सुनील कांबळी
केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात माहिती -तंत्रज्ञान नियमावलीत दुरुस्तीची अधिसूचना प्रसृत केली. ती अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणारी ठरेल, असा आरोप होऊ लागला आहे. ही दुरुस्ती नेमकी काय आणि तिचे काय परिणाम होतील, हे पाहणे समाजमाध्यम वापरकर्त्यांसाठी आवश्यक आहे.
माहिती-तंत्रज्ञान नियमावलीत दुरुस्ती काय आहे?
माहिती-तंत्रज्ञान नियमावलीत सरकारशी संबंधित वृत्त आणि ‘ऑनलाइन गेमिंग’च्या नियमनाच्या तरतुदीत दुरुस्ती करण्यात आली आहे. सरकारशी संबंधित कोणती माहिती वा बातमी खोटी, चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी आहे, हे ठरविण्यासाठी एक सत्यशोधन विभाग तयार करण्यात येणार असल्याचे सरकारने अधिसूचनेत म्हटले आहे. म्हणजे ‘प्रेस इन्फाॅर्मेशन ब्युरो’च्या (पीआयबी) सत्यशोधन विभागाकडे ही जबाबदारी देण्यात येण्याचे सुतोवाच आहेत. माहिती- तंत्रज्ञान नियमानुसार, एखादी बातमी खोटी असल्याचे सरकारने अधिसूचित केल्यानंतर संबंधित माध्यम मंचाला ३६ तासांत ती हटवावी लागते, अन्यथा या मंचाला ‘मध्यस्थ’ म्हणून मिळणारे संरक्षण गमावून कारवाईला सामोरे जावे लागते. शिवाय, माहिती- तंत्रज्ञान नियमानुसार भारतात तक्रार निवारण अधिकारी नसल्यास किंवा वापरकर्त्यांच्या तक्रारींचे निर्धारित वेळेत निवारण न केल्यास या माध्यम मंचांना हे संरक्षण गमवावे लागते. आता या मंचावर वापरकर्त्यांने खोटी किंवा चुकीची माहिती प्रसारित केल्याचे सरकारने अधिसूचित केल्यानंतर संबंधित मंचाला ती तात्काळ हटवावी लागेल. मात्र, खोटी, चुकीची आणि दिशाभूल करणारी बातमी आणि माहिती काय आणि ती ठरवण्याचा अधिकार कोणाला, हा कळीचा मुद्दा ठरला आहे.
दुरुस्तीबाबत आक्षेप काय आहेत?
माहिती-तंत्रज्ञान नियमात दुरुस्ती करण्याआधी सर्व संबंधितांशी चर्चा केल्याचा सरकारचा दावा आहे. मात्र, ही दुरुस्ती सेन्साॅरशिपप्रमाणे असल्याचे ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ आणि ‘इंटरनेट फ्रीडम फाऊंडेशन’ने म्हटले आहे. म्हणजेच या वादग्रस्त दुरुस्तीबाबत सरकारने या संस्थाशी चर्चा केली नसेल किंवा त्यांचे मत विचारात घेतले नसेल. शिवाय, या दुरुस्तीद्वारे माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याची कक्षा रुंदावली आहे. खोटी, चुकीची आणि दिशाभूल करणारी माहिती म्हणजे नेमके काय, याची व्याख्याही संदिग्ध असल्याचा आक्षेप आहे.
विश्लेषण: नव्याने दाखल ‘निफ्टी रिट्स’ व ‘इन्व्हिट्स’ निर्देशांकांतून काय साधले जाणार?
कुणाल कामराची याचिका काय आहे?
माहिती-तंत्रज्ञान नियमावलीतील दुरुस्ती घटनाबाह्य असल्याचा दावा करीत स्टॅन्डअप काॅमेडीयन कुणाल कामराने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ‘‘प्रस्तावित नव्या नियमात नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांची पायमल्ली करण्यात आली असून, माध्यम मंचांना ‘मध्यस्थ’ दर्जामुळे मिळणाऱ्या संरक्षणाला धक्का बसला आहे. समाजमाध्यम मंचांना प्रभावीपणे सेन्साॅरचे निर्देश देणाऱ्या तरतुदींमुळे घटनेच्या कलम १९ (१) ने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येत आहे. शिवाय, देशाचे सार्वभौमत्व, अखंडता, कायदा व सुव्यवस्था या आधारावरील वाजवी निर्बंधांचे कलम १९ (२) हे या प्रकरणात गैरलागू ठरते’’, असे याचिकेत म्हटले आहे.
समाजमाध्यमे काय भूमिका घेणार?
माहिती-तंत्रज्ञान नियमावलीतील दुरुस्ती म्हणजे सेन्सॉरशिप नव्हे, असा दावा इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी केला आहे. खोट्या बातम्या अधिसूचित केल्यानंतर त्या न हटविणाऱ्या समाजमाध्यम मंचाचा ‘मध्यस्थ’ दर्जा संपुष्टात येईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र, या दुरुस्तीमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध येणार असून, वृत्तसंस्था, पत्रकार, कार्यकर्ते यांना फटका बसेल, असे ‘इंटरनेट फ्रीडम फाऊंडेशन’चे म्हणणे आहे. साधारणपणे अमेरिकी समाजमाध्यम मंच सरकारशी संघर्ष करण्यापेक्षा सरकारच्या नोटिशींचे पालन करताना दिसतात. मात्र, त्यास काही प्रमाणात ट्विटरचा अपवाद आहे. ट्विटरने काही नोटिशींना कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. मात्र, पत्रकार, राजकारण्यांच्या पोस्ट हटविण्याच्या काही नोटिशींचे ट्विटरने पालन केले आहे. त्यामुळे ‘मध्यस्थ’ दर्जा टिकविण्यासाठी समाजमाध्यम कंपन्या नियमपालन करतील, असे चित्र आहे.
वार्तांकनावर काय परिणाम होणार?
समाजमाध्यमांसाठीच्या ‘मध्यस्थ’ या व्याख्येत वृत्तसंकेतस्थळांचा समावेश होत नाही. मात्र, समाजमाध्यम कंपन्या, सर्च इंजिन्स, दूरसंचार सेवा पुरवठादार या व्याख्येत मोडतात. केंद्र सरकार एखादे वृत्त खोटे असल्याचे ठरवून ते संबंधित समाजमाध्यम मंचाला हटविण्यास भाग पाडू शकते. त्यामुळे वस्तुनिष्ठ वार्तांकनाला फटका बसू शकतो. याआधी ‘पीआयबी’च्या सत्यशोधन विभागाने केवळ सरकारच्या निवेदनाच्या आधारे सरकारवर टीका करणाऱ्या वृत्तावर खोटेपणाचा शिक्का मारला होता. त्यामुळे वस्तुनिष्ठ पत्रकारितेसाठी ही दुरुस्ती प्रतिकूल असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
