२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर देशातील आतापर्यंतच्या लोकसभेच्या निवडणुका कशा पार पडल्या याची माहिती आपण घेत आहोत. देशातील पाचव्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी काय परिस्थिती होती, कोणत्या समस्या होत्या आणि कोणत्या घटना परिणामकारक ठरल्या यांची माहिती आता आपण घेणार आहोत. २७ डिसेंबर १९७० रोजी रात्री उशिरा चौथी लोकसभा विसर्जित झाली. नियोजित मुदत संपण्याच्या १५ महिने आधीच ही लोकसभा विसर्जित झाली होती. देशाला संबोधित करताना तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी म्हणाल्या, "अडचणींचा सामना करण्यासाठी कधी कधी सरकारला अशा प्रकारचे कठीण निर्णय घ्यावे लागतात." बँकांचे राष्ट्रीयीकरण आणि संस्थानिकांना मिळणारे भत्ते बंद करण्याचा निर्णय इंदिरा गांधी सरकारने घेतला होता. सामाजिक आणि आर्थिक सुधारणांसाठी घेतलेल्या या निर्णयांचा फायदा त्यांना निवडणुकीत करून घ्यायचा होता. त्यामुळे १ मार्च ते १० मार्च १९७१ दरम्यान लोकसभेची निवडणूक घेण्यात आली. हेही वाचा : देशातील पहिली निवडणूक कशी पार पडली होती? काय होती आव्हाने? काँग्रेस पक्षामध्ये फूट जवाहरलाल नेहरू हयात असतानाच काँग्रेसचे अनेक नेते 'कामराज' योजनेमुळे नाराज झाले होते. या योजनेनुसार काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांना सरकारमधील महत्त्वाची पदे सोडून देऊन, पक्षबांधणीसाठी काम करावे लागले होते. जानेवारी १९६६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांचा मृत्यू झाला. १९६७ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर इंदिरा गांधी पंतप्रधानपदी आल्या. त्यानंतर काँग्रेसच्या काही वरिष्ठ नेत्यांच्या मनात असलेली कटूता वाढतच गेली. ३ मे १९६९ रोजी राष्ट्रपती झाकीर हुसैन यांच्या मृत्यूनंतर राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीवरून काँग्रेसमधील कलह अधिकच वाढले. एकीकडे काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री नीलम संजीव रेड्डी यांचे नाव राष्ट्रपती पदासाठी सुचवले; तर दुसरीकडे पंतप्रधान इंदिरा गांधी या दलित नेते बाबू जगजीवन राम यांच्यासाठी अनुकूल होत्या. उपराष्ट्रपती व्ही. व्ही. गिरी यांनीही आपण राष्ट्रपती पदासाठी इच्छुक असल्याचे जाहीर केले. के. कामराज, पक्षाचे अध्यक्ष एस. निजलिंगप्पा व अतुल्य घोष यांनी नीलम संजीव रेड्डी यांच्या नावाला पाठिंबा मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. त्यांनी स्वतंत्र पार्टी आणि भारतीय जनसंघाकडे पाठिंब्याची मागणी केली. मात्र, इंदिरा गांधींनी व्ही. व्ही. गिरी यांच्या बाजूने आपले राजकीय वजन पणाला लावले. जुलै १९६९ मध्ये त्यांनी उपपंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्याशी कसलीही चर्चा न करता, त्यांचे अर्थमंत्री पद काढून घेतले. त्यामुळे अपमानित झालेल्या देसाई यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीच्या पाठिंब्याने इंदिरा गांधी यांनी १९ जुलै रोजी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला. १६ ऑगस्ट १९६९ रोजी राष्ट्रपती पदाची निवडणूक झाली. व्ही. व्ही. गिरी यांनी इंदिरा गांधींच्या पाठिंब्यावर अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली. त्यामुळे काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार रेड्डी यांचा पराभव झाला. या सगळ्या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसमधील जुन्या नेत्यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधींनाच पक्षातून काढून टाकले. त्यामुळे १२ नोव्हेंबर १९६९ रोजी काँग्रेसची अधिकृतपणे दोन शकले झाली. जुन्या नेत्यांचा गट काँग्रेस (ऑर्गनायझेशन) नावाने; तर इंदिरा गांधींचा गट काँग्रेस (रिक्विजनिस्ट) नावाने उदयास आला. भूतपूर्व काँग्रेसचे अध्यक्ष निजलिंगप्पा यांनी काँग्रेस (ओ) गटामध्ये प्रवेश केला. १९७७ पर्यंत हा गट वेगळे राजकारण करीत राहिला. त्यानंतर तो जनता पार्टीमध्ये विलीन झाला. दुसरीकडे, जगजीवन राम यांची काँग्रेस (आर) पक्षाच्या अध्यक्षपदी निवड झाली. राजकीय उलथापालथ आणि नवे चिन्ह २५ मार्च १९६६ रोजी मध्य प्रदेशमधील बस्तरचे महाराज प्रवीण चंद्र भंज देव यांना पोलिसांनी गोळ्या घातल्याची घटना घडली. मध्य प्रदेशमधील काँग्रेसचे मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्रा यांचा यामागे हात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. त्याचा फायदा विरोधकांना विशेषत: भारतीय जनसंघाला त्यापुढील निवडणुकीमध्ये झाला. मध्य प्रदेशसहित हरयाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगालमध्येही सरकारे अडचणीत आली आणि १९६८-६९ दरम्यान मध्यावधी निवडणूक लागली. १९६८ मध्ये भारतीय जनसंघाचे दीनदयाल उपाध्याय आणि समाजवादी पक्षाचे राम मनोहर लोहिया यांचा मृत्यू झाला. एकीकडे आपला गट हाच खरा काँग्रेस पक्ष असल्याचे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न इंदिरा गांधी करीत होत्या; तर दुसरीकडे २८ जुलै १९७० रोजी त्यांच्या सरकारला अविश्वास ठरावाला सामोरे जावे लागले. मात्र, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आणि इतर लहान-लहान पक्षांच्या पाठिंब्यावर त्या बहुमत सिद्ध करण्यात यशस्वी ठरल्या. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करून, जनमत आपल्या बाजूने वळविण्यात इंदिरा गांधींना यश आले. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आणि काँग्रेसच्या २२५ खासदारांच्या पाठिंब्यासह मुदतपूर्व निवडणूक घेण्याचा निर्णय इंदिरा गांधींनी घेतला. 'गरीबी हटाओ' अशी अत्यंत साधी आणि परिणामकारक घोषणा त्यांनी दिली. काँग्रेसचे दोन्हीही गट 'बैल आणि नांगर' हे चिन्ह मिळविण्याच्या प्रयत्नात होते. ११ जानेवारी १९७१ रोजी जगजीवन राम यांच्या नेतृत्वाखालील गट हाच खरा काँग्रेस पक्ष असल्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने दिला. या निर्णयामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करीत 'बैल आणि नांगर' हे चिन्ह गोठवून टाकले. काँग्रेसच्या कोणत्याही गटाला हे चिन्ह मिळणार नसल्याचा निर्णय त्यांनी दिला. २५ जानेवारी १९७१ रोजी निवडणूक आयोगाने काँग्रेस (ओ)ला 'चरख्यावर सूतकताई करणारी महिला' हे चिन्ह दिले; तर काँग्रेस (आर)ला 'गायवासरू' हे चिन्ह दिले. प्रचंड हिंसाचार आणि इंदिरा गांधींचा पुन्हा उदय पाचव्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी एस. पी. सेन वर्मा हे मुख्य निवडणूक आयुक्त होते. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, या निवडणुकीमध्ये २७.३१ कोटी लोकांनी ५१८ जागांसाठी मतदान केले. त्यासाठी ३.४२ लाख मतदान केंद्रांची उभारणी करण्यात आली होती. १९६७ नंतर झालेल्या राजकीय उलथापालथीमुळे निवडणुकीचे वेळापत्रकही बिघडले होते. लोकसभा निवडणुकीबरोबरच ओडिशा, पश्चिम बंगाल व तमिळनाडूमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. पश्चिम बंगालमध्ये प्रचंड मोठा हिंसाचार पाहायला मिळाला. अनेक उमेदवारांच्या हत्याही झाल्या. तिथे फक्त पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये चार वेळा विधानसभेच्या निवडणुका घ्याव्या लागल्या. १९६७, १९६९, १९७१ व १९७२ या वर्षांमध्ये त्या निवडणुका पार पडल्या. बिहारमध्येही अशाच प्रकारे निवडणुकीच्या प्रक्रियेत अनेक ठिकाणी गोंधळ व्हायचा. काठी, बंदुका व इतर शस्त्रांचा धाक दाखवून, गुंडांकडून मतदान केंद्र ताब्यात घेण्याच्या अनेक घटना घडल्या. पश्चिम बंगाल वगळता इतरत्र ठिकाणी १० मार्च १९७१ रोजी मतमोजणीस सुरुवात झाली. १५ मार्च रोजी निकाल जाहीर करण्यात आला. इंदिरा गांधींची 'गरीबी हटाओ'ची घोषणा परिणामकारक ठरली आणि काँग्रेसला ३५२ जागांवर विजय मिळाला. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीला २५, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी व द्रमुकला प्रत्येकी २३; तर भारतीय जनसंघाला २२ जागा जिंकता आल्या. या निवडणुकीमध्ये अनेक मातब्बर नेत्यांचा पराभव झाला. १९६७ मध्ये चौधरी चरण सिंग यांनी काँग्रेस सोडून भारतीय क्रांती दलात प्रवेश केला होता. त्यांचा मुझफ्फरनगरमध्ये पराभव झाला. उत्तर प्रदेशचे विद्यमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे गुरू महंत अवैद्यनाथ यांचा गोरखपूरमध्ये पराभव झाला. जे. बी. कृपलानी यांच्या पत्नी सुचेता कृपलानी यांचा फैजाबादमध्ये काँग्रेस (ओ) गटाच्या उमेदवाराकडून पराभव झाला. हेही वाचा : काश्मीरमधील अनंतनाग-राजौरीची निवडणूक पुढे ढकलली जाणार? नेमके कारण काय? या निवडणुकीमधील काही प्रमुख विजयांमध्ये भारतीय जनसंघाच्या उमेदवार विजया राजे सिंधिया (भिंड) व त्यांचे पुत्र माधवराव सिंधिया (गुणा), अटलबिहारी वाजपेयी (ग्वाल्हेर) यांचा समावेश होतो. जुलुंदूरमधून (आताचे शहीद भगतसिंग नगर) स्वरण सिंग, उधमपूरमधून करण सिंग, पालघाटमधून माकपचे नेते ए. के. गोपालन, राजापूरमधून प्रजा समाजवादी पार्टीचे मधू दंडवते, तर फुलपूरमधून व्ही. पी. सिंग विजयी झाले. इंदिरा गांधींनी स्वतः राज नारायण यांचा एक लाखाहून अधिक मतांनी पराभव केला होता. १८ मार्च १९७१ रोजी इंदिरा गांधींनी पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर इंदिरा गांधींनी त्याच वर्षी पाकिस्तानचे दोन भाग करीत बांगलादेशची निर्मिती करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. या काळात इंदिरा गांधींची लोकप्रियता शिगेला पोहोचली होती. त्यानंतर १२ जून १९७५ रोजी इंदिरा गांधींना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा पहिला मोठा झटका बसला. निवडणुकीमध्ये गैरप्रकार केल्याच्या आरोपांखाली पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना अपात्र ठरवले गेले. रायबरेलीमध्ये झालेली निवडणूकच अवैध ठरवली गेली. त्यानंतर दोन आठवड्यांच्या आतच म्हणजेच २५ जून १९७५ रोजी इंदिरा गांधींनी आणीबाणीची घोषणा केली. या एका निर्णयामुळे भारताचे एकूण राजकारण पूर्णपणे पालटून गेले.
