Child Marriage लग्नाविषयी सर्व देशांमध्ये वेगवेगळे नियम आहेत. प्रत्येक देशात लग्नासाठी मुलगा आणि मुलीचे वय निश्चित करण्यात आले आहे. त्यासाठी कायद्याची चौकटही तयार करण्यात आली आहे. भारताचा विचार केल्यास भारतात बालविवाह गुन्हा आहे. परंतु, इराकमध्ये याला कायदेशीर मान्यता आहे. इराकमध्ये मुलींचे वय कमी असतानाच लग्न केले जाते; परंतु आता इराकमध्ये कायदेशीररीत्या मुलींच्या लग्नाचे वय नऊ वर्षे करण्याची मागणी इराणमध्ये जोर धरत आहे. शिया इस्लामी पक्ष संसदेत इराकच्या वैयक्तिक कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी दबाव आणत आहेत. या कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्यास नऊ वर्षांच्या वयात लग्न करण्याची कायदेशीर मान्यता मिळेल. याविरोधात महिला आणि बालहक्क कार्यकर्त्यांकडून नाराजी पसरली आहे. नेमके प्रकरण काय? बालविवाहाला कोणकोणत्या देशात मान्यता आहे? याविषयी जाणून घेऊ. हेही वाचा : विनेश फोगट ऑलिम्पिकमधून अपात्र ठरल्यानंतर राजकारण का तापलंय? विवाहाच्या वयाचा नेमका मुद्दा काय? इस्लामवादी ज्या कायद्यात बदल घडवून आणण्यासाठी दबाव निर्माण करीत आहेत, त्या कायद्याविषयी थोडक्यात जाणून घेऊ. 'मिडल ईस्ट आय'च्या मते, १९५९ च्या इराकच्या वैयक्तिक कायद्यातील १८८ मध्ये सुधारणा करण्याचा विचार केला जात आहे. हा कायदा अब्दुल-करीम कासिम सरकारद्वारे तयार करण्यात आला होता. कासिम हे डाव्या विचारसरणीचे नेते होते; ज्यांनी स्त्रियांच्या हक्कांसह अनेक प्रगतिशील सुधारणा केल्या. 'द नॅशनल न्यूज'नुसार, महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी हा कायदा पश्चिम आशियातील सर्वांत व्यापक असल्याचे मानले जाते. शिया इस्लामी पक्ष संसदेत इराकच्या वैयक्तिक कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी दबाव आणत आहेत. (छायाचित्र-एपी) हा कायदा १९५९ मध्ये तज्ज्ञ, वकील, व सर्व धार्मिक प्रमुखांद्वारे पारित करण्यात आला होता. महिला हक्क कार्यकर्त्या सुहालिया अल आसाम यांच्या मते, याला मध्य पूर्वेतील सर्वोत्तम कायद्यांपैकी एक मानले जाते. या कायद्यानुसार स्त्री आणि पुरुष दोघांचेही लग्नाचे कायदेशीर वय १८ निश्चित करण्यात आले होते. पुरुषांना पहिली पत्नी असल्यावर दुसर्‍यांदा लग्न करण्यासही या कायद्यानुसार निर्बंध घालण्यात आले. या कायद्यानुसार मुस्लीम पुरुषाला कोणत्याही पूर्वअटीशिवाय बिगर-मुस्लीम महिलेशी लग्न करता येते. परंतु, 'Rudaw.net'नुसार, न्यायमूर्ती आणि पालकांच्या परवानगीने वयाच्या १५ व्या वर्षी पुरुष आणि स्त्रियांना कायदेशीर लग्न करण्याची परवानगीही दिली जाते. 'द नॅशनल न्यूज'नुसार एखाद्या महिलेला तिच्या पतीने घर न दिल्यास किंवा ती आजारी असताना तिची काळजी न घेतल्यास पत्नीला पतीविरोधात तक्रार करण्याचीही परवानगी आहे. 'मिडल ईस्ट आय'नुसार, इराकच्या संसदेत सर्वांत मोठा पक्ष असलेल्या पुराणमतवादी शिया इस्लामी पक्षाद्वारे या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी दबाव निर्माण केला जात आहे. विधेयकाच्या मसुद्यात काय? मसुदा विधेयकात असे म्हटले आहे की, जोडप्याने सुन्नी किंवा शिया पंथापैकी एका पंथाच्या सिद्धान्ताचा स्वीकार करणे आवश्यक आहे. “ज्या तरतुदींनुसार विवाह करार झाला आहे, त्या सिद्धान्ताविषयी जेव्हा पती-पत्नीमध्ये विवाद उद्भवेल, तेव्हा पुरावा असल्याशिवाय हा करार पतीच्या सिद्धान्तानुसार झाला, असे मानले जाईल,” असे मसुदा विधेयकात म्हटले आहे. या बदलांनंतर न्यायालयांऐवजी शिया आणि सुन्नी कार्यालये विवाहांना मान्यता देतील. विधेयकाच्या मसुद्यामधील दुरुस्त्या शिया आणि सुन्नी धर्मसंस्थांनी मंजूर केल्यानंतर सहा महिन्यांनी इराकच्या संसदेत कायदेशीर नियमांची संहिता सादर करणे आवश्यक आहे. शिया संहिता 'जाफरी न्यायशास्त्र'वर आधारित असेल, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. सहाव्या शिया इमाम जाफर अल सादिक यांच्या नावावर असलेला जाफरी कायदा हा विवाह, घटस्फोट, वारसा व दत्तक घेण्याविषयी आहे. या कायद्यानुसार मुलींच्या लग्नाचे वय नऊ आणि मुलाच्या लग्नाचे वय १५ असेल. 'Rudaw.net'नुसार, मसुदा विधेयक लोकप्रतिनिधी रैद अल-मलिकी यांच्याद्वारे सादर करण्यात आले. रैद अल-मलिकी यांनी पूर्वी वेश्या व्यवसायविरोधी कायद्यात सुधारणा प्रस्तावित केल्या; ज्यात समलैंगिकता आणि लैंगिक शस्त्रक्रिया गुन्हा असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच, मुस्लीम पुरुषांना बिगर-मुस्लीम महिलांशी विवाह करण्यापासून प्रतिबंधित करणे, वैवाहिक बलात्कार कायदेशीर करणे आणि महिलांना त्यांच्या पतींच्या परवानगीशिवाय घर सोडण्यापासून रोखणे यांसारख्या सुधारणाही प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. भारताचा विचार केल्यास भारतात बालविवाह गुन्हा आहे. परंतु, इराकमध्ये याला कायदेशीर मान्यता आहे. (छायाचित्र-एपी) सामाजिक कार्यकर्त्यांमध्ये चिंता प्रस्तावित बदलांमुळे सामाजिक कार्यकर्त्यांना धक्का बसला आहे. "या प्रस्तावित बदलांचा इराकमधील महिला व मुलांच्या हक्क आणि आरोग्यावर गंभीर आणि नकारात्मक परिणाम होईल," असे इराकी महिला अधिकार प्लॅटफॉर्मच्या प्रमुख तमारा अमीर यांनी 'मिडल ईस्ट आय'ला सांगितले. “इराकी समुदाय स्पष्टपणे या प्रस्तावाला नकार देत आहे. इराकी पुरुष आणि स्त्रिया दोघांसाठीही हे एक धोकादायक पाऊल आहे. आम्ही वर्षानुवर्षे याच्याविरोधात लढत आहोत,” असे त्या पुढे म्हणाल्या. ऑर्गनायझेशन ऑफ वूमेन्स फ्रीडम इन इराक (OWFI)चे अध्यक्ष यानार मोहम्मद यांनी 'मिडल ईस्ट आय'ला सांगितले की, युती त्यांच्या स्वतःच्या कृतींवरील लक्ष वळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करण्यात आला आहे. "ते इराकी महिला आणि समाजामध्ये दहशत पसरवत आहेत. इराकी महिलांना आधुनिक काळात मिळालेले सर्व अधिकार काढून टाकणे आणि त्यांच्यावर पुरातन इस्लामिक शरियाची सक्ती करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे,” असे त्या म्हणाल्या. "शिया गट हे सर्वांना स्पष्ट करू इच्छितो की, हा निर्णय नकारात्मक भावना किंवा बाह्य हेतूंवर आधारित नाही; तर कायदेशीर, धार्मिक, व्यावसायिक व सामाजिक विचारांवर आधारित असून, इराकी कुटुंबाच्या सुव्यवस्थेचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने घेण्यात आला आहे," असे इराकी लोकप्रतिनिधी नूर नाफिया अल-जुलिहावी यांनी 'कुर्दिस्तान 24' वृत्तवाहिनीला सांगितले. "या कायद्यातील सुधारणा संविधानाशी सुसंगत आहेत," असे शिया गटाने म्हटले आहे. बालविवाहाला कोणकोणत्या देशात परवानगी? २०१६ च्या 'यूएस प्यू रिसर्च सेंटर'च्या विश्लेषणानुसार अमेरिकेसह सुमारे ११७ राष्ट्रे बालविवाहास परवानगी देतात. 'युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंड'च्या मते, बालविवाह ही एक मोठी समस्या आहे. त्यात म्हटले आहे की, जागतिक स्तरावर पाच मुलींपैकी एक मुलगी १८ वर्षांच्या आधी विवाहबंधनात अडकते. ही समस्या विशेषतः अल्पविकसित देशांमध्ये गंभीर आहे, जेथे ३६ टक्के मुलींचे लग्न १८ वर्षांपूर्वी केले जाते आणि १० टक्के मुलींचे लग्न वयाच्या १५ वर्षांपूर्वी केले जाते. हेही वाचा : ‘जमात-ए-इस्लामी’चा वादग्रस्त इतिहास काय? जमातबाबत शेख हसीनांची भूमिका काय होती? 'स्टॅटिस्टा'च्या मते, ही समस्या व्यापक आहे. विशेषतः आफ्रिकन देशांत ही स्थिती भीषण आहे. नायजरमध्ये मुलींच्या बालविवाहाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. १८ वर्षांखालील ७५ टक्क्यांहून अधिक मुली विवाहित आहेत. त्यापैकी सुमारे ३० टक्के मुलींचे वय १५ वर्षांपेक्षा कमी आहे. मध्य आफ्रिकन रिपब्लिकमधील चाड आणि माली या देशांनी नायजरलाही मागे टाकले आहे. या सर्व देशांमध्ये मुलींचे लग्न करण्याचे कायदेशीर वय मुलांपेक्षा कमी आहे. नायजर व चाड या देशांमध्ये कायदेशीर वय मुलींसाठी १५ वर्षे आणि मुलांसाठी १८ वर्षे आहे. गिनीमध्ये लग्नाचे कायदेशीर वय मुलींसाठी १७ आणि मुलांसाठी १८ आहे. जॉन्स हॉपकिन्स युनिव्हर्सिटी, व्हिक्टोरिया युनिव्हर्सिटी, युनिव्हर्सिटी ऑफ वॉशिंग्टन व एवेनिर हेल्थ यांच्या संयुक्त अभ्यासात 'यूएनएफपीए'ने २०१९ मध्ये म्हटले आहे की, ६८ देशांमध्ये बालविवाह होतात. या देशांमध्ये बालविवाहाचे वय ९० टक्के आहे.
