उत्तर सुदानची राजधानी खार्टूम येथील भारतीय दूतावासाने सुदानमधील भारतीय नागरिकांना दि. १५ एप्रिल रोजी आवाहन केले आहे की, पुढील काही दिवस त्यांनी घरामधून बाहेर पडू नये. सुदान लष्कर आणि निमलष्कर दल ज्याचे नाव रॅपिड सपोर्ट फोर्सेस (RSF) असे आहे, यांच्यामध्ये गृहयुद्ध छेडले गेले असून खार्टूम शहराच्या अनेक भागामध्ये गोळीबार आणि बॉम्बस्फोट होण्याचे प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे भारतीय नागरिकांना सावधानतेचा इशारा देण्यात आला आहे. रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार आरएसएफने जाहीर केले आहे की, राष्ट्रपती भवन, सैन्यप्रमुखांचे निवासस्थान आणि खार्टूम आंतरराष्ट्रीय विमानतळ त्यांनी शनिवारीच ताब्यात घेतले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

लष्कर आणि निमलष्करी दलामध्ये तीव्र संघर्ष पेटलेला आहे. अस्वस्थ असलेल्या सुदानमध्ये रॅपिड सपोर्ट फोर्सेसने घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे खार्टूम शहरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. एपी या आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार सुदानमध्ये अनेक लोक मारले गेले असून जखमी असणाऱ्यांचीही संख्या लक्षणीय असल्याचे सांगण्यात येत आहे. रॉयटर्सने दिलेल्या माहितीनुसार, गृहयुद्धामुळे शनिवारी खार्टूम विमानतळावर सौदी अरेबियाच्या ‘सौदिया’ विमानाला आग लावण्यात आली. खार्टूममधील सौदी दूतावासातील कर्मचारी, प्रवासी यांना नेण्यासाठी हे विमान सज्ज होते. सौदिया विमान कंपनीने सांगितले की, या घटनेनंतर सुदानहून येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या सर्व विमानांचे उड्डाण रद्द करण्यात आले आहे. लष्कर आणि निमलष्कर दलामध्ये उद्भवलेल्या संघर्षाच्या केंद्रस्थानी देशाच्या सत्तेचा विषय आहे. देशात लोकशाही रुजू करण्यासाठी दोन्ही गटांची विविध मते आहेत, त्यातून हा हिंसक संघर्ष सुरू झाला.

हे वाचा >> नवदेशांचा उदयास्त : सुदान अस्वस्थच

सुदानमध्ये सध्या कुणाची सत्ता?

सुदानचे तीन दशकांपासून अध्यक्षपद भूषविलेले ओमर अल बशीर यांच्याविरोधात एप्रिल २०१९ मध्ये लष्कर आणि आरएसएफने एकत्र येऊन बंड केले. तसेच ऑगस्ट २०१९ रोजी लष्कर आणि आरएसएफ यांच्या दरम्यान झालेल्या एका करारानुसार सार्वत्रिक निवडणूक होईपर्यंत देशाची सत्ता एक सार्वभौम परिषदेच्या माध्यमातून चालवली जाईल. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये दोन्ही सैन्यांच्या तुकडीने मिळून अल्-बशीर यांच्या सत्तेचा पाडाव केला. तेव्हापासून याच परिषदेच्या माध्यमातून सुदानचा कारभार चालवला जात आहे. पण लोकशाही प्रस्थापित करण्याच्या निर्णयावरून दोन्ही सैन्य गटाचे एकमत होत नव्हते. त्यातूनच आताचा संघर्ष उद्भवला असल्याचे जाणकार सांगतात.

सुदानला १९५६ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हापासून लष्कराच्या प्रभावाखाली देशाचा कारभार सुरू आहे. अंतर्गत गृहयुद्धांचा सामना करणे असो किंवा देशातील आर्थिक उन्नतीचे मार्ग असो, या सर्वांवर लष्कराचे नियंत्रण राहिले. २०१९ ते २०२१ मधील सत्तावाटपाच्या करारामुळे सैनिक आणि नागरिक यांच्यात अविश्वासाचे वातावरण तयार झाले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून मिळणारा पाठिंबा आणि देशांतर्गत होत असलेल्या छोट्या छोट्या आंदोलनामुळे सुदानी नागरिकांनी कायद्याचे राज्य प्रस्थापित व्हावे, अशी मागणी लावून धरली.

आरएसएफचे प्रमुख जनरल मोहम्मद हमदान डगलो हे सुदानच्या सार्वभौम परिषदेचे २०१९ पासून उपनेते आहेत. तर परिषदेचे नेते लष्करप्रमुख अब्देल फत्ताह अल बुरहान आहेत. या दोघांमध्ये सत्तावाटपावरून संघर्ष सुरू आहे. ज्याची परिणती कालपासून हिंसाचारात दिसून आली. आरएसएफ नागरिकांच्या हातात सत्ता देण्यासाठी १० वर्षांची प्रतीक्षा करण्यास सांगत आहे. तर लष्कराला हे काम दोन वर्षांत करायचे आहे.

हे ही वाचा >> नवदेशांचा उदयास्त : सुदानमधील यादवी

लष्कर आणि आरएसएफमध्ये वाद का निर्माण झाला?

नागरिकांनी लष्काराचे बाजूने दिलेला कौल, हे सध्या भडकलेल्या तणावाचे मुख्य कारण आहे. मागच्या दोन वर्षांपासून मुख्य लष्कर आणि आरएसएफचे विलीनीकरण व्हावे, अशी मागणी नागरीकांनी लावून धरली आहे. लोकशाही मार्गाने आलेले अल् बशीर यांचे सरकार उलथवून लावल्यानंतर सुदानवर आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढत होता. त्यासाठी लष्कर आणि आरएसएफने मागच्या वर्षी डिसेंबरमध्ये एक करार केला. त्या करारानुसार देशात एक नवी राजकीय प्रक्रिया सुरू झाली. या करारानुसार सुरक्षा दलाला लगाम घालण्यासाठी संरक्षण क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचे आव्हान होते. जर संरक्षण क्षेत्रात बदल केले गेले, तर आरएसएफ आणि लष्कराचे महत्त्व कमी होईल, अशी भीती दोन्ही सुरक्षा दलांना वाटत आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून लवकरात लवकर निवडणुका घेऊन लोकशाही सरकार प्रस्थापित व्हावे, यासाठीही दबाव वाढत होता. या सर्व पार्श्वभूमीचा परिणाम असा झाला की, दोन्ही दलांनी आपसात केलेला करार मोडून गृहयुद्ध सुरू केले.

आरएसएफची स्थापना कशी आणि कधी झाली?

सुदानचे माजी राष्ट्रपती उमर अल्-बशीर यांनी २०१३ साली आरएसएफची स्थापना केली होती. लष्करापासून आपले सरकार वाचविणे आणि लष्कराच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी निमलष्करी दलाचा वापर करण्यात येत होता, ज्याचे सर्वाधिकार राष्ट्रपती उमर अल्-बशीर यांच्या ताब्यात होते. दरम्यान, उमर अल्-बशीर यांची ही योजना फार काळ चालली नाही. २०१९ साली दोघांनी एकत्र येऊन अल्- बशीर यांनाच सत्तेवरून हटविले. तेव्हापासून दोन्ही दल एकत्र सत्ता उपभोगत होते. मात्र आंतरराष्ट्रीय राजकीय जाणकारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे दोन्ही दले कधी ना कधी एकमेकांच्या विरोधात उभी राहतील, अशी शक्यता तेव्हाच व्यक्त करण्यात आली होती.

सुदानचे प्रादेशिक महत्त्व कसे आहे?

सुदान हा एक अस्थिर देश म्हणून ओळखला जातो. एका बाजूला लाल समुद्र वेढलेला आहे. दुसऱ्या बाजूला सहार वाळवंट आणि हॉर्न ऑफ आफ्रिकेचा परिसर आहे. सुदानच्या शेजारी इथिओपिया, दक्षिण सुदानसारखे देश आहेत. इथिओपिया आणि सुदानच्या सीमेवर असलेल्या शेती जमिनीवरून दोन्ही देशांमध्ये वाद आहेत.

लष्कर आणि निमलष्करी दलामध्ये तीव्र संघर्ष पेटलेला आहे. अस्वस्थ असलेल्या सुदानमध्ये रॅपिड सपोर्ट फोर्सेसने घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे खार्टूम शहरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. एपी या आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार सुदानमध्ये अनेक लोक मारले गेले असून जखमी असणाऱ्यांचीही संख्या लक्षणीय असल्याचे सांगण्यात येत आहे. रॉयटर्सने दिलेल्या माहितीनुसार, गृहयुद्धामुळे शनिवारी खार्टूम विमानतळावर सौदी अरेबियाच्या ‘सौदिया’ विमानाला आग लावण्यात आली. खार्टूममधील सौदी दूतावासातील कर्मचारी, प्रवासी यांना नेण्यासाठी हे विमान सज्ज होते. सौदिया विमान कंपनीने सांगितले की, या घटनेनंतर सुदानहून येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या सर्व विमानांचे उड्डाण रद्द करण्यात आले आहे. लष्कर आणि निमलष्कर दलामध्ये उद्भवलेल्या संघर्षाच्या केंद्रस्थानी देशाच्या सत्तेचा विषय आहे. देशात लोकशाही रुजू करण्यासाठी दोन्ही गटांची विविध मते आहेत, त्यातून हा हिंसक संघर्ष सुरू झाला.

हे वाचा >> नवदेशांचा उदयास्त : सुदान अस्वस्थच

सुदानमध्ये सध्या कुणाची सत्ता?

सुदानचे तीन दशकांपासून अध्यक्षपद भूषविलेले ओमर अल बशीर यांच्याविरोधात एप्रिल २०१९ मध्ये लष्कर आणि आरएसएफने एकत्र येऊन बंड केले. तसेच ऑगस्ट २०१९ रोजी लष्कर आणि आरएसएफ यांच्या दरम्यान झालेल्या एका करारानुसार सार्वत्रिक निवडणूक होईपर्यंत देशाची सत्ता एक सार्वभौम परिषदेच्या माध्यमातून चालवली जाईल. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये दोन्ही सैन्यांच्या तुकडीने मिळून अल्-बशीर यांच्या सत्तेचा पाडाव केला. तेव्हापासून याच परिषदेच्या माध्यमातून सुदानचा कारभार चालवला जात आहे. पण लोकशाही प्रस्थापित करण्याच्या निर्णयावरून दोन्ही सैन्य गटाचे एकमत होत नव्हते. त्यातूनच आताचा संघर्ष उद्भवला असल्याचे जाणकार सांगतात.

सुदानला १९५६ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हापासून लष्कराच्या प्रभावाखाली देशाचा कारभार सुरू आहे. अंतर्गत गृहयुद्धांचा सामना करणे असो किंवा देशातील आर्थिक उन्नतीचे मार्ग असो, या सर्वांवर लष्कराचे नियंत्रण राहिले. २०१९ ते २०२१ मधील सत्तावाटपाच्या करारामुळे सैनिक आणि नागरिक यांच्यात अविश्वासाचे वातावरण तयार झाले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून मिळणारा पाठिंबा आणि देशांतर्गत होत असलेल्या छोट्या छोट्या आंदोलनामुळे सुदानी नागरिकांनी कायद्याचे राज्य प्रस्थापित व्हावे, अशी मागणी लावून धरली.

आरएसएफचे प्रमुख जनरल मोहम्मद हमदान डगलो हे सुदानच्या सार्वभौम परिषदेचे २०१९ पासून उपनेते आहेत. तर परिषदेचे नेते लष्करप्रमुख अब्देल फत्ताह अल बुरहान आहेत. या दोघांमध्ये सत्तावाटपावरून संघर्ष सुरू आहे. ज्याची परिणती कालपासून हिंसाचारात दिसून आली. आरएसएफ नागरिकांच्या हातात सत्ता देण्यासाठी १० वर्षांची प्रतीक्षा करण्यास सांगत आहे. तर लष्कराला हे काम दोन वर्षांत करायचे आहे.

हे ही वाचा >> नवदेशांचा उदयास्त : सुदानमधील यादवी

लष्कर आणि आरएसएफमध्ये वाद का निर्माण झाला?

नागरिकांनी लष्काराचे बाजूने दिलेला कौल, हे सध्या भडकलेल्या तणावाचे मुख्य कारण आहे. मागच्या दोन वर्षांपासून मुख्य लष्कर आणि आरएसएफचे विलीनीकरण व्हावे, अशी मागणी नागरीकांनी लावून धरली आहे. लोकशाही मार्गाने आलेले अल् बशीर यांचे सरकार उलथवून लावल्यानंतर सुदानवर आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढत होता. त्यासाठी लष्कर आणि आरएसएफने मागच्या वर्षी डिसेंबरमध्ये एक करार केला. त्या करारानुसार देशात एक नवी राजकीय प्रक्रिया सुरू झाली. या करारानुसार सुरक्षा दलाला लगाम घालण्यासाठी संरक्षण क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचे आव्हान होते. जर संरक्षण क्षेत्रात बदल केले गेले, तर आरएसएफ आणि लष्कराचे महत्त्व कमी होईल, अशी भीती दोन्ही सुरक्षा दलांना वाटत आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून लवकरात लवकर निवडणुका घेऊन लोकशाही सरकार प्रस्थापित व्हावे, यासाठीही दबाव वाढत होता. या सर्व पार्श्वभूमीचा परिणाम असा झाला की, दोन्ही दलांनी आपसात केलेला करार मोडून गृहयुद्ध सुरू केले.

आरएसएफची स्थापना कशी आणि कधी झाली?

सुदानचे माजी राष्ट्रपती उमर अल्-बशीर यांनी २०१३ साली आरएसएफची स्थापना केली होती. लष्करापासून आपले सरकार वाचविणे आणि लष्कराच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी निमलष्करी दलाचा वापर करण्यात येत होता, ज्याचे सर्वाधिकार राष्ट्रपती उमर अल्-बशीर यांच्या ताब्यात होते. दरम्यान, उमर अल्-बशीर यांची ही योजना फार काळ चालली नाही. २०१९ साली दोघांनी एकत्र येऊन अल्- बशीर यांनाच सत्तेवरून हटविले. तेव्हापासून दोन्ही दल एकत्र सत्ता उपभोगत होते. मात्र आंतरराष्ट्रीय राजकीय जाणकारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे दोन्ही दले कधी ना कधी एकमेकांच्या विरोधात उभी राहतील, अशी शक्यता तेव्हाच व्यक्त करण्यात आली होती.

सुदानचे प्रादेशिक महत्त्व कसे आहे?

सुदान हा एक अस्थिर देश म्हणून ओळखला जातो. एका बाजूला लाल समुद्र वेढलेला आहे. दुसऱ्या बाजूला सहार वाळवंट आणि हॉर्न ऑफ आफ्रिकेचा परिसर आहे. सुदानच्या शेजारी इथिओपिया, दक्षिण सुदानसारखे देश आहेत. इथिओपिया आणि सुदानच्या सीमेवर असलेल्या शेती जमिनीवरून दोन्ही देशांमध्ये वाद आहेत.