पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे २३ व्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) शिखर परिषदेचे यजमानपद भूषवित आहेत. ४ जुलै रोजी झालेल्या व्हर्चुअल बैठकीत पंतप्रधान मोदी यांनी यावर्षी नव्याने सहभागी झालेल्या इराणचे स्वागत केले. इराण एससीओमध्ये दाखल होण्यापूर्वी चीन, रशिया, भारत, पाकिस्तान आणि मध्य आशियातील कझाकस्तान, किर्गिजस्तान, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान हे आठ देश एससीओमध्ये सहभागी होते.
शांघाय सहकार्य संघटना
२००१ साली सहा सदस्यांसह शांघाय सहकार्य संघटनेची स्थापना झाली होती. भारत आणि पाकिस्तान देश यामध्ये नव्हते. मध्य आशिया प्रदेशातील देशांमध्ये असलेला दहशतवादाला रोखणे, अलिप्ततावाद आणि कट्टरतावाद कमी करणे असा शांघाय सहकार्य संघटनेचा प्राथमिक उद्देश होता. अफगाणिस्तान, बेलारूस, इराण आणि मंगोलिया हे एससीओमध्ये निरीक्षक म्हणून काम पाहत आहेत. तर अझरबैजान, अर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाळ, टर्की आणि श्रीलंका हे देश संवाद भागीदार म्हणून काम करत आहेत.
इराण आणि एससीओ
इराणला शांघाय सहकार्य संघटनेचे पूर्ण सदस्यपद मिळण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून सुरू होते. २०१६ मध्ये, इराणने अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली पाश्चिमात्य देशांसोबत आण्विक करारावर (JCPOA) स्वाक्षरी केली. या कराराच्या एका वर्षानंतर रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन म्हणाले, “आम्हाला विश्वास वाटतो की इराणच्या आण्विक समस्या सुटल्यानंतर आणि संयुक्त राष्ट्रांचे निर्बंध उठविल्यानंतर, तेथे कोणतेही नुकसान झाले नाही, अशी अपेक्षा करूयात.”
तथापि, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिका सरकारने २०१८ साली आण्विक करार रद्द केला. वर्षभरानंतर अमेरिकेने सर्व सवलतीही बंद केल्या आणि इराणची तेल निर्यात रोखली.
बदलणारी भू-राजकीय परिस्थिती
अलीकडच्या काळात भू-राजकीय परिस्थितीत मोठे बदल झाले आहेत. अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेने अचानक माघर घेतल्यामुळे चीनसाठी मोकळे रान तयार झाले. चीनकडून मध्य आशियाई देशात प्रभाव वाढविण्यासाठी गुंतवणूक करण्यात येत आहे. पाकिस्तानलाही चीनने सामरिक मदत देऊन घट्ट धरून ठेवले आहे. युक्रेनच्या विरोधात युद्ध सुरू झाल्यानंतर रशियाचे पाश्चिमात्य देशांशी असलेल्या संबंधामध्ये कटुता निर्माण झाली आहे. तर दुसऱ्या बाजूला बिजिंगने मॉस्कोसह अमर्यादीत मैत्री वाढवली आहे.
रशियाशी असलेल्या जुन्या मैत्रीच्याही पुढे इराण गेला आहे. यावर्षी मार्च महिन्यात, चीन-दलाली करारावर स्वाक्षरी करून आपला जुना प्रादेशिक प्रतिस्पर्धी सौदी अरेबियाशी राजनैतिक संबंध पुन्हा प्रस्थापित केले. २०२३ मध्ये इराण-पाकिस्तानच्या सीमेवर सीमावर्ती बाजारपेठ उघडण्यात आली होती, असे असूनही इराण आणि पाकिस्तानने वर्षानुवर्षे घनिष्ठ संबंध निर्माण केले नव्हते.
चीनसाठी इराण हा मुबलक प्रमाणात ऊर्जेचा पुरवठा करणारा पुरवठादार आहे. २०२१ साली चीन आणि इराणने २५ सहयोग करार केले, ज्यात इंधन क्षेत्राचाही समावेश होता. चीनमधील खासगी रिफायनरी या जगातील सर्वाधिक कच्चे तेल आयात करतात. रशियाने आशियामध्ये त्यांच्याकडील इंधनाची या रिफायनरींनी इराणी इंधन मोठ्या प्रमाणात विकत घेण्यास सुरूवात केली आहे. रशियाने आशियात अधिक कच्चे तेल पुरवण्यास सुरूवात केल्यानंतर चीनमधील खासगी रिफायनरी आता इराणमधील कच्चे तेल विकत घेत आहेत.
भारतासाठी महत्त्वाचे काय?
शांघाय सहकार्य संघटनेतील गतिशीलता बदलत असताना संतुलन राखण्याचे काम भारतासमोर आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच अमेरिकेचा दौरा केला. या दौऱ्यामुळे भारत आणि अमेरिकेतील भागीदारी अभूतपूर्व पातळीवर पोहोचली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेशी तंत्रज्ञान आणि सरंक्षण क्षेत्रात महत्त्वाचे करार केले आहेत. मेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी दोन्ही देशातील लोकशाहीचे कौतुक करत चीनमधील हुकूमशाहीला एकप्रकारे इशारा दिला.
भारत आणि इराणचे खूप पूर्वीपासून संबंध आहेत. भारत इराणचे कच्चे तेल आयात करत असल्यामुळे भारत आणि इराणमध्ये व्यापारी संबंधही आहेत. मे २०१९ पर्यंत भारताला इंधनाचा पुरवठा करणाऱ्यांमध्ये इराण सर्वात मोठा देश होता. २०१९ नंतर इराणमधून कच्चे तेल घेण्याचे भारताने बंद केले होते.
