रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात पाव टक्क्याच्या कपातीचा बहुप्रतीक्षित निर्णय शुक्रवार, ७ फेब्रुवारी रोजी घेतला. पण ही कपात बँकांकडून घर आणि वाहन कर्जाच्या हप्त्यांचा सर्वसामान्यांवरील भार हलका करण्यासाठी पुरेशी ठरेल का, याविषयी…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
व्याजदर कपातीचा वसंत अखेर फुलला…
तीन दिवस चाललेल्या पतधोरण निर्धारण समितीच्या (एमपीसी) बैठकीनंतर, नवनियुक्त गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी शुक्रवारी (शुक्रवार, ७ फेब्रुवारी) सकाळी कर्जाचे व्याजदर पाव टक्का कमी करण्याचा निर्णय सार्वत्रिक अपेक्षेनुसार जाहीर केला. कपातीसाठी गलबला विश्लेषक-वर्तुळात वाढतच गेला होता. परिणामी शेअर बाजारानेही कपातीची शक्यता गृहित धरतानाच, आणखीही काही उत्तेजन नवीन गव्हर्नरांकडून पेश केले जाईल, अशा आशांची तोरणे बांधायला सुरुवात केली होती. फेब्रुवारी २०२३ पासून सलग ११ बैठका कपात शून्य, तर जवळपास पाच वर्षे व्याजदर उच्च पातळीवर ठेवल्यानंतर, अखेरीस झालेल्या या कपातीचे विश्लेषकांनी यथोचित स्वागतही केले. यापुढे आर्थिक वाढीला चालना आणि महागाई नियंत्रण या दोन्ही पारड्यांचा तोल सारखाच राहील हे स्पष्टच आहे. किंबहुना आर्थिक विकासाचे पारडे प्रसंगी झुकलेले राहील.
कपातीसाठी पूरक वातावरणनिर्मिती…
व्याजदर कपातीचा पूर्वसंकेत म्हणून रिझर्व्ह बँकेने रोख तरलता (लिक्विडिटी) वाढविण्यासाठी उपाययोजनांची घोषणा गेल्या महिन्यात केली. त्यामुळे बँकिंग व्यवस्थेतील तरलता स्थिती प्रत्यक्ष सुधारलीही. व्याजदरात कपात करण्यासाठी बँकांकडे पुरेसा पैसा असणे आवश्यकच होते. दुसरे म्हणजे, केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या घोषणांना पाठबळ देण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेकडून दर कपात होणे क्रमप्राप्तच होते. केंद्रीय अर्थसंकल्पात ग्राहक उपभोगाला चालना देण्यासाठी वैयक्तिक प्राप्तिकर दर कमी करणाऱ्या पावलानंतर, एका आठवड्यापेक्षा कमी कालावधीत रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदर कपातही व्हावी, असे देखील बहुधा पहिल्यांदाच घडले आहे.
महागाईची चिंता कमी झाली आहे?
जानेवारी २०२५ मध्ये किरकोळ महागाई दर ४.५ टक्क्यांपेक्षा (डिसेंबरमधील ५.२ टक्क्यांच्या तुलनेत) कमी राहिल्याने खाद्यान्नांच्या किमतींवरील ताण सरत असल्याचे दिसून येत आहे. पुढे या किमती आणखी नरमण्याची शक्यता आहे. दर घटण्यास खरीपातील अपेक्षित चांगल्या उत्पादनाची साथ मिळाली आहे. रब्बीची पिकेही चांगली राहण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे आतापर्यंत तापदायक ठरलेल्या खाद्यान्न महागाईला आवर घातला जाईल. ‘इक्रा’च्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ आदिती नायर यांच्या मते, रिझर्व्ह बँकेच्या डिसेंबरमधील पतधोरण बैठकीनंतर महागाई दराच्या आघाडीवर सुधारणा दिसत आहे. मात्र केंद्रीय अर्थसंकल्पातील प्राप्तिकरात सवलतीसारखी पावले महागाई वाढवणारी ठरतील अशी भीती आहे. तथापि रिझर्व्ह बँकेने आगामी वर्षासाठी किरकोळ महागाईचे अनुमान सरासरी ४.२ टक्के पातळीवर राहण्याचे सूचित करून ही भीती अनाठायी असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. म्हणजेच अर्थसंकल्पातील करसवलतींमुळे हाती शिल्लक राहणाऱ्या पैसा मध्यमवर्गाकडून वारेमाप खर्च होऊन, त्याने किंमतवाढीला चालना दिली जाईल, अशी शक्यता नसल्याचेच रिझर्व्ह बँकेचे आकलन दिसून येते.
रुपया आणि बाह्य प्रतिकूलता
अमेरिकी डॉलरमागे दररोज नवनवीन नीचांक गाठत असलेले भारताचे चलन अर्थात रुपयाच्या मूल्यात स्थिरतेच्या दृष्टीने रिझर्व्ह बँकेवर मोठा ताण नसल्याचे गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी सूचित केले. त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे, ३१ जानेवारी २०२५ पर्यंत भारताचा परकीय चलन साठा ६३०.६ अब्ज अमेरिकी डॉलर होता. तो १० महिन्यांपेक्षा जास्त काळातील आयातीसाठी पुरेसा असल्याचे ते म्हणाले. जागतिक बँकेच्या मते, जगभरात फैलावलेल्या भारतीयांकडून मायदेशातील स्वकियांना पाठविल्या जाणाऱ्या पैशांद्वारे (रेमिटन्स) २०२४ मध्ये भारतात १२९.१ अब्ज अमेरिकी डॉलरची अंदाजे आवक झाली. या वर्षासाठी चालू खात्यावरील तूट (करन्ट अकौंट डेफिसिट) त्यामुळे समाधानकारक पातळीच्या आत राहण्याची अपेक्षा आहे. हे सर्व घटक बाह्य प्रतिकूलतेचे धक्के पचवण्याच्या भारताच्या मजबुतीचे निदर्शक असल्याची गव्हर्नरांनी पुस्ती जोडली. मुळात अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांमध्ये अनिश्चिततेचा घटक इतका मोठा आहे की नेमके कशाबाबतही ठोस असे दूरचे अंदाज बांधणे अवघडच बनले आहे. त्यामुळे मध्यवर्ती बँकेनेही चलन विनिमय दरासंबंधाने तडफेने काही करण्याची अथवा भूमिका बदलण्याची गरज नसल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
कर्ज स्वस्ताईचे पर्व?
बँकिंग व्यवस्थेतील तरलता स्थिती समाधानकारक नाही आणि गेल्या महिन्यांत रिझर्व्ह बँकेनेच या अंगाने युद्धपातळीवर सक्रियतेतून ते दाखवूनही दिले. बँकिंग व्यवस्थेतील तरलतेतील तूट ही ४ लाख कोटी रुपयांच्या घरात जाणारी असल्याचा अंदाज आहे आणि एप्रिल २०१० नंतर बँकांच्या तिजोरीत इतका मोठा खडखडाट पहिल्यांदाच दिसून आला आहे. रिझर्व्ह बँकेने योजलेल्या उपायातून सुमारे २ लाख कोटी रुपये बँकांना खुले होऊ शकले, पण ते प्रत्यक्ष गरजेपेक्षा निम्मेच आहेत. म्हणून यंदाच्या बैठकीतून बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडे बिनव्याजी ठेवावा लागणारा निधी अर्थात रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) तसेच आकस्मिक तरतूद म्हणून बँकांनी राखून ठेवावयाच्या तरल मत्तेचे प्रमाणात म्हणजेच लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो (एलसीआर) यात आणखी शिथिलता आणली जाईल, अशी अपेक्षा होती. उद्देश इतकाच की बँकांकडे पुरेसा पैसा येईल. कारण बँकांकडे कर्जाऊ देण्यासाठी पैसाच नसेल, तर व्याजदर कपातीसारखा उपायही निष्फळच ठरेल, अशी अर्थतज्ज्ञांची प्रतिक्रिया आहे. त्यांच्या मते, या कपातीचे लाभ सामान्य कर्जदारांपर्यंत लगेच संक्रमित होणे म्हणूनच आव्हानात्मक दिसते.
‘ईएमआय’चा भार हलका होईल?
गुरुवार, ६ फेब्रुवारी रोजी देशातील सर्वांत मोठी बँक – स्टेट बँकेने ८४ टक्के नफावाढीची आर्थिक कामगिरी जाहीर केली असली, तरी तिला निव्वळ व्याजापोटी मार्जिन (निम) हे जेमतेम ३ टक्के राखता आले आहे. याचा अर्थ ठेवी संकलनासाठी बँकेकडून देय व्याजदर आणि बँकेचा कर्जावरील व्याजाचा दर यातील तफावत ही इतकी अल्पतम आहे. कर्जाच्या व्याजदरात कपात करून ती तीन टक्क्यांखाली आणली जाणे अवघड दिसते, असा अर्थतज्ज्ञ आदिती नायर यांचा होरा आहे. त्यामुळे सामान्य पगारदार, आकांक्षावान मध्यमवर्गीय, घराचे स्वप्न बाळगलेले नवतरुण दाम्पत्य, छोटे-मोठे उद्योजक-व्यावसायिक या सर्वांना त्यांच्या सध्याच्या कर्जावरील ‘ईएमआय’चा दरमहा पडणारा भार हलका होईल हे सुख अनुभवण्यासाठी थोडी वाट पाहावी लागेल. नव्याने कर्ज घेऊ पाहणाऱ्या कदाचित सवलतीतील व्याजदराचा लाभ बँकांकडून दिला जाऊ शकेल. त्याचप्रमाणे मुदत ठेवींवरील (एफडी) व्याजदरात वाढीची शक्यताही नाकारता येत नाही.
sachin.rohekar@expressindia.com
