India’s Fight Against Piracy in Academic Research: आजच्या डिजिटल युगात शैक्षणिक संशोधन आणि वैज्ञानिक ज्ञानाचा मुक्त वापर हा शैक्षणिक विकासासाठी महत्त्वाचा घटक मानला जातो. भारतात विद्यार्थी आणि संशोधकांना आंतरराष्ट्रीय जर्नल्स किंवा वैज्ञानिक संशोधनपर लेख वाचण्यासाठी सदस्यत्व खरेदी करावे लागते, जे अनेकांना परवडण्यासारखे नसते. यामुळे Sci-Hub आणि Z-Library सारख्या पायरसी प्लॅटफॉर्म्सचा वापर सर्रास केला जातो. याच पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने ‘ONOS (Open National Open Access System)’ योजना सुरू केली आहे. या योजनेद्वारे भारतातील शैक्षणिक आणि वैज्ञानिक समुदायाला हजारो आंतरराष्ट्रीय जर्नल्स मोफत उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. या योजनेचा उद्देश केवळ पायरसी रोखणे नाही, तर वैज्ञानिक ज्ञानाचा प्रसार करणे तसेच शैक्षणिक संशोधनाला चालना देणे आहे हा देखील आहे. यासाठी भारत सरकारने ६,००० कोटींचा खर्च करणे योग्य आहे का? हा प्रश्न आता सार्वजनिक स्तरावर विचारला जात आहे. त्याच निमित्ताने या लेखात ONOS योजनेची माहिती, तिचे फायदे, पायरसीविरोधातील संघर्ष आणि शैक्षणिक ज्ञान मोफत असावे का आढावा घेतला आहे.
ही योजना नेमकी काय आहे?
ONOS पुढील वर्षापासून शैक्षणिक संशोधन आणि वैज्ञानिक शोधनिबंध मोफत उपलब्ध करून देणार आहे. हा मोफत अक्सेस मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) अधिपत्याखाली इन्फॉर्मेशन अँड लायब्ररी नेटवर्क (INFLIBNET) नावाची केंद्रीय संस्था स्थापन केली आहे. या योजनेत ६,३०० हून अधिक संस्थांचा समावेश असणार असून १.८ कोटींहून अधिक विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळणार असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. यात सर्व राज्य आणि केंद्रस्तरीय उच्च शिक्षण संस्थांचा समावेश केला जाणार आहे. याशिवाय केंद्र सरकारच्या संशोधन आणि विकास प्रयोगशाळांनाही समाविष्ट केले जाणार आहे. भारताची अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) ही संस्था या योजनेचे व्यवस्थापन करेल तसेच भारतातील किती संशोधकांची प्रकाशने उपलब्ध आहेत याचे पुनरावलोकन देखील करेल.
अधिक वाचा: ‘Sapiosexuality’ म्हणजे काय? बुद्धिमत्तेच्या आकर्षणाचं विज्ञान आणि वाद नेमका काय आहे?
या योजनेचा नेमका काय फायदा होणार आहे?
ONOS या योजनेत वायली (Advanced Materials जर्नलचे प्रकाशक), एल्सेव्हियर (Lancet जर्नलचे प्रकाशक), स्प्रिंगर नेचर आणि AAAS (Science अकादमिक जर्नलचे प्रकाशक) यांसारख्या नामांकित ३० प्रकाशकांच्या १३,००० जर्नल्सचा समावेश असेल. हे प्रकाशक भारत आणि परदेशातील वैज्ञानिक संशोधनाच्या विविध क्षेत्रांतील हजारो जर्नल्सचे मालक आहेत. या जर्नल्सच्या वैयक्तिक सदस्यत्वाची किंमत हजारो डॉलर्सपर्यंत असते; मात्र पुढील तीन वर्षांमध्ये भारत सरकार या सदस्यत्वांसाठी ६,००० कोटी रूपये (७०० दशलक्ष डॉलर्स) खर्च करून हे सदस्यत्व मोफत उपलब्ध करून देणार आहे. संशोधकांना या जर्नल्सचा अॅक्सेस एका ONOS पोर्टलद्वारे मिळणार आहे.
या उपक्रमाचे महत्त्व काय आहे?
बहुतेक वेळा विद्यार्थी किंवा संशोधक स्वतः सदस्यत्वासाठी किंवा एखाद्या लेखासाठी पैसे देऊ शकत नाहीत किंवा तशी सोय नसते. त्यासाठी त्यांना त्यांच्या शैक्षणिक संस्थेवर अवलंबून राहावे लागते. जर त्यांच्या संस्थेकडे अॅक्सेस सुविधा उपलब्ध नसेल तर अनेक जण Sci-Hub आणि Z-Library सारख्या वेबसाइट्सचा वापर करून पायरसीचा मार्ग निवडतात. मात्र आता टियर-II आणि टियर-III शहरांतील सरकारी संस्था तसेच इतर शैक्षणिक संस्थांना वैज्ञानिक ज्ञानासाठी निधी उभारण्याची चिंता करण्याची गरज नाही.
प्रकाशकांनी भारतात पायरसीचा सामना कसा केला?
एल्सेव्हियर, वायली आणि अमेरिकन केमिकल सोसायटी यांनी २०२० साली दिल्ली उच्च न्यायालयात Sci-Hub आणि LibGen विरोधात खटला दाखल केला होता. या प्लॅटफॉर्म्सवर प्रकाशित शोध निबंधाच्या मोफत अॅक्सेस असलेल्या आवृत्त्या उपलब्ध आहेत, त्याचा वापर प्रामुख्याने विद्यार्थी, शिक्षक आणि शैक्षणिक तज्ज्ञ करतात. हा खटला अद्याप प्रलंबित आहे. २०२३ साली अशाच प्रकारचा खटला टॅक्समन इंडिया या करसंबंधित कायदाविषयक प्रकाशन संस्थेने दिल्ली जिल्हा न्यायालयात ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म Z-Library विरोधात दाखल केला. त्यानंतर Z-Library ला भारतात ब्लॉक करण्यात आले. अशा प्लॅटफॉर्म्सविरुद्ध प्रकाशकांनी जगभरातही यांसारखेच कॉपीराइट उल्लंघनाचे खटले दाखल केले आहेत.
अधिक वाचा: Indian tea history: भारतीय चहा जागतिक झाला त्याची गोष्ट! इतिहास काय सांगतो?
शैक्षणिक ज्ञान मोफत नसावे का?
अनेक शैक्षणिक तज्ज्ञांचे मत असे आहे की, प्रकाशक वैज्ञानिक प्रगतीतून अन्यायकारकपणे नफा मिळवतात. त्यामुळे ज्ञान संपादनेत अडसर निर्माण होतो. विद्यापीठांनाही सार्वजनिक निधीचा फायदा होतो. जगभरात शैक्षणिक ज्ञान मोफत उपलब्ध व्हावे अशी मागणी करणाऱ्या ओपन ऍक्सेस चळवळीचा विस्तार होत आहे. या चळवळीचा सर्वात प्रसिद्ध समर्थक अॅरन स्वॉर्ट्झ होता. २०१२ साली अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी स्वॉर्ट्झला डिजिटल शैक्षणिक ग्रंथालय JSTOR मधून पेवॉल असलेले संशोधनपर लेख चोरल्याच्या आरोपावरून तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. पुढील वर्षी २०१३ साली फक्त २६व्या वर्षी स्वॉर्ट्झने आत्महत्या केली. त्यानंतर जगभर ही चर्चा सुरू झाली आणि त्यात अनेक तज्ज्ञांनी असे मत व्यक्त केले की, शैक्षणिक ज्ञान विद्यार्थ्यांना मोफत उपलब्ध नसले तरी किमान उपलब्ध असले पाहिजे. भारत सरकारने उचललेल्या या पावलामुळे आता देशभरातील विद्यार्थ्यांना जगभरातील संशोधन सहज उपलब्ध होण्याचे दरवाजे खुले झाले आहेत.
