नियंत्रण कक्षाचे नियंत्रण आणि संसदेच्या गेटमधून वाहनांच्या प्रवेशावर नियंत्रण आदींचा समावेश होता.
गृह मंत्रालयाने संकुलातील सुरक्षेसंदर्भात सर्व ठिकाणी सीआयएसएफचे नियंत्रण असावे की नाही, याचे मूल्यांकन करण्यासाठी सात सदस्यांची एक समिती नियुक्त केली होती. या समितीची नियुक्ती केल्यानंतरच हे पत्र आले. पोलिस उपमहानिरीक्षक अजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीला लवकरात लवकर आपले मत मांडण्यास सांगण्यात आले होते.
संपूर्ण संसद संकुलाच्या सुरक्षेची जबाबदारी आता सीआयएसएफकडे आहे का?
सीआयएसएफद्वारे हाती घेण्यात आलेल्या कर्तव्यांच्या यादीमध्ये खाली दिलेल्या सुरक्षा बाबींचा समावेश आहे:
१. राज्यसभा आणि लोकसभा या दोन्हींच्या वाहनांसाठी रेडिओ फ्रिक्वेन्सी टॅग जारी करण्यासाठी केंद्रीय पास जारी करणार्‍या सेलची जबाबदारी.
२. खासदार, व्हीआयपी, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी यांच्या प्रवेशाचे नियमन
३. विविध गेट्सवर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती.
४. संसद संकुलाच्या आत आणि बाहेर सुरू असलेल्या हालचालींचे नियमन.
५. संसद संकुलात सुव्यवस्था राखणे आणि सार्वजनिक गॅलरी व प्रेस गॅलरीमध्ये हालचालींचे नियमन आणि शिस्त राखून ठेवणे.
६. रिसेप्शन ऑफिस आणि तात्पुरते पास जारी करणे.
७. इतर सुरक्षा संस्थांशी समन्वय, सभा आणि परिषदांदरम्यान सुरक्षा व्यवस्था आणि अध्यक्षीय भाषणादरम्यान सुरक्षा व्यवस्था.
८. राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत अध्यक्षांचे संरक्षण.
वॉच अँड वॉर्ड समिती कधी आणि कशी तयार करण्यात आली होती?
वॉच अँड वॉर्ड समितीची स्थापना विठ्ठलभाई पटेल यांच्या पुढाकाराने करण्यात आली होती. ते तत्कालीन ब्रिटीश भारतातील विधानसभेचे कनिष्ठ सभागृह अध्यक्ष (आजच्या अध्यक्षांप्रमाणे) होते. ८ एप्रिल १९२९ च्या घटनेनंतर या समितीच्या स्थापनेचा निर्णय घेण्यात आला. त्यावेळी क्रांतिकारक भगतसिंग आणि बटुकेश्वर दत्त यांनी संसद परिसरात दोन कमकुवत बॉम्ब आणि पॅम्प्लेट फेकले होते. समितीने असे मत व्यक्त केले की, संसद भवनाच्या अंतर्गत परिसराचे रक्षण करण्यासाठी आणि संसदेच्या आतल्या अनधिकृत क्रियाकलापांवर लक्ष ठेवण्यासाठी सुरक्षा सेवा त्वरित तयार केली जावी. समितीने या संस्थेला ‘वॉच अँड वॉर्ड’ असे नाव दिले. हे नाव १५ एप्रिल २००९ नंतर बदलले आणि पार्लमेंट सिक्युरिटी सर्व्हिस करण्यात आले.
पीएसएसचे मुख्य काम काय होते?
राज्यसभा सचिवालयाने प्रकाशित केलेल्या कार्यालयीन प्रक्रियेच्या विभागीय नियमावलीनुसार, “संसद सुरक्षा सेवेची मुख्य जबाबदारी म्हणजे संसदेत प्रवेश करण्यास परवानगी देणे, सभापती, अध्यक्ष, उपसभापती आणि खासदारांना सुरक्षा प्रदान करणे, तसेच संसद सुरक्षा सेवा सामान्य लोक, पत्रकार, तसेच संविधानिक पद असलेल्या लोकांमधील गर्दीवर नियंत्रण ठेवणे आहे.” १३ डिसेंबर २००१ रोजी संसदेवर झालेला हल्ला अयशस्वी करण्याचे श्रेय पीएसएस जवानांना देण्यात आले. या हल्ल्यात जवान मतबर सिंग नेगी आणि जगदीश प्रसाद यादव हे दोन पीएसएस जवान, सहा दिल्ली पोलिस कर्मचारी आणि एक माळी यांचा मृत्यू झाला होता.
या कामासाठी जवानांची स्वतंत्र केडर तयार करण्याची काय गरज होती?
संसद भवनातील अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, संसदेने स्वतःच्या विशेष प्रशिक्षित केडरद्वारे आपल्या परिसरावर नियंत्रण ठेवणे महत्त्वाचे आहे. संसदेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “आजचे सरकार संसदेतील खासदारांच्या प्रवेशावर मर्यादा घालणार नाही, संसदेवर त्यांची सुरक्षा लादणार नाही याची खात्री करण्यासाठी हे आवश्यक आहे. २०२० मध्ये कॉमनवेल्थ पार्लमेंटरी असोसिएशनने प्रकाशित केलेल्या ‘अ मॉडेल लॉं फॉर इंडिपेंडंट’ मध्येदेखील हाच मुद्दा मांडण्यात आला आहे.
हेही वाचा : पाऊस नेमका आहे कुठे? देशभरात मान्सून कधी सक्रिय होणार?
पीएसएस कर्मचाऱ्यांना खासदार आणि इतर व्हीआयपींना ओळखण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण दिले जाते. लोकसभेचे माजी सरचिटणीस पीडीटी आचारी यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले, “संसदेची सुरक्षा ही लोकसभा सचिवालयाचा एक भाग आहे आणि तिचे कार्य खासदारांच्या हिताचे रक्षण करणे आणि त्यांच्यासाठी गोष्टी सुलभ करणे आहे. संसद सदस्यांशी व्यवहार करण्याचा अनुभव नसलेली कोणतीही बाहेरील सुरक्षा यंत्रणा हे करू शकत नाही. आचार्य यांच्या म्हणण्यानुसार, “पीएसएस अध्यक्षांच्या नियंत्रणाखाली आहे आणि जर सुरक्षा व्यवस्थेची रचना बदलण्याची आवश्यकता असेल, तर ते कोणत्याही मंत्रालयाने नव्हे तर अध्यक्षांच्या निर्देशानुसार केले पाहिजे.” १७ व्या लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी म्हटले आहे की, संसद भवन संकुलाची सुरक्षा लोकसभेच्या नियंत्रणाखाली राहील. बिर्ला यांच्या म्हणण्यानुसार, आता दिल्ली पोलीस, सीआरपीएफ, लोकसभेची स्वतःची सुरक्षा यंत्रणा सीआयएसएफ संसद संकुलाची सुरक्षा करेल.
