सचिन रोहेकर
कर्जाच्या ताणाने डबघाईला आलेल्या कंपन्यांसाठी बाजारसंलग्न आणि अधिक चांगले मूल्यांकन मिळवून देण्यासाठी ‘भारतीय नादारी आणि दिवाळखोरी मंडळ – आयबीबीआय’ने दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेसंबंधी नियमांमध्ये अनेकविध सुधारणा केल्या आहेत. त्यामुळे, दिवाळखोर ऋणकोंच्या मालमत्तांना वाढीव मूल्यांकन मिळविणे आणि वित्तीय कर्जदात्यांना थकीत रकमेची अधिकाधिक आणि जलद वसुली होणे अपेक्षित आहे. हे खरेच कसे शक्य होईल काय त्याचा हा वेध..
नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता काय व कशासाठी?
वाढत्या बुडीत कर्जाच्या पार्श्वभूमीवर, कंपन्या, भागीदारी उपक्रम आणि व्यक्तींच्या दिवाळखोरीच्या प्रकरणांच्या निराकरणासाठी एक कालबद्ध आराखडा स्थापित करण्याच्या दृष्टिकोनातून, २८ मे २०१६ पासून ‘नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता (आयबीसी)’ देशांत लागू झाली. तिचे मुख्य उद्दिष्ट अडचणीत सापडलेल्या उद्योग-व्यावसायिक कर्जदाराचे पुनरुज्जीवन आणि त्यांच्या व्यवसायाला खंड न पडता त्यात निरंतरता राखणे असे ठरविण्यात आले. म्हणूनच ‘आयबीसी’ने कंपनी दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रिया (सीआयआरपी) सुरू करण्यासाठी अर्ज दाखल करण्याचा अधिकार हा वित्तीय कर्जदार, तसेच परिचालनासाठी दिलेली देणी थकलेले – ऑपरेशनल क्रेडिटर्स अर्थात कच्चा माल, सुटय़ा घटकांचे पुरवठादार, गृह प्रकल्पांच्या बाबतीत घरांचे खरेदीदार यांना देण्यात आला. असा अधिकार असलेला तिसरा घटक म्हणजे खुद्द कर्ज-थकबाकीदार कंपनीचा प्रवर्तक जो स्वैच्छिक दिवाळखोरी जाहीर करू शकतो. प्रत्यक्षात या माध्यमातून बँकांपुढील वाढत्या कर्जाच्या डोंगराची समस्या दोन प्रकारे हाताळण्याचा मार्ग खुला झाला. प्रथमत: बँकांकडून उसनवारीने घेतलेल्या पैशाचा विनियोग हा पूर्ण खात्रीसह योग्य व्यवसाय निर्णय घेण्यासाठी करणेआणि व्यवसायातील अपयश टाळण्यासाठी कर्जदारांच्या वर्तणुकीत अपेक्षित बदलांना प्रोत्साहन. कारण कंपनी दिवाळखोरी प्रक्रियेत गेल्यास व्यवसायाचे नियंत्रण गमावण्याची भीती निर्माण झाली. दुसरे म्हणजे, अशी प्रक्रिया स्थापित केली गेली जिच्याद्वारे आर्थिकदृष्टय़ा आजारी उद्योग पुनर्वसन प्रक्रियेंतर्गत आणले जातील आणि त्यांना पुन्हा त्यांच्या पायावर उभे केले जाईल.
आतापर्यंतची कामगिरी कशी?
प्रवर्तकांमध्ये कंपनीवरील नियंत्रण गमावण्याची भीती निर्माण करणे व कर्जाबाबत शिस्त आणणे यात दिवाळखोरी कायद्याला यश आल्याचे म्हणता येईल. कारण जून २०२२ पर्यंतच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, वित्तीय कर्जदात्यांकडून दाखल ५,२९,हजार कोटी रुपयांच्या थकिताची मागणी करणारे १८,६२९ अर्ज हे ‘राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरणा’कडून (एनसीएलटी) सुनावणीला घेण्यापूर्वीच समर्पक तोडग्यासह निकाली निघाले. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, दिवाळखोरीचे निराकरण करण्यात भारताचा क्रमांक २०१७ मधील १३६ व्या पायरीवरून २०२० मध्ये ५२ व्या पायरीवर चढला आहे. तर याची दुसरी बाजू अशीही की, सुनावणी सुरू झालेली ७१ टक्के प्रकरणे १८० दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित आहेत. दिवाळखोरीचे त्वरेने आणि कालबद्धरीत्या निराकरण करण्याच्या उद्दिष्टालाच हे हरताळ फासणारे आहे. निवाडा करणाऱ्या ‘एनसीएलटी’ न्यायाधिकरणाची मंजूर पदे पूर्णत्वाने भरली गेलेली नाहीत. शिवाय वित्तीय कर्जदात्यांच्या वसुलीचे प्रमाण दयनीय आहे. दिवाळखोरीच्या मंजूर ठरावातून बँकांना एकूण दावा केलेल्या थकबाकीच्या ९५ टक्के रकमेवर पाणी सोडावे लागल्याचेही दिसून आले आहे. २०१६ पासून वित्तीय कर्जदात्यांना त्यांच्या दाव्यावर सरासरी ६१ ‘हेअर कट’ सोसावी लागली, म्हणजे जेमतेम ३९ टक्के रकमेचीच वसुली शक्य झाली आहे.
नवीन सुधारणांची गरज का निर्माण झाली?
या वर्षी जून अखेपर्यंत तब्बल १,७०३ कंपनी दिवाळखोरी निराकरण प्रकरणांचा शेवट हा कंपनीच गुंडाळली जाण्याने अर्थात ‘लिक्विडेशन’च्या रूपात झाला. या प्रकरणांमध्ये, वित्तीय कर्जदात्यांकडून एकूण ८.१९ लाख कोटी रुपयांच्या वसुलीचा दावा दाखल केला गेला होता, परंतु प्रत्यक्षात या कंपन्यांच्या मालमत्तांचे मूल्यांकन केवळ ५९ हजार कोटी रुपये (जेमतेम ७ टक्के) इतकेच भरले. शिवाय या प्रकरणांत अंतिम तोडग्यासाठी सरासरी ४२८ दिवसांचा कालावधी लागला. दुसरीकडे, जून २०२२ पर्यंत संपुष्टात आलेल्या बुडीत कर्ज असणाऱ्या कंपन्यांच्या ३७४ प्रकरणांत मिळून ७१,७६६.०३ कोटी रुपयांच्या वसुलीचे कर्जदात्यांचे दावे होते. परंतु त्यांच्या मालमत्तेचे मूल्यांकन ३,०४६.१७ कोटी रुपये म्हणजे सव्वा चार टक्के इतकेच भरले. हे ‘आयबीसी’चा उद्देशच फसल्यासारखे होते. एकूण प्रक्रियेत गतिमानता आणि वसुलीत भरीव सुधारणा काळाची गरजच होती. त्यानुसार, ‘भारतीय नादारी आणि दिवाळखोरी मंडळा’च्या सकारात्मक पावलांचे स्वागत होत आहे.
मूल्यांकन आणि वसुलीत वाढ कशी शक्य होईल?
नियामकांनी लागू केलेल्या नवीन सुधारणांनुसार, दिवाळखोर कंपनीच्या संपूर्ण व्यवसायासाठी कोणताही तोडगा शोधता न आल्यास, निराकरण व्यावसायिक (आरपी) आणि धनकोंच्या समितीला कर्जदाराच्या एक किंवा अधिक मालमत्ता वेगवेगळय़ा पक्षांना विकण्याची मुभा असेल. यातून ताणग्रस्त मालमत्तेला बाजारसंधी आजमावता येईल आणि त्यांना चांगले मूल्यांकनही मिळविता येईल.
व्यावसायिकांना वाढीव शुल्काधारित प्रोत्साहनाने काय साधेल?
नवीन बदलांसंबधीच्या अधिसूचनेत, ‘दिवाळखोरी मंडळा’ने पहिल्यांदाच निराकरण व्यावसायिकांसाठी (आरपी) किमान निश्चित शुल्क निर्धारित केले आहे. दिवाळखोरीचा दावा सुनावणीस घेतल्यावर, कंपनी आणि कर्जदात्यांची समिती ज्याच्या हाती कंपनीचा कारभार सोपविते तो हा व्यावसायिक आहे. नवीन बदलानुसार, चांगल्या दर्जाच्या व्यावसायिकांची सेवा घेणे कर्जदात्यांना शक्य होईल आणि प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आरपींवरही जबाबदारी येईल. दाखल दाव्यांच्या आकारानुसार, आरपी आता दरमहा एक ते पाच लाख रुपये कमावू शकतील. महत्त्वाचे म्हणजे, वेळेवर निराकरण आणि मूल्य वाढविण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहनरूपी वाढीव लाभही देऊ केले गेले आहेत.
पुढे काय?
दिवाळखोरीच्या ठरावाच्या कालबद्धतेसाठी दिवाळखोरी व्यावसायिकांची सक्रियता व कौशल्य वाढविणे, न्यायाधिकरणाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा आणि दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेचे डिजिटायझेशन यासाठी सरकारनेही योग्य अर्थसंकल्पीय तरतूद करणे तितकेच आवश्यक आहे.
sachin.rohekar@expressindia.com
