बँकिंग सेवेने परिपूर्ण, निवृत्तिवेतन लाभाने परिपूर्ण आणि विम्याने संपूर्ण सुरक्षित समाज अशा ‘विकसित भारता’चे स्वप्न आपल्यापुढे आहे. विम्याबाबत हे लक्ष्य मालकी १०० टक्के परकीय कंपन्यांच्या हाती सोपवूनच साध्य होईल काय? या क्षेत्रात १०० टक्के परदेशी गुंतवणुकीचे विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाईल. त्याविषयी..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
विमा क्षेत्रातील ताजे बदल कोणते?
चार वर्षांपूर्वीच्या करोना साथीचा काळ विमाविषयक एकंदर जनमानसात जागृतीच्या दिशेने विशेष प्रभावी ठरला आणि त्याचे समर्पक परिणामही दिसत आहेत. नियामक प्रणालीतही तेव्हापासून अनेकांगी सुधारणा सुरू आहेत. नियामकांच्या दृष्टीने ग्राहक केंद्रस्थानी असला तरी कंपन्यांना पुरेशी कार्यात्मक लवचिकता मिळेल अशा प्रयत्नांचे विमा कंपन्यांनीही स्वागत केले आहे. तरीही विम्याची सार्वत्रिक उपलब्धता, विम्याच्या योजना समजण्यास सोप्या, शिवाय त्या सुगम आणि परवडणाऱ्याही ठरतील, या अंगाने फारसे काही घडलेले नाही. विमा क्षेत्राचा प्रसार (पेनिट्रेशन) अर्थात सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत विमा हप्त्याच्या संकलनाचे प्रमाण २०१३-१४ मध्ये ३.९ टक्के होते. अर्थमंत्रालयाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, पेनिट्रेशनचे हे प्रमाण देशात २०२२-२३ मध्ये जेमतेम ४ टक्क्यांवर पोहचू शकले आहे. दरडोई सरासरी विमा हप्ता २०१३-१४ मध्ये ५२ डॉलर होता. तो २०२२-२३ मध्ये ९२ डॉलरवर पोहोचला. विमा क्षेत्राच्या व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता २०१३-१४ मध्ये २१.०७ लाख कोटी रुपये होती. ही मालमत्ता गेल्या ९ वर्षांत तिप्पट वाढून ६०.०४ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. या शेवटच्या आकड्यांतील फुगवट्याचा अर्थ हाच की, ज्यांनी आधीच विम्याचे कवच मिळविले, त्यांनी त्यांचे संरक्षक कवच आणखी मजबूत केले. नव्याने विमा घेणाऱ्यांचे अर्थात विमा संरक्षणाचा परीघ विस्तारण्याचे प्रमाण आजही अत्यल्पच आहे. हा परीघ विस्तारण्यासाठी नियामक सुधारणांसह, सुगमता, किफायतशीरता आणि सार्वत्रिकीकरणावर तसेच तंत्रज्ञानाच्या प्रभावी भूमिकेवर भर हवा.
विक्रेते, वितरकांचा तुटवडा?
सामान्य जनतेचा विम्यापर्यंत प्रवास सुगम करण्यासाठी आणि वितरणाचा परीघ विस्तारण्यासाठी अनेक तंत्रज्ञानाधारित मंच (अॅग्रीगेटर) लक्षणीय भूमिका बजावत आहेत. विमा क्षेत्राची नियामक ‘इर्डा’ने याच अनुषंगाने ‘बिमा सुगम’ नावाचा ऑनलाइन मंच विकसित केला आहे. विविध विमा कंपन्यांकडून प्रस्तुत जीवन आणि सामान्य विमा योजनांना एकत्रितपणे सादर करणारे हे ई-कॉमर्स धाटणीचे विक्री व्यासपीठ आहे. ‘इर्डा’चे अध्यक्ष देबाशीष पांडा यांच्या मते, भारताच्या १४० कोटी लोकांच्या विमाविषयक गरजा पूर्ण करण्यासाठी विमा विक्रेते/वितरकांची संख्या आजच्या तुलनेत तिपटीने वाढणे गरजेचे आहे. हे व्यासपीठ ऑनलाइन असल्याने वितरकांना अधिक उत्पादने विकण्यास मदतकारक ठरेल, असा पांडा यांचा दावा आहे. खरेदी केलेल्या विम्याची रक्कम यूपीआयद्वारे भरली जाईल आणि संबंधित कंपन्यांची अंडररायटिंग यंत्रणा पॉलिसी तयार करण्याचे तात्काळ कार्य करते आणि पॉलिसी डिजिटल स्वरूपात ग्राहकाकडे विनाविलंब पोहचेल. त्यामुळे, वितरकांची कार्यक्षमता वाढण्यासह, त्यांचा मोबदला वाढू शकेल.
देशी-परदेशी गुंतवणूक वाढेल?
जोखीम संरक्षण हा विमा व्यवसायाचा प्राणबिंदू आहे आणि त्याची जपणूक ही उत्तरोत्तर भांडवल ओतूनच केली जाते. जितके नवनवीन ग्राहक विमा कंपनीकडून मिळविले जातील, तितका त्यांचा जोखीम घटकही वाढत जाईल, तितक्या प्रमाणात नव्याने भांडवलाची तजवीज त्यांना करावी लागेल. भारतासारख्या देशाचा भौगोलिक व्याप, विशाल लोकसंख्या, त्यास अनुरूप वितरण जाळे आणि व्यवस्थापनाचा खर्चही मोठा आहे. त्यामुळे या अत्यंत भांडवलप्रवण व्यवसायाला २००० मध्ये खासगी क्षेत्रासाठी खुले केले गेले. पुढे विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ही २०१४ सालापर्यंत जी २६ टक्के होती, ती केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये ४९ टक्के आणि २०२१ मध्ये ७४ टक्क्यांवर नेली. गुंतवणुकीवर ही मर्यादा हटवून हे क्षेत्र १०० टक्के परदेशी कंपन्यांसाठी खुले करण्याचे सूतोवाच जुलैमधील अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले. विमा क्षेत्रातील मध्यस्थ सेवा कंपन्यांसाठी ही मर्यादा २०१९ मध्येच १०० टक्क्यांवर नेण्यात आली आहे. ‘स्विस री’च्या अहवालानुसार, भारत २०३२ मध्ये इटली, कॅनडा, दक्षिण कोरिया आणि जर्मनीला मागे टाकून सध्याच्या दहाव्या स्थानावरून, सहाव्या क्रमांकाची विमा बाजारपेठ बनेल. ‘सीआयआय’ या उद्योग संघटनेचाही होरा असा की, जागतिक स्तरावर भारत ही पाचव्या क्रमांकाची जीवन विमा बाजारपेठ २०३० पर्यंत बनेल आणि दरसाल ती ३२ ते ३४ टक्के दराने वाढत जाईल. यासाठी प्रचंड मोठी गुंतवणूक आवश्यक ठरेल. म्हणून १०० टक्के परकीय गुंतवणुकीसाठी विमा क्षेत्र खुले करण्याची वेळ आली आहे, असे ‘इर्डा’चे अध्यक्ष देबाशीष पांडा अलीकडेच म्हणाले. कोणी ७४:२६ या प्रमाणात आले तर तेही ठीक, परंतु कदाचित १०० टक्के प्रमाण गाठून देशात आणखी गुंतवणूक येईल, असे त्यांचे मत आहे.
हेही वाचा : कृत्रिम पाऊस वायू प्रदूषण रोखणार? काय आहे क्लाउड सीडिंग? कृत्रिम पाऊस कसा तयार होतो?
परकीय गुंतवणुकीची सद्यःस्थिती काय?
डिसेंबर २०१४ म्हणजेच परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा २६ टक्क्यांहून अधिक वाढली तेव्हापासून ते जानेवारी २०२४ या कालावधीत विमा कंपन्यांमध्ये ५३ हजार ९०० कोटी रुपयांची थेट परकीय गुंतवणूक आली. या कालावधीत विमा क्षेत्रातील कंपन्यांची संख्याही वाढून ५३ वरून ७० वर गेली. या संख्येत उत्तरोत्तर, विशेषतः वैद्यकीय विमा आणि सामान्य विमा क्षेत्रात नवनव्या स्पर्धकांची भर पडत आहे. १०० टक्के खुलेकरणाने पुढील काही वर्षांत आणखी सुमारे ५०,००० कोटींची गुंतवणूक विमा क्षेत्रात येईल. अधिक भांडवलाच्या उपलब्धतेसह, स्पर्धात्मकतेत वाढीने या क्षेत्राला नवसंजीवनी मिळेल, असे सरकारचे आडाखे आहेत. ग्राहकांना यातून चांगली व नावीन्यपूर्ण उत्पादने आणि उत्तम सेवाही मिळू शकेल. या क्षेत्रात अधिक नोकऱ्या निर्माण होण्यासह, नवीन तंत्रज्ञान व तंत्रांना वाट मोकळी होईल. विक्रेत्यांना एकाहून अधिक कंपन्यांच्या योजना विकण्याची परवानगी दिली जाईल, ज्यातून त्यांचे उत्पन्न आणि कार्य गुणवत्ता वाढेल. परिणामी, ‘मिससेलिंग’ अर्थात केवळ कमिशनवर लक्ष ठेऊन ग्राहकांच्या माथी चुकीच्या योजना लादण्याच्या प्रवृत्तीला आळा बसेल, अशी आशा आहे.
परकीय गुंतवणुकीचे तोटे काय?
मोठे आर्थिक सामर्थ्य असणाऱ्या परकीय कंपन्यांना विमा क्षेत्र पूर्णपणे खुले झाल्यास, प्रस्थापित छोट्या कंपन्यांना स्पर्धेत टिकाव न धरता गाशा गुंडाळावा लागणे क्रमप्राप्त ठरेल, ज्यातून स्थान विशिष्ट परंतु तळागाळापर्यंत पोहोचलेल्या मायक्रो-इन्शुरन्स कंपन्यांचा गळा घोटला जाण्याची शक्यता अधिक दिसून येते. या क्षेत्रावरील संपूर्ण नियंत्रण परकीयांच्या हाती गेल्यास, ते राजकीय व सामाजिकदृष्ट्या जोखमीचे ठरू शकते. कोणत्याही गुंतवणुकीचा मुख्य भर हा नफ्यावरच केंद्रीत असतो. देशांतर्गत रोजगारवाढीपेक्षा या बड्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा आणि बौद्धिक संपदेवर अधिक गुंतवणूक करण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. स्वामित्व हक्क आणि नफा मायदेशी नेण्याचे या कंपन्यांचे धोरण, देशा-देशांतील व्याजदरातील आणि चलन विनिमय दरातील तफावत, रुपयाची परिवर्तनीयता, शिवाय ग्राहक विदा, तिचे जतन व गोपनीयता यासारख्या मुद्द्यांवरून अनेक क्लिष्ट समस्या आणि कज्जे निर्माण होण्याचा धोका आहे.
हेही वाचा : पुतिन यांची अणुयुद्धाची तयारी? अण्वस्त्र धोरणात केला बदल; याचा अर्थ काय?
विमा ग्राहकांना अधिक कर-सवलती?
विम्याबाबत सर्वसामान्यांमध्ये आकर्षण वाढावे यासाठी कर सवलतीही अधिक आकर्षक असाव्यात, अशी धोरणकर्त्यांचीही धारणा आहे. आजघडीला, प्राप्तिकराच्या कलम ८०सी, १० डी, ८० डी अंतर्गत बऱ्याच करबचतीच्या सवलती विमेदारांना उपलब्ध आहेत. अर्थात त्यांनी जुन्या करप्रणालीचा स्वीकार केला असल्यास या वजावटींचा त्यांना लाभ मिळेल. शिवाय, विमा हप्त्यांवरील आकारल्या जाणाऱ्या १८ टक्क्यांच्या वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) कमी अथवा रद्द करण्याबाबत ठोस निर्णय डिसेंबरमधील जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत अपेक्षित आहे. म्हणजे १०० टक्के खुलेकरणाचे विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात येत असताना, विमा ग्राहकाच्या दृष्टीने जिव्हाळ्याचा असलेला हा विषयही मार्गी लागणे अपेक्षित आहे.
sachin.rohekar@expressindia.com
विमा क्षेत्रातील ताजे बदल कोणते?
चार वर्षांपूर्वीच्या करोना साथीचा काळ विमाविषयक एकंदर जनमानसात जागृतीच्या दिशेने विशेष प्रभावी ठरला आणि त्याचे समर्पक परिणामही दिसत आहेत. नियामक प्रणालीतही तेव्हापासून अनेकांगी सुधारणा सुरू आहेत. नियामकांच्या दृष्टीने ग्राहक केंद्रस्थानी असला तरी कंपन्यांना पुरेशी कार्यात्मक लवचिकता मिळेल अशा प्रयत्नांचे विमा कंपन्यांनीही स्वागत केले आहे. तरीही विम्याची सार्वत्रिक उपलब्धता, विम्याच्या योजना समजण्यास सोप्या, शिवाय त्या सुगम आणि परवडणाऱ्याही ठरतील, या अंगाने फारसे काही घडलेले नाही. विमा क्षेत्राचा प्रसार (पेनिट्रेशन) अर्थात सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत विमा हप्त्याच्या संकलनाचे प्रमाण २०१३-१४ मध्ये ३.९ टक्के होते. अर्थमंत्रालयाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, पेनिट्रेशनचे हे प्रमाण देशात २०२२-२३ मध्ये जेमतेम ४ टक्क्यांवर पोहचू शकले आहे. दरडोई सरासरी विमा हप्ता २०१३-१४ मध्ये ५२ डॉलर होता. तो २०२२-२३ मध्ये ९२ डॉलरवर पोहोचला. विमा क्षेत्राच्या व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता २०१३-१४ मध्ये २१.०७ लाख कोटी रुपये होती. ही मालमत्ता गेल्या ९ वर्षांत तिप्पट वाढून ६०.०४ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. या शेवटच्या आकड्यांतील फुगवट्याचा अर्थ हाच की, ज्यांनी आधीच विम्याचे कवच मिळविले, त्यांनी त्यांचे संरक्षक कवच आणखी मजबूत केले. नव्याने विमा घेणाऱ्यांचे अर्थात विमा संरक्षणाचा परीघ विस्तारण्याचे प्रमाण आजही अत्यल्पच आहे. हा परीघ विस्तारण्यासाठी नियामक सुधारणांसह, सुगमता, किफायतशीरता आणि सार्वत्रिकीकरणावर तसेच तंत्रज्ञानाच्या प्रभावी भूमिकेवर भर हवा.
विक्रेते, वितरकांचा तुटवडा?
सामान्य जनतेचा विम्यापर्यंत प्रवास सुगम करण्यासाठी आणि वितरणाचा परीघ विस्तारण्यासाठी अनेक तंत्रज्ञानाधारित मंच (अॅग्रीगेटर) लक्षणीय भूमिका बजावत आहेत. विमा क्षेत्राची नियामक ‘इर्डा’ने याच अनुषंगाने ‘बिमा सुगम’ नावाचा ऑनलाइन मंच विकसित केला आहे. विविध विमा कंपन्यांकडून प्रस्तुत जीवन आणि सामान्य विमा योजनांना एकत्रितपणे सादर करणारे हे ई-कॉमर्स धाटणीचे विक्री व्यासपीठ आहे. ‘इर्डा’चे अध्यक्ष देबाशीष पांडा यांच्या मते, भारताच्या १४० कोटी लोकांच्या विमाविषयक गरजा पूर्ण करण्यासाठी विमा विक्रेते/वितरकांची संख्या आजच्या तुलनेत तिपटीने वाढणे गरजेचे आहे. हे व्यासपीठ ऑनलाइन असल्याने वितरकांना अधिक उत्पादने विकण्यास मदतकारक ठरेल, असा पांडा यांचा दावा आहे. खरेदी केलेल्या विम्याची रक्कम यूपीआयद्वारे भरली जाईल आणि संबंधित कंपन्यांची अंडररायटिंग यंत्रणा पॉलिसी तयार करण्याचे तात्काळ कार्य करते आणि पॉलिसी डिजिटल स्वरूपात ग्राहकाकडे विनाविलंब पोहचेल. त्यामुळे, वितरकांची कार्यक्षमता वाढण्यासह, त्यांचा मोबदला वाढू शकेल.
देशी-परदेशी गुंतवणूक वाढेल?
जोखीम संरक्षण हा विमा व्यवसायाचा प्राणबिंदू आहे आणि त्याची जपणूक ही उत्तरोत्तर भांडवल ओतूनच केली जाते. जितके नवनवीन ग्राहक विमा कंपनीकडून मिळविले जातील, तितका त्यांचा जोखीम घटकही वाढत जाईल, तितक्या प्रमाणात नव्याने भांडवलाची तजवीज त्यांना करावी लागेल. भारतासारख्या देशाचा भौगोलिक व्याप, विशाल लोकसंख्या, त्यास अनुरूप वितरण जाळे आणि व्यवस्थापनाचा खर्चही मोठा आहे. त्यामुळे या अत्यंत भांडवलप्रवण व्यवसायाला २००० मध्ये खासगी क्षेत्रासाठी खुले केले गेले. पुढे विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ही २०१४ सालापर्यंत जी २६ टक्के होती, ती केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये ४९ टक्के आणि २०२१ मध्ये ७४ टक्क्यांवर नेली. गुंतवणुकीवर ही मर्यादा हटवून हे क्षेत्र १०० टक्के परदेशी कंपन्यांसाठी खुले करण्याचे सूतोवाच जुलैमधील अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले. विमा क्षेत्रातील मध्यस्थ सेवा कंपन्यांसाठी ही मर्यादा २०१९ मध्येच १०० टक्क्यांवर नेण्यात आली आहे. ‘स्विस री’च्या अहवालानुसार, भारत २०३२ मध्ये इटली, कॅनडा, दक्षिण कोरिया आणि जर्मनीला मागे टाकून सध्याच्या दहाव्या स्थानावरून, सहाव्या क्रमांकाची विमा बाजारपेठ बनेल. ‘सीआयआय’ या उद्योग संघटनेचाही होरा असा की, जागतिक स्तरावर भारत ही पाचव्या क्रमांकाची जीवन विमा बाजारपेठ २०३० पर्यंत बनेल आणि दरसाल ती ३२ ते ३४ टक्के दराने वाढत जाईल. यासाठी प्रचंड मोठी गुंतवणूक आवश्यक ठरेल. म्हणून १०० टक्के परकीय गुंतवणुकीसाठी विमा क्षेत्र खुले करण्याची वेळ आली आहे, असे ‘इर्डा’चे अध्यक्ष देबाशीष पांडा अलीकडेच म्हणाले. कोणी ७४:२६ या प्रमाणात आले तर तेही ठीक, परंतु कदाचित १०० टक्के प्रमाण गाठून देशात आणखी गुंतवणूक येईल, असे त्यांचे मत आहे.
हेही वाचा : कृत्रिम पाऊस वायू प्रदूषण रोखणार? काय आहे क्लाउड सीडिंग? कृत्रिम पाऊस कसा तयार होतो?
परकीय गुंतवणुकीची सद्यःस्थिती काय?
डिसेंबर २०१४ म्हणजेच परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा २६ टक्क्यांहून अधिक वाढली तेव्हापासून ते जानेवारी २०२४ या कालावधीत विमा कंपन्यांमध्ये ५३ हजार ९०० कोटी रुपयांची थेट परकीय गुंतवणूक आली. या कालावधीत विमा क्षेत्रातील कंपन्यांची संख्याही वाढून ५३ वरून ७० वर गेली. या संख्येत उत्तरोत्तर, विशेषतः वैद्यकीय विमा आणि सामान्य विमा क्षेत्रात नवनव्या स्पर्धकांची भर पडत आहे. १०० टक्के खुलेकरणाने पुढील काही वर्षांत आणखी सुमारे ५०,००० कोटींची गुंतवणूक विमा क्षेत्रात येईल. अधिक भांडवलाच्या उपलब्धतेसह, स्पर्धात्मकतेत वाढीने या क्षेत्राला नवसंजीवनी मिळेल, असे सरकारचे आडाखे आहेत. ग्राहकांना यातून चांगली व नावीन्यपूर्ण उत्पादने आणि उत्तम सेवाही मिळू शकेल. या क्षेत्रात अधिक नोकऱ्या निर्माण होण्यासह, नवीन तंत्रज्ञान व तंत्रांना वाट मोकळी होईल. विक्रेत्यांना एकाहून अधिक कंपन्यांच्या योजना विकण्याची परवानगी दिली जाईल, ज्यातून त्यांचे उत्पन्न आणि कार्य गुणवत्ता वाढेल. परिणामी, ‘मिससेलिंग’ अर्थात केवळ कमिशनवर लक्ष ठेऊन ग्राहकांच्या माथी चुकीच्या योजना लादण्याच्या प्रवृत्तीला आळा बसेल, अशी आशा आहे.
परकीय गुंतवणुकीचे तोटे काय?
मोठे आर्थिक सामर्थ्य असणाऱ्या परकीय कंपन्यांना विमा क्षेत्र पूर्णपणे खुले झाल्यास, प्रस्थापित छोट्या कंपन्यांना स्पर्धेत टिकाव न धरता गाशा गुंडाळावा लागणे क्रमप्राप्त ठरेल, ज्यातून स्थान विशिष्ट परंतु तळागाळापर्यंत पोहोचलेल्या मायक्रो-इन्शुरन्स कंपन्यांचा गळा घोटला जाण्याची शक्यता अधिक दिसून येते. या क्षेत्रावरील संपूर्ण नियंत्रण परकीयांच्या हाती गेल्यास, ते राजकीय व सामाजिकदृष्ट्या जोखमीचे ठरू शकते. कोणत्याही गुंतवणुकीचा मुख्य भर हा नफ्यावरच केंद्रीत असतो. देशांतर्गत रोजगारवाढीपेक्षा या बड्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा आणि बौद्धिक संपदेवर अधिक गुंतवणूक करण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. स्वामित्व हक्क आणि नफा मायदेशी नेण्याचे या कंपन्यांचे धोरण, देशा-देशांतील व्याजदरातील आणि चलन विनिमय दरातील तफावत, रुपयाची परिवर्तनीयता, शिवाय ग्राहक विदा, तिचे जतन व गोपनीयता यासारख्या मुद्द्यांवरून अनेक क्लिष्ट समस्या आणि कज्जे निर्माण होण्याचा धोका आहे.
हेही वाचा : पुतिन यांची अणुयुद्धाची तयारी? अण्वस्त्र धोरणात केला बदल; याचा अर्थ काय?
विमा ग्राहकांना अधिक कर-सवलती?
विम्याबाबत सर्वसामान्यांमध्ये आकर्षण वाढावे यासाठी कर सवलतीही अधिक आकर्षक असाव्यात, अशी धोरणकर्त्यांचीही धारणा आहे. आजघडीला, प्राप्तिकराच्या कलम ८०सी, १० डी, ८० डी अंतर्गत बऱ्याच करबचतीच्या सवलती विमेदारांना उपलब्ध आहेत. अर्थात त्यांनी जुन्या करप्रणालीचा स्वीकार केला असल्यास या वजावटींचा त्यांना लाभ मिळेल. शिवाय, विमा हप्त्यांवरील आकारल्या जाणाऱ्या १८ टक्क्यांच्या वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) कमी अथवा रद्द करण्याबाबत ठोस निर्णय डिसेंबरमधील जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत अपेक्षित आहे. म्हणजे १०० टक्के खुलेकरणाचे विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात येत असताना, विमा ग्राहकाच्या दृष्टीने जिव्हाळ्याचा असलेला हा विषयही मार्गी लागणे अपेक्षित आहे.
sachin.rohekar@expressindia.com
