जपानबरोबरचा भारताचा पहिला बुलेट ट्रेन प्रकल्प अडचणीत असल्याचे चित्र आहे. एका अहवालानुसार, प्रकल्पाला वारंवार विलंब होत असल्याने भारत आता जपानला पर्याय शोधत आहे. देशातील पहिली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद ते मुंबईदरम्यान धावणार असल्याची घोषणा भारताने केली होती. नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) द्वारे संचालित या प्रकल्पाची किंमत सुमारे १.०८ लाख कोटी रुपये आहे. ही ट्रेन ताशी ३५० किलोमीटर वेगाने धावेल आणि ५०८ किलोमीटरचा पल्ला तीन तासांत पूर्ण करेल, असे सांगण्यात आले आहे. भारत आणि जपानने २०१५ मध्ये बुलेट ट्रेन करारावर स्वाक्षरी केली होती. एकूणच या प्रकल्पाची स्थिती काय आहे? हा प्रकल्प खरंच अडचणीत आहे का? त्याविषयी जाणून घेऊ.
नेमकी स्थिती काय?
हिंदुस्तान टाईम्सच्या वृत्तानुसार, केंद्राला २०२६ मध्ये ही सेवा सुरू करायची आहे, म्हणजेच गुजरातमधील निवडणुकीच्या एक वर्ष अगोदर. परंतु, जपान अंतिम मुदतीबद्दल दृढ वचनबद्धता देऊ शकलेला नाही. या प्रकल्पाशी निगडीत तिघांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर वृत्तपत्राला सांगितले की, भारत आता युरोपमधील पर्यायी पुरवठादारांकडे लक्ष देत आहे. “बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या विविध घटकांसाठी जागतिक निविदा तयार करण्याचे अंतर्गत निर्देश सप्टेंबरच्या मध्यात सक्षम प्राधिकरणाने जारी केले होते, परंतु जपानमधील शासन बदलले आहे आणि नवीन सरकारला वेळ दिला जात असल्याने निविदा काढण्याचे काम रखडले आहे,” असे एका अधिकाऱ्याने वृत्तपत्राला सांगितले.
‘द हिंदू’च्या वृत्तानुसार, केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या नेतृत्वाखालील एका टीमने या प्रकल्पाशी संबंधित अनेक समस्या सोडवल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. वैष्णव यांच्याबरोबर एनएचएसआरसीएलचे व्यवस्थापकीय संचालक विवेक कुमार गुप्ता आणि रेल्वे बोर्डाचे सदस्य (पायाभूत सुविधा) अनिल कुमार खंडेलवाल होते. तीन दिवसांच्या या चर्चासत्रात जपानने गाड्या आणि सिग्नलिंग सिस्टमसाठी फक्त जपानी विक्रेत्यांचा वापर करण्याचा आग्रह धरला होता. “बुलेट ट्रेन चालवण्यासाठी सर्व तांत्रिक सहाय्य आणि तंत्रज्ञान पुरवणारे जपान ट्रेनचे सेट आणि सिग्नलिंग सिस्टीम फक्त जपानी पुरवठादारांकडूनच विकत घ्यावे यासाठी आग्रही आहेत,” असे सूत्रांनी ‘द हिंदू’ला सांगितले. प्रकल्पाची किंमत आणि तो पूर्ण होण्यासाठी लागणारा कालावधी यावरही चर्चा झाली.
नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL)ने सांगितले आहे की, त्यांनी या प्रकल्पावर आधीच ६०,३७२ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. “या खर्चाचा बहुतांश भाग बुलेट ट्रेनसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात खर्च करण्यात आला आहे. जसे की, व्हायाडक्ट बांधणे, गर्डर कास्टिंग आणि लॉन्चिंग, रेल्वे लेव्हल स्लॅब टाकणे इत्यादी. यामुळे ट्रेनचे संच खरेदी करणे आणि सिग्नलिंग सिस्टीम बसवण्यावर होणारा निधी कमी पडतो,” असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. याचा अर्थ प्रकल्पाची किंमत आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. परंतु, प्रकल्पाच्या मध्यभागी पुरवठादार बदलणे सोपे होणार नाही.
बुलेट ट्रेन प्रकल्प काय आहे?
‘फायनान्शिअल एक्स्प्रेस’च्या मते, हा प्रकल्प सुरुवातीला २०२२ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते. परंतु, या प्रकल्पाला वारंवार विलंब होत आहे. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’नुसार, वैष्णव यांनी फेब्रुवारीमध्ये सांगितले की, सुरत ते बिलीमोराला जोडणारा प्रकल्पाचा पहिला टप्पा ऑगस्ट २०२६ मध्ये कार्यान्वित होईल. वैष्णव यांनी या प्रकल्पात विलंब झाल्याप्रकरणी उद्धव ठाकरे यांच्या आघाडी सरकारला दोष दिला. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या वृत्तानुसार, भारतातील पहिली बुलेट ट्रेन शिंकनसेन ई५ म्हणून ओळखली जाईल. शिंकनसेन नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या जपानी बुलेट ट्रेन त्यांच्या वेग आणि कार्यक्षमतेसाठी प्रसिद्ध आहेत. ट्रेनचा टॉप स्पीड ३५० किलोमीटर प्रतितास आहे.
५०८ किलोमीटर पट्ट्यांपैकी ३५१ किलोमीटर गुजरातमध्ये आणि उर्वरित महाराष्ट्रात आहे. १२ स्थानकांपैकी चार महाराष्ट्रातील आहेत; ज्यात बीकेसी, ठाणे, विरार आणि बोईसर यांचा समावेश आहे. भारताने एकूणच ३५ बुलेट ट्रेनची योजना आखली आहे, ज्यात प्रत्येकी १० डबे असतील आणि दररोज ७० ट्रिप केल्या जातील. बुलेट ट्रेनमध्ये बॅलेस्टलेस ट्रॅकचा वापर केला जातो. भारतात पहिल्यांदाच याचा वापार होणार आहे. शेअरहोल्डिंग पॅटर्ननुसार, केंद्राला NHSRCL ला १० हजार कोटी रुपये, तर गुजरात आणि महाराष्ट्राला प्रत्येकी पाच हजार कोटी रुपये द्यावे लागतील. उर्वरित रक्कम जपानकडून ०.१ टक्के व्याजाने कर्जाद्वारे द्यायची आहे.
हेही वाचा : कृत्रिम पाऊस वायू प्रदूषण रोखणार? काय आहे क्लाउड सीडिंग? कृत्रिम पाऊस कसा तयार होतो?
विरोधकांचा केंद्रावर आरोप
प्रकल्पाच्या वाढत्या खर्चावर विरोधकांनी मे महिन्यात केंद्रावर टीका केली होती. काँग्रेसने ‘एक्स’ वरील त्यांच्या हँडलवर नमूद केले आहे की, “१२ थांब्यांसह ५०८ किलोमीटर बांधण्यासाठी प्रकल्पाचा प्रारंभिक खर्च अंदाजे १.०८ लाख कोटी रुपये होता, त्यानंतर खर्च १.६५ लाख कोटी रुपये करण्यात आला. परंतु, त्यासाठी दोन लाख कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे,” असे त्यात सांगण्यात आले.
