रिलायन्स समूहाने गुजरातमधील जामनगर येथे तीन हजार एकरच्या भव्य क्षेत्राचे जंगलात रूपांतर करत ६५० एकरपेक्षा जास्त क्षेत्रात ‘वनतारा’ हे वन्यप्राण्यांचे भव्य बचाव व पुनर्वसन केंद्र उभारले आहे. त्याच वेळी या प्रकल्पामुळे वनखात्याची कार्यकक्षा संकुचित तर होणार नाही ना, असेही प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाचे नियम काय?
भारतातील कोणत्याही क्षेत्रात वन्यप्राण्यांसाठी प्राणीसंग्रहालय किंवा बचाव व पुनर्वसन केंद्र उभारण्याकरिता केंद्रीय प्राणीसंगहालय प्राधिकरणाची परवानगी आवश्यक आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने प्राणीसंग्रहालयाची स्थापना आणि कामकाजाच्या आदेशाचे नियंत्रण करण्यासाठी प्राधिकरणाच्या अधिकाराची पुष्टी करून मान्यता दिली आहे. वन्यजीव संरक्षण कायद्यातसुद्धा हेच मान्य करण्यात आले आहे. ज्यात कायद्याच्या कलम ३८एच अंतर्गत उपकलम उपकलम १ए लागू करण्यात आले होते आणि तेच अधिकार केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाला देण्यात आले होते. अशा प्रकारे प्राधिकरण प्राणीसंग्रहालयाच्या स्थापनेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे प्रदान करते. केवळ प्राणीसंग्रहालयच नाही तर वन्यप्राणी बचाव व पुनर्वसन केंद्रासाठी सुद्धा प्राधिकरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे लागू होतात.
हेही वाचा : विश्लेषण: ‘नक्षली म्होरक्या’ची निर्दोष सुटका, तीही दोनदा- कशी?
प्राणीसंग्रहालय किंवा बचाव केंद्राला कोणत्या आधारावर परवानगी?
प्राणीसंग्रहालय किंवा बचाव व पुनर्वसन केंद्रात वन्यप्राण्यांसाठी निवारा, आरोग्यसेवा, पोषण, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, अनुकूल वातावरण आहे किंवा नाही याचा विस्तृत अहवाल केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणासमोर सादर करावा लागतो. प्राण्यांची पुनरुत्पादक क्षमता वाढवण्यासाठी संशोधन, प्राण्यांना नैसर्गिक वातावरण उपलब्ध करून देणे, धोक्यात असलेल्या प्रजातींच्या वर्तणुकीचा अभ्यास करणे, प्राण्यांचे संवर्धन व अनाथ वन्यप्राण्यांसाठी बचाव केंद्रासाठी नावीन्यपूर्ण पद्धती वापरल्या पाहिजे. प्राणीसंग्रहालय किंवा बचाव केंद्र ज्या जागेवर उभारण्यात येणार, त्याठिकाणी ध्वनी व वायू प्रदूषण नको, त्यासाठी पुरेशी झाडे आवश्यक आहेत. प्राणीसंग्रहालय किंवा बचाव केंद्र हाताळण्यासाठी आवश्यक संख्येने पात्र व अनुभवी व्यक्ती आहेत का, या सर्व बाबी तपासल्यानंतरच ते सुरू करण्यासाठी परवानगी दिली जाते.
प्राणी हस्तांतरणाचा नियम काय सांगतो?
१९७२च्या वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या कलम ३८१ मध्ये असे नमूद आहे की प्राण्यांचे संपादन आणि हस्तांतरण केवळ मान्यताप्राप्त प्राणीसंग्रहालयात आणि केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाकडून पूर्वपरवानगी मिळाल्यानंतरच होऊ शकते. या कायद्याचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास प्राणीसंग्रहालयाच्या स्थापनेची मान्यता नाकारली जाऊ शकते. ही मार्गदर्शक तत्त्वे केवळ सार्वजनिक प्राणीसंग्रहालयात हस्तांतरणाविषयी लागू आहेत. मात्र, आंतरखासगी किंवा खासगी प्राणीसंग्रहालयाबाबत यावर मौन बाळगले जाते. ‘वनतारा’ हे एक नवीन बचाव व पुनर्वसन केंद्र असून ते अजून पूर्णपणे कार्यरत नाही. या बचाव व पुनर्वसन केंद्राचा बृहत आराखडा फेब्रुवारी २०१९ मध्ये मंजूर करण्यात आला होता. सार्वजनिक प्राणीसांग्रहालयातून प्राण्यांची देवाणघेवाण किंवा हस्तांतरणासाठी त्यात मंजुरी होती का, हे अजूनही स्पष्ट नाही.
हेही वाचा : शानन जलविद्युत प्रकल्पावरून पंजाब-हिमाचलमध्ये वाद, ‘हा’ प्रकल्प नेमका काय आहे?
‘वनतारा’साठी भारतातील अनेक प्राणीसंग्रहालये ओसाड केली जात आहेत का?
भारतातील हे सर्वात मोठे बचाव व पुनर्वसन केंद्र स्थापन झाल्यानंतर देशभरातील अनेक प्राणीसंग्रहालयातून प्राण्यांचे हस्तांतरण केले जात आहे. सरकारीच नाही तर खासगी बचाव व पुनर्वसन केंद्रातील प्राणी ‘वनतारा’त नेले जात आहेत. महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यातील हेमलकस्यातील डॉ. प्रकाश आमटे यांच्या बचाव व पुनर्वसन केंद्रातून तसेच वर्धा जिल्ह्यातील करुणाश्रम या बचाव व पुनर्वसन केंद्रातून प्राणी नेण्यात आले. गोरेवाडा बचाव व पुनर्वसन केंद्रातूनसुद्धा वाघांची रवानगी करण्यात आली. चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा व गडचिरोली जिल्ह्यातील कमलापूर हत्ती कॅम्पमधून रातोरात हत्ती नेण्यात आले. त्यामुळे ‘वनतारा’ ला नावलौकिक मिळवून देण्यासाठी बचाव व पुनर्वसन केंद्र ओसाड पडण्याची भीती आहे.
हेही वाचा : टाटा मोटर्सच्या विभाजनानं नेमकं काय साध्य होणार? भागधारकांना काय मिळणार?
‘वनतारा’ला जगभरात नंबर एकवर आणण्यासाठी कोणते प्रयत्न?
रिलायन्स समूहाचे हे वन्यप्राणी बचाव व संशोधन केंद्र जगभरात नंबर एकवर आणण्यासाठी प्रचंड धडपड केली जात आहे. केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणात तब्बल दोन दशके कार्यरत असणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांना उच्च वेतन आणि आठवड्यातून एकदा घरी जाण्यासाठी खासगी विमाानाची सुविधादेखील उपलब्ध करून दिल्याची चर्चा आहे. तर भारतातील वनखात्यातील आणि विशेषत: वन्यजीव क्षेत्रातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना येथे बोलावले जात आहे. एवढेच नाही तर वनखात्यात काम करणाऱ्या सर्वोच्च पशुवैद्यकांना त्यांनी त्यांच्याकडे बोलावले आहे. गलेलठ्ठ पगार आणि सर्व सुखसुविधा यामुळे ते तिकडे वळत आहेत. त्यामुळे वनखात्याचे खासगीकरण होऊ लागल्याची चर्चा आहे.
rakhi.chavhan@expressindia.com
केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाचे नियम काय?
भारतातील कोणत्याही क्षेत्रात वन्यप्राण्यांसाठी प्राणीसंग्रहालय किंवा बचाव व पुनर्वसन केंद्र उभारण्याकरिता केंद्रीय प्राणीसंगहालय प्राधिकरणाची परवानगी आवश्यक आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने प्राणीसंग्रहालयाची स्थापना आणि कामकाजाच्या आदेशाचे नियंत्रण करण्यासाठी प्राधिकरणाच्या अधिकाराची पुष्टी करून मान्यता दिली आहे. वन्यजीव संरक्षण कायद्यातसुद्धा हेच मान्य करण्यात आले आहे. ज्यात कायद्याच्या कलम ३८एच अंतर्गत उपकलम उपकलम १ए लागू करण्यात आले होते आणि तेच अधिकार केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाला देण्यात आले होते. अशा प्रकारे प्राधिकरण प्राणीसंग्रहालयाच्या स्थापनेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे प्रदान करते. केवळ प्राणीसंग्रहालयच नाही तर वन्यप्राणी बचाव व पुनर्वसन केंद्रासाठी सुद्धा प्राधिकरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे लागू होतात.
हेही वाचा : विश्लेषण: ‘नक्षली म्होरक्या’ची निर्दोष सुटका, तीही दोनदा- कशी?
प्राणीसंग्रहालय किंवा बचाव केंद्राला कोणत्या आधारावर परवानगी?
प्राणीसंग्रहालय किंवा बचाव व पुनर्वसन केंद्रात वन्यप्राण्यांसाठी निवारा, आरोग्यसेवा, पोषण, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, अनुकूल वातावरण आहे किंवा नाही याचा विस्तृत अहवाल केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणासमोर सादर करावा लागतो. प्राण्यांची पुनरुत्पादक क्षमता वाढवण्यासाठी संशोधन, प्राण्यांना नैसर्गिक वातावरण उपलब्ध करून देणे, धोक्यात असलेल्या प्रजातींच्या वर्तणुकीचा अभ्यास करणे, प्राण्यांचे संवर्धन व अनाथ वन्यप्राण्यांसाठी बचाव केंद्रासाठी नावीन्यपूर्ण पद्धती वापरल्या पाहिजे. प्राणीसंग्रहालय किंवा बचाव केंद्र ज्या जागेवर उभारण्यात येणार, त्याठिकाणी ध्वनी व वायू प्रदूषण नको, त्यासाठी पुरेशी झाडे आवश्यक आहेत. प्राणीसंग्रहालय किंवा बचाव केंद्र हाताळण्यासाठी आवश्यक संख्येने पात्र व अनुभवी व्यक्ती आहेत का, या सर्व बाबी तपासल्यानंतरच ते सुरू करण्यासाठी परवानगी दिली जाते.
प्राणी हस्तांतरणाचा नियम काय सांगतो?
१९७२च्या वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या कलम ३८१ मध्ये असे नमूद आहे की प्राण्यांचे संपादन आणि हस्तांतरण केवळ मान्यताप्राप्त प्राणीसंग्रहालयात आणि केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाकडून पूर्वपरवानगी मिळाल्यानंतरच होऊ शकते. या कायद्याचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास प्राणीसंग्रहालयाच्या स्थापनेची मान्यता नाकारली जाऊ शकते. ही मार्गदर्शक तत्त्वे केवळ सार्वजनिक प्राणीसंग्रहालयात हस्तांतरणाविषयी लागू आहेत. मात्र, आंतरखासगी किंवा खासगी प्राणीसंग्रहालयाबाबत यावर मौन बाळगले जाते. ‘वनतारा’ हे एक नवीन बचाव व पुनर्वसन केंद्र असून ते अजून पूर्णपणे कार्यरत नाही. या बचाव व पुनर्वसन केंद्राचा बृहत आराखडा फेब्रुवारी २०१९ मध्ये मंजूर करण्यात आला होता. सार्वजनिक प्राणीसांग्रहालयातून प्राण्यांची देवाणघेवाण किंवा हस्तांतरणासाठी त्यात मंजुरी होती का, हे अजूनही स्पष्ट नाही.
हेही वाचा : शानन जलविद्युत प्रकल्पावरून पंजाब-हिमाचलमध्ये वाद, ‘हा’ प्रकल्प नेमका काय आहे?
‘वनतारा’साठी भारतातील अनेक प्राणीसंग्रहालये ओसाड केली जात आहेत का?
भारतातील हे सर्वात मोठे बचाव व पुनर्वसन केंद्र स्थापन झाल्यानंतर देशभरातील अनेक प्राणीसंग्रहालयातून प्राण्यांचे हस्तांतरण केले जात आहे. सरकारीच नाही तर खासगी बचाव व पुनर्वसन केंद्रातील प्राणी ‘वनतारा’त नेले जात आहेत. महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यातील हेमलकस्यातील डॉ. प्रकाश आमटे यांच्या बचाव व पुनर्वसन केंद्रातून तसेच वर्धा जिल्ह्यातील करुणाश्रम या बचाव व पुनर्वसन केंद्रातून प्राणी नेण्यात आले. गोरेवाडा बचाव व पुनर्वसन केंद्रातूनसुद्धा वाघांची रवानगी करण्यात आली. चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा व गडचिरोली जिल्ह्यातील कमलापूर हत्ती कॅम्पमधून रातोरात हत्ती नेण्यात आले. त्यामुळे ‘वनतारा’ ला नावलौकिक मिळवून देण्यासाठी बचाव व पुनर्वसन केंद्र ओसाड पडण्याची भीती आहे.
हेही वाचा : टाटा मोटर्सच्या विभाजनानं नेमकं काय साध्य होणार? भागधारकांना काय मिळणार?
‘वनतारा’ला जगभरात नंबर एकवर आणण्यासाठी कोणते प्रयत्न?
रिलायन्स समूहाचे हे वन्यप्राणी बचाव व संशोधन केंद्र जगभरात नंबर एकवर आणण्यासाठी प्रचंड धडपड केली जात आहे. केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणात तब्बल दोन दशके कार्यरत असणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांना उच्च वेतन आणि आठवड्यातून एकदा घरी जाण्यासाठी खासगी विमाानाची सुविधादेखील उपलब्ध करून दिल्याची चर्चा आहे. तर भारतातील वनखात्यातील आणि विशेषत: वन्यजीव क्षेत्रातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना येथे बोलावले जात आहे. एवढेच नाही तर वनखात्यात काम करणाऱ्या सर्वोच्च पशुवैद्यकांना त्यांनी त्यांच्याकडे बोलावले आहे. गलेलठ्ठ पगार आणि सर्व सुखसुविधा यामुळे ते तिकडे वळत आहेत. त्यामुळे वनखात्याचे खासगीकरण होऊ लागल्याची चर्चा आहे.
rakhi.chavhan@expressindia.com
