कुत्र्याला माणसाचा जवळचा मित्र म्हणतात. अत्यंत हुशार आणि निष्ठावंत असल्यानं अनेक जण कुत्र्याला पाळीव प्राणी म्हणून ठेवणे पसंत करतात. असं म्हणतात, कुत्र्यामुळे घरात आनंद आणि सकारात्मक ऊर्जा येते. अनेक प्राणीप्रेमी रस्त्यांवरील कुत्र्यांना घर मिळावं, त्यांना दत्तक घेण्यात यावं यासाठी लोकांना प्रोत्साहित करत आहेत; तर दुसरीकडे प्राण्यांवर होणार्‍या क्रूरतेच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. काही दिवसांपूर्वीच ठाण्यातील पशू चिकित्सालयातील कुत्र्याला अमानुष मारहाण केल्याचा व्हिडीओ समोर आला. सर्वच क्षेत्रांतून या घटनेवर संतप्त प्रतिक्रिया येऊ लागल्या.
पशू चिकित्सालयातील दोन कर्मचारी एका कुत्र्याला निर्दयीपणे बुक्क्या, लाथा मारताना दिसले. हा व्हिडीओ पाहून लोकांचा राग अनावर झाला आणि या कर्मचार्‍यांवर कारवाईची मागणी होऊ लागली, ज्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही या घटनेची गंभीर दखल घेतली. वरुण धवन, भूमी पेडणेकर, मलायका अरोरा यांसारख्या अनेक सिने कलाकारांनीही व्हायरल व्हिडीओवर संताप व्यक्त करत कुत्र्याला न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली. अनेकांनी यावर आपली प्रतिक्रिया देताना देशातील प्राण्यांच्या क्रूरतेवरील कायद्यांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या घटनेत नेमकं काय घडलं? आणि प्राणी क्रूरतेवरील सध्याच्या कायद्यांमध्ये काय दिलंय? याबद्दल जाणून घेऊ.
टोफू नावाच्या चाऊ चाऊ कुत्र्याला मारहाण
काही दिवसांपूर्वी व्हायरल झालेल्या एका व्हिडीओत ठाण्यात असणार्‍या एका पशू चिकित्सालयात दोन कर्मचारी एका कुत्र्याला मारताना दिसले. ठाण्यातील आर मॉलमध्ये असणार्‍या वेटिक पशू चिकित्सालयात हा अमानुष प्रकार घडला. व्हिडीओत चिकित्सालयातील दोन कर्मचारी टोफू नावाच्या चाऊ चाऊ कुत्र्याला चेहऱ्यावर, पाठीवर वारंवार ठोसा मारताना दिसत आहेत. कुत्रा स्ट्रेचरवरून खाली उतरून जात असतानाही त्याला लाथांनी मारताना दिसत आहे. हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्याच्या काही वेळातच ‘पॉज’ या प्राणी हक्क संघटनेचे पदाधिकारी नीलेश भांगे आणि इतर काही जणांनी कासारवडवली पोलिस स्टेशन गाठलं आणि तक्रार नोंदवली. यानंतर ‘स्ट्रीट डॉग्स ऑफ बॉम्बे’ या संस्थेने सांगितलं की, आरोपी मयूर मायकल आढाव (१९) आणि प्रशांत संजय गायकवाड (२०) यांना अटक करण्यात आली.
आरोपींवर कारवाईची मागणी
राजकीय आणि बॉलीवूडमधील अनेक दिग्गजांनी या घटनेचा निषेध केला. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेना गटाचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी पोलिसांना कडक उपाययोजना करण्यात याव्यात असं आवाहन केलं. सरनाईक यांनी ‘मिड डे’ला सांगितलं की, “प्राण्यांवरील क्रूरतेबद्दल चिंता व्यक्त करणारा व्हिडीओ देशभरात व्हायरल झाला. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडेही तक्रार आली होती. मी ठाणे पोलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांना विनंती करतो की, या प्रकरणी त्यांनी एफआयआर दाखल करावी.” शिवसेना (उबाठा) नेते आदित्य ठाकरे यांनीही या घटनेवर नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी इन्स्टाग्रामवर लिहिले, “नुकताच हा व्हिडीओ पाहिला. हा माणूस या मुक्या जनावराशी जसा वागतोय त्यापेक्षा दुप्पट याच्यासोबत घडायला हवं.” भूमी पेडणेकर, मलायका अरोरा, रितेश देशमुख, अमृता अरोरा, सोनू सूद, वरुण धवन या सिने कलाकारांनीही यावर चिंता व्यक्त केली.
भारतात प्राण्यांच्या क्रूरतेच्या वाढत्या घटना
भारतात गेल्या काही वर्षांत प्राणी क्रूरतेच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. कुत्रे, कुत्र्याचे पिल्लू आणि मांजर यांना जिवंत जाळण्यात आल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहे. यात उंच इमारतींवरून फेकून देणं, निर्दयीपणे मारहाण करणं, खाण्यात विष टाकून मारणं, गाडीला बांधून फरफटत नेणं यांसारख्या अनेक घटनांचा समावेश आहे, जी खरंच चिंतेची बाब आहे. फेडरेशन ऑफ इंडियन ॲनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गनायझेशन्स (एफआयएपीओ) ने २०२३ च्या अहवालात लिहिले आहे की, भारतात गेल्या १० वर्षांत प्राण्यांवर २०,००० हेतुपुरस्सर आणि क्रूर गुन्हे घडले आहेत. याचा अर्थ असा की, या हिंसक कृत्यात दररोज सरासरी पाच भटके प्राणी मारले जातात. या अहवालात दिलेली याहून धक्कादायक बाब म्हणजे, वास्तविक संख्या किमान १० पट जास्त असू शकते. याचा अर्थ देशात दररोज ५० प्राण्यांचा मृत्यू आणि दर तासाला सरासरी दोन प्राणी मारले जातात. हा आकडा खरंच थक्क करणारा आहे.
गेल्या दोन-तीन वर्षांत वर्तमानपत्रांवर नजर टाकली तर प्राणी क्रूरतेची भयानक प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. उदाहरणार्थ, नोव्हेंबर २०२२ मध्ये गाझियाबादमध्ये एका कुत्र्याला दोन तरुणांनी फासावर लटकवलं. त्याच वर्षी सप्टेंबरमध्ये राजस्थानच्या जोधपूरमध्ये एका डॉक्टरनं एका कुत्र्याला त्याच्या कारला बांधून फरफटत नेलं. मार्च २०१६ मध्ये, बेंगळुरूमधील एका महिलेने आठ पिल्लांना मारण्यासाठी दगडावर फेकलं, कारण त्या महिलेला ही पिल्ले तिच्या घराच्या रस्त्यावर नको होती. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये लखनौ येथे एक भयंकर घटना घडली होती. लखनौ युनिव्हर्सिटी कॅम्पसमध्ये एका कुत्र्याच्या कुटुंबावर असहाय्य अत्याचार करण्यात आले. अनेक पिल्लांना विषबाधा झाली होती; पिल्लांच्या आईची त्वचा करपून निघाली सोलवटून निघाली होती. अगदी गेल्याच आठवड्यात, ग्रेटर नोएडामधील एका उंच इमारतीवरून एका पिल्लाला रस्त्यावर फेकण्यात आलं, ज्यात त्याचा मृत्यू झाला. या मुक्या जनावरांवर होणारे अत्याचार कधी थांबतील हा प्रश्न डोळ्यांपुढे येतो. मुख्य म्हणजे असले क्रूर आणि अमानवी कृत्य करताना या लोकांना कसलीच भीती कशी नाही? हा त्याहून मोठा प्रश्न आहे.
भारतातील प्राण्यांच्या क्रूरतेशी संबंधित कायदे किती प्रभावी?
ठाण्याच्या घटनेने आणि अशा इतर घटनांमुळे प्राणी क्रूरतेबाबतचे भारतातील कायदे काय आहेत आणि हे कायदे खरंच प्रभावी आहेत का? हा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. असे गुन्हे केल्याचे आढळून आल्यास ‘द प्रिव्हेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू ॲनिमल्स (पीसीए) कायदा, १९६०’ अंतर्गत व्यक्तीवर गुन्हा दाखल केला जातो. भारताच्या राज्यसभेतील पहिल्या महिला रुक्मिणीदेवी अरुंदले यांच्या प्रयत्नांमुळे हा कायदा तयार झाला, ज्यांनी या प्रकरणावर खाजगी सदस्य विधेयक सादर केले होते. हा कायदा प्राण्यांवरील क्रूरतेची व्याख्या सांगतो. प्राण्यांकडून जास्त काम करून घेणं, प्राण्यांना अन्न, पाणी आणि निवारा न देणं, एखाद्या प्राण्याची विटंबना करणं किंवा त्याला मारणं इ. गुन्ह्यांसाठी यात केवळ ५० ते १०० रुपयांचा दंड आहे.
कायदा बदलण्याचे आवाहन
अनेक प्राणी संस्था आणि ॲनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडिया (एडब्ल्यूबीआय) १९६० साली तयार करण्यात आलेल्या कायद्याला बदलण्याची मागणी करत आहे. या कायद्यात बदल घडावा यासाठी २०१६ मध्ये, प्राणी कल्याण संस्था आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा एक गट एकत्र आला आणि त्यांनी ‘नो मोर ५०’ अशी एक मोहीम सुरू केली. याअंतर्गत भारत सरकारला १९६० च्या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी विनवणी केली; जेणेकरून या कायद्यांचा खर्‍या अर्थानं उपयोग होईल. ५० हा आकडा प्राणी क्रूरता प्रतिबंध कायदा, १९६० अंतर्गत शिक्षा म्हणून देण्यात येणारा दंड आहे. अभिनेता नागार्जुन तसेच माजी केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी यांच्यासह अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ती या मोहिमेत सामील झाले आहेत.
अगदी सर्वोच्च न्यायालयानेही पुरेसा दंड आणि शिक्षेच्या स्वरूपात प्रभावी प्रतिबंध प्रदान करण्यासाठी १९६० च्या कायद्यात सुधारणा करणं आवश्यक असल्याचं सांगितलं आहे. संसदेतही १९६० च्या या कायद्यात सुधारणा सुचवणारी खाजगी सदस्य विधेयके आली आहेत. सप्टेंबर २०२० मध्ये, किशनगंजचे खासदार मोहम्मद जावेद यांनी एक विधेयक सादर केले. या विधेयकात असे नमूद करण्यात आले की, प्राण्यांवरील क्रूरतेसाठी २५,००० रुपये दंड किंवा कारावासाची शिक्षा असावी. ही शिक्षा एक वर्ष किंवा दोन वर्षे असावी. पुन्हा असा गुन्हा केल्यास दंडाची रक्कम ५०,००० ते एक लाख रुपयांच्या दरम्यान असावी आणि दोन वर्षांपेक्षा जास्तचा कारावास असावा.
२०२२ मध्ये केंद्राने स्टेकहोल्डर्सशी चर्चा आणि विचारविमर्श केल्यानंतर प्राणी (दुरुस्ती) विधेयक, २०२२ चा मसुदा तयार केला. सुधारित कायद्यामध्ये भयानक क्रूरतेला व्याख्येच्या स्वरुपात मांडण्यात आलं. “एक अशी कृती, ज्यामुळे प्राण्यांना अत्यंत वेदना आणि त्रास होईल, ज्यामुळे त्यांना आयुष्यभर अपंगत्व किंवा त्यांचा मृत्यू होईल,” असे या व्याख्येत स्पष्ट करण्यात आलं. प्रस्तावित कायद्यात असं म्हटलं आहे की, “भयंकर क्रूरता केल्यास किमान ५०,००० रुपयांचा दंड आहे, जो ७५,००० रुपयांपर्यंत वाढवता येऊ शकतो. यासह तुरुंगवासाची शिक्षाही ठोठावली जाऊ शकते, जी एक वर्षापासून तीन वर्षांपर्यंत असू शकते. यात प्राण्याला जीवे मारल्यास दंडासह कमाल पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूदही करण्यात आली आहे. परंतु, अद्याप याला संसदेत मांडणे बाकी आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी हे विधेयक मांडण्यासाठी आणि पास करण्यासाठी केंद्रावर दबाव वाढवला आहे.
हेही वाचा : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने कार्ड नेटवर्कवर निर्बंध का घातले? याचा तुमच्यावर किती परिणाम होईल? वाचा सविस्तर…
जोपर्यंत कठोर कायदे संमत होऊन कडक शिक्षेची तरतूद केली जाणार नाही, तोवर समाजात प्राण्यांविरुद्ध घडत असलेल्या या क्रूर घटना थांबणार नाहीत. प्राण्यांचं खर्‍या अर्थानं जर संरक्षण करायचं असेल तर त्याचा एकमात्र उपाय कठोर कायद्यांची अंमलबजावणी आहे. कदाचित तेव्हाच अशा हिंसक प्रवृत्तीच्या लोकांना असे अमानवी कृत्य करताना थोडी तरी भीती वाटेल.
पशू चिकित्सालयातील दोन कर्मचारी एका कुत्र्याला निर्दयीपणे बुक्क्या, लाथा मारताना दिसले. हा व्हिडीओ पाहून लोकांचा राग अनावर झाला आणि या कर्मचार्‍यांवर कारवाईची मागणी होऊ लागली, ज्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही या घटनेची गंभीर दखल घेतली. वरुण धवन, भूमी पेडणेकर, मलायका अरोरा यांसारख्या अनेक सिने कलाकारांनीही व्हायरल व्हिडीओवर संताप व्यक्त करत कुत्र्याला न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली. अनेकांनी यावर आपली प्रतिक्रिया देताना देशातील प्राण्यांच्या क्रूरतेवरील कायद्यांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या घटनेत नेमकं काय घडलं? आणि प्राणी क्रूरतेवरील सध्याच्या कायद्यांमध्ये काय दिलंय? याबद्दल जाणून घेऊ.
टोफू नावाच्या चाऊ चाऊ कुत्र्याला मारहाण
काही दिवसांपूर्वी व्हायरल झालेल्या एका व्हिडीओत ठाण्यात असणार्‍या एका पशू चिकित्सालयात दोन कर्मचारी एका कुत्र्याला मारताना दिसले. ठाण्यातील आर मॉलमध्ये असणार्‍या वेटिक पशू चिकित्सालयात हा अमानुष प्रकार घडला. व्हिडीओत चिकित्सालयातील दोन कर्मचारी टोफू नावाच्या चाऊ चाऊ कुत्र्याला चेहऱ्यावर, पाठीवर वारंवार ठोसा मारताना दिसत आहेत. कुत्रा स्ट्रेचरवरून खाली उतरून जात असतानाही त्याला लाथांनी मारताना दिसत आहे. हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्याच्या काही वेळातच ‘पॉज’ या प्राणी हक्क संघटनेचे पदाधिकारी नीलेश भांगे आणि इतर काही जणांनी कासारवडवली पोलिस स्टेशन गाठलं आणि तक्रार नोंदवली. यानंतर ‘स्ट्रीट डॉग्स ऑफ बॉम्बे’ या संस्थेने सांगितलं की, आरोपी मयूर मायकल आढाव (१९) आणि प्रशांत संजय गायकवाड (२०) यांना अटक करण्यात आली.
आरोपींवर कारवाईची मागणी
राजकीय आणि बॉलीवूडमधील अनेक दिग्गजांनी या घटनेचा निषेध केला. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेना गटाचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी पोलिसांना कडक उपाययोजना करण्यात याव्यात असं आवाहन केलं. सरनाईक यांनी ‘मिड डे’ला सांगितलं की, “प्राण्यांवरील क्रूरतेबद्दल चिंता व्यक्त करणारा व्हिडीओ देशभरात व्हायरल झाला. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडेही तक्रार आली होती. मी ठाणे पोलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांना विनंती करतो की, या प्रकरणी त्यांनी एफआयआर दाखल करावी.” शिवसेना (उबाठा) नेते आदित्य ठाकरे यांनीही या घटनेवर नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी इन्स्टाग्रामवर लिहिले, “नुकताच हा व्हिडीओ पाहिला. हा माणूस या मुक्या जनावराशी जसा वागतोय त्यापेक्षा दुप्पट याच्यासोबत घडायला हवं.” भूमी पेडणेकर, मलायका अरोरा, रितेश देशमुख, अमृता अरोरा, सोनू सूद, वरुण धवन या सिने कलाकारांनीही यावर चिंता व्यक्त केली.
भारतात प्राण्यांच्या क्रूरतेच्या वाढत्या घटना
भारतात गेल्या काही वर्षांत प्राणी क्रूरतेच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. कुत्रे, कुत्र्याचे पिल्लू आणि मांजर यांना जिवंत जाळण्यात आल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहे. यात उंच इमारतींवरून फेकून देणं, निर्दयीपणे मारहाण करणं, खाण्यात विष टाकून मारणं, गाडीला बांधून फरफटत नेणं यांसारख्या अनेक घटनांचा समावेश आहे, जी खरंच चिंतेची बाब आहे. फेडरेशन ऑफ इंडियन ॲनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गनायझेशन्स (एफआयएपीओ) ने २०२३ च्या अहवालात लिहिले आहे की, भारतात गेल्या १० वर्षांत प्राण्यांवर २०,००० हेतुपुरस्सर आणि क्रूर गुन्हे घडले आहेत. याचा अर्थ असा की, या हिंसक कृत्यात दररोज सरासरी पाच भटके प्राणी मारले जातात. या अहवालात दिलेली याहून धक्कादायक बाब म्हणजे, वास्तविक संख्या किमान १० पट जास्त असू शकते. याचा अर्थ देशात दररोज ५० प्राण्यांचा मृत्यू आणि दर तासाला सरासरी दोन प्राणी मारले जातात. हा आकडा खरंच थक्क करणारा आहे.
गेल्या दोन-तीन वर्षांत वर्तमानपत्रांवर नजर टाकली तर प्राणी क्रूरतेची भयानक प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. उदाहरणार्थ, नोव्हेंबर २०२२ मध्ये गाझियाबादमध्ये एका कुत्र्याला दोन तरुणांनी फासावर लटकवलं. त्याच वर्षी सप्टेंबरमध्ये राजस्थानच्या जोधपूरमध्ये एका डॉक्टरनं एका कुत्र्याला त्याच्या कारला बांधून फरफटत नेलं. मार्च २०१६ मध्ये, बेंगळुरूमधील एका महिलेने आठ पिल्लांना मारण्यासाठी दगडावर फेकलं, कारण त्या महिलेला ही पिल्ले तिच्या घराच्या रस्त्यावर नको होती. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये लखनौ येथे एक भयंकर घटना घडली होती. लखनौ युनिव्हर्सिटी कॅम्पसमध्ये एका कुत्र्याच्या कुटुंबावर असहाय्य अत्याचार करण्यात आले. अनेक पिल्लांना विषबाधा झाली होती; पिल्लांच्या आईची त्वचा करपून निघाली सोलवटून निघाली होती. अगदी गेल्याच आठवड्यात, ग्रेटर नोएडामधील एका उंच इमारतीवरून एका पिल्लाला रस्त्यावर फेकण्यात आलं, ज्यात त्याचा मृत्यू झाला. या मुक्या जनावरांवर होणारे अत्याचार कधी थांबतील हा प्रश्न डोळ्यांपुढे येतो. मुख्य म्हणजे असले क्रूर आणि अमानवी कृत्य करताना या लोकांना कसलीच भीती कशी नाही? हा त्याहून मोठा प्रश्न आहे.
भारतातील प्राण्यांच्या क्रूरतेशी संबंधित कायदे किती प्रभावी?
ठाण्याच्या घटनेने आणि अशा इतर घटनांमुळे प्राणी क्रूरतेबाबतचे भारतातील कायदे काय आहेत आणि हे कायदे खरंच प्रभावी आहेत का? हा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. असे गुन्हे केल्याचे आढळून आल्यास ‘द प्रिव्हेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू ॲनिमल्स (पीसीए) कायदा, १९६०’ अंतर्गत व्यक्तीवर गुन्हा दाखल केला जातो. भारताच्या राज्यसभेतील पहिल्या महिला रुक्मिणीदेवी अरुंदले यांच्या प्रयत्नांमुळे हा कायदा तयार झाला, ज्यांनी या प्रकरणावर खाजगी सदस्य विधेयक सादर केले होते. हा कायदा प्राण्यांवरील क्रूरतेची व्याख्या सांगतो. प्राण्यांकडून जास्त काम करून घेणं, प्राण्यांना अन्न, पाणी आणि निवारा न देणं, एखाद्या प्राण्याची विटंबना करणं किंवा त्याला मारणं इ. गुन्ह्यांसाठी यात केवळ ५० ते १०० रुपयांचा दंड आहे.
कायदा बदलण्याचे आवाहन
अनेक प्राणी संस्था आणि ॲनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडिया (एडब्ल्यूबीआय) १९६० साली तयार करण्यात आलेल्या कायद्याला बदलण्याची मागणी करत आहे. या कायद्यात बदल घडावा यासाठी २०१६ मध्ये, प्राणी कल्याण संस्था आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा एक गट एकत्र आला आणि त्यांनी ‘नो मोर ५०’ अशी एक मोहीम सुरू केली. याअंतर्गत भारत सरकारला १९६० च्या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी विनवणी केली; जेणेकरून या कायद्यांचा खर्‍या अर्थानं उपयोग होईल. ५० हा आकडा प्राणी क्रूरता प्रतिबंध कायदा, १९६० अंतर्गत शिक्षा म्हणून देण्यात येणारा दंड आहे. अभिनेता नागार्जुन तसेच माजी केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी यांच्यासह अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ती या मोहिमेत सामील झाले आहेत.
अगदी सर्वोच्च न्यायालयानेही पुरेसा दंड आणि शिक्षेच्या स्वरूपात प्रभावी प्रतिबंध प्रदान करण्यासाठी १९६० च्या कायद्यात सुधारणा करणं आवश्यक असल्याचं सांगितलं आहे. संसदेतही १९६० च्या या कायद्यात सुधारणा सुचवणारी खाजगी सदस्य विधेयके आली आहेत. सप्टेंबर २०२० मध्ये, किशनगंजचे खासदार मोहम्मद जावेद यांनी एक विधेयक सादर केले. या विधेयकात असे नमूद करण्यात आले की, प्राण्यांवरील क्रूरतेसाठी २५,००० रुपये दंड किंवा कारावासाची शिक्षा असावी. ही शिक्षा एक वर्ष किंवा दोन वर्षे असावी. पुन्हा असा गुन्हा केल्यास दंडाची रक्कम ५०,००० ते एक लाख रुपयांच्या दरम्यान असावी आणि दोन वर्षांपेक्षा जास्तचा कारावास असावा.
२०२२ मध्ये केंद्राने स्टेकहोल्डर्सशी चर्चा आणि विचारविमर्श केल्यानंतर प्राणी (दुरुस्ती) विधेयक, २०२२ चा मसुदा तयार केला. सुधारित कायद्यामध्ये भयानक क्रूरतेला व्याख्येच्या स्वरुपात मांडण्यात आलं. “एक अशी कृती, ज्यामुळे प्राण्यांना अत्यंत वेदना आणि त्रास होईल, ज्यामुळे त्यांना आयुष्यभर अपंगत्व किंवा त्यांचा मृत्यू होईल,” असे या व्याख्येत स्पष्ट करण्यात आलं. प्रस्तावित कायद्यात असं म्हटलं आहे की, “भयंकर क्रूरता केल्यास किमान ५०,००० रुपयांचा दंड आहे, जो ७५,००० रुपयांपर्यंत वाढवता येऊ शकतो. यासह तुरुंगवासाची शिक्षाही ठोठावली जाऊ शकते, जी एक वर्षापासून तीन वर्षांपर्यंत असू शकते. यात प्राण्याला जीवे मारल्यास दंडासह कमाल पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूदही करण्यात आली आहे. परंतु, अद्याप याला संसदेत मांडणे बाकी आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी हे विधेयक मांडण्यासाठी आणि पास करण्यासाठी केंद्रावर दबाव वाढवला आहे.
हेही वाचा : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने कार्ड नेटवर्कवर निर्बंध का घातले? याचा तुमच्यावर किती परिणाम होईल? वाचा सविस्तर…
जोपर्यंत कठोर कायदे संमत होऊन कडक शिक्षेची तरतूद केली जाणार नाही, तोवर समाजात प्राण्यांविरुद्ध घडत असलेल्या या क्रूर घटना थांबणार नाहीत. प्राण्यांचं खर्‍या अर्थानं जर संरक्षण करायचं असेल तर त्याचा एकमात्र उपाय कठोर कायद्यांची अंमलबजावणी आहे. कदाचित तेव्हाच अशा हिंसक प्रवृत्तीच्या लोकांना असे अमानवी कृत्य करताना थोडी तरी भीती वाटेल.
