नागपूर, अमरावतीसह राज्यातील विविध प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये (आरटीओ) बनावट कागदपत्रांच्या आधारे चोरीच्या अवजड मालवाहू वाहनांच्या नोंदणीचे प्रकार मध्य प्रदेशसह इतरही काही राज्यांत उघडकीस आले आहेत. यामागे ईशान्य भारतातील ‘आरटीओ’ कार्यालयांत सक्रिय टोळ्यामार्फत हे कृत्य केले जात आहे. चोरीच्या वाहनांची नोंदणी कशी केली जाते? तेलंगणामध्ये अजूनही केंद्र सरकारच्या वाहन संकेतस्थळावर सर्व प्रकारच्या वाहनांची ऑनलाइन नोंदणी केली जात नाही. तेथे जुन्या पद्धतीनुसार कागदपत्रांच्या आधारे मानवीय पद्धतीनेच नोंदणी होते. लडाख, अंदमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेशमध्येही १०० टक्के ऑनलाइन नोंदणीची सोय नाही. येथे ऑनलाइनची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. याचा फायदा घेत ईशान्येकडील राज्यात चोरीच्या अवजड मालवाहू वाहनांचे चेसिस क्रमांक व इंजिन क्रमांकात बदल करून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नवीन क्रमांकावर वाहनांची नोंदणी केली जाते. त्यानंतर ही वाहने ईशान्येकडील राज्यांतील ऑनलाइन नोंदणीची सोय असलेल्या आरटीओ कार्यालयात स्थानांतरित होतात. ऑनलाइन प्रणालीत या वाहनांच्या क्रमांकावर डेटा अपलोड होतो. त्यामुळे ही वाहने चोरीची असल्यासे कळणे कठीण जाते. हेही वाचा. विश्लेषण : राज्यातील महत्त्वाकांक्षी सहा रस्ते प्रकल्प लवकरच मार्गी लागणार? नोंदणीसाठी कोणती क्लृप्ती वापरली जाते? प्रथम ऑनलाइन सोय नसलेल्या तेलांगणासह इतर राज्यातील आरटीओ कार्यालयात मानवीय पद्धतीने बनावट कागदपत्रावरून चोरीच्या वाहनांवरील चेसिस व इंजिन क्रमांक विशिष्ट पद्धतीने बदलून नवीन क्रमांकाने वाहन नोंदणी होते. तेथून ही वाहने ईशान्येकडील नागालॅन्ड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, त्रिपुरासह इतर काही वाहन संकेतस्थळाची सोय असलेल्या आरटीओ कार्यालयात ऑनलाइन पद्धतीने स्थानांतरित केली जातात. त्यामुळे या वाहनांचा डेटा वाहन संकेतस्थळावर अपलोड होतो. येथून ही वाहने देशातील हव्या त्या आरटीओ कार्यालयात स्थानांतरित होतात. चोरीच्या वाहन प्रकरणाचा छडा कसा लागला? पुणे पोलिसांना पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती हद्दीत दोन चोरीची अवजड वाहने आढळली. तपासणीत संबंधित कंपनीकडून आलेल्या माहितीवरून ही वाहने बनावट कागदपत्रावरून नागपूर ग्रामीण आणि अमरावती आरटीओ कार्यालयांमध्ये नोंदणी झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने नागपूर आणि अमरावती कार्यालय गाठत चौकशी सुरू केली. पथकाकडून अमरावती आरटीओतील तीन अधिकाऱ्यांना अटकही करण्यात आली. नागपूर ग्रामीण आरटीओ कार्यालयातील गेल्या तीन वर्षांतील ईशान्येकडील राज्यातील वाहनांची माहितीही गोळा करण्यात आली. त्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले. या प्रकरणाचा पुणे पोलिसांकडून तपास सुरू आहे. तर राज्याच्या परिवहन खात्यानेही नाशिकचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वात चौकशी सुरू केली आहे. हेही वाचा. विश्लेषण : ड्रायव्हिंग स्कूलही देऊ शकणार वाहन चालक परवाना? काय असेल १ जूनपासून नवीन बदल? कारवाईवरून पोलीस आणि आरटीओत वाद? चोरीच्या वाहन नोंदणी प्रकरणात पोलीस आणि परिवहन विभागात वाद आहे. या प्रकरणात पुणे पोलिसांनी अमरावती आरटीओच्या काही अधिकाऱ्यांना अटक केली. त्यानंतर आरटीओच्या राज्यभरातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये या विरोधात संताप वाढला. आरटीओ अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार ईशान्येकडील आरटीओतून ही वाहने इतर कार्यालयात स्थानांतरित करण्यासाठी जारी होणाऱ्या ना हरकत प्रमाणपत्रापूर्वी तेथील पोलिसांकडून संबंधित वाहनांवरील गुन्ह्यासह इतरही बाबींची पडताळणी केली गेली. त्यानंतर तेथील आरटीओ कार्यालयाने वाहन संकेतस्थळावर ना हरकत प्रमाणपत्र टाकले. त्यावरून ही वाहने खरी वाटतात. त्यावरूनच या वाहनाच्या नावातील बदलाला मंजुरी देण्यात आली. दरम्यान, नवीन क्रमांकाने नोंदणी असल्याने अद्यापही ही वाहने चोरीची असल्याची नोंद पोलिसांकडे नसल्याने या प्रकणात नागपूर-अमरावतीतील आरटीओ अधिकारी दोषी कसे, हा प्रश्न आरटीओ अधिकारी विचारतात. तर पोलिसांच्या हाती या प्रकरणात अनेक महत्त्वाचे धागेदोरे लागले असून या आधारावर कायद्याच्या चौकटीत कारवाई केल्याचा पुणे पोलिसांचा दावा आहे. बनावट नोंदणीत बीएस ४ संवर्गातील वाहने? प्रदूषण रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने भारत एस ४ मानांकन असलेल्या वाहनांचे उत्पादन २०२० मध्ये थांबवले होते. या वाहनांची नोंदणी ३१ मार्च २०२० नंतर होणार नव्हती. एक एप्रिलपासून देशभरात भारत एस-६ संवर्गातील वाहनांचीच नोंदणी केली जाणार होती. ३१ मार्चपर्यंत अनेक भारत ४ संवर्गातील वाहने विक्री झाली नसल्याने ही वाहने विविध कंपन्या व त्यांच्या देशभरातील विक्रेत्यांकडे पडून होती. त्याहूनही बनावट कागदपत्रावरून नव्याने पडून असलेल्या वाहनांच्या नोंदणीची प्रकरणे ईशान्य भारतात झाल्याचीही शक्यता राज्यातील प्रादेशिक परिवहन विभागातील अधिकाऱ्यांकडून वर्तवली जात आहे. दरम्यान हे प्रकरण आर्थिक बाबींशी संबंधित आहे. त्यामुळे सखोल तपासातूनच याबाबतचे वास्तव पुढे येण्याची शक्यता आहे.
