India-Afghanistan relations: तालिबानने अफगाणिस्तानमध्ये सरकार स्थापन केले तेव्हा भारताने याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. भारताने अफगाणिस्तानमध्ये अनेक प्रकल्प राबवले आहेत, त्यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध चांगले आहेत. तालिबान सत्तेत आले तेव्हा पाकिस्तान आनंदी होता. तालिबान आल्याने त्याचे भारताबरोबरचे संबंध बिघडतील अशी शक्यता वर्तवली जात होती, पण याच्या विपरीत घडले असून तालिबानचे पाकिस्तानबरोबरचे संबंध सातत्याने बिघडत आहेत. तालिबानने अफगाणिस्तानात पाकिस्तानच्या चलनावर बंदी घातली. भारताच्या मदतीने तालिबान आपला व्यापार वाढवत आहे.
२००० मध्ये पाकिस्तानातील तालिबान दूत मुल्ला अब्दुल सलाम जैफ आणि इस्लामाबादमधील भारताचे उच्चायुक्त विजय के नाम्बियार यांच्या भेटीनंतर त्यांनी काबूलमधील शासनाशी संलग्नतेची शक्यता अशक्य मानली. “मला समजले की, आम्ही (तालिबान आणि भारत) कोणत्याही प्रकारच्या समजुतीने एकमेकांशी खऱ्या अर्थाने जोडले जाणार नाही,” असे ते म्हणाले, असे अविनाश पालीवाल यांचे पुस्तक ‘माय एनिमीज एनिमी: इंडिया इन अफगाणिस्तान’ या पुस्तकात नमूद आहे. नाम्बियार यांचा असा विश्वास होता की, तालिबान पाकिस्तानी तर्कशक्तीच्या वर्तुळात ठाम आहेत; ज्यामुळे भारताला त्यांच्याशी गांभीर्याने संलग्न राहणे कठीण आहे.
आता अनेक वर्षांनंतर भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी गेल्या आठवड्यात दुबईमध्ये दुसऱ्या तालिबान राजवटीचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी यांच्याशी एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत वरिष्ठ भारतीय मुत्सद्दींच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले. साडेतीन वर्षांपूर्वी अश्रफ घनी सरकार कोसळल्यानंतर काबूलमध्ये सत्ता हस्तगत केलेल्या तालिबानशी भारताच्या वाढत्या संबंधांसाठीची ही बैठक होती. तालिबानने सत्ता हाती घेतल्यापासून भारताने त्यांच्याशी कोणकोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा केली? तालिबान भारताशी संबंध का वाढवत आहे? याचा नक्की काय परिणाम होणार? जाणून घेऊ.
भारत-तालिबानमध्ये पहिला अधिकृत संपर्क
३१ ऑगस्ट २०२१ रोजी शेवटच्या अमेरिकन लष्करी विमानाने अफगाणिस्तान सोडल्यानंतर काही तासांनंतर भारताने तालिबानशी पहिला अधिकृत संपर्क साधला. काबूलमधील नवीन राज्यकर्त्यांच्या विनंतीनुसार, कतारमधील राजदूत दीपक मित्तल यांनी शेर मोहम्मद अब्बास स्तानेकझाई यांची भेट घेतली. बैठकीच्या काही दिवस आधी, इंडियन मिलिटरी अकादमी (आयएमए) डेहराडूनचे माजी विद्यार्थी शेर मोहम्मद अब्बास स्तानेकझाई यांनी तालिबान सरकारमध्ये उप परराष्ट्र मंत्री होण्याआधी म्हटले होते की, भारत या उपखंडासाठी खूप महत्त्वाचा आहे आणि तालिबानला पुढेही भारताशी सांस्कृतिक, आर्थिक, राजकीय आणि व्यापार संबंध पूर्वीप्रमाणे कायम ठेवायचे आहेत.
दोहा बैठकीच्या काही दिवसांनंतर, तत्कालीन परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला यांनी सांगितले की प्रतिबद्धता मर्यादित होती आणि तालिबानने सूचित केले होते की, भारताविरोधात जाणार नाही. तालिबानने वांशिक अल्पसंख्याकांसाठी फारच कमी प्रतिनिधित्व असलेले आणि कोणत्याही महिलेशिवाय मंत्रिमंडळ जाहीर केले. त्यानंतर भारताने सर्वांना समान हक्क देण्याची मागणी केली. अफगाण लोकांचे जवळचे शेजारी आणि मित्र म्हणून परिस्थिती भारतासाठी चिंतेची होती, असे भारताने म्हटले आहे.
भारताची अफगाणिस्तानला मदत
२०२१ च्या सप्टेंबरमध्येच भारताने तालिबानचे वर्णन अफगाणिस्तानात सत्ता आणि अधिकाराच्या पदावर असलेले असे केले आणि त्यांनी या गटाला प्रथमच राज्य अभिनेता म्हणून मान्यता दिली. डिसेंबर २०२१ मध्ये भारताने अफगाणिस्तानला १.६ टन आवश्यक औषधे पाठवली, या निर्णयानेच तालिबानशी संलग्न होण्यासाठी एक मार्ग खुला केला. जून २०२२ च्या सुरुवातीस अफगाणिस्तानवर तालिबानने ताबा मिळवल्यानंतर अधिकृत भारतीय शिष्टमंडळाने प्रथमच काबूलला भेट दिली. परराष्ट्र मंत्रालयातील संयुक्त सचिव जे. पी. सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने परराष्ट्र मंत्री मुत्ताकी यांची भेट घेतली. त्याच महिन्याच्या शेवटी भारताने अफगाणिस्तानच्या पूर्वेकडील खोस्ट आणि पक्तिका प्रांतांमध्ये प्राणघातक भूकंपामुळे प्रभावित झालेल्या अफगाण लोकांसाठी मदत पाठवली आणि काबूलमधील दूतावासात तांत्रिक टीम तैनात करण्याचे मोठे पाऊल उचलले. तालिबानने ताबा घेतल्यानंतर दूतावास रिकामा करण्यात आला होता.
दिल्लीतील अफगाण दूतावास
डिसेंबर २०२२ मध्ये भारताने विद्यापीठांमधून महिलांना बंदी घातल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि अफगाण समाजाच्या सर्व पैलूंमध्ये महिला आणि मुलींना समान अधिकार सुनिश्चित करणाऱ्या सर्वसमावेशक सरकारच्या मागणीचे नूतनीकरण केले. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने भारताच्या अध्यक्षतेखाली ३० ऑगस्ट २०२१ रोजी स्वीकारलेल्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठराव २५९३ चा संदर्भ दिला; ज्यामध्ये मानवी हक्क आणि महिलांचे हक्क राखण्याच्या गरजेबद्दल बोलले गेले आणि अफगाणिस्तानमध्ये वाटाघाटीद्वारे राजकीय तोडगा काढण्याची मागणी केली.
ऑक्टोबर २०२३ मध्ये नवी दिल्लीतील अफगाण दूतावासाने संसाधने आणि कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि अफगाणिस्तानच्या सर्वोत्कृष्ट हितासाठी अपेक्षेची पूर्तता करण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे कामकाज बंद केले. अश्रफ घनी सरकारने नियुक्त केलेल्या राजदूताने नियंत्रण सोडल्यानंतर, मुंबई आणि हैदराबाद येथे तैनात असलेल्या दोन अफगाण राजनैतिकांनी मोहीम चालविण्यासाठी स्वेच्छेने काम केले. जानेवारी २०२४ मध्ये काबूलमधील भारतीय मुत्सद्दींनी मुत्ताकी यांच्याबरोबर पहिली भेट घेतली होती.
तालिबानला भारताशी संबंध का वाढवायचे आहेत?
तालिबानच्या प्रमुख नेत्यांशी झालेल्या चर्चेनंतर भारतीय अधिकाऱ्यांना हे समजले आहे की, तालिबान देशाच्या पायाभूत सुविधांच्या पुनर्बांधणीसाठी मदत शोधत आहेत. अनेक प्रशिक्षित अफगाणांनी देश सोडल्यामुळे त्यांना प्रशासनात आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. अफगाणिस्तानमधील महिलांची स्थिती सुधारण्याविषयी भारताला विचारण्यात आले असता, सरकारने म्हटले आहे की ते त्या देशातील लोकांच्या कल्याणासाठी वचनबद्ध आहेत आणि वास्तववादी पद्धतीने कार्य केले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले आहे.
अफगाणिस्तानातील तालिबान राजवटीला कोणत्याही सरकारने अधिकृत मान्यता दिलेली नाही. असे असले तरी भारत आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेचे हित जपण्याच्या प्रयत्नात आहे. भारताने बैठकीच्या घेतलेल्या या निर्णयामागे पाच प्रमुख घटक होते, ते म्हणजे तालिबानचा मित्र पाकिस्तान आता शत्रू झाला आहे, इराण बऱ्यापैकी कमकुवत झाला आहे, रशिया युद्ध लढत आहे आणि अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प व्हाईट हाऊसमध्ये परत येण्याची तयारी करत आहे. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे चीन तालिबानबरोबर राजदूतांची देवाणघेवाण करून अफगाणिस्तानात घुसखोरी करत आहे. पाकिस्तानने २०२१ पासून अफगाणिस्तानमध्ये कमीतकमी तीन बॉम्बस्फोट घडवून आणले आहेत.
हेही वाचा: महाकुंभातील पहिल्या अमृतस्नानाचं महत्त्व काय? मकर संक्रांतीच्या दिवशीच याचे आयोजन का केले जाते?
ही परिस्थिती पाहता भारताने असा निष्कर्ष काढला आहे की, अधिकृत सहभागाची पातळी सुधारण्याची हीच वेळ आहे. सुरक्षा ही भारताची मुख्य चिंता राहिली आहे. कोणत्याही भारतविरोधी दहशतवादी गटाला अफगाणिस्तानच्या हद्दीतून काम करू दिले जाणार नाही याची खात्री करणे, भारताचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. भारताने अफगाणिस्तानला मोठ्या प्रमाणात मानवतावादी, वैद्यकीय आणि अन्न मदत पाठवली आहे आणि निर्वासितांचे पुनर्वसन आणि क्रिकेट संबंध मजबूत करण्यावर चर्चा केली आहे.
मिस्त्री यांच्याबरोबर झालेल्या भेटीत मुत्ताकी यांनी भारताला अफगाण व्यावसायिक, रुग्ण आणि विद्यार्थ्यांना व्हिसा देण्याची मागणी केली आहे. परंतु, हे गुंतागुंतीचे आहे. भारताने तालिबान सरकारला अधिकृतपणे मान्यता दिलेली नाही, सुरक्षेचा धोकाही आहे आणि काबूलमधील भारतीय दूतावासात कोणतेही कार्यात्मक व्हिसा विभाग नाही. पण, भारत सर्व ३४ प्रांतांमधील रखडलेल्या प्रकल्पांना पुढे घेऊन जाण्याचा विचार करण्यास इच्छुक आहे आणि ही एक महत्त्वाची वचनबद्धता आहे.
