RBI India Remittances Report : जगभरातील कोट्यवधी लोक आपला देश सोडून परदेशात नोकरी किंवा व्यवसायासाठी स्थायिक होतात. यातील अनेकजण पैसे कमावून आपल्या मायदेशातील कुटुंबियांना पाठवतात. परदेशात पैसे कमाविण्यात भारतीय अव्वल स्थानावर आहेत. एकेकाळी आखाती देशातून भारताला सर्वाधिक रेमिटन्स (परदेशी पैशांचा स्रोत) मिळत होते. मात्र, आता त्यात बदल झाला असून अमेरिका आणि ब्रिटनमधून येणारा पैसा वाढला आहे. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळत असल्याचं रिझर्व बँकेनं आपल्या ताज्या सर्वेक्षणात म्हटलं आहे. दरम्यान, भारतात अमेरिकेतून येणारा पैसा अचानक कसा वाढला? यामागची नेमकी कारणं काय? हे जाणून घेऊ…
भारतात येणारा पैसा अचानक कसा वाढला?
रेमिटन्स हा परकीय चलन मिळवण्याचा महत्त्वाचा स्रोत आहे. केवळ आखाती देशांमधूनच नव्हे तर अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा यांसारख्या प्रगत देशांमधूनही भारतात मोठ्या प्रमाणावर रेमिटन्स येत आहेत. २०१०-११ मध्ये इतर देशातून भारताला ५५.६ अब्ज डॉलर्स रेमिटन्स मिळाले होते. २०२३-२४ मध्ये ते दुप्पट होऊन ११८.७ अब्ज डॉलर्स झाले आहेत. या महिन्यातील आरबीआयच्या मासिक बुलेटिननुसार, अमेरिका हा भारतातील रेमिटन्सचा सर्वोच्च स्रोत होता. २०२१-२१ मध्ये भारताला अमेरिकेकडून २३.४ टक्के रेमिटन्स मिळाले होते. २०२३-२४ मध्ये ते वाढून २७.७ टक्के इतके झाले.
आणखी वाचा : विश्लेषण : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाच लाख निर्वासितांचा कायदेशीर दर्जा का रद्द केला?
ब्रिटनमधून भारतात किती रेमिटन्स येते?
अमेरिकेबरोबर ब्रिटनमधून भारतात येणाऱ्या रेमिटन्समध्येही वाढ झाल्याचं दिसून आलं. २०२०-२१ मध्ये भारतात पाठवलेल्या रेमिटन्समध्ये ब्रिटनचा वाटा ६.८ टक्के होता, जो आर्थिक वर्ष २०१७ च्या तुलनेत तीन टक्यांनी वाढला आहे. आरबीआय बुलेटिनमध्ये प्रकाशित झालेल्या चेंजिंग डायनॅमिक्स ऑफ इंडियाज रेमिटन्सेस – इनसाइट्स फ्रॉम द सिक्थ राउंड ऑफ इंडियाज रेमिटन्सेस सर्व्हे या लेखानुसार, २०२३-२४ मध्ये ब्रिटनमधून भारतात येणारे रेमिटन्स १०.८ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये बँकांद्वारे भारतात येणाऱ्या एकूण रेमिटन्सपैकी जवळजवळ ४० टक्के रक्कम अमेरिका आणि ब्रिटनने पाठवली. २०१७-१८ मध्ये हा आकडा २६ टक्के होता, असे वृत्त ‘द हिंदू’ने वृत्त दिले आहे.
आखाती देशातून येणारा पैसा घटला
प्रगत देशांकडून भारतात पाठवल्या जाणाऱ्या रेमिटन्सचा वाटा वाढला असला तरी, पूर्वी प्रमुख योगदान देणाऱ्या देशांकडून येणारा पैसा काहीसा कमी झाला आहे. २०१६-१७ मध्ये संयुक्त अरब अमिराती (UAE) मधून भारताला एकून २६.९ टक्के रेमिटन्स मिळत होता. २०२०-२१ पर्यंत तो १८ टक्क्यांसह दुसऱ्या स्थानावर आला. २०२३-२४ मध्ये रेमिटन्समध्ये किंचित वाढ होऊन तो १९.२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. दुसरीकडे सौदी अरेबियातून मिळणाऱ्या रेमिडन्सच्या टक्क्यांमध्येही घट झाली आहे. आर्थिक वर्ष २०१७ मध्ये सौदी अरेबियात राहणाऱ्या भारतीयांकडून जवळपास १३ टक्के रेमिटन्स मिळत होते. परंतु, २०२४ मध्ये हा आकडा जवळजवळ निम्मा होऊन ६.७ टक्क्यांवर आला आहे. विशेष बाब म्हणजे, भारताला कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि सिंगापूरमधूनही जास्त पैसा मिळाला. गेल्या आर्थिक वर्षात एकूण रेमिटन्समध्ये ऑस्ट्रेलियाचा वाटा २.३ टक्के होता, तर सिंगापूरचा वाटा ६.६ टक्क्यांवर पोहोचला.
परदेशात किती भारतीय नोकरी करतात?
परदेशात काम करणारे स्थलांतरित कामगार तेथे पैसा कमावून आपल्या मायदेशातील कुटुंबियांना पाठवतात. परंतु, या स्थलांतरितांना मोठ्या आर्थिक संकटासह अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. स्थलांतराच्या खर्चामुळे त्यांच्यावर आर्थिक बोजा वाढतो. कामाच्या ठिकाणी गैरवर्तन आणि नोकरीवर असताना त्यांना परदेशी लोकांच्या नापसंतीचा सामना करावा लागतो. परदेशात शिकण्यासाठी किंवा नोकरीसाठी जाणाऱ्या लोकांमध्ये भारतीयांची संख्या सर्वाधिक आहे. एका आकडेवारीनुसार, सुमारे एक कोटी ८० लाख भारतीय परदेशात राहतात. ही संख्या देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी १.३ टक्के आहे. यातील बहुतेक भारतीय संयुक्त अरब अमिराती, युनायटेड स्टेट्स आणि सौदी अरेबियामध्ये राहतात.
या बदलामागचं नेमकं कारण काय?
आरबीआयची आकडेवारी पाहता, यापूर्वी आखाती राष्ट्रांमधून भारताला सर्वाधिक रेमिटन्स मिळत होते. मात्र, आता त्यात बदल झाला असून विकसित देशांमधून भारतात येणाऱ्या रेमिटन्सचं प्रमाण वाढलं आहे. यामागचं कारण म्हणजे, परदेशात स्थलांतरित होऊन नोकरी किंवा व्यवसाय करणाऱ्या भारतीयांचं प्रमाण वाढलं आहे. युएईमधील भारतीय स्थलांतरित कामगार प्रामुख्याने बांधकाम, आरोग्यसेवा, हॉटेल आणि पर्यटन यासारख्या क्षेत्रात नोकऱ्या करतात. तर अमेरिकेत स्थलांतरित झालेले बहुतेक भारतीय चांगल्या पगाराच्या नोकरीवर आहेत. ज्यामध्ये वित्त, औषध आणि तंत्रज्ञान यासारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे.
हेही वाचा : पाकिस्तानी तरुण व्हिसाविना मुंबईत येऊन वडापाव खाऊन गेला? हे शक्य आहे का?
भारतात रेमिटन्सचा वापर कशासाठी होतो?
रिझर्व बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की, कॅनडा, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलियात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी मोठ्या संख्येनं भारतीय स्थायिक झाले आहेत. त्यामुळे या देशांमधून येणाऱ्या रेमिटन्सच्या टक्केवारीतही वाढ झाली आहे. तज्ज्ञांचं असं मत आहे की, परदेशातून भारताला मिळणाऱ्या रेमिटन्सचा वापर गरीबी हटवणे, आरोग्य आणि शिक्षणासाठी निधी उपलब्ध करणे आणि कुटुंबांची आर्थिक समावेशिता वाढवण्यासाठी करण्यात यावा. जेणेकरून राज्य आणि खाजगी क्षेत्रांसाठी भांडवली बाजारांमधील प्रवेश सुधारू शकेल.
महाराष्ट्राला मिळतात सर्वाधिक रेमिटन्स
रिझर्व बँकेच्या आकडेवारीनुसार, परदेशातून येणाऱ्या एकूण रेमिटन्सपैकी जवळपास निम्मे रेमिटन्स महाराष्ट्र, केरळ आणि तामिळनाडू या तीन राज्यांना मिळतात. २०२०-२१ मध्ये महाराष्ट्राला परदेशातून सर्वाधिक ३५.२ टक्के रेमिटन्स मिळत होते. मात्र, २०२३-२४ मध्ये त्यात मोठी घट झाली आणि हा आकडा २०.५ टक्क्यांवर आला. असं असूनही या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रालाच सर्वाधिक रेमिडन्स मिळाले आहेत. महाराष्ट्रानंतर दुसरा क्रमांक केरळचा लागतो.
रेमिटन्स मिळण्यात कोणती राज्यं अग्रेसर?
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात केरळचा रेमिटन्सचा वाटा १० टक्क्यांपासून १९.७ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. तर तामिळनाडूने १०.४ टक्के रेमिटन्ससह तिसरा क्रमांक पटकावला आहे. त्यानंतर तेलंगणा (८.१ टक्के) आणि कर्नाटका (७.७ टक्के) यांचा क्रमांक लागतो. लेखानुसार, शिक्षणासाठी परदेशात जाणाऱ्या भारतीयांमध्ये सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि पंजाबमधून होती, ज्यामुळे या राज्यांच्या रेमिटन्समध्ये वाढ झाली आहे. केंद्रीय बँकेनुसार, भारताला मिळणारी रेमिटन्स उच्च पातळीवर राहील. २०२९ पर्यंत ती सुमारे १६० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
