मेघालयातील दोन प्रमुख ठिकाणच्या प्रलंबित रेल्वे मार्ग प्रकल्पांना भारतीय रेल्वे स्थगिती देण्यास तयार आहे. खासी टेकड्यांमधील बायर्निहाट आणि राज्याची राजधानी शिलाँग असा हा प्रकल्प होता. या प्रकल्पाला खासी दबावगटांनी वर्षानुवर्षे विरोध केला होता. असं झालं तर कोणत्याही रेल्वे वाहतुकीच्या नकाशावर नसणारी शिलाँग ही एकमेव राज्याची राजधानी असेल, जिथे कुठलाही रेल्वे प्रकल्प सक्रिय नाही. रेल्वे प्रकल्प पूर्ण झाल्यास परप्रांतियांचा अनियंत्रित लोंढा राज्यात येण्याची चिंता वर्तविली जात आहे.
जैंतिया टेकड्यांमधील सर्वात मोठे शहर जोवई इथे रेल्वे मार्ग आणण्यासाठी अलीकडेच प्रकल्प मंजूर झाला होता. त्या विरोधात राज्यात जैंतिया टेकडी परिसरात आता निदर्शनं सुरू झाली आहेत.
मेघालयातील रेल्वे जोडणीची स्थिती
मेघालयातील उत्तर गारो टेकड्यांमधील मेंडीपाथर इथे फक्त एकच रेल्वेस्थानक आहे. २०१४ मध्ये ते सुरू झाले. गुवाहाटी आणि मेंडीपाथरदरम्यान दररोज प्रवासी गाड्या धावतात आणि मागील महिन्यातच या स्थानकावरून मालवाहतूकही सुरू झाली आहे. याशिवाय ईशान्य सीमावर्ती रेल्वेचे राज्यात आणखी तीन प्रकल्प होते.
१. तेटेलाई-बायर्निहाट मार्गिका
आसाममधील तेटेलाई रेल्वेस्थानक ते मेघालयातील रि भोई जिल्ह्यातील बायर्निहाट यांना जोडणारी ही पहिली २१.५ किलोमीटरची मार्गिका आहे. या मार्गिकेला २०१० मध्ये मंजुरी देण्यात आली होती. २०११ मध्ये मंजूर झालेला दुसरा प्रकल्प बायर्निहाट ते शिलाँग असा १०८.७६ किलोमीटरचा मार्ग आहे, यादरम्यान दहा रेल्वेस्थानकं आहेत. तेटेलाई-बायर्निहाट या मार्गातले आसामच्या बाजूचे १९ किलोमीटरपर्यंतचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, स्थानिक विरोध आणि प्रकल्पांमधील अनिश्चिततेमुळे या मार्गाचे काम आसाम सीमेवरच थांबवण्याची शक्यता आहे. भविष्यात काही प्रगती झाल्यास ती पुन्हा सुरू केली जाईल. तसंच जैंतिया टेकड्यांमधील सर्वेक्षण कामांनाही फारसा प्रतिसाद मिळत नाही, असे एनएफआरचे सीपीआरओ कपिंजल शर्मा यांनी सांगितले.
२. बायर्निहाट – शिलाँग मार्ग
हा प्रकल्प २०११ मध्ये मंजूर करण्यात आला होता. हा मार्ग १०८.७६ किलोमीटरचा असून, या प्रकल्पात १० स्थानकांचा समावेश आहे.
२०१७ मध्ये भारतीय रेल्वेने मेघालयातील या दोन्ही प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाकरता २०९.७६ कोटी रुपये मंजूर केले होते. मात्र, खासी विद्यार्थी संघटनेच्या विरोधामुळे हा प्रकल्प अनिश्चित काळासाठी रखडला आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री कॉनरड संगमा यांनी विधानसभेत याबाबत माहिती दिली की, “राज्याला प्रकल्पांसाठी मिळालेली ही रक्कम आता परत करावी लागणार आहे, कारण सात वर्षांहून अधिक अधिक काळ ती उपयोगात आणलेली नाही.”
३. चंद्रनाथपूर ते जोवई
२०२३ मध्ये मंजूर झालेला तिसरा प्रकल्प आसाममधील चंद्रनाथपूर स्थानकाला पूर्व खासी टेकड्यांमधील जोवईशी जोडणारा आहे. हा प्रकल्प सर्वेक्षणाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे, मात्र जैंतिया दबावगटाकडून या प्रकल्पाला आधीपासून विरोध होत आहे.
प्रकल्पांना स्थानिकांचा विरोध का?
१९८० पासूनच खासी टेकड्यांमधील रेल्वे प्रकल्पांना खासी विद्यार्थी संघटनेकडून विरोध आहे. बायर्निहाटपर्यंत रेल्वे मार्ग वाढवण्याच्या प्रयत्नांवरही त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. रेल्वे प्रकल्प पूर्ण झाल्यास राज्यात परप्रांतियांचा अनियंत्रित लोंढा येईल, हेच महत्त्वाचं कारण या विरोधामागे आहे.
अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मिझोरम आणि मणिपूरमध्ये इनर लाईन परमिट व्यवस्था लागू करण्याची मागणी दीर्घकाळापासून होत आहे. भारताच्या अन्य राज्यातून येणाऱ्या नागरिकांना मेघालयात प्रवेश करण्यासाठी तसंच ठराविक काळ वास्तव्य करण्यासाठी राज्य सरकार परवाना जारी करतं. अन्य राज्यातून इथे येणाऱ्या नागरिकांना हा परवाना बाळगणं अत्यावश्यक आहे. देशातल्या अन्य कोणत्याही राज्याचे नागरिक आयएलपीमध्ये निर्देशित केलेल्या मुदतीपर्यंतच मेघालयात राहू शकतात
परप्रांतियांच्या लोंढ्याला अडवण्यासाठी कोणतेही कायदे नसल्याने या राज्यांमधील आदिवासी समुदाय अल्पसंख्याक होण्याचा धोका जास्त आहे. कारण गारो समुदायाची लोकसंख्या केवळ १० लाख इतकी आहे, तर खासी लोकांची संख्या सुमारे १३ ते १४ लाख इतकीच आहे. “आम्ही तत्वत: रेल्वेला विरोध करत नाही, मात्र आम्हाला आयएलपीसारख्या संरक्षित उपायांची आवश्यकता आहे”, असे खासी विद्यार्थी संघटनेचे सरचिटणीस डोनाल्ड थाबाहा यांनी द इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले.
“राज्यात रस्ते प्रवास नियंत्रित केला जाऊ शकतो, पण रेल्वेच्या मार्गाने मोठ्या संख्येने येणाऱ्या लोकांना नियंत्रित करण्याचा मार्ग नाही. जर आयएलपी असेल तर त्याचे नियमन करण्यासाठी रेल्वेस्थानकांवर आयएलपी चेक-पोस्ट तयार केले जाऊ शकतात”, असेही त्यांनी सुचवले.
जैंतिया टेकड्यांमध्ये विरोध वाढत असतानाच जैंतिया राष्ट्रीय परिषदेचे अध्यक्ष संबोर्मी लिंगडोह यांनी म्हटले की, “महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, परप्रांतियांचे लोंढे रोखण्यासाठी आमच्याकडे कोणतीही यंत्रणा नाही. आम्हाला आमची ओळख आणि आमची जमीन जपायची आहे.”
विरोधी पक्षाचे नेतृत्व करणारे काही गट आयएलपीची मागणी करत सौदेबाजी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, नागरिक याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहेत. राज्याच्या आर्थिक व्यवहार्यतेसाठी रेल्वे महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. इथे ७५ टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. रस्ते वाहतुकीमुळे वस्तूंच्या किमतीत वाढ होऊ शकते. रेल्वेमुळे उत्पादकता वाढून किमती कमी करण्यास मदत होऊ शकते”, असे माजी अधिकारी आणि राजकीय समालोचक टोकी ब्लाह यांनी म्हटले आहे.
या रेल्वे प्रकल्पांबाबतीत कोणतीही प्रगती सर्व घटकांच्या सहमतीनेच होईल, असेही मुख्यमंत्री संगमा यांनी विधानसभेत सांगितले. रेल्वे प्रकल्प यशस्वी झाल्यास राज्यात नवनवीन उत्पादनं येतील आणि त्याचा फायदा हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेलाच होईल. शिवाय, स्थानिक उद्योजकांनाही याचा फायदा होईलच असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, राज्याच्या दुसऱ्या प्रमुख गारो या जमातीचे काही प्रतिनिधी गारो टेकड्यांमधील रेल्वे मार्ग वाढवण्यावर भर देत आहेत. दक्षिण गारो टेकड्यांमधील सत्ताधारी नॅशनल पीपल्स पार्टीच्या तीन आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना उत्तर गारो टेकड्यांमधील मेंडीपाथर ते दक्षिण गारो टेकड्यांमधील बाघमारापर्यंत रेल्वे मार्गाचा विस्तार करण्याची विनंती केली आहे, कारण या विस्तारीकरणाची गरज आहे.