विद्यार्थ्यांना वर्षातून दोनदा प्रवेश देण्याची परवानगी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) विद्यापीठांना दिली आहे. त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांना जुलै/ऑगस्ट आणि जानेवारी/फेब्रुवारी अशा दोन सत्रांत प्रवेश घेता येणार आहे. यूजीसीने म्हटले आहे की, द्विवार्षिक प्रवेशांमुळे विद्यापीठांमध्ये दोनवेळा प्रवेश प्रक्रिया राबविल्या जातील. हा निर्णय विद्यार्थ्यांसह विद्यापीठांसाठीदेखील फायद्याचा ठरेल. नवीन प्रणाली स्वीकारणे विद्यापीठांना बंधनकारक नाही, असेदेखील सांगण्यात आले आहे. हा निर्णय का घेण्यात आला? याचा विद्यार्थ्यांना काय फायदा होणार? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ या.
प्रवेशाची विद्यमान प्रक्रिया आणि बदल
जुलै/ऑगस्टमध्ये सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक सत्रात विद्यार्थ्यांना आता वर्षातून एकदा प्रवेश दिला जातो. यूजीसीच्या निर्णयामुळे विद्यापीठांना जुलै/ऑगस्टमध्ये आणि त्यानंतर जानेवारी/फेब्रुवारीमध्ये पदवीपूर्व, पदव्युत्तर आणि पीएचडी अभ्यासक्रमांसाठी दोन प्रक्रियेमध्ये प्रवेश घेण्याची परवानगी मिळेल. अनेक देशांमध्ये विद्यार्थ्यांना वर्षातून दोनदा प्रवेश दिले जातात. परदेशी विद्यापीठांच्या धर्तीवरच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. उदाहरण द्यायचे झाल्यास अमेरिकेमधील विद्यापीठांमध्ये ऑगस्ट/सप्टेंबरमध्ये सुरू होणारे सत्र आणि जानेवारीमध्ये सुरू होणारे सत्र, अशा दोन सत्रांमध्ये प्रवेश दिले जातात.
हेही वाचा : ३ दिवसांत ३ दहशतवादी हल्ले: जम्मू-काश्मीरमध्ये नक्की काय घडतंय? या हल्ल्यांमागे नक्की कोण?
या निर्णयामागील कारण आणि फायदे
यूजीसीचे सांगणे आहे की, एका वर्षात दुसऱ्या शैक्षणिक सत्राला परवानगी दिल्याने सुमारे अर्धा दशलक्ष विद्यार्थ्यांना पूर्ण शैक्षणिक वर्षाची वाट न पाहता त्यांच्या पदवी अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेता येईल. यूजीसीचे अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार यांच्या म्हणण्यानुसार, आरोग्याच्या समस्या, बोर्ड परीक्षेच्या निकालांना होणारा विलंब किंवा वैयक्तिक कारणांमुळे जुलै/ऑगस्टच्या सत्रात प्रवेश चुकलेल्या विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होऊ शकतो. वर्षातून दोनदा प्रवेश सुरू झाल्याने त्यांना पुन्हा अर्ज करण्यासाठी वर्षभर वाट पाहण्याची गरज नाही. कुमार यांनी म्हटले आहे की, परदेशातील विद्यापीठे द्विवार्षिक प्रवेश प्रणालीचे पालन करतात आणि भारतीय शिक्षण संस्थांनी ही प्रणाली सुरू केल्यास आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि ज्ञानाचे आदान-प्रदान वाढू शकेल; ज्यामुळे आपली जागतिक स्पर्धात्मकता सुधारेल. त्यांनी असेही म्हटले आहे की, ही प्रणाली ‘ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो’ (जीईआर) वाढविण्यात मदत करू शकते.
निर्णयाची अंमलबजावणी करणे सर्वस्वी विद्यापीठांचा निर्णय
वर्षातून दोनदा प्रवेश प्रक्रियेचा निर्णय विद्यापीठांवर अवलंबून आहे. या निर्णयामुळे विद्यापीठातील साधनसामग्रीचा योग्य वापर करता येईल, ज्यामुळे विद्यापीठातील काम सुरळीतपणे चालेल. ही पद्धत सुरू करण्यासाठी विद्यापीठांना प्राध्यापक, वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा आदी गरजांवर काम करावे लागेल. यूजीसीने उच्च शिक्षण संस्थांना येत्या शैक्षणिक वर्षापासून वर्षातून दोनदा विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची परवानगी दिली असताना, दिल्ली विद्यापीठाचे कुलगुरू योगेश सिंह यांनी निदर्शनास आणून दिले की, आगामी सत्रासाठी प्रवेश आधीच सुरू झाले आहेत. सिंह म्हणाले की, विद्यापीठ या कल्पनेसाठी खुले आहे.
हेही वाचा : ‘Apple’चे कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या जगतात पाऊल; काय आहे ॲपल इंटेलिजेंस? युजर्सना काय लाभ मिळणार?
उच्च शिक्षण संस्थांना वर्षातून दोनदा प्रवेशाची ऑफर देणे बंधनकारक नसणार आहे. ज्यांच्याकडे आवश्यक पायभूत सुविधा आहेत, प्राध्यापक आणि वर्गखोल्या आहेत, ते ही प्रणाली लागू करू शकतात. तसेच ज्यांना उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये नवे अभ्यासक्रम सुरू करायचे आहे, तेदेखील याचा अवलंब करू शकतील.
