अखेर रश्मी शुक्ला यांची राज्याच्या पोलीस महासंचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली. पहिल्या महिला पोलीस महासंचालक होण्याचा मान त्यांना मिळाला. मात्र राजकारण्यांचे दूरध्वनी अभिवेक्षण (फोन टॅपिंग) केल्याप्रकरणी वादग्रस्त ठरलेल्या शुक्ला यांची नियुक्ती सुरुवातीपासूनच चर्चेत राहिली. असे का, याचा हा आढावा…
रश्मी शुक्ला यांची कारकीर्द…
१९८८ च्या तुकडीतील राज्यातील सर्वात ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला या सध्या सीमा सशस्त्र बलाच्या महासंचालक आहेत. आता राज्याच्या पोलीस महासंचालक (प्रमुख) म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली आहे. नोव्हेंबर २००८ मध्ये मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याच्या तपासात राज्य शासनाच्या वतीने मुख्य समन्वयक म्हणून काम केलेल्या शुक्ला यांना २००५ व २०१३ मध्ये अनुक्रमे गुणवत्तापूर्ण व उत्कृष्ट सेवेसाठी दोन वेळा राष्ट्रपती पदकाने गौरविण्यात आले होते. पोलीस महासंचालकांच्या सन्मानचिन्हाच्याही त्या मानकरी आहेत. नागपूर ग्रामीण विभागाच्या पोलीस अधीक्षक तसेच नाशिक ग्रामीण, सातारा, पुणे ग्रामीण आदी ठिकाणी तसेच मुंबईत काही काळ उपायुक्त तसेच काही काळ सीबीआय व पुणे पोलीस आयुक्त, राज्य गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त अशी त्यांची कारकिर्द होती. मात्र पुण्यात आयुक्त व राज्याच्या गुप्तचर आयुक्त म्हणून त्यांनी राजकारण्यांचे दूरध्वनी अभिवेक्षित केल्याने त्या अडचणीत आल्या.
हेही वाचा : विश्लेषण : रश्मी शुक्लांवरील सर्व गुन्हे रद्द झाले.. पुढे?
का वादग्रस्त ठरल्या?
गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त असताना शुक्ला यांनी शिवसेना नेते संजय राऊत यांचे ६० दिवस तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे नेते एकनाथ खडसे यांचे ६७ दिवस अनुक्रमे एस. रहाते आणि खडासने या बोगस नावे फोन टॅप केल्याप्रकरणी कुलाबा पोलीस ठाण्यात, तर २०१६ ते २०१७ या काळात पुण्याच्या पोलीस आयुक्त असताना काँग्रेस नेते नाना पटोले यांचे फोन अमजद खान या ड्रगमाफियाच्या नावे टॅप केल्याप्रकरणी पुण्याच्या बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. शुक्ला यांच्यावरील बेकायदेशीर फोन टॅपिंगच्या गंभीर आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर शुक्ला यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले. फोन टॅपिंग प्रकरणातील माहिती फुटल्याप्रकरणीही मुंबईत सायबर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात त्यांना अटक होण्याची शक्यता होती. परंतु त्याआधीच केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर गेल्यामुळे बचावल्या.
गुन्ह्यांचे काय झाले?
हे तिन्ही गुन्हे रद्द व्हावेत यासाठी शुक्ला यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतु महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात त्यांना न्यायालयाने अटकेपासून संरक्षण दिले. मात्र जबाब नोंदविण्यासाठी त्यांना कुलाबा पोलीस ठाण्यात जावे लागले. मध्यंतरीच्या काळात शुक्ला यांना महासंचालकपदी बढती मिळाली. राज्यात सत्ताबदल झाला आणि शुक्ला यांच्यावरील शुक्लकाष्ठ दूर होण्याची चिन्हे दिसू लागली. मु्ंबई व पुण्यात दाखल गुन्हे उच्च न्यायालयाने रद्द केले तर सायबर पोलिसांकडील गुन्ह्याचा तपास शिंदे-फडणवीस सरकारने केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) सोपविला. सीबीआयनेही गुन्ह्याचा तपास बंद करण्याची परवानगी विशेष न्यायालयाकडे मागितली. ती मान्य झाली. आता शुक्ला यांच्यावर कुठलेही गुन्हे दाखल नाहीत.
हेही वाचा : विश्लेषण : ‘कॅन्डिडेट्स’ स्पर्धेत विक्रमी पाच भारतीय बुद्धिबळपटू! बुद्धिबळातील महासत्ता बनण्याकडे वाटचाल?
नियुक्ती नियमानुसार झाली का?
राज्याच्या पोलीस महासंचालकांच्या नियुक्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने २२ सप्टेंबर २००६ मध्ये उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन महासंचालक प्रकाश सिंग यांच्या प्रकरणात निकाल देताना मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली. त्यानंतर त्यात आणखी सुधारणा करीत सप्टेंबर २०२३ मध्ये केंद्रीय लोकसेवा आयोगानेही मार्गदर्शक सूचना केल्या. परंतु या सूचनांनुसार सर्व राज्ये आजही पोलीस महासंचालकांची नियुक्ती करीत नसल्याचे आढळून आले आहे. प्रभारी महासंचालक नेमण्याकडेच राज्यांचा कल दिसतो. महाविकास आघाडी सरकार असतानाही संजय पांडे यांच्या नियुक्तीबाबत तोच मार्ग अवलंबिण्यात आला. राज्याचा पोलीस प्रमुख हा सत्ताधारी पक्षाच्या मर्जीतील असतोच. त्यासाठी प्रसंगी नियम वाकविण्याचीही राज्याची तयारी असते. शुक्ला यांची नियुक्ती वरकरणी नियमानुसार वाटत असली तरी ती त्यात काही गोम आहे. सर्वात ज्येष्ठ असलेल्या शुक्ला खरे तर कधीच राज्याच्या पोलीस महासंचालक व्हायला हव्या होत्या. परंतु त्यासाठी त्यांच्यावरील गुन्हे रद्द होण्याची वाट पाहिली जात होती. ते रद्द होताच त्यांचे नाव केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला पाठविण्यात आले.
हेही वाचा : विश्लेषण : चीनच्या वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांची ससेहोलपट का सुरू आहे? जिनपिंग सरकारची नाराजी का?
नियम काय सांगतो?
राज्याच्या पोलीस महासंचालकांची निवड करण्यासाठी कार्यपद्धती आखून देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार सर्वात ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांची यादी राज्याला केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे पाठवावी लागते. पोलीस दलातील एकूण २५ वर्षे सेवा, गोपनीय अहवाल, चारित्र्य आदींची पडताळणी करून आयोग सेवाज्येष्ठतेनुसार तीन अधिकाऱ्यांची नावे निश्चित करतात व ती राज्याकडे पाठवतात. त्यापैकी एकाचे नाव महासंचालक म्हणून निवडण्याचा अधिकार राज्याला आहे.
मग शुक्ला अडचणीत येऊ शकतात?
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, निवृत्तीला सहा महिने शिल्लक असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याची निवड करता येते. ३० जून रोजी निवृत्त होणाऱ्या शुक्ला यांच्या नियुक्तीचा आदेश ४ जानेवारी रोजी काढण्यात आला. तो ३१ डिसेंबरलाच काढण्यात आला असता तर कदाचित ते नियमाला धरून होते. दुसरीकडे विवेक फणसळकर यांना राज्याच्या प्रभारी महासंचालकपदाचा कार्यभार घ्यायला लावला गेला. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या शुक्ला यांना निवृत्तीसाठी सहा महिन्यांपेक्षा कमी काळ असल्याचे स्पष्ट झाले. हा मुद्दा घेऊन कोणी न्यायालयात गेले तर न्यायालय त्याकडे कसे पाहते यावर शुक्ला यांचे भवितव्य अवलंबून आहे. राज्यासाठी तीन नावे पाठविण्याबाबत केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची बैठक २९ डिसेंबर रोजी झाली. तो धागा पकडून शुक्ला यांची निवड योग्य ठरविता येऊ शकते का, याबाबत कुणीही ठामपणे काहीही सांगत नाही. आदेश ज्या दिवशी काढला जातो तो दिवस निश्चित धरला गेला तर त्या अडचणीत येऊ शकतात, असे गृहखात्यातील माजी अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
रश्मी शुक्ला यांची कारकीर्द…
१९८८ च्या तुकडीतील राज्यातील सर्वात ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला या सध्या सीमा सशस्त्र बलाच्या महासंचालक आहेत. आता राज्याच्या पोलीस महासंचालक (प्रमुख) म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली आहे. नोव्हेंबर २००८ मध्ये मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याच्या तपासात राज्य शासनाच्या वतीने मुख्य समन्वयक म्हणून काम केलेल्या शुक्ला यांना २००५ व २०१३ मध्ये अनुक्रमे गुणवत्तापूर्ण व उत्कृष्ट सेवेसाठी दोन वेळा राष्ट्रपती पदकाने गौरविण्यात आले होते. पोलीस महासंचालकांच्या सन्मानचिन्हाच्याही त्या मानकरी आहेत. नागपूर ग्रामीण विभागाच्या पोलीस अधीक्षक तसेच नाशिक ग्रामीण, सातारा, पुणे ग्रामीण आदी ठिकाणी तसेच मुंबईत काही काळ उपायुक्त तसेच काही काळ सीबीआय व पुणे पोलीस आयुक्त, राज्य गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त अशी त्यांची कारकिर्द होती. मात्र पुण्यात आयुक्त व राज्याच्या गुप्तचर आयुक्त म्हणून त्यांनी राजकारण्यांचे दूरध्वनी अभिवेक्षित केल्याने त्या अडचणीत आल्या.
हेही वाचा : विश्लेषण : रश्मी शुक्लांवरील सर्व गुन्हे रद्द झाले.. पुढे?
का वादग्रस्त ठरल्या?
गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त असताना शुक्ला यांनी शिवसेना नेते संजय राऊत यांचे ६० दिवस तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे नेते एकनाथ खडसे यांचे ६७ दिवस अनुक्रमे एस. रहाते आणि खडासने या बोगस नावे फोन टॅप केल्याप्रकरणी कुलाबा पोलीस ठाण्यात, तर २०१६ ते २०१७ या काळात पुण्याच्या पोलीस आयुक्त असताना काँग्रेस नेते नाना पटोले यांचे फोन अमजद खान या ड्रगमाफियाच्या नावे टॅप केल्याप्रकरणी पुण्याच्या बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. शुक्ला यांच्यावरील बेकायदेशीर फोन टॅपिंगच्या गंभीर आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर शुक्ला यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले. फोन टॅपिंग प्रकरणातील माहिती फुटल्याप्रकरणीही मुंबईत सायबर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात त्यांना अटक होण्याची शक्यता होती. परंतु त्याआधीच केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर गेल्यामुळे बचावल्या.
गुन्ह्यांचे काय झाले?
हे तिन्ही गुन्हे रद्द व्हावेत यासाठी शुक्ला यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतु महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात त्यांना न्यायालयाने अटकेपासून संरक्षण दिले. मात्र जबाब नोंदविण्यासाठी त्यांना कुलाबा पोलीस ठाण्यात जावे लागले. मध्यंतरीच्या काळात शुक्ला यांना महासंचालकपदी बढती मिळाली. राज्यात सत्ताबदल झाला आणि शुक्ला यांच्यावरील शुक्लकाष्ठ दूर होण्याची चिन्हे दिसू लागली. मु्ंबई व पुण्यात दाखल गुन्हे उच्च न्यायालयाने रद्द केले तर सायबर पोलिसांकडील गुन्ह्याचा तपास शिंदे-फडणवीस सरकारने केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) सोपविला. सीबीआयनेही गुन्ह्याचा तपास बंद करण्याची परवानगी विशेष न्यायालयाकडे मागितली. ती मान्य झाली. आता शुक्ला यांच्यावर कुठलेही गुन्हे दाखल नाहीत.
हेही वाचा : विश्लेषण : ‘कॅन्डिडेट्स’ स्पर्धेत विक्रमी पाच भारतीय बुद्धिबळपटू! बुद्धिबळातील महासत्ता बनण्याकडे वाटचाल?
नियुक्ती नियमानुसार झाली का?
राज्याच्या पोलीस महासंचालकांच्या नियुक्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने २२ सप्टेंबर २००६ मध्ये उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन महासंचालक प्रकाश सिंग यांच्या प्रकरणात निकाल देताना मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली. त्यानंतर त्यात आणखी सुधारणा करीत सप्टेंबर २०२३ मध्ये केंद्रीय लोकसेवा आयोगानेही मार्गदर्शक सूचना केल्या. परंतु या सूचनांनुसार सर्व राज्ये आजही पोलीस महासंचालकांची नियुक्ती करीत नसल्याचे आढळून आले आहे. प्रभारी महासंचालक नेमण्याकडेच राज्यांचा कल दिसतो. महाविकास आघाडी सरकार असतानाही संजय पांडे यांच्या नियुक्तीबाबत तोच मार्ग अवलंबिण्यात आला. राज्याचा पोलीस प्रमुख हा सत्ताधारी पक्षाच्या मर्जीतील असतोच. त्यासाठी प्रसंगी नियम वाकविण्याचीही राज्याची तयारी असते. शुक्ला यांची नियुक्ती वरकरणी नियमानुसार वाटत असली तरी ती त्यात काही गोम आहे. सर्वात ज्येष्ठ असलेल्या शुक्ला खरे तर कधीच राज्याच्या पोलीस महासंचालक व्हायला हव्या होत्या. परंतु त्यासाठी त्यांच्यावरील गुन्हे रद्द होण्याची वाट पाहिली जात होती. ते रद्द होताच त्यांचे नाव केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला पाठविण्यात आले.
हेही वाचा : विश्लेषण : चीनच्या वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांची ससेहोलपट का सुरू आहे? जिनपिंग सरकारची नाराजी का?
नियम काय सांगतो?
राज्याच्या पोलीस महासंचालकांची निवड करण्यासाठी कार्यपद्धती आखून देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार सर्वात ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांची यादी राज्याला केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे पाठवावी लागते. पोलीस दलातील एकूण २५ वर्षे सेवा, गोपनीय अहवाल, चारित्र्य आदींची पडताळणी करून आयोग सेवाज्येष्ठतेनुसार तीन अधिकाऱ्यांची नावे निश्चित करतात व ती राज्याकडे पाठवतात. त्यापैकी एकाचे नाव महासंचालक म्हणून निवडण्याचा अधिकार राज्याला आहे.
मग शुक्ला अडचणीत येऊ शकतात?
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, निवृत्तीला सहा महिने शिल्लक असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याची निवड करता येते. ३० जून रोजी निवृत्त होणाऱ्या शुक्ला यांच्या नियुक्तीचा आदेश ४ जानेवारी रोजी काढण्यात आला. तो ३१ डिसेंबरलाच काढण्यात आला असता तर कदाचित ते नियमाला धरून होते. दुसरीकडे विवेक फणसळकर यांना राज्याच्या प्रभारी महासंचालकपदाचा कार्यभार घ्यायला लावला गेला. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या शुक्ला यांना निवृत्तीसाठी सहा महिन्यांपेक्षा कमी काळ असल्याचे स्पष्ट झाले. हा मुद्दा घेऊन कोणी न्यायालयात गेले तर न्यायालय त्याकडे कसे पाहते यावर शुक्ला यांचे भवितव्य अवलंबून आहे. राज्यासाठी तीन नावे पाठविण्याबाबत केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची बैठक २९ डिसेंबर रोजी झाली. तो धागा पकडून शुक्ला यांची निवड योग्य ठरविता येऊ शकते का, याबाबत कुणीही ठामपणे काहीही सांगत नाही. आदेश ज्या दिवशी काढला जातो तो दिवस निश्चित धरला गेला तर त्या अडचणीत येऊ शकतात, असे गृहखात्यातील माजी अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
