सुरक्षित घरे, मदतीसाठी हेल्पलाइन, आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांसाठी सरकारची योजना काय?

हेही वाचा : ‘डिंगा डिंगा’ आजारामुळे नाचू लागतात लोक; काय आहे युगांडात थैमान घालणारा हा आजार?

या महिन्याच्या सुरुवातीला मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि गृह विभागांना आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांचे संरक्षण करण्यासाठी धोरण परिपत्रक तयार करण्याचे निर्देश दिले होते.

आंतरधर्मीय जोडप्यांसाठी सुरक्षित घरं कशी उपलब्ध जातील?

शक्ती वाहिनी विरुद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर, महाराष्ट्र सरकार खडबडून जागं झालं आहे. गृह विभागाने आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय जोडप्यांच्या संरक्षणासाठी कठोर उपाययोजना सुरु केलेल्या आहेत. त्यानुसार, पोलीस आयुक्त आणि अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली विविध शहरात आणि जिल्ह्यांत विशेष कक्ष तयार करण्यात येणार आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे.

या विशेष कक्षाच्या प्रमुखांची आणि सदस्यांची नावे संबंधित पोलिस आयुक्त आणि अधीक्षकांच्या वेबसाइटवर उपलब्ध करून दिली जातील, असे अहवालात म्हटलं आहे. या उद्देशाने ११२ ही हेल्पलाइन देखील सुरू करण्यात आली आहे. या क्रमांकावर दिली जाणारी माहिती गोपनीय ठेवण्यात येईल, याची हमी देखील देण्यात आली आहे.

शासकीय विश्रामगृहांमध्ये मिळणार निवारा

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, अवर सचिव अशोक नायकवडे यांनी एक सरकारी प्रस्ताव जारी केला आहे. त्यात असं म्हटलंय की, “राज्य सरकार लवकरच आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांसाठी सुरक्षित घरे उपलब्ध करणार आहे. शासकीय विश्रामगृहात ही घरं असतील. प्रत्येक जिल्ह्यातील अतिथीगृहांमध्ये किमान एक खोली आरक्षित असेल. तिथे खोल्या उपलब्ध नसतील, तेव्हा तहसील मुख्यालयातील शासकीय निवासस्थाने त्यांना राहण्यासाठी दिली जातील.

वरील पर्याय शक्य नसल्यास जोडप्यांना राहण्यासाठी विशेष कक्षाच्या प्रमुखांनी भाडेतत्वावर घर शोधावे, अशी विनंती करण्यात आली आहे. यासाठी येणारा खर्च सामाजिक न्याय विभाग उचलेल. त्यांच्याकडे अतिथीगृहे किंवा खाजगी निवासस्थानाची देखरेख केली जाईल. याव्यतिरिक्त, सर्व संबंधित माहिती त्यांच्या वेबसाइटवर पोस्ट करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांची असेल. जोडप्यांची माहिती नियमितपणे मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करावी लागेल.

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, सरकारच्या परिपत्रकात असंही म्हटलं आहे की, आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय जोडप्यांच्या सुरक्षेसाठी केलेल्या उपाययोजना आणि व्यवस्थेबद्दल राज्य सरकारला माहिती देणे हे पोलिस महासंचालक, आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि अधीक्षकांचे कर्तव्य असेल.

न्यायालयाने काय म्हटले होते?

या प्रकरणातील याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांच्या खंडपीठाने सरकारला काही प्रश्न विचारले होते. आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय जोडप्यांसाठी महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये सुरक्षित घरे आहेत का? असं खंडपीठाने सामाजिक न्याय आणि गृह विभागाच्या उपसचिवांना विचारलं होतं. तसेच ज्या जोडप्यांना त्यांच्या सुरक्षेची चिंता आहे, त्यांच्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील सरकारी अतिथीगृहे सुरक्षित घरे म्हणून चांगली राहतील, असे पर्याय देखील त्यांनी सूचवले होते.

हेही वाचा : What is FOMO : ‘फोमो’ म्हणजे नेमकं काय? त्यापासून स्वत:ची सुटका कशी करावी?

खंडपीठाने असंही म्हटलं की, “अशा समस्यांना सामोरे जाणाऱ्या लोकांची संख्या इतकी मोठी नाही. त्यामुळे तुम्हाला (राज्य सरकार) फक्त मुंबई आणि पुण्यातच नव्हे, तर संपूर्ण राज्यभरात अशी सुविधा उपलब्ध करावी लागेल. राज्याच्या अतिथीगृहांमध्ये नेहमीच पोलिसांची उपस्थिती असते, त्यामुळे तुम्हाला अतिरिक्त फौजफाटा तैनात करण्याचीही गरज भासणार नाही.”

इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, याचिकाकर्त्यांचे वकील मिहीर देसाई आणि लारा जेसानी यांनी अशा जोडप्यांची सुरक्षा आणि संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी मानक कार्यप्रणाली (SOP) तपशीलवार सादर केली. त्यांनी इतर राज्यांनी केलेल्या अशाच उपाययोजनांचा हवाला देत सेफ हाऊसच्या संकल्पनेचा व्यापर विचार करावा अशी विनंती केली. दिल्ली आणि चंदीगडने जारी केलेल्या एका विनामूल्य हेल्पलाइनचा दाखला देत अशीच महाराष्ट्रातही यंत्रणा स्थापन करण्याची विनंती केली.

सुमारे ६ वर्षांपूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाहांमुळे अडचणीत सापडलेल्या जोडप्यांसाठी सुरक्षित घरे उभारण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, महाराष्ट्राने अद्याप अशा सुविधांची तयार करून त्यांना प्रोत्साहन दिलेले नाही.

साताऱ्यात अंनिसचे ‘सेफ हाऊस’

दिवंगत डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय जोडप्यांच्या सुरक्षेसाठी सातारा जिल्ह्यात सेफ हाऊस उभारले आहे. अंनिसच्या मते, अशा जोडप्यांना अनेकदा त्यांच्या कुटुंबियांकडून आणि समाजाकडून होणाऱ्या छळाला सामोरे जावे लागते. प्रेमविवाह करणाऱ्या जोडप्यांना शिक्षा करण्यासाठी ते कोणत्याही टोकाला जाऊ शकतात, असे हिंदुस्तान टाईम्सचे वृत्त आहे.

अहवालानुसार, अंनिसचे अध्यक्ष डॉ. हमीद दाभोलकर म्हणाले की, “जोडीदार निवडीमुळे ज्या व्यक्तीच्या जीवाला धोका आहे, त्यांना सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी आम्ही हे घर बांधले आहे. साताऱ्यात अशा प्रकारचे हे पहिलेच सुरक्षित घर आहे. ज्याचा उद्देश आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सुरक्षा प्रदान करणे हा आहे.” डॉ. दाभोलकर यांनी मानव कामगार शंकर कणसे यांच्या जमिनीवर हे सेफ हाऊस बांधले आहे. नवविवाहित जोडप्यांना सुरक्षा आणि निवारा देण्याचे काम ‘आधार संस्था’ या सामाजिक संस्थेद्वारे केले जाते.

हेही वाचा : Intermittent Fasting : इंटरमिटंट फास्टिंगमुळे केस गळण्याचं प्रमाण का वाढतंय?

आंतरजातीय-आंतरधर्मीय जोडप्यांवर सातत्याने हल्ले

आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय जोडप्यांवर हल्ले होण्याच्या घटना सातत्याने वाढत आहेत. अलीकडेच दोन प्रकरणे समोर आली आहेत. तामिळनाडूमध्ये एका नवविवाहित तरुणीसह तिच्या पतीचे अपहरण करून दोघांनाही मारहाण करण्यात आली. या प्रकरणात पोलिसांनी तरुणीच्या आईसह कुटुंबातील ५ सदस्यांना अटक केली, असे द न्यू इंडियन एक्सप्रेसने वृत्त दिले आहे.

आरोपींवर मागासवर्गीय (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यातील तरतुदींनुसार महिलांचे अपहरण आणि छेडछाडीशी संबंधित गुन्ह्ये दाखल करण्यात आले. त्यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आळी होती. दुसऱ्या घटनेत, हैदराबाद येथील चारमिनारजवळ आंतरधर्मीय जोडप्याला काही लोकांनी अमानुष मारहाण केली होती. या घटनेचा व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. यानंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत ४ जणांना अटक केली, असे वृत्त इंडिया टुडेने दिले आहे.

या व्हिडीओमध्ये काही मुस्लीम पुरुषांचा गट एका तरुणाला मारहाण करत होते. ज्याच्या हातात छोटसं बाळ होतं, तसेच पत्नीने बुरखा घातलेला होता. अहवालानुसार, मुस्लीम महिलेसोबत का फिरतोय असं म्हणत या टोळक्याने हिंदू तरुण असल्याचं समजून त्याच्यावर हल्ला केला होता.