भारतातील मोस्ट वॉन्टेट यादीत आघाडीवर असलेला टायगर मेमन तसेच त्याच्या कुटुंबियांशी संबंधित १४ मालमत्ता केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित करण्याचा आदेश विशेष न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर टायगर मेमन कोण होता, न्यायालयाने त्याच्या मालमत्तेबाबत संबंधित आदेश का दिला, हे जाणून घेऊया.
कोण आहे टायगर मेमन?
मुश्ताक ऊर्फ टायगर मेमन हा १९९०च्या दशकात माहीममधील एक तस्कर होता. मुंबईत जन्मलेल्या टायगरने ऐंशीच्या दशकात लहान-मोठे उद्योग सुरू केले होते. मात्र तस्करीत पाय रोवले. दाऊद इब्राहिम टोळीसोबत मिळून तस्करीचे मोठे जाळे रचले. त्याचा मुख्य व्यवसाय सोने, चांदी आणि इलेक्ट्रॉनिक सामानांची तस्करी करण्याचा होता. या कमाईतून त्याने मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता खरेदी केल्या. टायगर प्रचंड तापट स्वभावाचा म्हणून ओळखला जायचा. मुंबईत १९९२ ला झालेल्या दंगलींमध्ये त्याचे माहीम येथील दुकान जाळण्यात आले होते. त्याचा बदला टायगरला घ्यायचा होता, असे सांगितले जाते.
त्यानंतर दाऊद इब्राहिम व पाकिस्तानी गुप्तचर संघटना आयएसआयच्या मदतीने त्याने १९९३ बॉम्बस्फोटांचा कट रचला. पण स्फोटांच्या काही दिवसांपूर्वीच त्याने कुटुंबियांसोबत परदेशात पलायन केले. दाऊद इब्राहिमप्रमाणे सध्या टायगर मेमन हासुद्धा पाकिस्तानात असून, त्याला तिथे जमाल साहेब म्हणून ओळखले जाते. भारताच्या मोस्ट वॉन्टेट गुन्हेगारांच्या यादीत तो अग्रस्थानी आहे. त्याच्याविरोधात बक्षीसही जाहीर करण्यात आले आहे.
१९९३ स्फोटातील सहभाग काय?
१९९३ मध्ये मुंबईत १२ ठिकाणी झालेल्या साळखी स्फोटांमध्ये २५७ निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. या संपूर्ण बॉम्बस्फोटाचा कट टायगर मेमनने आखला होता. पाकिस्तानी गुप्तचर संघटना आयएसआयने त्याला हाताशी धरून हे बॉम्बस्फोट घडवून आणले होते. पण केवळ बॉम्बस्फोट घडवणे हा कटाचा भाग नव्हता. मुंबईतील १९९३ च्या साखळी स्फोटांमध्ये शिवसेनेच्या तत्कालीन नगरसेवकांच्या हत्येचाही कट आखण्यात आला होता. त्यासाठी मुंबई महानगरपालिका कार्यालयाजवळील शिवसेना कार्यालयात गोळीबार करण्यात येणार होता. त्यासाठी शेख अली, शेख उमर, मोहम्मद उस्मान अहमद जान खान, जावेद दाऊद टेलर ऊर्फ जावेद चिकना, खान बशीर अहमद हक खान ऊर्फ बशीर इलेक्ट्रिशियन व नाशीर अहमद, अन्वर शेख ऊर्फ बबलू यांची निवड करण्यात आली होत.
मारुती व्हॅनमधून एके-५६ रायफल, हातबॉम्ब, पिस्तूल आदी शस्त्रांसह टायगर मेमनच्या माहीम येथील अल हुसेनी इमारतीमधून काही जण सीएसएमटी रेल्वे स्थानकाच्या दिशेने रवानाही झाले. पण सेंच्युरी बाजार येथे पारपत्र कार्यालयाजवळ झालेल्या बॉम्बस्फोटामुळे त्या रस्त्यालगतची दक्षिण मुंबईकडे जाणारी मार्गिका पूर्णपणे बंद झाली होती. काचांचा ढीग रस्त्यावर पडल्यामुळे वाहतूक खोळंबली. स्फोटामुळे उडालेला गोंधळ व गर्दीमुळे कारमधील सर्वजण घाबरले. त्यांनी शस्त्रसाठ्यासह ती कार वरळी येथील सीमेन्स कंपनीजवळील रस्त्यावर उभी करून पळ काढला. पोलीस निरीक्षक विष्णू शिंदे व दिनेश कदम यांनी ती कार पाहिली. ती कार टायगर मेमनचा भाऊ सुलेमान मेमन याची पत्नी रुबिना हिच्या नावावर असल्याचे उघड झाले. तेथूनच या प्रकरणाचे धागेदोरे मेमन कुटुंबियांपर्यंत पोहोचले. पुढे माहीमच्या घरातून मिळालेली चावी स्फोटात सापडलेल्या एका स्कूटरची असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर हा सर्व प्रकार उघड झाला.
टायगरसह कुटुंबियांतील कोणावर आरोप?
मुंबईतील १९९३ च्या साखळी स्फोटांचा संपूर्ण कट मेमन कुटुंबियांतील युसुफ मेमनच्या अल हुसेनी इमारतीतच रचण्यात आल्याचा आरोप आहे. अल हुसेनी या इमारतीतील फ्लॅट व गॅरेजचा वापर दहशवादी कृत्यासाठी करू दिल्यामुळे युसुफ मेमनला याप्रकरणी अटक झाली. त्याला विशेष टाडा न्यायलायाने याप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. त्याचा भाऊ याकुब मेमन फाशी देण्यात आली आहे. याकुबने दहशतवादी कारवाया घडवण्यासाठी आर्थिक मदत केल्याचे तसेच मुंबईत साखळी बॉम्बस्फोट घडविणाऱ्या इतर आरोपींनाही मदत केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. त्याला १९९४ मध्ये काठमांडू येथे अटक करण्यात आली होती. टाडा न्यायालयाने २००७ मध्ये याकुबला फाशीची शिक्षा ठोठावली होती.
त्यानंतर त्याने या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेही टाडा न्यायालयाने ठोठावलेल्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केले. हा सर्व कट अमलात आणण्यासाठी याकूब मेमनचाच हात असल्याचे स्पष्ट होत आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले होते. व्यवसायाने चार्टर्ड अकौंटंट असलेला याकुब हा या बॉम्बस्फोटांमागील सूत्रधार आणि फरार आरोपी टायगर मेमन याचा भाऊ होता. याकुबला फाशी देण्याच्या टाडा न्यायालयाच्या निर्णयाचे सर्वोच्च न्यायालयानेही समर्थन केले होते. त्यामुळे ऑक्टोबर २०१३ मध्ये याकुबने राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केला होता. तो फेटाळण्यात आल्यानंतर त्याल जुलै २०१५ ला फाशी देण्यात आली होती.
मालमत्तेबाबत न्यायालयाचा आदेश काय?
मुंबईत १९९३ साली झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांशी संबंधित खटल्यातील फरारी आरोपी टायगर मेमन तसेच या प्रकरणी सुटका झालेल्या किंवा दोषी ठरलेल्या त्याच्या कुटुंबीयांच्या मालकीच्या १४ मालमत्तांचा ताबा ३२ वर्षांनंतर केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित केला जाणार आहे. तस्करी आणि विदेशी चलन फेरफार प्रतिबंधक (सफेमा) कायद्यांतर्गत दाखल केलेल्या अर्जावर निर्णय देताना दहशतवादी आणि विध्वंसक कारवाया (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत (टाडा) स्थापित विशेष न्यायालयाने हा आदेश दिला. तस्करीमधून मिळालेल्या रकमेतून मेमन कुटुंबीयांनी अनेक मालमत्ता खरेदी केल्या होत्या. या कायद्यांतर्गत या मालमत्ता सप्टेंबर १९९३ मध्ये जप्त करण्यात आल्या होत्या.
जानेवारी १९९४ मध्ये विशेष टाडा न्यायालयाने जप्त केलेल्या या मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी न्यायालयीन अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली होती. मेमन कुटुंबातील सदस्यांनी, जप्तीच्या आदेशाला सफेमा अधिकाऱ्यांसमोर आणि नंतर उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. परंतु, त्यांना कोणताही दिलासा मिळाला नाही. त्यांच्या याचिका फेटाळल्यानंतर, सफेमाअंतर्गत अधिकाऱ्यांनी या मालमत्ता केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित करण्याच्या मागणीसाठी विशेष टाडा न्यायालयात अर्ज केला होता. या अर्जावर विशेष टाडा न्यायालयाचे न्यायाधीश वीरेंद्र केदार यांनी मागील आठवड्यात निर्णय देताना मेमन कुटुंबियांच्या मालकीच्या १४ मालमत्ता केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले.
विशेष न्यायालयाने १९९४ मध्ये दिलेला आदेश रद्द करून स्थावर मालमत्तेचा ताबा केंद्र सरकारकडे सोपवण्याचे आदेश दिले. विशेष टाडा न्यायालयाने १४ जानेवारी १९९४ रोजी मालमत्ता जप्तीचा आदेश दिला होता. मात्र, त्यावेळी सफेमाअंतर्गत मालमत्ता आधीच जप्त केल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली नव्हती.
या मालमत्तांचा समावेश
केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित होणाऱ्या मेमन कुटुंबीयांच्या मालकीच्या मालमत्ता या संपूर्ण मुंबईत आहेत. त्यात, याकूब मेमन आणि त्याच्या भावांचे माहीम येथील कार्यालय, माहीम, कुर्ला, सांताक्रूझ, डोंगरी आणि मोहम्मद अली रोड येथील सदनिका आणि दुकानांचा समावेश आहे. सांताक्रूझ, माहीम आणि झवेरी बाजार येथील तीन भूखंडांसह १४ मालमत्तांपैकी काही टायगर मेमनची आई हनीफा, भाऊ ईसा आणि अयुब तसेच कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या नावावर आहेत. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये, विशेष न्यायालयाने मेमन कुटुंबीयांच्या मालकीच्या माहीमस्थित अल हुसेनी इमारतीतील तीन सदनिका केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले होते.
© The Indian Express (P) Ltd