तत्कालीन राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अहमद यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या शिफारशीनुसार २५ जून १९७५ रोजी देशात आणीबाणी जाहीर केली होती. या घटनेला आजा ४८ वर्षे झाली आहेत. आणीबाणीला साधारण पाच दशके उलटली असली तरी तेव्हाच्या घटनांचा उल्लेख आजही केला जातो. त्या काळात माध्यमांवर लादण्यात आलेली सेन्सॉरशिप, सक्तीने राबवलेली नसबंदी मोहीम आणि नेत्यांवर केलेली अटकेची कारवाई यामुळे लोकशाही मूल्यांना हरताळ फासला गेला, असा आरोप आजही केला जातो. दरम्यान, इंदिरा गांधी यांच्या शिफारशीने देशात आणीबाणी लागू करण्यात आलेली असली तरी त्यांचे पुत्र संजय गांधी यांनीदेखील त्या काळात मोठी भूमिका बजावली होती. नसबंदीची मोहीम राबवण्यात त्यांचा पुढाकार होता. आणीबाणीमध्ये संजय गांधी यांनी नेमकी काय भूमिका बजावली? त्यांनी लोकसभेच्या निवडणुका घेण्यास का विरोध केला होता? हे सर्व जाणून घेऊ या…
इंदिरा गांधी यांनी राजीनामा देण्यास संजय गांधींचा विरोध
तत्कालीन राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी इंदिरा गांधी यांच्या शिफारशीनंतर आणीबाणी जाहीर केली होती. २५ जून १९७५ रोजी देशभरात आणीबाणी लागू करण्यात आली. हा निर्णय जाहीर झाला तेव्हा संजय गांधी २९ वर्षांचे होते. दिवंगत नेते राज नारायण यांनी इंदिरा गांधी यांनी निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान गैरव्यवहार केल्याचा, तसेच नियम मोडल्याचा आरोप केला होता. इंदिरा गांधी यांना अपात्र ठरवले जावे, अशी मागणीही त्यांनी केली होती. हीच मागणी घेऊन त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणात इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात निकाल लागला. कोर्टाने त्यांचे संसदेचे सभासत्व रद्द केले. तसेच त्यांची निवडही अवैध ठरवली. विशेष म्हणजे आगामी सहा वर्षांसाठी इंदिरा गांधी यांच्यावर निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्यात आली. या निर्णयानंतर इंदिरा गांधी राजीनामा देण्याच्या तयारीत होत्या. तशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली होती. मात्र, संजय गांधी यांनी, ‘मी तुला राजीनामा देऊ देणार नाही’, असे आपल्या आईला म्हणजेच इंदिरा गांधी यांना सांगितले होते. येथूनच संजय गांधी यांचे आणीबाणीचा निर्णय आणि त्यानंतरच्या घडामोडींमध्ये अस्तित्व दिसून येते.
‘इंदिरा गांधींचे सहकारी निष्ठुरतेचा बुरखा पांघरतात’
इंदिरा गांधी यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यामुळे याबाबतचा निकाल येईपर्यंत “माझ्याकडे पंतप्रधानपद द्यावं आणि इंदिरा गांधी यांनी काँग्रेसचं अध्यक्षपद स्वीकारावं,” अशी सूचना काँग्रेसचे नेते देवकांत बारूआ यांनी केली होती. मात्र, याला संजय गांधी यांनी स्पष्टपणे विरोध केला. बारूआ एकदा पंतप्रधान झाल्यावर ते इंदिरा गांधी यांच्यासाठी आपल्या पुन्हा पदाचा राजीनामा देणार नाहीत. इंदिरा गांधी यांचे सहकारी निष्ठेचा बुरखा पांघरतात. त्या सर्वांनाच सत्ता हवी आहे. त्यामुळे इंदिरा गांधी यांनी कोणत्याही परिस्थितीत पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देऊ नये, असे संजय गांधी यांचे मत होते. तशी नोंद पुपुल जयकर यांनी लिहिलेल्या आणि अशोक जैन यांनी अनुवादित केलेल्या ‘इंदिरा गांधी’ या पुस्तकात केलेली आहे.
संजय गांधी कोणत्या नेत्यांना अटक करावी, याची यादी करत होते
२५ जून रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी देशात आणीबाणी लागू करण्याचा वटहुकूम जारी केल्यानंतर संजय गांधी राजकीय सूत्रे हाताळण्यात चांगलेच सक्रिय झाले होते. याबाबतही पुपुल जयकर यांनी आपल्या पुस्तकात उल्लेख केलेला आहे. ‘राष्ट्रपतींनी आणीबाणीची घोषणा केल्यानंतर इंदिरा गांधी दुसऱ्या दिवशी दूरदर्शनवरून देशाला संबोधित करणार होत्या. त्यासाठी त्या भाषणाची तयारी करीत होत्या. यावेळी देवकांत बारूआ आणि सिद्धार्थ शंकर रे हे नेते उपस्थित होते. रे आणि बारूआ इंदिरा गांधींचे भाषण तयार करीत असताना दुसऱ्या खोलीत संजय गांधी यांनी ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती. दुसऱ्या दिवशी करावयाच्या कठोर कारवायांबाबत या बैठकीत चर्चा सुरू होती. गृहमंत्री ब्रह्मानंद रेड्डी यांना पूर्णपणे अंधारात ठेवण्यात आले होते. मात्र, गृहराज्यमंत्री ओम मेहता मात्र संजय गांधी यांच्यासोबत होते. या बैठकीत कोणकोणत्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना अटक करायची याची यादी केली जात होती. मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधून पंतप्रधानांच्या नावे मुख्यमंत्र्यांना आदेश देण्यात आले. रात्री उशिरा अटकसत्र सुरू झाले,’ असे पुपुल जयकर यांच्या इंदिरा गांधी या पुस्तकात संजय गांधी यांच्या सहभागाबद्दल सांगितले आहे.
“देश कसा चालवावा हे तुम्हाला कळत नाही”
देशात आणीबाणी लागू केल्यानंतर इंदिरा गांधी यांना अंधारात ठेवून वर्तमानपत्रांच्या कार्यालयांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला होता. तसेच उच्च न्यायालये बंद ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला होता. त्याबाबत खुद्द इंदिरा गांधी अनभिज्ञ होत्या. याबाबतचा एक प्रसंग पुपुल जयकर यांनी लिहिलेल्या ‘इंदिरा गांधी’ या पुस्तकात नमूद करण्यात आलेला आहे. ‘संजय गांधी यांची पत्नी मनेका गांधी यांना श्रीनगरला पाठवून देण्यात आले होते. आणीबाणी लागू केल्यानंतर इंदिरा गांधी यांना आपले भाषण तयार करण्यास रात्रीचे ३ वाजले होते. ओम मेहता कॉरिडॉरमध्ये खूप अस्वस्थपणे फिरताना सिद्धार्थ शंकर रे यांना दिसले. दुसऱ्या दिवशी सकाळी वृत्तपत्रे प्रसिद्ध होऊ नयेत म्हणून वर्तमानत्रांच्या कार्यालयांची वीज तोडण्यात येणार आहे, असे मेहता यांनी रे यांना सांगितले. ते ऐकून रे यांना धक्काच बसला. “पंतप्रधानांचा असा काही हेतू नाही. असं करणं असमंजसपणाचं ठरेल,” असे यावेळी सिद्धार्थ शंकर रे म्हणाले. पण, असं घडणार आहे, असे ओम मेहता यांनी सांगितले.’ असे या पुस्तकात सांगण्यात आले.
वीज कापण्याच्या निर्णयाबद्दल इंदिरा गांधी अनभिज्ञ
वीज कापण्याच्या निर्णयाबद्दल इंदिरा गांधी अनभिज्ञ होत्या. याबाबतची चर्चा करण्यासाठी रे आणि मेहता यांनी लगेच इंदिरा गांधी यांना भेटण्याची विनंती केली. यावेळी संजय गांधी बाहेर आले आणि “देश कसा चालवावा हे तुम्हा लोकांना कळत नाही,” असे सिद्धार्थ शंकर रे यांना संजय म्हणाले. तसेच इंदिरा गांधी बाहेर येण्यापूर्वी संजय गांधी निघून गेले. त्यानंतर इंदिरा गांधी यांनी, कोणत्याही वर्तमानपत्राच्या कार्यालयाची वीज तोडण्यात येणार नाही, असे सांगितले. दुसऱ्या दिवशी न्यायालये उघडी राहिली; मात्र बहुतेक वृत्तपत्रांचा वीजपुरवठा तोडण्यात आला होता.
नेत्यांच्या अटकेच्या निर्णयामध्येही संजय गांधी यांचा काही प्रमाणात सहभाग होता. ‘ज्या नेत्यांना अटक करण्यात आली होती, त्यांची यादी पंतप्रधानांच्या कार्यालयात बनवली जात होती. यावेळी संजय गांधी तेथे हजर होते,’ असे पुपुल जयकर यांनी आपल्या पुस्तकात नमूद केलेले आहे.
कोणत्याही पदावर नसताना संजय गांधी योजनांचे नियंत्रण करू लागले
जानेवारी १९७६ पासून आणीबाणीचा वेग वाढला होता. यादरम्यान संजय गांधी यांनी आपला पाच कलमी कार्यक्रम जाहीर केला होता. कुटुंबनियोजन, वृक्षारोपण, हुंडाबंदी, जातीनिर्मूलन, साक्षरता असा त्यांचा पाच कलमी कार्यक्रम होता. याच काळात संजय गांधी यांच्यात धडाडी आणि निर्धार असून, ते समर्थपणे कारवाई करू शकतात, असे इंदिरा गांधी यांना वाटू लागले होते. मात्र, संजय गांधी अद्याप अपरिपक्व आहेत, असेही इंदिरा गांधी यांना वाटायचे. याबाबत पुपुल जयकर यांनी, ‘तो तरुण आहे. उतावळा आहे, याची तिला (इंदिरा गांधी) जाणीव होती. देश प्रचंड मोठा व गुंतागुंतीचा होता आणि तिचा मुलगा मनमानी व उद्धट होता. सल्ला देण्याचं आणि कारवाई सुरू करण्याचं स्वातंत्र्य देऊन इंदिरेनं त्याला जणू एक विध्वंसक उर्जेचा प्रवाहच मोकळा सोडला. त्यावर नियंत्रण ठेवणं अवघड होऊन बसलं. एकेकाळी आपल्या मित्रांसमवेत छोट्या मोटार वर्कशॉपमध्ये जनता मोटार बनवण्याचा प्रयत्न करणारे संजय हे कोणत्याही पदावर नसतानाही खुशामतखोर मंडळी, युवक काँग्रेसचे नेते, मुख्यमंत्री व राजकीय नेते यांच्या उत्तेजनामुळे उत्तर भारतातील बहुतेक सर्व विकास योजनांचे नियंत्रण करू लागले,’ असे या पुस्तकात नमूद केलेले आहे.
कुटुंबनियोजनाच्या कार्यक्रमावर संजय गांधी यांची देखरेख
आणीबाणीच्या काळात संजय गांधी नोकरशाहीकडून कामे करवून घेत. ‘नोकरशाहीकडून काम करवून घेण्याची संजय गांधी यांची हातोटी विलक्षण होती आणि त्याला तोड नाही’, असे अधिकाऱ्यांच्या दुसऱ्या एका गटाचे मत होते. संजय गांधी यांच्या पाच कलमी कार्यक्रमात संदिग्धता नव्हती. तसेच त्यांच्या उद्दिष्टाबाबतच्या सूचना निश्चित व स्पष्ट असत. देशातील गोंधळ जाऊन शिस्त आली. सबंध प्रक्रियेला दिशा व गती मिळाली. १९७४-७५ मध्ये चलनवाढ २५ टक्के होती; ती आता १९७५-७६ साली तीन टक्क्यांवर आली. स्वातंत्र्यानंतर जेवढे झाले नव्हते तेवढे काम कुटुंबनियोजनाच्या क्षेत्रात यावेळी झाले. संजय गांधी यांच्या आदेशाखाली सर्वांत मोठा व महत्त्वाकांक्षी पुनर्वसनाचा कार्यक्रम राबवण्यात आला,’ असे पुस्तकात म्हटले आहे.
संजय गांधी यांचा निवडणूक घेण्यास विरोध
आणीबाणीच्या काळात लोकसभेची मुदत एक वर्षाने वाढवण्यात आली होती. त्यामुळे निवडणुका १९७८ साली घ्याव्या लागणार होत्या. पुढे इंदिरा गांधी यांनी स्थानबद्ध केलेल्या नेत्यांना सोडून द्यावे आणि निवडणुकांची घोषणा करावी, असे रॉचे तत्कालीन प्रमुख आर. एन. काव यांना सांगितले. मात्र, संजय गांधी यांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध केला होता. यासह हरियाणाचे मुख्यमंत्री बन्सीलाल, आर. के. धवन यांच्यासह संजय गांधी यांच्या अन्य समर्थकांनीही
इंदिरा गांधी यांच्या निवडणूक घेण्याच्या निर्णयाला विरोध केला होता. या निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव होईल, असा अहवाल गुप्तचर यंत्रणेने दिला होता. त्यामुळेच संजय गांधी निवडणूक घेण्यास विरोध करत होते.
‘वातावरण निवळू दे; मग निवडणुका घे’
इंदिरा गांधी मात्र निवडणूक घेण्यावर ठाम होत्या. यावेळी संजय गांधी यांनी इंदिरा गांधी यांना ‘तू घोडचूक करत आहेस’, असे सांगितले होते. इंदिरा गांधी यांनी संजय गांधी यांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेतले. दुसऱ्या दिवशी संजय गांधी परत इंदिरा यांच्याकडे गेले. “आम्ही निवडणुकांच्या विरोधात आहोत, असे नाही. तू ताबडतोब आणीबाणी उठव. विरोधी पक्षनेत्यांची सुटका कर. मग वातावरण निवळावं. अफवांचं निराकरण व्हावं म्हणून एक वर्ष थांब. तुरुंगातील सर्वांना सोडून दे. सर्व कार्यक्रम थांबव. काही काळ जाऊ दे आणि मग पुढील वर्षी निवडणुका घे.” परंतु, इंदिररा गांधी यांच्यावर आपल्या बोलण्याचा काहीही परिणाम होत नाही, हे संजय गांधी यांना प्रथमच जाणवले,’ असे पुपुल जयकर यांनी आपल्या ‘इंदिरा गांधी’ या पुस्तकात लिहिलेले आहे.
दरम्यान, संजय गांधी आणीबाणीच्या वेळात चांगलेच सक्रिय झाले होते. त्यांनी सरकारच्या अनेक मोहिमा प्रभावीपणे राबवल्या. याच कारणामुळे पुढे जनता सरकारने संजय गांधी यांच्यावर अनेक आरोप केले होते.
इंदिरा गांधी यांनी राजीनामा देण्यास संजय गांधींचा विरोध
तत्कालीन राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी इंदिरा गांधी यांच्या शिफारशीनंतर आणीबाणी जाहीर केली होती. २५ जून १९७५ रोजी देशभरात आणीबाणी लागू करण्यात आली. हा निर्णय जाहीर झाला तेव्हा संजय गांधी २९ वर्षांचे होते. दिवंगत नेते राज नारायण यांनी इंदिरा गांधी यांनी निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान गैरव्यवहार केल्याचा, तसेच नियम मोडल्याचा आरोप केला होता. इंदिरा गांधी यांना अपात्र ठरवले जावे, अशी मागणीही त्यांनी केली होती. हीच मागणी घेऊन त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणात इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात निकाल लागला. कोर्टाने त्यांचे संसदेचे सभासत्व रद्द केले. तसेच त्यांची निवडही अवैध ठरवली. विशेष म्हणजे आगामी सहा वर्षांसाठी इंदिरा गांधी यांच्यावर निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्यात आली. या निर्णयानंतर इंदिरा गांधी राजीनामा देण्याच्या तयारीत होत्या. तशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली होती. मात्र, संजय गांधी यांनी, ‘मी तुला राजीनामा देऊ देणार नाही’, असे आपल्या आईला म्हणजेच इंदिरा गांधी यांना सांगितले होते. येथूनच संजय गांधी यांचे आणीबाणीचा निर्णय आणि त्यानंतरच्या घडामोडींमध्ये अस्तित्व दिसून येते.
‘इंदिरा गांधींचे सहकारी निष्ठुरतेचा बुरखा पांघरतात’
इंदिरा गांधी यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यामुळे याबाबतचा निकाल येईपर्यंत “माझ्याकडे पंतप्रधानपद द्यावं आणि इंदिरा गांधी यांनी काँग्रेसचं अध्यक्षपद स्वीकारावं,” अशी सूचना काँग्रेसचे नेते देवकांत बारूआ यांनी केली होती. मात्र, याला संजय गांधी यांनी स्पष्टपणे विरोध केला. बारूआ एकदा पंतप्रधान झाल्यावर ते इंदिरा गांधी यांच्यासाठी आपल्या पुन्हा पदाचा राजीनामा देणार नाहीत. इंदिरा गांधी यांचे सहकारी निष्ठेचा बुरखा पांघरतात. त्या सर्वांनाच सत्ता हवी आहे. त्यामुळे इंदिरा गांधी यांनी कोणत्याही परिस्थितीत पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देऊ नये, असे संजय गांधी यांचे मत होते. तशी नोंद पुपुल जयकर यांनी लिहिलेल्या आणि अशोक जैन यांनी अनुवादित केलेल्या ‘इंदिरा गांधी’ या पुस्तकात केलेली आहे.
संजय गांधी कोणत्या नेत्यांना अटक करावी, याची यादी करत होते
२५ जून रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी देशात आणीबाणी लागू करण्याचा वटहुकूम जारी केल्यानंतर संजय गांधी राजकीय सूत्रे हाताळण्यात चांगलेच सक्रिय झाले होते. याबाबतही पुपुल जयकर यांनी आपल्या पुस्तकात उल्लेख केलेला आहे. ‘राष्ट्रपतींनी आणीबाणीची घोषणा केल्यानंतर इंदिरा गांधी दुसऱ्या दिवशी दूरदर्शनवरून देशाला संबोधित करणार होत्या. त्यासाठी त्या भाषणाची तयारी करीत होत्या. यावेळी देवकांत बारूआ आणि सिद्धार्थ शंकर रे हे नेते उपस्थित होते. रे आणि बारूआ इंदिरा गांधींचे भाषण तयार करीत असताना दुसऱ्या खोलीत संजय गांधी यांनी ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती. दुसऱ्या दिवशी करावयाच्या कठोर कारवायांबाबत या बैठकीत चर्चा सुरू होती. गृहमंत्री ब्रह्मानंद रेड्डी यांना पूर्णपणे अंधारात ठेवण्यात आले होते. मात्र, गृहराज्यमंत्री ओम मेहता मात्र संजय गांधी यांच्यासोबत होते. या बैठकीत कोणकोणत्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना अटक करायची याची यादी केली जात होती. मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधून पंतप्रधानांच्या नावे मुख्यमंत्र्यांना आदेश देण्यात आले. रात्री उशिरा अटकसत्र सुरू झाले,’ असे पुपुल जयकर यांच्या इंदिरा गांधी या पुस्तकात संजय गांधी यांच्या सहभागाबद्दल सांगितले आहे.
“देश कसा चालवावा हे तुम्हाला कळत नाही”
देशात आणीबाणी लागू केल्यानंतर इंदिरा गांधी यांना अंधारात ठेवून वर्तमानपत्रांच्या कार्यालयांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला होता. तसेच उच्च न्यायालये बंद ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला होता. त्याबाबत खुद्द इंदिरा गांधी अनभिज्ञ होत्या. याबाबतचा एक प्रसंग पुपुल जयकर यांनी लिहिलेल्या ‘इंदिरा गांधी’ या पुस्तकात नमूद करण्यात आलेला आहे. ‘संजय गांधी यांची पत्नी मनेका गांधी यांना श्रीनगरला पाठवून देण्यात आले होते. आणीबाणी लागू केल्यानंतर इंदिरा गांधी यांना आपले भाषण तयार करण्यास रात्रीचे ३ वाजले होते. ओम मेहता कॉरिडॉरमध्ये खूप अस्वस्थपणे फिरताना सिद्धार्थ शंकर रे यांना दिसले. दुसऱ्या दिवशी सकाळी वृत्तपत्रे प्रसिद्ध होऊ नयेत म्हणून वर्तमानत्रांच्या कार्यालयांची वीज तोडण्यात येणार आहे, असे मेहता यांनी रे यांना सांगितले. ते ऐकून रे यांना धक्काच बसला. “पंतप्रधानांचा असा काही हेतू नाही. असं करणं असमंजसपणाचं ठरेल,” असे यावेळी सिद्धार्थ शंकर रे म्हणाले. पण, असं घडणार आहे, असे ओम मेहता यांनी सांगितले.’ असे या पुस्तकात सांगण्यात आले.
वीज कापण्याच्या निर्णयाबद्दल इंदिरा गांधी अनभिज्ञ
वीज कापण्याच्या निर्णयाबद्दल इंदिरा गांधी अनभिज्ञ होत्या. याबाबतची चर्चा करण्यासाठी रे आणि मेहता यांनी लगेच इंदिरा गांधी यांना भेटण्याची विनंती केली. यावेळी संजय गांधी बाहेर आले आणि “देश कसा चालवावा हे तुम्हा लोकांना कळत नाही,” असे सिद्धार्थ शंकर रे यांना संजय म्हणाले. तसेच इंदिरा गांधी बाहेर येण्यापूर्वी संजय गांधी निघून गेले. त्यानंतर इंदिरा गांधी यांनी, कोणत्याही वर्तमानपत्राच्या कार्यालयाची वीज तोडण्यात येणार नाही, असे सांगितले. दुसऱ्या दिवशी न्यायालये उघडी राहिली; मात्र बहुतेक वृत्तपत्रांचा वीजपुरवठा तोडण्यात आला होता.
नेत्यांच्या अटकेच्या निर्णयामध्येही संजय गांधी यांचा काही प्रमाणात सहभाग होता. ‘ज्या नेत्यांना अटक करण्यात आली होती, त्यांची यादी पंतप्रधानांच्या कार्यालयात बनवली जात होती. यावेळी संजय गांधी तेथे हजर होते,’ असे पुपुल जयकर यांनी आपल्या पुस्तकात नमूद केलेले आहे.
कोणत्याही पदावर नसताना संजय गांधी योजनांचे नियंत्रण करू लागले
जानेवारी १९७६ पासून आणीबाणीचा वेग वाढला होता. यादरम्यान संजय गांधी यांनी आपला पाच कलमी कार्यक्रम जाहीर केला होता. कुटुंबनियोजन, वृक्षारोपण, हुंडाबंदी, जातीनिर्मूलन, साक्षरता असा त्यांचा पाच कलमी कार्यक्रम होता. याच काळात संजय गांधी यांच्यात धडाडी आणि निर्धार असून, ते समर्थपणे कारवाई करू शकतात, असे इंदिरा गांधी यांना वाटू लागले होते. मात्र, संजय गांधी अद्याप अपरिपक्व आहेत, असेही इंदिरा गांधी यांना वाटायचे. याबाबत पुपुल जयकर यांनी, ‘तो तरुण आहे. उतावळा आहे, याची तिला (इंदिरा गांधी) जाणीव होती. देश प्रचंड मोठा व गुंतागुंतीचा होता आणि तिचा मुलगा मनमानी व उद्धट होता. सल्ला देण्याचं आणि कारवाई सुरू करण्याचं स्वातंत्र्य देऊन इंदिरेनं त्याला जणू एक विध्वंसक उर्जेचा प्रवाहच मोकळा सोडला. त्यावर नियंत्रण ठेवणं अवघड होऊन बसलं. एकेकाळी आपल्या मित्रांसमवेत छोट्या मोटार वर्कशॉपमध्ये जनता मोटार बनवण्याचा प्रयत्न करणारे संजय हे कोणत्याही पदावर नसतानाही खुशामतखोर मंडळी, युवक काँग्रेसचे नेते, मुख्यमंत्री व राजकीय नेते यांच्या उत्तेजनामुळे उत्तर भारतातील बहुतेक सर्व विकास योजनांचे नियंत्रण करू लागले,’ असे या पुस्तकात नमूद केलेले आहे.
कुटुंबनियोजनाच्या कार्यक्रमावर संजय गांधी यांची देखरेख
आणीबाणीच्या काळात संजय गांधी नोकरशाहीकडून कामे करवून घेत. ‘नोकरशाहीकडून काम करवून घेण्याची संजय गांधी यांची हातोटी विलक्षण होती आणि त्याला तोड नाही’, असे अधिकाऱ्यांच्या दुसऱ्या एका गटाचे मत होते. संजय गांधी यांच्या पाच कलमी कार्यक्रमात संदिग्धता नव्हती. तसेच त्यांच्या उद्दिष्टाबाबतच्या सूचना निश्चित व स्पष्ट असत. देशातील गोंधळ जाऊन शिस्त आली. सबंध प्रक्रियेला दिशा व गती मिळाली. १९७४-७५ मध्ये चलनवाढ २५ टक्के होती; ती आता १९७५-७६ साली तीन टक्क्यांवर आली. स्वातंत्र्यानंतर जेवढे झाले नव्हते तेवढे काम कुटुंबनियोजनाच्या क्षेत्रात यावेळी झाले. संजय गांधी यांच्या आदेशाखाली सर्वांत मोठा व महत्त्वाकांक्षी पुनर्वसनाचा कार्यक्रम राबवण्यात आला,’ असे पुस्तकात म्हटले आहे.
संजय गांधी यांचा निवडणूक घेण्यास विरोध
आणीबाणीच्या काळात लोकसभेची मुदत एक वर्षाने वाढवण्यात आली होती. त्यामुळे निवडणुका १९७८ साली घ्याव्या लागणार होत्या. पुढे इंदिरा गांधी यांनी स्थानबद्ध केलेल्या नेत्यांना सोडून द्यावे आणि निवडणुकांची घोषणा करावी, असे रॉचे तत्कालीन प्रमुख आर. एन. काव यांना सांगितले. मात्र, संजय गांधी यांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध केला होता. यासह हरियाणाचे मुख्यमंत्री बन्सीलाल, आर. के. धवन यांच्यासह संजय गांधी यांच्या अन्य समर्थकांनीही
इंदिरा गांधी यांच्या निवडणूक घेण्याच्या निर्णयाला विरोध केला होता. या निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव होईल, असा अहवाल गुप्तचर यंत्रणेने दिला होता. त्यामुळेच संजय गांधी निवडणूक घेण्यास विरोध करत होते.
‘वातावरण निवळू दे; मग निवडणुका घे’
इंदिरा गांधी मात्र निवडणूक घेण्यावर ठाम होत्या. यावेळी संजय गांधी यांनी इंदिरा गांधी यांना ‘तू घोडचूक करत आहेस’, असे सांगितले होते. इंदिरा गांधी यांनी संजय गांधी यांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेतले. दुसऱ्या दिवशी संजय गांधी परत इंदिरा यांच्याकडे गेले. “आम्ही निवडणुकांच्या विरोधात आहोत, असे नाही. तू ताबडतोब आणीबाणी उठव. विरोधी पक्षनेत्यांची सुटका कर. मग वातावरण निवळावं. अफवांचं निराकरण व्हावं म्हणून एक वर्ष थांब. तुरुंगातील सर्वांना सोडून दे. सर्व कार्यक्रम थांबव. काही काळ जाऊ दे आणि मग पुढील वर्षी निवडणुका घे.” परंतु, इंदिररा गांधी यांच्यावर आपल्या बोलण्याचा काहीही परिणाम होत नाही, हे संजय गांधी यांना प्रथमच जाणवले,’ असे पुपुल जयकर यांनी आपल्या ‘इंदिरा गांधी’ या पुस्तकात लिहिलेले आहे.
दरम्यान, संजय गांधी आणीबाणीच्या वेळात चांगलेच सक्रिय झाले होते. त्यांनी सरकारच्या अनेक मोहिमा प्रभावीपणे राबवल्या. याच कारणामुळे पुढे जनता सरकारने संजय गांधी यांच्यावर अनेक आरोप केले होते.
