सचिन रोहेकर
यंदाच्या १ फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणांतून फारसे काही हाती लागले नसले तरी, त्यांनी वित्त विधेयक, २०२३ मध्ये शेवटच्या क्षणी केलेल्या दुरुस्त्या मात्र खूपच व्यापक प्रभाव साधणाऱ्या ठरल्या आहेत. सर्वात ठळक दुरुस्ती ही रोखेसंलग्न अर्थात डेट म्युच्युअल फंडांच्या कराधीनतेची आहे. डेट फंडांसह अनेक प्रकारच्या म्युच्युअल फंडांच्या नफ्यावर इंडेक्सेशनच्या लाभासह दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा कर आकारला जाण्याची आजवर उपलब्ध असलेली सुविधा संपुष्टात येणार आहे. येत्या १ एप्रिलपासून लागू होत असलेल्या या तरतुदीचे परिणाम काय आणि या फंडांतील गुंतवणूकदारांनी कोणती काळजी घ्यावी?
वित्त-विधेयकातील म्युच्युअल फंडावरील करासंबंधीची दुरुस्ती काय?
लोकसभेने २४ मार्च २०२३ रोजी एकूण ६४ दुरुस्त्यांसह वित्त विधेयक, २०२३ मंजूर केल्यामुळे, डेट फंड आणि एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ), आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक करणारे फंड, गोल्ड फंड आणि हायब्रीड फंडांतील काही श्रेणींवर गुंतवणूकदारांना होणारा कोणताही नफा (धारण कालावधी विचारात न घेता) हा गुंतवणूकदाराच्या उत्पन्न पातळीप्रमाणे प्राप्तिकर दरानुसार (स्लॅबनुसार) करपात्र ठरेल. दुसऱ्या शब्दांत, दीर्घकालीन भांडवली नफा कर लाभ, इंडेक्सेशनच्या लाभांसह जो आजवर उपलब्ध होता तो रद्दबातल होणार आहे.
डेट फंडांवरील कर कसा लागू होईल?
विशेषतः, समभागसंलग्न (इक्विटी) गुंतवणूक ३५ टक्क्यांपेक्षा कमी असलेल्या देशांतर्गत रोखेसंलग्न अर्थात डेट फंडाला ही तरतूद लागू होईल. सध्या, तीन वर्षे किंवा त्याहून अधिक धारण कालावधी असलेल्या डेट फंडाच्या युनिट्स विकल्यानंतर होणारा नफा हा दीर्घकालीन भांडवली नफा मानला जातो आणि इंडेक्सेशन लाभासह सरसकट २० टक्के दराने त्यावर कर आकारला जातो. तीन वर्षे पूर्ण होण्याआधी केलेल्या विक्रीवरील नफा हा अल्पकालीन भांडवली नफा मानला जातो आणि एखाद्या व्यक्तीच्या प्राप्तिकर स्लॅबच्या दराप्रमाणे तो करपात्र ठरतो. १ एप्रिलपासून पुढे, जर तुम्ही ३० टक्के अधिक सेस/अधिभाराच्या सर्वोच्च कर स्लॅबमध्ये असाल, तर तुम्हाला होणाऱ्या नफ्यावर त्याच दराने कर चुकता कराल. सध्या, दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर, इंडेक्सेशनपश्चात २० टक्के अशा सवलत दराने कर भरण्याच्या सुविधेचा लाभ यापुढे संपुष्टात येणार आहे.
या दुरुस्तीचे अर्थमंत्रालयाने केलेले समर्थन काय?
विविध मालमत्ता वर्गांमध्ये कर-प्रभावाच्या दृष्टीने समानता आणण्याचा आणि त्यायोगे गुंतवणूकदारांच्या उत्पन्न स्तर आणि निवासी स्थिती यांची पर्वा न करता सर्वांना एकसारखी संधी राखण्याचा सरकारचा यामागे हेतू आहे. सरकारला डेट फंड आणि बँकांच्या मुदत ठेवींवर समान दराने कर लावायचा आहे, असाही यावरील लोकप्रिय युक्तिवाद आहे. एकसमानतेच्या या पैलूसह, कर महसूल वाढवण्याची सरकारची इच्छा यामागे दिसून येते. सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणानुसार अर्थसंकल्पातील प्रत्यक्ष कर तरतुदींनुसार, ३८,००० कोटी रुपयांचा कर महसूल सरकार गमावणार आहे. वित्त विधेयक ताज्या दुरुस्त्यांनुसार, वार्षिक ७ लाख रुपयांपेक्षा किंचित जास्त उत्पन्न असणाऱ्या आणि नवीन कर प्रणालीचा लाभ घेणाऱ्या करदात्यांना किरकोळ सवलत देणाऱ्या तरतुदीचा समावेश आहे. याचा अर्थ सरकारचा अधिक महसूल बुडणार आहे. पण प्रश्न असा की, अर्थमंत्र्यांना हे महसुली भरपाईचे अंकगणित अर्थसंकल्प मांडतानाच कसे सुचले नाही? इतका महत्त्वाचा बदल हा दुरुस्तीद्वारे आडवाटेने का करण्यात आला, हे मोठे गूढच आहे. शिवाय यातून सरकारला अपेक्षित कर महसुलातील वाढ साधता खरेच शक्य आहे काय?
गुंतवणुकीवरील परिणाम काय?
उच्च धनसंपदा असलेल्या व्यक्ती, मोठी फंड घराणे आणि कंपन्यांसारख्या संस्थात्मक गुंतवणूकदार आणि त्यांचे कुशल कर नियोजक सध्याच्या तरतुदींचा फायदा घेत होते, हे सुस्पष्टच आहे. त्यामुळे करविषयक त्रुटी काळजीपूर्वक दूर केल्या गेल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. विशेषतः आजच्या सारख्या चढ्या महागाईच्या काळात तर ते महागाई निर्देशांकाशी निगडित इंडेक्सेशनच्या लाभामुळे डेट फंडात पैसा काही काळासाठी राखून ठेवणे अधिकच फायदेशीर ठरत होते. पण तो लाभ आता संपुष्टात येणार असल्याने, बँकेतील मुदत ठेवी वा अन्य पर्यायांकडे या बड्या गुंतवणूकदारांचा कल वाढू शकेल. यातून कॉर्पोरेट बाँड अर्थात कंपनी रोखे बाजारपेठेवर भयानक परिणाम संभवतात. विशेषतः बडे संस्थात्मक गुंतवणूकदार त्याकडे पाठ करतील. परिणामी आधीच मंदावलेला भांडवल निर्मितीचा दर आणखी कोलमडल्याचे दिसून येईल. अगदी ‘म्युनिसिपल बाँड्स’मार्फत नागरी सुविधा प्रकल्पांसाठी निधी आजवर यशस्वीपणे उभारणाऱ्या देशभरातील विविध महानगरपालिकांना यापुढे हीच बाब अवघड बनेल.
विश्लेषण : ५ वेळा आमदार, मोदींविरोधात लढवली निवडणूक; खुनासह ७० आरोप असलेला अतिक अहमद कोण आहे?
डेट म्युच्युअल फंडांची लोकप्रियता संपुष्टात येईल काय?
डेट म्युच्युअल फंडांच्या बाजूने अजूनही एक गोष्ट बाकी उरते. ही गोष्ट म्हणजे त्यांना बँकांच्या मुदत ठेवींच्या तुलनेत स्थगित (डिफर्ड) कर आकारणीचा लाभ मिळेल. मुदत ठेवीत, तिचा निर्धारित कालावधी पूर्ण झाला अथवा नाही झाला तरीही जमा होणाऱ्या व्याज उत्पन्नावर कर भरावा लागतो. त्या उलट डेट म्युच्युअल फंडांत युनिट्सची जेव्हा केव्हा विक्री केली जाईल तेव्हा होणाऱ्या नफ्यावर कर लागू होईल. कल्पना करा की जर तुम्ही गुंतवणूक केली आणि पुढील १० वर्षांसाठी तुम्ही ती धारण करून ठेवली तर तुम्ही त्या कालावधीसाठी तुमचे करदायित्व पुढे ढकलू शकाल. या तुलनेत, पाच वर्षे मुदतीच्या करमुक्त ठेवी मात्र अपवाद ठरतात. पण तेथेही ५ लाख रुपयांपर्यंतच्याच बँक ठेवी या विम्याने संरक्षित आहेत, या घटकाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
Sachin.rohekar@expressindia.com
यंदाच्या १ फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणांतून फारसे काही हाती लागले नसले तरी, त्यांनी वित्त विधेयक, २०२३ मध्ये शेवटच्या क्षणी केलेल्या दुरुस्त्या मात्र खूपच व्यापक प्रभाव साधणाऱ्या ठरल्या आहेत. सर्वात ठळक दुरुस्ती ही रोखेसंलग्न अर्थात डेट म्युच्युअल फंडांच्या कराधीनतेची आहे. डेट फंडांसह अनेक प्रकारच्या म्युच्युअल फंडांच्या नफ्यावर इंडेक्सेशनच्या लाभासह दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा कर आकारला जाण्याची आजवर उपलब्ध असलेली सुविधा संपुष्टात येणार आहे. येत्या १ एप्रिलपासून लागू होत असलेल्या या तरतुदीचे परिणाम काय आणि या फंडांतील गुंतवणूकदारांनी कोणती काळजी घ्यावी?
वित्त-विधेयकातील म्युच्युअल फंडावरील करासंबंधीची दुरुस्ती काय?
लोकसभेने २४ मार्च २०२३ रोजी एकूण ६४ दुरुस्त्यांसह वित्त विधेयक, २०२३ मंजूर केल्यामुळे, डेट फंड आणि एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ), आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक करणारे फंड, गोल्ड फंड आणि हायब्रीड फंडांतील काही श्रेणींवर गुंतवणूकदारांना होणारा कोणताही नफा (धारण कालावधी विचारात न घेता) हा गुंतवणूकदाराच्या उत्पन्न पातळीप्रमाणे प्राप्तिकर दरानुसार (स्लॅबनुसार) करपात्र ठरेल. दुसऱ्या शब्दांत, दीर्घकालीन भांडवली नफा कर लाभ, इंडेक्सेशनच्या लाभांसह जो आजवर उपलब्ध होता तो रद्दबातल होणार आहे.
डेट फंडांवरील कर कसा लागू होईल?
विशेषतः, समभागसंलग्न (इक्विटी) गुंतवणूक ३५ टक्क्यांपेक्षा कमी असलेल्या देशांतर्गत रोखेसंलग्न अर्थात डेट फंडाला ही तरतूद लागू होईल. सध्या, तीन वर्षे किंवा त्याहून अधिक धारण कालावधी असलेल्या डेट फंडाच्या युनिट्स विकल्यानंतर होणारा नफा हा दीर्घकालीन भांडवली नफा मानला जातो आणि इंडेक्सेशन लाभासह सरसकट २० टक्के दराने त्यावर कर आकारला जातो. तीन वर्षे पूर्ण होण्याआधी केलेल्या विक्रीवरील नफा हा अल्पकालीन भांडवली नफा मानला जातो आणि एखाद्या व्यक्तीच्या प्राप्तिकर स्लॅबच्या दराप्रमाणे तो करपात्र ठरतो. १ एप्रिलपासून पुढे, जर तुम्ही ३० टक्के अधिक सेस/अधिभाराच्या सर्वोच्च कर स्लॅबमध्ये असाल, तर तुम्हाला होणाऱ्या नफ्यावर त्याच दराने कर चुकता कराल. सध्या, दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर, इंडेक्सेशनपश्चात २० टक्के अशा सवलत दराने कर भरण्याच्या सुविधेचा लाभ यापुढे संपुष्टात येणार आहे.
या दुरुस्तीचे अर्थमंत्रालयाने केलेले समर्थन काय?
विविध मालमत्ता वर्गांमध्ये कर-प्रभावाच्या दृष्टीने समानता आणण्याचा आणि त्यायोगे गुंतवणूकदारांच्या उत्पन्न स्तर आणि निवासी स्थिती यांची पर्वा न करता सर्वांना एकसारखी संधी राखण्याचा सरकारचा यामागे हेतू आहे. सरकारला डेट फंड आणि बँकांच्या मुदत ठेवींवर समान दराने कर लावायचा आहे, असाही यावरील लोकप्रिय युक्तिवाद आहे. एकसमानतेच्या या पैलूसह, कर महसूल वाढवण्याची सरकारची इच्छा यामागे दिसून येते. सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणानुसार अर्थसंकल्पातील प्रत्यक्ष कर तरतुदींनुसार, ३८,००० कोटी रुपयांचा कर महसूल सरकार गमावणार आहे. वित्त विधेयक ताज्या दुरुस्त्यांनुसार, वार्षिक ७ लाख रुपयांपेक्षा किंचित जास्त उत्पन्न असणाऱ्या आणि नवीन कर प्रणालीचा लाभ घेणाऱ्या करदात्यांना किरकोळ सवलत देणाऱ्या तरतुदीचा समावेश आहे. याचा अर्थ सरकारचा अधिक महसूल बुडणार आहे. पण प्रश्न असा की, अर्थमंत्र्यांना हे महसुली भरपाईचे अंकगणित अर्थसंकल्प मांडतानाच कसे सुचले नाही? इतका महत्त्वाचा बदल हा दुरुस्तीद्वारे आडवाटेने का करण्यात आला, हे मोठे गूढच आहे. शिवाय यातून सरकारला अपेक्षित कर महसुलातील वाढ साधता खरेच शक्य आहे काय?
गुंतवणुकीवरील परिणाम काय?
उच्च धनसंपदा असलेल्या व्यक्ती, मोठी फंड घराणे आणि कंपन्यांसारख्या संस्थात्मक गुंतवणूकदार आणि त्यांचे कुशल कर नियोजक सध्याच्या तरतुदींचा फायदा घेत होते, हे सुस्पष्टच आहे. त्यामुळे करविषयक त्रुटी काळजीपूर्वक दूर केल्या गेल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. विशेषतः आजच्या सारख्या चढ्या महागाईच्या काळात तर ते महागाई निर्देशांकाशी निगडित इंडेक्सेशनच्या लाभामुळे डेट फंडात पैसा काही काळासाठी राखून ठेवणे अधिकच फायदेशीर ठरत होते. पण तो लाभ आता संपुष्टात येणार असल्याने, बँकेतील मुदत ठेवी वा अन्य पर्यायांकडे या बड्या गुंतवणूकदारांचा कल वाढू शकेल. यातून कॉर्पोरेट बाँड अर्थात कंपनी रोखे बाजारपेठेवर भयानक परिणाम संभवतात. विशेषतः बडे संस्थात्मक गुंतवणूकदार त्याकडे पाठ करतील. परिणामी आधीच मंदावलेला भांडवल निर्मितीचा दर आणखी कोलमडल्याचे दिसून येईल. अगदी ‘म्युनिसिपल बाँड्स’मार्फत नागरी सुविधा प्रकल्पांसाठी निधी आजवर यशस्वीपणे उभारणाऱ्या देशभरातील विविध महानगरपालिकांना यापुढे हीच बाब अवघड बनेल.
विश्लेषण : ५ वेळा आमदार, मोदींविरोधात लढवली निवडणूक; खुनासह ७० आरोप असलेला अतिक अहमद कोण आहे?
डेट म्युच्युअल फंडांची लोकप्रियता संपुष्टात येईल काय?
डेट म्युच्युअल फंडांच्या बाजूने अजूनही एक गोष्ट बाकी उरते. ही गोष्ट म्हणजे त्यांना बँकांच्या मुदत ठेवींच्या तुलनेत स्थगित (डिफर्ड) कर आकारणीचा लाभ मिळेल. मुदत ठेवीत, तिचा निर्धारित कालावधी पूर्ण झाला अथवा नाही झाला तरीही जमा होणाऱ्या व्याज उत्पन्नावर कर भरावा लागतो. त्या उलट डेट म्युच्युअल फंडांत युनिट्सची जेव्हा केव्हा विक्री केली जाईल तेव्हा होणाऱ्या नफ्यावर कर लागू होईल. कल्पना करा की जर तुम्ही गुंतवणूक केली आणि पुढील १० वर्षांसाठी तुम्ही ती धारण करून ठेवली तर तुम्ही त्या कालावधीसाठी तुमचे करदायित्व पुढे ढकलू शकाल. या तुलनेत, पाच वर्षे मुदतीच्या करमुक्त ठेवी मात्र अपवाद ठरतात. पण तेथेही ५ लाख रुपयांपर्यंतच्याच बँक ठेवी या विम्याने संरक्षित आहेत, या घटकाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
Sachin.rohekar@expressindia.com
