माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्या नामवंत ‘इन्फोसिस’ कंपनीत वय, लिंग आणि राष्ट्रीयत्वाच्या अधारावर भेदभाव होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. एका माजी महिला अधिकाऱ्याने कंपनीवर नोकरीच्या प्रक्रियेत भेदभाव केल्याचा आरोप लावला आहे. याप्रकरणी अमेरिकेतील दक्षिण न्यूयॉर्कच्या जिल्हा न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला आहे.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
‘इन्फोसिस’ कंपनीतील टॅलेंट अ‍ॅक्विझिशनच्या माजी उपाध्यक्षा जिल प्रेजीअन यांनी ही तक्रार दाखल केली आहे. त्यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, जिल प्रेजीअन यांना २०१८ साली वयाच्या ५९व्या वर्षी ‘इन्फोसिस’ कंपनीत नोकर भरतीची प्रक्रिया राबवण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलं होतं. त्यांनी गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये ‘इन्फोसिस’चे माजी भागीदार जेरी कुर्ट्झ आणि डॅन अल्ब्राइट आणि माजी सल्लागार प्रमुख मार्क लिव्हिंगस्टन यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली आहे. संबंधित तक्रारीत प्रेजीअन यांनी आरोप केला की, भागीदार स्तरावरील बड्या अधिकाऱ्यांमध्ये भेदभावाची संस्कृती फोफावली आहे. त्यांच्याकडून वय, लिंग आणि राष्ट्रीयत्वाच्या आधारावर भेदभाव केला जात आहे. त्यांच्या पक्षपातीपणामुळे आपल्याला नोकरी गमवावी लागली.
जिल प्रेजीअन यांनी आपल्या तक्रारीत असंही म्हटलं की, इन्फोसिस कंपनीत रुजू झाल्यानंतर पहिल्या दोन महिन्यांत भेदभावाची संस्कृती बदलण्याचा प्रयत्न केला. परंतु ‘इन्फोसिस’चे भागीदार जेरी कुर्ट्झ आणि डॅन अल्ब्राइट यांच्याकडून प्रचंड विरोध झाला. भारतीय वंशाच्या सल्लागारांची नियुक्ती करू नये, घरी मुलं-बाळ असलेल्या महिला आणि ५० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या उमेदवारांना नोकरीसाठी नियुक्त करू नये, असं इन्फोसिसच्या अधिकाऱ्यांकडून सातत्याने सांगितलं जात होतं, असा आरोप जिल प्रेजिअन यांनी केला आहे.
इन्फोसिसचे माजी सल्लागार प्रमुख मार्क लिव्हिंगस्टन यांची पर्यवेक्षकपदी नियुक्ती झाल्यानंतर, त्यांनी भेदभावाच्या आधारे बेकायदेशीर नियुक्तीबाबतचे निकष अंमलात आणण्याबाबत आदेश दिला होता. या आदेशावर जिल यांनी आक्षेप घेतल्यामुळे त्यांच्या नोकरीला धोका निर्माण झाला. याच वादातून अखेर त्यांना नोकरी गमवावी लागली, असा दावा जिल यांनी आपल्या तक्रारीत केला आहे. ५० वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या आणि घरी मुलं-बाळ असलेल्या महिलांना नोकरीत नियुक्त करू नये, असा आदेश लिव्हिंगस्टन यांनी वारंवार दिल्याचंही तक्रारीत म्हटलं आहे.
प्रेजीअन यांनी भेदभावाच्या आधारावर उमेदवारांची नियुक्ती करण्यास नकार दिल्यामुळे लिव्हिंगस्टन यांनी त्यांना एखाद्या सेक्रेटरीप्रमाणे वागणूक दिली. या भेदभावपूर्ण निकषांचं पालन करण्यास विरोध केला असता, नोकरीवरून काढण्याची धमकी देण्यात आली. शिवाय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सतत त्रास सहन करावा लागला. याबाबत एचआर विभागाकडे लिव्हिंगस्टन यांची तक्रार केली असता, त्यांनाच नोकरीवरून काढण्यात आलं, असा दावा प्रेजीअन यांनी केला.
दुसरीकडे, इन्फोसिस कंपनीने मात्र प्रेजीअन यांनी केलेले सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. शिवाय प्रेजीअन यांच्याकडून दाखल केलेला खटला फेटाळून लावावा, अशी मागणी इन्फोसिसने केली. पण अमेरिकन कोर्टाने इन्फोसिस कंपनीची मागणी फेटाळून लावली असून प्रतिवादींना २१ दिवसांत न्यायालयात उत्तर दाखल करावं, असा आदेश दिला आहे.
इन्फोसिसवर यापूर्वी झालेला पक्षपाताचे आरोप
माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी इन्फोसिसवर पहिल्यांदाच पक्षपाताचा आरोप झाला नाही. यापूर्वी जानेवारी २०२१ मध्ये, इन्फोसिसच्या चार माजी महिला कर्मचाऱ्यांनी कंपनीवर भेदभाव केल्याचा आरोप केला होता. केवळ त्या ‘महिला’ असल्याच्या कारणातून त्यांना डावललं असल्याचा आरोप त्यांनी कंपनीवर केला होता. दुसरीकडे, इन्फोसिस कंपनीत भेदभाव होत असल्याचीकबुली कंपनीतील एका वरिष्ठ पुरुष अधिकाऱ्यानेही दिली आहे. याबाबतचं वृत्त ‘बिझनेस इनसाइडर’ने दिलं आहे.
आयटी कंपन्यातील पक्षपात
आयटी क्षेत्रात काम करणारे माजी आणि वर्तमान कर्मचारी सातत्याने त्यांच्या क्षेत्रात होत असलेल्या भेदभावाबद्दल बोलत आहेत. २०२२ च्या सुरुवातीला ‘कोडरपॅड’ संस्थेनं एक संशोधन केलं होतं. यामध्ये आयटी कंपनीतील भरती प्रक्रियेत पक्षपात होत असल्याची बाब ६५ टक्के कर्मचाऱ्यांनी मान्य केली आहे.
मार्च २०२० मध्ये अमेरिकेतील पाच माजी कर्मचाऱ्यांनी बंगळुरूस्थित विप्रो कंपनीवर वंश आणि राष्ट्रीयत्वच्या आधारावर भेदभाव केल्याचा आरोप केला होता. विप्रोचे पाच माजी कर्मचारी ग्रेगरी मॅक्लीन, रिक व्हॅलेस, अर्देशीर पेझेश्की, जेम्स गिब्स आणि रोनाल्ड हेमेनवे यांनी दक्षिण आशियाई आणि भारतीय वंशाचे नसल्यामुळे आपल्याशी भेदभाव झाल्याचा आरोप केला होता.
गूगल कंपनीलाही पक्षपात आणि भेदभावाच्या आरोपांचा सामना करावा लागला आहे. कृष्णवर्णीय कर्मचार्‍यांविरुद्ध पद्धतशीरपणे भेदभाव केल्याचा आरोप गूगल कंपनीवर करण्यात आला होता. याबाबत न्यायालयात खटलाही दाखल केला आहे. फिर्यादी एप्रिल कर्ली यांच्या मते, गूगल कंपनीने कृष्णवर्णीय कर्मचार्‍यांना खालच्या दर्जाच्या नोकऱ्या दिल्या. तसेच त्यांना कमी पगार देऊ केला. शिवाय त्यांना पुढे जाण्याची संधीही नाकारण्यात आली, असा आरोप एप्रिल कर्ली यांच्याकडून करण्यात आला आहे. लिंग आणि राष्ट्रीयत्वाच्या आधारावर भेदभाव केल्याबद्दल आयटी क्षेत्रातील दिग्गज मायक्रोसॉफ्टवरही २०१५ साली खटला दाखल करण्यात आला होता.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
‘इन्फोसिस’ कंपनीतील टॅलेंट अ‍ॅक्विझिशनच्या माजी उपाध्यक्षा जिल प्रेजीअन यांनी ही तक्रार दाखल केली आहे. त्यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, जिल प्रेजीअन यांना २०१८ साली वयाच्या ५९व्या वर्षी ‘इन्फोसिस’ कंपनीत नोकर भरतीची प्रक्रिया राबवण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलं होतं. त्यांनी गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये ‘इन्फोसिस’चे माजी भागीदार जेरी कुर्ट्झ आणि डॅन अल्ब्राइट आणि माजी सल्लागार प्रमुख मार्क लिव्हिंगस्टन यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली आहे. संबंधित तक्रारीत प्रेजीअन यांनी आरोप केला की, भागीदार स्तरावरील बड्या अधिकाऱ्यांमध्ये भेदभावाची संस्कृती फोफावली आहे. त्यांच्याकडून वय, लिंग आणि राष्ट्रीयत्वाच्या आधारावर भेदभाव केला जात आहे. त्यांच्या पक्षपातीपणामुळे आपल्याला नोकरी गमवावी लागली.
जिल प्रेजीअन यांनी आपल्या तक्रारीत असंही म्हटलं की, इन्फोसिस कंपनीत रुजू झाल्यानंतर पहिल्या दोन महिन्यांत भेदभावाची संस्कृती बदलण्याचा प्रयत्न केला. परंतु ‘इन्फोसिस’चे भागीदार जेरी कुर्ट्झ आणि डॅन अल्ब्राइट यांच्याकडून प्रचंड विरोध झाला. भारतीय वंशाच्या सल्लागारांची नियुक्ती करू नये, घरी मुलं-बाळ असलेल्या महिला आणि ५० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या उमेदवारांना नोकरीसाठी नियुक्त करू नये, असं इन्फोसिसच्या अधिकाऱ्यांकडून सातत्याने सांगितलं जात होतं, असा आरोप जिल प्रेजिअन यांनी केला आहे.
इन्फोसिसचे माजी सल्लागार प्रमुख मार्क लिव्हिंगस्टन यांची पर्यवेक्षकपदी नियुक्ती झाल्यानंतर, त्यांनी भेदभावाच्या आधारे बेकायदेशीर नियुक्तीबाबतचे निकष अंमलात आणण्याबाबत आदेश दिला होता. या आदेशावर जिल यांनी आक्षेप घेतल्यामुळे त्यांच्या नोकरीला धोका निर्माण झाला. याच वादातून अखेर त्यांना नोकरी गमवावी लागली, असा दावा जिल यांनी आपल्या तक्रारीत केला आहे. ५० वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या आणि घरी मुलं-बाळ असलेल्या महिलांना नोकरीत नियुक्त करू नये, असा आदेश लिव्हिंगस्टन यांनी वारंवार दिल्याचंही तक्रारीत म्हटलं आहे.
प्रेजीअन यांनी भेदभावाच्या आधारावर उमेदवारांची नियुक्ती करण्यास नकार दिल्यामुळे लिव्हिंगस्टन यांनी त्यांना एखाद्या सेक्रेटरीप्रमाणे वागणूक दिली. या भेदभावपूर्ण निकषांचं पालन करण्यास विरोध केला असता, नोकरीवरून काढण्याची धमकी देण्यात आली. शिवाय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सतत त्रास सहन करावा लागला. याबाबत एचआर विभागाकडे लिव्हिंगस्टन यांची तक्रार केली असता, त्यांनाच नोकरीवरून काढण्यात आलं, असा दावा प्रेजीअन यांनी केला.
दुसरीकडे, इन्फोसिस कंपनीने मात्र प्रेजीअन यांनी केलेले सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. शिवाय प्रेजीअन यांच्याकडून दाखल केलेला खटला फेटाळून लावावा, अशी मागणी इन्फोसिसने केली. पण अमेरिकन कोर्टाने इन्फोसिस कंपनीची मागणी फेटाळून लावली असून प्रतिवादींना २१ दिवसांत न्यायालयात उत्तर दाखल करावं, असा आदेश दिला आहे.
इन्फोसिसवर यापूर्वी झालेला पक्षपाताचे आरोप
माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी इन्फोसिसवर पहिल्यांदाच पक्षपाताचा आरोप झाला नाही. यापूर्वी जानेवारी २०२१ मध्ये, इन्फोसिसच्या चार माजी महिला कर्मचाऱ्यांनी कंपनीवर भेदभाव केल्याचा आरोप केला होता. केवळ त्या ‘महिला’ असल्याच्या कारणातून त्यांना डावललं असल्याचा आरोप त्यांनी कंपनीवर केला होता. दुसरीकडे, इन्फोसिस कंपनीत भेदभाव होत असल्याचीकबुली कंपनीतील एका वरिष्ठ पुरुष अधिकाऱ्यानेही दिली आहे. याबाबतचं वृत्त ‘बिझनेस इनसाइडर’ने दिलं आहे.
आयटी कंपन्यातील पक्षपात
आयटी क्षेत्रात काम करणारे माजी आणि वर्तमान कर्मचारी सातत्याने त्यांच्या क्षेत्रात होत असलेल्या भेदभावाबद्दल बोलत आहेत. २०२२ च्या सुरुवातीला ‘कोडरपॅड’ संस्थेनं एक संशोधन केलं होतं. यामध्ये आयटी कंपनीतील भरती प्रक्रियेत पक्षपात होत असल्याची बाब ६५ टक्के कर्मचाऱ्यांनी मान्य केली आहे.
मार्च २०२० मध्ये अमेरिकेतील पाच माजी कर्मचाऱ्यांनी बंगळुरूस्थित विप्रो कंपनीवर वंश आणि राष्ट्रीयत्वच्या आधारावर भेदभाव केल्याचा आरोप केला होता. विप्रोचे पाच माजी कर्मचारी ग्रेगरी मॅक्लीन, रिक व्हॅलेस, अर्देशीर पेझेश्की, जेम्स गिब्स आणि रोनाल्ड हेमेनवे यांनी दक्षिण आशियाई आणि भारतीय वंशाचे नसल्यामुळे आपल्याशी भेदभाव झाल्याचा आरोप केला होता.
गूगल कंपनीलाही पक्षपात आणि भेदभावाच्या आरोपांचा सामना करावा लागला आहे. कृष्णवर्णीय कर्मचार्‍यांविरुद्ध पद्धतशीरपणे भेदभाव केल्याचा आरोप गूगल कंपनीवर करण्यात आला होता. याबाबत न्यायालयात खटलाही दाखल केला आहे. फिर्यादी एप्रिल कर्ली यांच्या मते, गूगल कंपनीने कृष्णवर्णीय कर्मचार्‍यांना खालच्या दर्जाच्या नोकऱ्या दिल्या. तसेच त्यांना कमी पगार देऊ केला. शिवाय त्यांना पुढे जाण्याची संधीही नाकारण्यात आली, असा आरोप एप्रिल कर्ली यांच्याकडून करण्यात आला आहे. लिंग आणि राष्ट्रीयत्वाच्या आधारावर भेदभाव केल्याबद्दल आयटी क्षेत्रातील दिग्गज मायक्रोसॉफ्टवरही २०१५ साली खटला दाखल करण्यात आला होता.
