हैदराबादस्थित वरिष्ठ भारतीय महसूल सेवा (आयआरएस) अधिकाऱ्याने सर्व अधिकृत नोंदींमध्ये तिचे नाव आणि लिंग बदलण्याची परवानगी मागितली होती. ही परवानगी मंजूर करून केंद्राने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. एखाद्या अधिकार्‍याला अशी परवानगी मिळण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी सरकारच्या या निर्णयाचे कौतुक केले आणि सरकारने आपली पुरोगामी विचारसरणी दाखवून दिल्याचे म्हटले. हा निर्णय ऐतिहासिक कसा ठरला? कोण आहे अनुकाथिर सूर्या? जाणून घेऊ. लिंगबदलाचा ऐतिहासिक निर्णय एम. अनुसूया यांना जॉइंट कमिशनर म्हणून हैदराबाद येथील कस्टम एक्साइज अॅण्ड सर्व्हिस टॅक्स अपिलेट ट्रिब्युनल (सीईएसटीएटी) येथे मुख्य आयुक्त कार्यालयात नियुक्त करण्यात आले होते. त्यांनी नाव व लिंगबदलाची याचिका सादर केली होती आणि विनंती केली होती की त्यांचे लिंग स्त्रीवरून पुरुषात बदलण्यास आणि नाव एम. अनुकाथिर सूर्या, असे करण्यास परवानगी द्यावी. त्यावर ९ जुलै रोजी सरकारने सकारात्मक निर्णय दिला. या निर्णयाची एक प्रत 'न्यूज १८'ला मिळाली. त्यात असे सांगण्यात आले आहे की, आयआरएस एम. अनुसूया सध्या सीईएसटीएटी येथे मुख्य आयुक्त कार्यालयात सह आयुक्त म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी त्यांचे नाव एम. अनुसूयावरून श्री. एम अनुकाथिर सूर्या आणि लिंग स्त्रीवरून पुरुष, असे बदलण्याची परवानगी मिळण्याबाबत विनंती केली होती. वित्त मंत्रालयाने या निर्णयाची माहिती मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, सक्तवसुली, सेवा कर अपील न्यायाधिकरण आणि सीबीआयसी यांनाही पाठवली होती. हेही वाचा : इंदिरा गांधींनंतर ४१ वर्षांत ऑस्ट्रियाला भेट देणारे मोदी पहिले भारतीय पंतप्रधान; ही भेट देशासाठी किती महत्त्वाची? मंत्रालयाच्या आदेशानुसार, ही विनंती विचारात घेऊन ती मंजूर करण्यात आली आहे. एम अनुसूया यांच्या विनंतीवर विचार करण्यात आला आहे. यापुढे सर्व अधिकृत नोंदींमध्ये या अधिकाऱ्याला ‘मिस्टर एम. अनुकाथिर सूर्य’ म्हणून ओळखले जाईल, असे या आदेशान्वये स्पष्ट करण्यात आले आहे. एम.अनुकाथिर सूर्या कोण आहेत? अनुकाथिर सूर्या डिसेंबर २०१२ मध्ये चेन्नईमध्ये सहयोगी आयुक्त म्हणून रुजू झाले. २०१८ मध्ये त्यांना उपायुक्तपदी पदोन्नती मिळाली. सध्या ते ज्या पदावर आहेत, ते पद स्वीकारण्यासाठी अनुकाथिर सूर्या गेल्या वर्षी हैदराबादला स्थायिक झाले. ३५ वर्षीय अनुकाथिर सूर्या यांनी चेन्नईतील मद्रास इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधून इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशनमधून पदवी शिक्षण पूर्ण केले आहे आणि २०२३ मध्ये भोपाळमधील नॅशनल लॉ इन्स्टिट्यूट युनिव्हर्सिटीमधून सायबर लॉ व सायबर फॉरेन्सिक्समध्ये पदव्युत्तर डिप्लोमाही पूर्ण केला. या निर्णयाने लैंगिक भेदभाव होणार दूर अनुकाथिर सूर्या यांच्या मते, या निर्णयाकडे भारतातील अनेक क्षेत्रांमधील अधिक समावेशक कायदे आणि प्रक्रियांसाठी एक उदाहरण म्हणून पाहिले जाईल. या निर्णयामुळे भारतातील लैंगिक भेदभाव दूर होण्यास मदत होईल, असे ते म्हणाले. सरकारी नोकरीत लिंगओळखीच्या बाबतीत हे एक ऐतिहासिक उदाहरण ठरले आहे, असे एका वरिष्ठ आयआरएस अधिकाऱ्याने 'न्यूज १८'ला सांगितले. आयकर विभागात कार्यरत असलेल्या आणखी एका वरिष्ठ आयआरएस अधिकाऱ्याने सांगितले, “हा एक आश्चर्यकारक आदेश आहे. आम्हा सर्वांना त्या अधिकाऱ्याचा आणि आमच्या मंत्रालयाचा अभिमान आहे." लिंगबदलाचे स्वातंत्र्य नालसा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने तृतीयपंथीला मान्यता दिल्यानंतर सुमारे एक दशकानंतर ही घटना घडली आहे. न्यायालयाने म्हटले होते की, लिंगबदलाचा निर्णय हा वैयक्तिक निर्णय आहे. “तृतीयपंथींना मूलभूत मानवी हक्क नाकारण्याचे कोणतेही कारण नाही. राज्यघटनेने तृतीयपंथींनाही अधिकार दिले आहेत. आता हीच वेळ आहे की, आपण हे ओळखून संविधानाचा विस्तार आणि व्याख्या अशा रीतीने करू; ज्याने तृतीयपंथी लोकांना सन्माननीय जीवन मिळेल. एखाद्या इच्छुकाला तृतीय लिंग म्हणून मान्यता देऊन, याची सुरुवात केली, तर हे सर्व साध्य होऊ शकते,” असे निरीक्षण 'इंडिया टुडे'च्या वृत्तानुसार न्यायालयाने नोंदवले. निकालात असे सांगण्यात आले, “जर एखाद्या व्यक्तीने त्याची/तिची लिंगवैशिष्ट्ये आणि आकलन यांनुसार त्या व्यक्तीचे लिंग बदलले असेल, जे वैद्यकीय शास्त्राने शक्य झाले असेल, वैद्यकीयदृष्ट्या काही अडचणी नसतील, तर अशांना लिंगबदलासाठी कायदेशीर मान्यता देण्यास आम्हाला कोणताही अडथळा आढळत नाही.” हेही वाचा : देशभरात झिका व्हायरसचा अलर्ट; हा विषाणू किती घातक? काय आहेत याची लक्षणं आणि बचावाचे उपाय? हैदराबादमध्ये लैंगिक विविधतेबद्दल अनेक निर्णय 'दी इंडियन एक्स्प्रेस'नुसार, २०१५ मध्ये, बीए एलएल.बी.च्या विद्यार्थ्याने नॅशनल अकादमी ऑफ लीगल स्टडीज अॅण्ड रिसर्च विद्यापीठाला विनंती केली की, पदवी प्रमाणपत्रात त्याचा उल्लेख स्त्रीऐवजी पुरुष म्हणून व्हावा. संस्थेने त्या व्यक्तीची विनंती मान्य केली. मार्च २०२२ मध्ये, वृत्तपत्रानुसार, विद्यापीठाने एक मजला LGBTQ+ विद्यार्थ्यांसाठी ठेवला. २०२३ मध्ये, हैदराबादच्या ईएसआय हॉस्पिटलमध्ये एमडी इमर्जन्सी मेडिसिन प्रोग्राममध्ये स्थान मिळविल्यानंतर, डॉ. रूथ पॉल जॉन पदव्युत्तर शिक्षण घेणारी पहिली ट्रान्सजेंडर डॉक्टर झाली. त्याच वर्षी जुलैमध्ये तेलंगणा सरकारने उस्मानिया जनरल हॉस्पिटलमध्ये पहिला तृतीयपंथी दवाखाना सुरू केला. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये हैदराबाद विद्यापीठाने २०२४-२५ शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला ट्रान्सजेंडर धोरण जाहीर केले. हे धोरण जाहीर करणारे दिल्ली विद्यापीठानंतरचे ते दुसरे विद्यापीठ ठरले.
