विश्लेषण : आयपीसीसीचा सहावा मूल्यांकन अहवाल हवामान बदलांसाठी महत्त्वपूर्ण का असेल?

आयपीसीसीचा हा शेवटचा भाग आधीच्या पाच भागांचे एकत्रीकरण असेल. यामध्ये आधी प्रकाशित झालेल्या भागामधील गैर-तांत्रिक माहिती असेल, या माहितीचा लाभ जगभरातील धोरणकर्त्यांना व्हावा, असा त्यामागचा उद्देश आहे. वातवारण बदलाशी संबंधित धोरणात्मक वैज्ञानिक प्रश्न या शेवटच्या भागात उपस्थित केले जातील. २०१५ पासून हजारो शास्त्रज्ञांनी काम करून सहावा मूल्यांकन अहवाल तयार केला होता, त्याचा आता शेवटचा भाग प्रकाशित होत आहे.

हे वाचा >> विश्लेषण : तापमानवाढ रोखण्याची मुदत संपत चालली! आयपीसीसी अहवालात इशारा!

अहवालातून नवे आश्चर्य मिळण्याची शक्यता कमी

सहाव्या मूल्यांकनाच्या शेवटच्या भागात नवीन माहिती समोर येणार नसल्याची शक्यता आहे. हवामान विज्ञान आता सर्वपरिचित आहे आणि त्यांचे परिणामही दिसत आहेत. सहाव्या मूल्यांकनाच्या अंतर्गत आयपीसीसीने तीन सर्वसमावेशक रिपोर्ट प्रसिद्ध केलेले आहेत. पहिल्या रिपोर्टमध्ये हवामान बदलाचे वैज्ञानिक पुरावे, दुसऱ्या रिपोर्टमध्ये प्रभाव आणि असुरक्षा तर तिसऱ्या रिपोर्टमध्ये हवामान बदलांच्या उपायावर चर्चा करण्यात आली. याशिवाय, जागतिक तापमानवाढ १.५ अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी जगाने तातडीने निकराचे प्रयत्न करावेत, असे सूचित करणारा एक अहवाल प्रकाशित केला होता. या अहवालांचा एकत्रितपणे विचार केल्यास पृथ्वीच्या वातावरण बदलांची सर्वसमावेशक अशी माहिती यातून मिळत आहे. या बदलांचे परिणाम टाळण्यासाठी लवकर पावले उचलली गेली नाही तर वाईट परिणामांना सामोरे जावे लागेल.

जागतिक हवामान बदल आणि तापमानवाढीच्या पृथ्वीला असलेल्या धोक्याबाबतचा निर्वाणीचा इशारा आधीच देऊन झालेला आहे. त्यामुळे या आठवड्यात प्रसिद्ध होणाऱ्या शेवटच्या भागात आतापर्यंतच्या सर्व भागांचे एकत्रीकरण करून एक थेट संदेश देण्याचा प्रयत्न असू शकेल. आधीच्या अहवालामधील क्लिष्ट अशी तांत्रिक आणि जटिल माहिती अतिशय थोडक्यात मांडून सरकार आणि नागरी समाज गटांना वातावरण बदलाची माहिती करून देणे, हे शेवटच्या अहवालाचे उद्दिष्ट असेल.

हे ही वाचा >> विश्लेषण : ‘आयपीसीसी’चा इशारा गंभीरच!

सहाव्या मूल्यांकनाचा पहिला अहवाल २०१८ मध्ये आला होता, ज्यामध्ये पृथ्वीची तापमानवाढ १.५ अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्यासंबंधी चर्चा करण्यात आली. तेव्हापासून पाच वर्षांत १.५ अंश सेल्सिअसच्या उद्दिष्टाला चिकटून राहण्याबाबत अनेक पुरावे आता समोर आले आहेत. जागतिक हवामान संघटनेने केलेल्या मोजमापानुसार औद्योगिकपूर्व काळाच्या तुलनेत तापमान १.२ अंश सेल्सिअसच्या वर गेले आहे आणि १.५ अंश सेल्सिअसचे उल्लंघन होण्याच्या उंबरठ्यावर आले आहे. आज जरी हे तात्पुरते असले तरी पुढील पाच वर्षांच्या काळात तापमानाचा उंबरठा ओलांडण्याची शक्यता आहे.

सहाव्या मूल्यांकनाचा एकत्रित अहवाल हा जागतिक तापमानवाढ १.५ अंश सेल्सिअसवर रोखण्यावर भर देईल असे दिसते. याउलट पॅरिस करार हा तापमानवाढ २ अंश सेल्सिअसने कमी करण्याबाबत करण्यात आला होता.

आणखी बैठका होण्याची शक्यता

२० मार्च रोजी एकत्रित अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर लगेचच कोपनहेगनमध्ये मंत्री स्तरावरील बैठक होईल. मागच्या वर्षी शर्म अल-शेख येथे झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासंबंधी कोपनहेगनच्या बैठकीत चर्चा करण्यात येईल. विशेषतः हवामान बदलाचा ज्या देशांना फटका बसला त्यांच्या मदतीसाठी निधी उभारण्यासंबंधी निर्णय घेतला जाईल. या बैठकीचे आणखी एक महत्त्व असे की, या वर्षीच्या अखेरीस दुबईत पार पाडणाऱ्या वार्षिक हवामान परिषदेसाठी वातावरण तयार करण्याची रणनीती आखली जाईल.

पुढील आठवड्यात यूएन २०२३ जल परिषद होणार आहे. या बैठकीतदेखील वातावरण बदल हा सर्वात महत्त्वाचा विषय असेल. तसेच या महिन्याच्या अखेरीस हवामान बदलाच्या विषयावर दोन जी-२० च्या बैठका होणार आहेत. एक उदयपूर राजस्थान येथे तर दुसरी बैठक गांधीनगर, गुजरातमध्ये होणार आहे.

आणखी वाचा >> विश्लेषण : हवामानबदलास वसाहतवाद कारणीभूत? काय सांगतो आयपीसीसीचा अंतिम अहवाल?

हवामान बदलावर सातत्याने लक्ष केंद्रित करणे हे आता नवीन नाही. हवामान बदलाचा फटका आता नागरिकांना बसू लागला आहे. भारतात तर या वर्षीचा फेब्रुवारी महिना आतापर्यंतचा सर्वात उष्ण फेब्रुवारी ठरला. तसेच भारताच्या अनेक भागांमध्ये उष्ण हवामान कायम आहे. जगाच्या अनेक भागांमध्येदेखील अशीच परिस्थिती पाहायला मिळते. हवामानामध्ये तीव्र बदल हे आता सर्वसामान्य होत चालले आहे. हे वर्ष आतापर्यंतच्या सर्वात तप्त वर्षांपैकी एक असण्याचा अंदाज आहे.

आयपीसीसी किंवा तत्सम संस्थांनी हवामान बदलांमुळे होणाऱ्या आपत्तीबाबत वारंवार भाकीत करूनही यावर कृती कार्यक्रम आखण्यावर अनेक देश निरुत्साही असल्याचे दिसते. दोन अंश सेल्सिअसने तापमान कमी करण्यासाठीचे जे लक्ष्य पॅरिस करारात ठेवण्यात आले, ते पूर्ण करण्यासाठी सध्या सुसंगत असा कार्यक्रम होताना दिसत नाही. जागतिक तापमानवाढीला कारणीभूत ठरणाऱ्या जीवाश्म इंधनाला टप्प्याटप्प्याने काढून टाकण्याबाबतही मतभेद आहेत. माध्यमात आलेल्या माहितीनुसार युरोपने याबाबद बदल घडविण्याची तयारी दाखविली आहे. २०५० पर्यंत जीवाश्म इंधनाचा टप्प्याटप्प्याने वापर बंद करण्यावर भर देण्यात येत आहे. युरोपचा निर्णय ही स्वागतार्ह बाब असली तरी हवामान बदलाच्या बैठकीत हा वादग्रस्त चर्चेपैकी एक विषय आहे.