लहान मुलांच्या लसीकरणासंदर्भात एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. भारतातील १६ लाख बालके लसीकरणापासून वंचित असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ) अहवालातून समजले आहे. २०२२ च्या तुलनेत २०२३ मध्ये लहान मुलांच्या लसीकरणामध्ये घट झाली असल्याची माहितीही या अहवालातून स्पष्ट झाली आहे. ही बाब नक्कीच चिंताजनक आहे. त्यामुळे जागतिक लसीकरण मोहीम ठप्प झाली आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नुकताच ‘डब्ल्यूएचओ’ आणि ‘युनिसेफ’च्या राष्ट्रीय लसीकरण कव्हरेज (डब्ल्यूयूईएनआयसी)ने एक अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालात लहान मुलांच्या लसीकरण मोहिमेबाबत अनेक धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या आहेत. विशेष म्हणजे डिप्थीरिया, पेर्ट्युसिस व टिटॅनस (डीपीटी)च्या लसीकरणामध्ये दोन टक्क्यांनी घट झाली आहे. २०२२ मध्ये ९५ टक्के असणारी लसीकरणाची टक्केवारी २०२३ मध्ये ९३ टक्क्यांवर आली होती. ‘डब्ल्यूयूईएनआयसी’ने दर्शविले की, २०२३ मध्ये जागतिक स्तरावरचे लसीकरण थांबले. २०१९ च्या महामारीपूर्व वर्षाच्या तुलनेत २.७ दशलक्ष मुले लसीकरण न झालेली किंवा कमी लसीकरण झालेली आहेत, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले.
हेही वाचा : २ हजार नोकर्‍यांसाठी २५ हजार अर्ज, मुंबईत चेंगराचेंगरी सदृश्य परिस्थिती; भारतात बेरोजगारी वाढत आहे का?
अहवालातील आकडेवारी काय सांगते?
‘डब्ल्यूयूईएनआयसी’च्या अहवालानुसार २०२३ मध्ये लस न घेतलेल्या लहान मुलांची संख्या भारतात १.६ दशलक्ष इतकी होती. २०२२ मध्ये ही संख्या १.१ दशलक्ष होती; तर २०२१ मध्ये ती तब्बल २.७३ दशलक्ष इतकी होती. २०२३ चा आकडा पूर्वीच्या दोन वर्षांच्या तुलनेत कमी असला तरी १.६ दशलक्ष लहान मुलांनी लस न घेणे, ही एक चिंताजनक बाब आहे. डेटामध्ये हेदेखील दर्शविण्यात आले आहे की, डीपीटी लसीच्या तिसऱ्या डोसचे लसीकरण २०२३ मध्ये ९१ टक्के होते. ही टक्केवारी मागील वर्षाच्या तुलनेत दोन टक्क्यांनी कमी होती. परंतु, ही टक्केवारी २०२३ च्या जागतिक प्रमाणापेक्षा खूपच जास्त होती.
२०२३ मध्ये लसीकरणाची जागतिक टक्केवारी सरासरी ८४ टक्के होती. २०१९ मध्ये ही टक्केवारी ९१ टक्के होती. परंतु, साथीच्या रोगाच्या पहिल्या दोन वर्षांमध्ये लसीकरण ८५ टक्क्यांपर्यंत घसरले होते. एकूण टक्केवारीबाबत बोलायचे झाल्यास २०२३ मध्ये २.०४ दशलक्ष मुले लसीकरणापासून वंचित राहिली. २०१९ मध्ये २.११ दशलक्ष मुले लसीकरणापासून वंचित राहिली. २०१९ च्या तुलनेत २०२३ ची आकडेवारी काही प्रमाणात कमी होती.
हे चिंतेचे कारण आहे का?
सरकारच्या लसीकरण कार्यक्रमात काम केलेल्या एका तज्ज्ञाने सांगितले की, लसीकरणाच्या संख्येत दिसत असलेली घसरण हे चिंतेचे कारण नाही. उलट लसीकरण मोहिमेबाबत अधिक जागरूक होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. “लसीकरणाचा एक कार्यक्रम किमान ७० टक्के बालकांपर्यंत पोहोचू शकतो. परंतु, ९० टक्क्यांपर्यंत ही आकडेवारी न्यायची असल्यास त्याकडे अधिक लक्ष केंद्रित करून धोरणांमध्ये बदल करणे आवश्यक आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा : “दिल्लीतील प्रति केदारनाथ मंदिर म्हणजे हिंदू परंपरेचा अपमान”, विरोध होण्याचं नेमकं कारण काय?
“आपल्याला स्थलांतरित लोकसंख्येचा विचार करावा लागेल. सणासुदीच्या काळात मुले घरी येतात तेव्हा त्यांना लसीकरण करता येईल का? लोक प्रवास करीत असतील, तर काय करता येईल? उन्हाळ्यात काय करावे लागेल? पुराच्या वेळी काय करता येईल? शेवटच्या घटकापर्यंत कसे पोहोचता येईल? यावर विचार करावा लागेल,” असेही ते म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, “एकही लस न घेतलेल्या (शून्य डोस) मुलांच्या आकडेवारीवरून नायजेरियानंतर भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्याबद्दल बरीच चर्चा आहे. परंतु, येथील लोकसंख्येकडे लक्ष देणेही महत्त्वाचे आहे. भारताचा विचार केल्यास एक टक्का एवढी संख्यादेखील खूप मोठी आहे.”
नुकताच ‘डब्ल्यूएचओ’ आणि ‘युनिसेफ’च्या राष्ट्रीय लसीकरण कव्हरेज (डब्ल्यूयूईएनआयसी)ने एक अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालात लहान मुलांच्या लसीकरण मोहिमेबाबत अनेक धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या आहेत. विशेष म्हणजे डिप्थीरिया, पेर्ट्युसिस व टिटॅनस (डीपीटी)च्या लसीकरणामध्ये दोन टक्क्यांनी घट झाली आहे. २०२२ मध्ये ९५ टक्के असणारी लसीकरणाची टक्केवारी २०२३ मध्ये ९३ टक्क्यांवर आली होती. ‘डब्ल्यूयूईएनआयसी’ने दर्शविले की, २०२३ मध्ये जागतिक स्तरावरचे लसीकरण थांबले. २०१९ च्या महामारीपूर्व वर्षाच्या तुलनेत २.७ दशलक्ष मुले लसीकरण न झालेली किंवा कमी लसीकरण झालेली आहेत, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले.
हेही वाचा : २ हजार नोकर्‍यांसाठी २५ हजार अर्ज, मुंबईत चेंगराचेंगरी सदृश्य परिस्थिती; भारतात बेरोजगारी वाढत आहे का?
अहवालातील आकडेवारी काय सांगते?
‘डब्ल्यूयूईएनआयसी’च्या अहवालानुसार २०२३ मध्ये लस न घेतलेल्या लहान मुलांची संख्या भारतात १.६ दशलक्ष इतकी होती. २०२२ मध्ये ही संख्या १.१ दशलक्ष होती; तर २०२१ मध्ये ती तब्बल २.७३ दशलक्ष इतकी होती. २०२३ चा आकडा पूर्वीच्या दोन वर्षांच्या तुलनेत कमी असला तरी १.६ दशलक्ष लहान मुलांनी लस न घेणे, ही एक चिंताजनक बाब आहे. डेटामध्ये हेदेखील दर्शविण्यात आले आहे की, डीपीटी लसीच्या तिसऱ्या डोसचे लसीकरण २०२३ मध्ये ९१ टक्के होते. ही टक्केवारी मागील वर्षाच्या तुलनेत दोन टक्क्यांनी कमी होती. परंतु, ही टक्केवारी २०२३ च्या जागतिक प्रमाणापेक्षा खूपच जास्त होती.
२०२३ मध्ये लसीकरणाची जागतिक टक्केवारी सरासरी ८४ टक्के होती. २०१९ मध्ये ही टक्केवारी ९१ टक्के होती. परंतु, साथीच्या रोगाच्या पहिल्या दोन वर्षांमध्ये लसीकरण ८५ टक्क्यांपर्यंत घसरले होते. एकूण टक्केवारीबाबत बोलायचे झाल्यास २०२३ मध्ये २.०४ दशलक्ष मुले लसीकरणापासून वंचित राहिली. २०१९ मध्ये २.११ दशलक्ष मुले लसीकरणापासून वंचित राहिली. २०१९ च्या तुलनेत २०२३ ची आकडेवारी काही प्रमाणात कमी होती.
हे चिंतेचे कारण आहे का?
सरकारच्या लसीकरण कार्यक्रमात काम केलेल्या एका तज्ज्ञाने सांगितले की, लसीकरणाच्या संख्येत दिसत असलेली घसरण हे चिंतेचे कारण नाही. उलट लसीकरण मोहिमेबाबत अधिक जागरूक होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. “लसीकरणाचा एक कार्यक्रम किमान ७० टक्के बालकांपर्यंत पोहोचू शकतो. परंतु, ९० टक्क्यांपर्यंत ही आकडेवारी न्यायची असल्यास त्याकडे अधिक लक्ष केंद्रित करून धोरणांमध्ये बदल करणे आवश्यक आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा : “दिल्लीतील प्रति केदारनाथ मंदिर म्हणजे हिंदू परंपरेचा अपमान”, विरोध होण्याचं नेमकं कारण काय?
“आपल्याला स्थलांतरित लोकसंख्येचा विचार करावा लागेल. सणासुदीच्या काळात मुले घरी येतात तेव्हा त्यांना लसीकरण करता येईल का? लोक प्रवास करीत असतील, तर काय करता येईल? उन्हाळ्यात काय करावे लागेल? पुराच्या वेळी काय करता येईल? शेवटच्या घटकापर्यंत कसे पोहोचता येईल? यावर विचार करावा लागेल,” असेही ते म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, “एकही लस न घेतलेल्या (शून्य डोस) मुलांच्या आकडेवारीवरून नायजेरियानंतर भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्याबद्दल बरीच चर्चा आहे. परंतु, येथील लोकसंख्येकडे लक्ष देणेही महत्त्वाचे आहे. भारताचा विचार केल्यास एक टक्का एवढी संख्यादेखील खूप मोठी आहे.”
