इब्राहिम रईसींच्या अपघाती मृत्यूनंतर इराणमध्ये राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक कशी होणार आहे? काय असते प्रक्रिया?

निवडणुकीची प्रक्रिया

इराणमधील निवडणूक ढोबळमानाने काही टप्प्यांमध्ये पार पाडली जाते. सर्वांत आधी गृह मंत्रालय निवडणुकीची तारीख घोषित करते आणि उमेदवारांना अर्ज भरण्यासाठी ठरावीक मुदत देते. या मुदतीमध्ये राष्ट्राध्यक्षपदासाठी इच्छुक उमेदवार आपली उमेदवारी दाखल करतात. उमेदवारी दाखल करण्यासाठीही काही निकष पूर्ण करावे लागतात. उमेदवाराचे वय ४० ते ७५ वर्षे यादरम्यान असावे लागते. त्याच्याकडे एका तरी विषयात पदव्युत्तर पदवी असावी. चार वर्षांचा व्यवस्थापनाचा अनुभव असावा, असे काही निकष लागू करण्यात आले आहेत. इराणमधील ‘गार्डियन कौन्सिल’कडे ही सगळी प्रक्रिया पार पाडण्याची मुख्य जबाबदारी असते. या कौन्सिलमध्ये १२ सदस्य असतात. त्यामध्ये सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांनी निवडलेल्या सहा मौलवींचा समावेश आहे. न्यायव्यवस्थेतून निवडलेले सहा कायदेतज्ज्ञही आहेत. या कायदेतज्ज्ञांना संसदेने मान्यता दिलेली असणे गरजेचे असते. या कौन्सिलमधील सदस्य अध्यक्षपदासाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांची पडताळणी करतात.

हेही वाचा : लोकसभेतील सेंगोलवरुन पुन्हा वाद होण्याची चिन्हे; काय आहेत सेंगोलबाबतची मिथकं, वाद, इतिहास आणि वास्तव

सध्याच्या या निवडणुकीमध्ये ८० जणांनी राष्ट्राध्यक्षपदासाठी इच्छा दर्शविली आहे. त्यामध्ये चार महिलांचा समावेश आहे. ‘गार्डियन कौन्सिल’ने या सगळ्या उमेदवारांची पडताळणी करून सहा जणांची अंतिम यादी तयार केली आहे. आजवरचा इतिहास असे सांगतो की, या कौन्सिलने सुधारणावादी आणि मध्यममार्गी विचारसरणीच्या उमेदवारांना नेहमीच बाहेर काढले आहे. सध्याच्या निवडणुकीचा विचार करता, सध्या एका सुधारणावादी विचारसरणीच्या उमेदवाराने या सहा जणांच्या अंतिम यादीमध्ये स्थान पटकावले आहे. उमेदवारांच्या अंतिम यादीमध्ये स्थान मिळविलेले उमेदवार आपापला प्रचार सुरू करतात. त्यानंतर एकाच टप्प्यामध्ये मतदानाची प्रक्रिया पार पाडली जाते. इराणमध्येही वय वर्षे १८ वरील सर्व प्रौढ नागरिकांना मतदानाचा अधिकार आहे. इराणमध्ये मतपत्रिकेद्वारे मतदान पार पाडले जाते. त्यामुळे मतांची मोजणीही निवडणूक कर्मचाऱ्यांकडूनच केली जाते. ज्या उमेदवाराला ५० टक्क्यांहून अधिक मते प्राप्त होतात, तो विजयी घोषित केला जातो. जर एकाही उमेदवाराला ५० टक्क्यांहून अधिक मते मिळाली नाहीत, तर सर्वाधिक मते मिळालेल्या पहिल्या दोन उमेदवारांमध्ये पुन्हा एकदा निवडणूक घेतली जाते आणि त्यामध्ये जो बहुमत प्राप्त करील, तो विजयी ठरतो.

या निवडणुकीमध्ये कोण आहेत उमेदवार?

२०२४ च्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये अंतिमत: सहा उमेदवारांची निवड निश्चित करण्यात आली आहे. त्यापैकी दोन उमेदवारांनी म्हणजेच अलिरेझा झकानी आणि अमीर-हुसेन गाजीजादेह हाशेमी यांनी गुरुवारी (२७ जून) आपली उमेदवारी मागे घेतली आहे.

मोहम्मद बगेर कालिबाफ : हे संसदेचे विद्यमान अध्यक्ष आणि तेहरानचे माजी महापौर आहेत. कालिबाफ या निवडणुकीत आघाडीवर असण्याची शक्यता व्यक्ती केली जात आहे. ते त्यांच्या कठोर भूमिकांसाठी ओळखले जातात. विद्यार्थी आंदोलकांच्या विरोधात हिंसक कारवाईमध्ये सहभागी असण्याबाबतही ते चर्चेत आले होते.

सईद जलिली : हे सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे सचिव होते. इराणच्या आण्विक वाटाघाटींमध्ये त्यांचा प्रमुख सहभाग होता. क्रांतिकारी तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करण्याबाबत ते ओळखले जातात.

मसूद पेझेश्कियान : हे माजी आरोग्यमंत्री असून, निवडणुकीच्या रिंगणातील एकमेव सुधारणावादी उमेदवार आहेत. इराणमधील उदारमतवादी नागरिकांना आपल्या बाजूने खेचण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल.

मोस्तफा पौरमोहम्मदी : सर्व उमेदवारांमध्ये ते एकमेव मौलवी आहेत. ते याआधी गृहमंत्री व न्यायमंत्री राहिले आहेत. पौरमोहम्मदी यांच्या ओळखीवर १९८० च्या दशकात राजकीय कैद्यांना सामूहिक मृत्युदंड देण्याचा ठसा आहे.

हेही वाचा : पंतप्रधान एका तर राष्ट्राध्यक्ष दुसऱ्याच पक्षाचा! फ्रान्समध्ये ‘कोहॅबिटेशन’ची अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास काय होईल?

निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दे

इराणच्या या निवडणुकीमध्ये अनेक मुद्दे महत्त्वाचे ठरणार आहेत. आर्थिक संकट हा त्यातलाच एक प्रमुख मुद्दा आहे. इराण सध्या भीषण आर्थिक संकटातून जात आहे. महागाई आणि बेरोजगारीने उच्चांक गाठला आहे. सरकार आणि राजकीय उच्चभ्रू लोकांमधील भ्रष्टाचाराचे आरोप देखील केंद्रस्थानी राहिले आहेत. इराणचे आण्विक धोरणही या निवडणुकीमध्ये महत्त्वाचा मुद्दा ठरला आहे. तसेच परराष्ट्र धोरणाचा विचार केल्यास, सीरिया, इराक आणि येमेनमध्ये सुरु असलेल्या संघर्षांमधील सहभाग हा मुद्दा देखील महत्त्वाचा आहे. पाश्चात्य देशांशी, विशेषत: अमेरिकेशी असलेले संबंधही महत्त्वाचे आहेत. देशांतर्गत शासन आणि सुधारणांचा मुद्दा नेहमीच महत्त्वाचा राहिला आहे. इराणमधील जनता आर्थिक, सामाजिक अशा सगळ्याच घटकांमुळे भरडली जात आहे. देशात मानवी हक्क आणि स्वातंत्र्याचा प्रश्न वारंवार उपस्थित होत आहे.