चीन हा आपल्या विस्तारवादी भूमिकेसाठी ओळखला जातो. मग तो व्यापार असो वा राजकारण; प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष अशा दोन्ही स्वरूपात आपला प्रभाव आणि देशाच्या सीमा वाढविण्याचा उद्देश चीनच्या प्रत्येक कृतीतून दिसतो. भारताचा शेजारी असलेला हा देश जागतिक महासत्ता होऊ पहात असताना, शेजारील देशाचा भू भाग कशाप्रकारे युद्ध न करता बळकावता येईल अशीही मनीषा बाळगून आहे. त्याचीच प्रचिती चीनच्या ‘शाओकांग’ या प्रकल्पातून येते. गेल्या पाच वर्षांहूनही अधिक कालखंडापासून तिबेटच्या स्वायत्त प्रदेशासह भारताच्या सीमेवर चीनकडून ६०० हून अधिक गावं विकसित करण्यात आली आहेत. चिनी भाषेतील शाओकांग म्हणजे सुसंपन्न गावे. या प्रकल्पाची सुरुवात होऊन पाच वर्षांचा कालखंड लोटलेला असला तरी अद्याप या गावांमध्ये वस्ती करण्यात आलेली नव्हती. परंतु गेल्या काही महिन्यांपासून चिनी लोकांकडून गावांमध्ये स्थलांतराला सुरुवात झाली आहे. चिनी लोकांनी भारताच्या ईशान्य संरक्षण सीमेवर असलेल्या गावांमध्ये स्थलांतराला सुरुवात केली आहे.
२०१९ पासून चीनने भारत आणि त्यांच्या देशाला वेगळे करणाऱ्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) गावं बांधण्यास सुरुवात केली. इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या बातमीनुसार LAC च्या बाजूने, लोहित व्हॅली आणि अरुणाचल प्रदेशच्या तवांग सेक्टरच्या समोरील काही गावे आता चिनी रहिवाशांच्या ताब्यात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर सध्या या गावांमध्ये नक्की काय घडत आहे? आणि भारताकडून या संदर्भात कोणती प्रतिक्रिया व्यक्ती केली जात आहे. या विषयी जाणून घेणे समयोचित ठरणारे आहे.
अधिक वाचा: लडाखी जनता रस्त्यावर का उतरली? गिलगिट-बाल्टिस्तान संदर्भात त्यांची मागणी नेमकी काय आहे?
‘शाओकांग’ चिंतेचा विषय का?
चीन गेल्या पाच वर्षांहून अधिक काळ तिबेट स्वायत्त प्रदेशासह भारताच्या सीमेवर ६२८ शाओकांग किंवा “सुसंपन्न गावे” बांधत आहे. ही गावे लडाख आणि अरुणाचल प्रदेश सीमेसह LAC वर बांधली गेली आहेत. या गावांमध्ये दुमजली घरे, तसेच मोठ्या प्रशस्त इमारतींचा समावेश आहे. लष्करी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार यापैकी बहुतेक नियोजित गावांचे बांधकाम आधीच पूर्ण झाले आहे. या गावांच्या निर्मितीमागे नेमके हेतू काय आहेत हे अद्याप अस्पष्ट आहे, परंतु या गावांमध्ये दुहेरी- वापराच्या पायाभूत सुविधा आहेत. नागरी आणि लष्करी अशा दोन्ही हेतूंसाठी ही गावं वापरली जाऊ शकतात आणि त्यामुळेच संरक्षणाच्या दृष्टीकोनातून हा चिंतेचा विषय ठरला आहे. एकूणच सामायिक भागांवर दावा सांगण्याचे हे चिनी षडयंत्र असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. गेल्या काही वर्षांपासून LAC वरून वाद सुरु आहेत. भारत-चीन मध्ये असणारी ही सीमा भारत ३,४८८ किमी असल्याचे मानतो तर चीन कडून हीच सीमा सुमारे २००० किमी असल्याचा दावा केला जात आहे.
या गावांसाठी काही कायदा करण्यात आला आहे का?
चीनकडून या गावांमध्ये विशेष कायदे लागू करण्यात येत आहेत. १ जानेवारी २०२२ साली चीनच्या सीमेवर एक नवीन कायदा लागू करण्यात आला. चीनच्या नॅशनल पीपल्स काँग्रेसच्या स्थायी समितीने (जी चीनची रबर-स्टॅम्प संसद आहे) २०२१ साली देशाच्या सीमावर्ती भागात “प्रोटेक्शन अँड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द कंट्रीज लँड बॉर्डर एरियाज” हा कायदा मंजूर केला. या कायद्यात राज्य सीमेची संरक्षण यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी, आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी तसेच सीमावर्ती भाग खुला करण्यासाठी, सार्वजनिक सेवा आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी, या भागातील लोकांचे जीवन आणि तेथे काम करण्यासाठी प्रोत्साहन आणि समर्थन देण्यासाठी तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. सीमा संरक्षण आणि सीमावर्ती भागातील सामाजिक, आर्थिक विकास यांच्यातील समन्वय साधने हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.
अधिक वाचा: पुलवामा: दहशतवादी हल्ल्याची पाच वर्षे- नक्की काय घडले होते?
भारत त्याला कसा प्रतिसाद देत आहे?
चीनकडून राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमाला प्रतिउत्तर म्हणून भारत सरकारने २०२२ साली व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्रामची घोषणा केली आहे. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत सीमावर्ती गावांना सर्व आधुनिक सुविधांसह पर्यटकांचे आकर्षणाचे केंद्र म्हणून विकसित केले जाणार आहे. हा प्रकल्प केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत विद्यमान सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमावर (BADP) आधारित आहे. या कार्यक्रमांतर्गत, पहिल्या टप्प्यात भारताची ६६३ सीमावर्ती गावे आधुनिक गावांमध्ये विकसित करण्याची योजना आहे. त्यापैकी, लडाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेशमधील चीनच्या सीमेवरील अशा किमान १७ सीमावर्ती गावांची प्रायोगिक प्रकल्प म्हणून विकासासाठी निवड करण्यात आली आहे. अरुणाचल प्रदेशात राज्याच्या पूर्वेकडील, आणि तवांग प्रदेशातील जेमिथांग, ताकसिंग, च्यांग ताजो, ट्यूटिंग आणि किबिथू सारख्या गावांचा समावेश आहे.
भारताच्या ईशान्येकडे चीनद्वारे इतर कोणत्या पायाभूत सुविधांचा विकास केला जात आहे?
अरुणाचल प्रदेशातील तवांग प्रदेश आणि सियांग व्हॅलीसह संपूर्ण LAC वर चीन सतत पायाभूत सुविधा निर्माण करत आहे. कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी नवीन रस्ते आणि पूल बांधण्याचा यात समावेश आहे. चीन भूतानच्या भूभागात घरे आणि इतर पायाभूत सुविधाही बांधत आहे.
भारताने आपल्या सीमेवरील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर आणि नवीन रस्ते, पूल आणि हेलिपॅडच्या बांधकामासह पुढील कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. तसेच LAC साठी पर्यायी मार्ग विकसित करण्यासाठी आणि ईशान्येकडील खोऱ्यातील आतल्या भागात कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी देखील भारताकडून जोर देण्यात आला आहे.
२०१९ पासून चीनने भारत आणि त्यांच्या देशाला वेगळे करणाऱ्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) गावं बांधण्यास सुरुवात केली. इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या बातमीनुसार LAC च्या बाजूने, लोहित व्हॅली आणि अरुणाचल प्रदेशच्या तवांग सेक्टरच्या समोरील काही गावे आता चिनी रहिवाशांच्या ताब्यात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर सध्या या गावांमध्ये नक्की काय घडत आहे? आणि भारताकडून या संदर्भात कोणती प्रतिक्रिया व्यक्ती केली जात आहे. या विषयी जाणून घेणे समयोचित ठरणारे आहे.
अधिक वाचा: लडाखी जनता रस्त्यावर का उतरली? गिलगिट-बाल्टिस्तान संदर्भात त्यांची मागणी नेमकी काय आहे?
‘शाओकांग’ चिंतेचा विषय का?
चीन गेल्या पाच वर्षांहून अधिक काळ तिबेट स्वायत्त प्रदेशासह भारताच्या सीमेवर ६२८ शाओकांग किंवा “सुसंपन्न गावे” बांधत आहे. ही गावे लडाख आणि अरुणाचल प्रदेश सीमेसह LAC वर बांधली गेली आहेत. या गावांमध्ये दुमजली घरे, तसेच मोठ्या प्रशस्त इमारतींचा समावेश आहे. लष्करी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार यापैकी बहुतेक नियोजित गावांचे बांधकाम आधीच पूर्ण झाले आहे. या गावांच्या निर्मितीमागे नेमके हेतू काय आहेत हे अद्याप अस्पष्ट आहे, परंतु या गावांमध्ये दुहेरी- वापराच्या पायाभूत सुविधा आहेत. नागरी आणि लष्करी अशा दोन्ही हेतूंसाठी ही गावं वापरली जाऊ शकतात आणि त्यामुळेच संरक्षणाच्या दृष्टीकोनातून हा चिंतेचा विषय ठरला आहे. एकूणच सामायिक भागांवर दावा सांगण्याचे हे चिनी षडयंत्र असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. गेल्या काही वर्षांपासून LAC वरून वाद सुरु आहेत. भारत-चीन मध्ये असणारी ही सीमा भारत ३,४८८ किमी असल्याचे मानतो तर चीन कडून हीच सीमा सुमारे २००० किमी असल्याचा दावा केला जात आहे.
या गावांसाठी काही कायदा करण्यात आला आहे का?
चीनकडून या गावांमध्ये विशेष कायदे लागू करण्यात येत आहेत. १ जानेवारी २०२२ साली चीनच्या सीमेवर एक नवीन कायदा लागू करण्यात आला. चीनच्या नॅशनल पीपल्स काँग्रेसच्या स्थायी समितीने (जी चीनची रबर-स्टॅम्प संसद आहे) २०२१ साली देशाच्या सीमावर्ती भागात “प्रोटेक्शन अँड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द कंट्रीज लँड बॉर्डर एरियाज” हा कायदा मंजूर केला. या कायद्यात राज्य सीमेची संरक्षण यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी, आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी तसेच सीमावर्ती भाग खुला करण्यासाठी, सार्वजनिक सेवा आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी, या भागातील लोकांचे जीवन आणि तेथे काम करण्यासाठी प्रोत्साहन आणि समर्थन देण्यासाठी तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. सीमा संरक्षण आणि सीमावर्ती भागातील सामाजिक, आर्थिक विकास यांच्यातील समन्वय साधने हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.
अधिक वाचा: पुलवामा: दहशतवादी हल्ल्याची पाच वर्षे- नक्की काय घडले होते?
भारत त्याला कसा प्रतिसाद देत आहे?
चीनकडून राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमाला प्रतिउत्तर म्हणून भारत सरकारने २०२२ साली व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्रामची घोषणा केली आहे. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत सीमावर्ती गावांना सर्व आधुनिक सुविधांसह पर्यटकांचे आकर्षणाचे केंद्र म्हणून विकसित केले जाणार आहे. हा प्रकल्प केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत विद्यमान सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमावर (BADP) आधारित आहे. या कार्यक्रमांतर्गत, पहिल्या टप्प्यात भारताची ६६३ सीमावर्ती गावे आधुनिक गावांमध्ये विकसित करण्याची योजना आहे. त्यापैकी, लडाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेशमधील चीनच्या सीमेवरील अशा किमान १७ सीमावर्ती गावांची प्रायोगिक प्रकल्प म्हणून विकासासाठी निवड करण्यात आली आहे. अरुणाचल प्रदेशात राज्याच्या पूर्वेकडील, आणि तवांग प्रदेशातील जेमिथांग, ताकसिंग, च्यांग ताजो, ट्यूटिंग आणि किबिथू सारख्या गावांचा समावेश आहे.
भारताच्या ईशान्येकडे चीनद्वारे इतर कोणत्या पायाभूत सुविधांचा विकास केला जात आहे?
अरुणाचल प्रदेशातील तवांग प्रदेश आणि सियांग व्हॅलीसह संपूर्ण LAC वर चीन सतत पायाभूत सुविधा निर्माण करत आहे. कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी नवीन रस्ते आणि पूल बांधण्याचा यात समावेश आहे. चीन भूतानच्या भूभागात घरे आणि इतर पायाभूत सुविधाही बांधत आहे.
भारताने आपल्या सीमेवरील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर आणि नवीन रस्ते, पूल आणि हेलिपॅडच्या बांधकामासह पुढील कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. तसेच LAC साठी पर्यायी मार्ग विकसित करण्यासाठी आणि ईशान्येकडील खोऱ्यातील आतल्या भागात कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी देखील भारताकडून जोर देण्यात आला आहे.
