भारतीय शेतकरी पिकवणारा गहू कधी जगातील वृत्तपत्रांसाठी महत्वाचा विषय होऊ शकतो, याचा विचार आपण कधी केला होता? मात्र भारताने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालत्यापासून हा विषय जागतिक पटलावर चर्चेचा विषय बनला आहे. जागतिक आर्थिक मंचापासून ते आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीपर्यंत सर्वांनी भारतात अडकलेल्या गव्हाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
गव्हाचे जागतिक राजकारण
गव्हाच्या जागतिक राजकारणाची ही प्रक्रिया रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धानंतरच सुरू झाली. रशिया हा जगातील सर्वात मोठा गहू निर्यात करणारा देश आहे, तर रशिया आणि युक्रेन हे दोन्ही देश मिळून जगातील २५% गव्हाची निर्यात करतात, परंतु आर्थिक निर्बंध आणि युद्धामुळे जगातील गव्हाचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. यामुळे युरोप, उत्तर आफ्रिका आणि पश्चिम आशियातील लाखो लोकांसाठी अन्न संकट निर्माण झाले. दरम्यान, जगाच्या नजरा भारतीय गव्हावर आहेत. कारण भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा गहू उत्पादक देश आहे.
गहू निर्यातीवर बंदी
दरम्यान, मे महिन्याच्या मध्यात भारत सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा मोठा निर्णय घेतला. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढत्या किंमती आणि देशातील कमी उत्पादनामुळे देशांतर्गत पातळीवर अन्नसुरक्षेची चिंता सरकारला वाटू लागली. देशांतर्गत बाजारात गहू आणि पिठाच्या किंमती वाढू लागल्या, त्यामुळे महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. तथापि, भारत सरकारने बंदीपूर्वी केलेला निर्यात करार पूर्ण करण्यासाठी, तसेच शेजारी देश आणि इतर विकसनशील देशांना अन्न सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. जागतिक बाजारपेठेत गव्हाच्या वाढत्या किंमतीचा विपरीत परिणाम ज्या देशांवर झाला त्याच देशांना अन्न सुरक्षा प्रदान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, यासाठी दोन्ही देशांची सरकारेच एकमेकांशी व्यवहार करू शकत होती.
गहू बंदीच्या निर्णयाने जगाला धक्का बसला.
भारताच्या गहू निर्यातीवर बंदीमुळे इतर देशांना मोठ्या समस्येचा सामना करावा लागला, ज्या देशांना भारत गहू निर्यात करत होते. त्यांच्याकडे गव्हाचा तुटवडा निर्माण झाला. अमेरिका, युरोप, G-7 ते आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि इतर जागतिक संस्थांनी भारताला आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यास सांगितले. दरम्यान, दावोस येथे झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या बैठकीत याबाबत चर्चाही झाली.
सरकारचा मागे हटण्यास नकार
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या बैठकीदरम्यान, भारताचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी एका स्वतंत्र मुलाखतीत स्पष्ट केले की सरकार गव्हाच्या निर्यातीवर लावलेले निर्बंध हटवण्याचा विचार करत आहे. सध्या जगात अस्थिरतेचा काळ आहे. निर्यातबंदी हटवली तर काळाबाजार करणारे, साठेबाजी करणारे आणि सट्टेबाजांना याचा फायदा होईल. हे गरजू देशांच्या हिताचे नाही आणि गरीब लोकांनाही याची मदत होणार नाही अशी भीती भारताने व्यक्त केली.
टर्कीने ‘सडलेले’ म्हणत गहू परत पाठवले
भारत सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर इजिप्तसह सुमारे १२ देशांनी गव्हाची मागणी केली. सरकारने त्यातील काही पुरवठा करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यानंतर टर्कीने भारताचे गहू सडलेत असे सांगत २९ मे रोजी भारतातून आलेली गव्हाची खेप परत पाठवली. S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्सने अहवालात म्हटले आहे, की टर्कीचे जहाज ५६,८७७ टन गहू भरले होते, मात्र, टर्कीने या गव्हांना परत गुजरातच्या कांडला बंदरात पाठवले.
टर्कीवरून आलेली गव्हाची खेप इकडे तिकडे भटकत राहिली
रुबेला विषाणूमुळे टर्कीने गव्हाची जी खेप परत केली, नंतर बातमी आली की एका इजिप्शियन व्यापाऱ्याने ती खरेदी करण्यात रस दाखवला आणि ती खेप इजिप्तला पाठवली. मात्र, या गव्हाच्या खेपेला इजिप्तमध्ये प्रवेशही मिळाला नाही. याटर्सने इजिप्तचे प्लांट क्वारंटाइन प्रमुख अहमद अल अत्तार यांच्या हवाल्याने सांगितले की ५५,००० टन भारतीय गहू घेऊन जाणाऱ्या जहाजाला इजिप्तमध्ये प्रवेश करण्याची परवानगी देण्यास नकार दिला. दरम्यान गव्हाची ही खेप पुढे कुठे पाठवायची आहे, यासाठी भारत इस्रायलच्या बंदरावर सरकारच्या ग्रीन सिग्नलची वाट पाहत होते.
इजिप्तला गव्हाचा दर्जा आवडला
इजिप्त आणि भारत सरकार यांच्यात गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यापूर्वी गव्हाच्या पुरवठ्यासाठी करार झाला होता. या करारानुसार, जेव्हा ५५.००० टन गव्हाची पहिली खेप इजिप्तमधील अलेक्झांड्रिया बंदरावर आली तेव्हा ती सर्व निर्धारित मानकांची पूर्तता केली. त्यानंतर भारतीय गव्हाला इजिप्तमध्ये प्रवेश देण्यात आला. मात्र, या मालाचा तुर्कस्तानला परत जाणाऱ्या मालाशी काहीही संबंध नाही. भारताने यावर्षी इजिप्तला ५ लाख टन गहू निर्यात करण्याचा करार केला आहे. सरकार लवकरच आणखी गव्हाच्या निर्यातीला परवानगी देऊ शकते, कारण निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात गहू भारतीय बंदरावर अडकला आहे.
