रामदेव बाबा यांच्या पतंजली या कंपनीकडून त्यांच्या उत्पादनासंदर्भात करण्यात येणारी जाहिरात आणि त्याचवेळी ॲलोपॅथीला खोटे ठरविण्याचा प्रयत्न यांमुळे मागील काही वर्षांपासून रामदेव बाबांची ही कंपनी सतत वादात राहिली आहे. औषधांच्या परिणामकारकतेचे आणि रोगमुक्तीचे दावे करणाऱ्या पतंजलीने हमीचे उल्लंघन केल्याबद्दल संताप व्यक्त करून पतंजलीच्या जाहिरातींवर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पतंजली आयुर्वेदचा सर्वोच्च न्यायालयातील वाद काय आहे?
इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) सर्वोच्च न्यायालयात पतंजली करत असलेल्या दाव्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. रामदेवबाबा आणि त्यांची कंपनी पतंजली आयुर्वेद आधुनिक वैद्यकीय पद्धती, विशेषत: लसीकरणाविरुद्ध खोटा प्रचार करत असल्याचा आरोप इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) केली होता. पतंजलीकडून करण्यात येणारे दावे हे लोकांच्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकतात, असा दावा आयएमएकडून याचिकेत करण्यात आला होता. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान पतंजली आयुर्वेद आणि तिच्या अधिकाऱ्यांना प्रसारमाध्यमांमध्ये इतर कोणत्याही वैद्यकीय प्रणालीबद्दल कोणतेही नकारात्मक विधान करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केली होती. त्यानुसार नोव्हेंबर २०२३ मध्ये पतंजली आयुर्वेदने त्यांच्या उत्पादनांच्या जाहिराती किंवा ब्रँडिंगमध्ये कोणताही रोग किंवा स्थिती बरी करण्याचा दावा करण्यात येणार नाही, तसेच कोणत्याही माध्यमात इतर वैद्यकीय प्रणालींविरुद्ध कोणतेही नकारात्मक विधान केले जाणार नाही, अशी हमी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. मात्र, पतंजलीने आपल्या उत्पादनांच्या जाहिराती आणि इतर माध्यमातून केलेल्या दाव्यांद्वारे दिलेल्या हमीचे उल्लंघन केल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
हेही वाचा : श्रीकृष्णाची द्वारका खरेच पाण्याखाली आहे का? दंतकथा आणि पुरावे काय सांगतात? वाचा सविस्तर…
आयएमएचा आरोप काय आहे?
रामदेव बाबा यांनी मे २०२१ मध्ये ॲलोपॅथी हा विज्ञानातील मूर्खपणा असल्याचा आशय प्रतीत होणारा दावा केला होता. ॲलोपॅथी सर्व शक्तिशाली आणि ‘सर्वगुण संपन्न’ (सर्व चांगल्या गुणांनी युक्त) असेल तर डॉक्टरांनी आजारी पडू नये, असे म्हटले होते. तसेच पतंजलीने करोना लसीकरणाविरोधात बदनामीकारक मोहीम चालवली होती. करोनाच्या काळात ॲलोपॅथिक फार्मास्युटिकल्सवरील वादग्रस्त टिप्पणीसाठी आयएमएने दाखल केलेल्या फौजदारी खटल्यांचा सामना करत असलेल्या रामदेव यांनी ही प्रकरणे रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने केंद्र शासन आणि आयएमएला नोटीस बजावली. रामदेव यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८, २६९ आणि ५०४ अंतर्गत समाज माध्यमांवर औषधांची दिशाभूल करणारी माहिती पसरवल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
कायदा काय सांगतो?
पतंजलीने त्यांच्या उत्पादनाच्या केलेल्या जाहिरातीबाबत आयएमएने केलेल्या दाव्यानुसार, या जाहिराती औषधे आणि जादुटोणा उपाय कायदा १९५४ (डोमा) आणि ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ चे थेट उल्लंघन करणाऱ्या आहेत. खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती प्रकाशित करणे हे दोन्ही कायद्यांनुसार गुन्हा आहे. औषधे आणि जादुटोणा कायदा १९५४ (डोमा) औषधे आणि जादुचे उपाय कायदा १९५४ (डोमा) कलम ४ नुसार औषधाशी संबंधित दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती प्रकाशित करण्यास मनाई आहे. या कायद्यानुसार प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे औषधाच्या खऱ्या परिणामांबाबत चुकीची माहिती देणे, औषधाबाबत खोटा दावा करणे किंवा ‘कोणत्याही विशिष्ट सामग्रीमध्ये खोटे किंवा दिशाभूल करणारे घटक असणे,’ हा गुन्हा ठरतो. डोमाअंतर्गत दिशाभूल करणारी जाहिरात प्रकाशित केल्यास पहिल्या गुन्ह्यासाठी सहा महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही होऊ शकतो. दुसऱ्या गुन्ह्यात तुरुंगवासाची एक वर्षापर्यंत शिक्षा होऊ शकते. ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ मधील कलम ८९ मध्ये खोट्या किंवा दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींसाठी आणखी कठोर शिक्षा आहेत. ग्राहक संरक्षण कायद्यामध्ये ‘भ्रामक जाहिरात’ची व्याख्या करण्यात आली आहे. त्यात उत्पादन किंवा सेवेचे चुकीचे वर्णन करणाऱ्या, अनुचित व्यापार पद्धतींमध्ये भाग घेणाऱ्या, महत्त्वाची माहिती जाणूनबुजून लपविणाऱ्या, उत्पादन किंवा सेवेचे स्वरूप, पदार्थ, प्रमाण किंवा गुणवत्तेबद्दल ग्राहकांची दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींचा समावेश होतो. कोणताही उत्पादक किंवा सेवा प्रदान करणाऱ्याने ग्राहकांच्या हिताला बाधा आणणारी खोटी किंवा दिशाभूल करणारी जाहिरात केल्यास दोन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची आणि दहा लाखांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते. त्यानंतरच्या प्रत्येक गुन्ह्यासाठी पाच वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची आणि ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
हेही वाचा : अकबराची बहीण लक्ष्मी? अकबर, सीता, तेंडुलकर या नावांमुळे प्राण्यांना खरंच फरक पडतो का?
पतंजलीबाबत यापूर्वीचे वाद काय?
पतंजलीच्या मोहरीच्या तेलाच्या जाहिरातीबाबत २०१६ मध्ये प्रश्न उपस्थित झाले होते. पतंजलीच्या मोहरी तेलाच्या जाहिराती खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या असल्याचा आरोप खाद्यतेल उद्योग संस्थेच्या ‘सॉल्व्हंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ने (एसईए) केला होता. पतंजलीने प्रसिद्ध केलेली मोहरीच्या तेलाची सध्याची जाहिरात योग्य नाही. त्यात इतर तेलांबद्दल दिशाभूल करणारी आणि खोटी विधाने असल्याचे एसईएने पुराव्यासह स्पष्ट केले होते. तसेच तेलासंदर्भातील दिशाभूल करणारी विधाने मागे घेण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली. त्याच वेळी २०२२ मध्ये पतंजलीचे मोहरीचे तेल राजस्थानमधील गुणवत्तेच्या मानकांची पूर्तता करत नसल्याचे आढळले होते. पतंजलीच्या गाईच्या तुपात भेसळ असल्याचे २०२२मध्ये उघडकीस आले होती. उत्तराखंडमधील अन्न सुरक्षा विभागाने केलेल्या चाचणीत ‘शुद्ध गाय तूप’ अन्न सुरक्षा मानकांची पूर्तता करत नसल्याचे उघडकीस आले. पतंजलीच्या शुद्ध गाईच्या तुपाचा नमुना उत्तराखंडमधील टिहरी येथील एका दुकानातून घेऊन प्रयोगशाळेत पाठवला असता तो भेसळयुक्त आणि आरोग्यास हानिकारक असल्याचे आढळून आले. याशिवाय पतंजलीच्या नूडल्सबाबतही वाद निर्माण झाला होता.
आतापर्यंत कारवाई झाली का?
उत्तराखंडच्या आयुर्वेदिक आणि युनानी सर्व्हिसेसच्या अधिकाऱ्यांनी पतंजलीच्या दिव्या फार्मसीला नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत बीपीग्रीट, मधुग्रिट, थायरोग्रिट, लिपिडॉम आणि इग्रिट गोल्ड या पाच औषधांचे उत्पादन थांबवण्यास आणि माध्यमांमधील जाहिराती काढून टाकण्यास सांगितले होते. त्यावर दिव्या फार्मसी या कंपनीने सुधारित फॉर्म्युलेशनची माहिती दिल्यानंतर औषधांच्या निर्मितीला पुन्हा हिरवा कंदील देण्यात आला होता.
हेही वाचा : राजीव गांधी हत्या प्रकरणातील दोषीचा सुटकेनंतर दोन वर्षांनी मृत्यू; आरोपी संथन कोण होता?
कोरोनिल औषधाबाबत वाद काय?
पतंजलीने दिव्य प्रकाशन पतंजली संशोधन संस्था, हरिद्वार येथे विकसित केलेले ‘कोरोनिल’ हे औषध २०२१ मध्ये बाजारात आणले. पतंजलीने असा दावा केला होता की ते औषध सात दिवसांत करोना बरे करते. त्यावर इंडियन मेडिकल असोसिएशनने तीव्र आक्षेप घेतला होता. पतंजली आयुर्वेदने त्यावेळी दावा केला होता की या औषधाला जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानांकनानुसार औषध म्हणून आयुष मंत्रालयाने प्रमाणित केले आहे. मात्र जागतिक आरोग्य संघटना कोणत्याही औषधाला मान्यता देत नाही किंवा नामंजूर करत नाहीत, असे सांगण्यात आल्यानंतर हे औषध रोगप्रतिकारशक्ती वर्धक (इम्युनिटी बूस्टर) म्हणून विकले जाऊ लागले.
हेही वाचा : श्रेयस अय्यर आणि इशान किशन यांना बीसीसीआयच्या वार्षिक करारातून का वगळण्यात आलं?
या वादातून कोणते मुद्दे समोर आले?
आपल्या उत्पादनाच्या विक्रीसाठी दिशाभूल करणारी जाहिरात करून ग्राहकांची फसवणूक करणे हे त्यांच्या आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते. पतंजली आयुर्वेद कंपनीने आधुनिक औषधांचा अनादर करून वैद्यकीय पद्धतीसंदर्भात नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच लसीकरण आणि इतर आधुनिक वैद्यकीय पद्धती रोगांच्या प्रतिबंध आणि उपचारांवर वैयक्तिक स्वार्थासाठी टीका केली. या वादातून कंपनी, तिची उत्पादने आणि कल्पनांचा प्रचार करताना खरी आणि दिशाभूल करणारी माहिती यातील फरक अधोरेखित करणे आवश्यक आहे. हा वाद भविष्यात जाहिराती आणि वैद्यकीय दाव्यांचे नियमन करण्यासाठी एक आदर्श प्रकरण ठरू शकते. तसेच जाहिरातीमध्ये केलेले दावे हे नेहमीच सत्य नसतात तर अनेकदा दिशाभूल करणारे असतात, हे लोकांनी लक्षात घेऊन एखादे उत्पादन खरेदी करण्यापूर्वी त्याचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. एखादे उत्पादन कितीही प्रभावी असले तरी त्याचा वापर करण्यापूर्वी किंवा कोणतेही वैद्यकीय उपचार सुरू करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे महत्त्वाचे असल्याचे या वादातून अधोरेखित होते. विविध न्यायालये आणि आयएमएसारख्या संघटनांनी वारंवार हेच बजावलेले दिसते.
पतंजली आयुर्वेदचा सर्वोच्च न्यायालयातील वाद काय आहे?
इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) सर्वोच्च न्यायालयात पतंजली करत असलेल्या दाव्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. रामदेवबाबा आणि त्यांची कंपनी पतंजली आयुर्वेद आधुनिक वैद्यकीय पद्धती, विशेषत: लसीकरणाविरुद्ध खोटा प्रचार करत असल्याचा आरोप इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) केली होता. पतंजलीकडून करण्यात येणारे दावे हे लोकांच्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकतात, असा दावा आयएमएकडून याचिकेत करण्यात आला होता. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान पतंजली आयुर्वेद आणि तिच्या अधिकाऱ्यांना प्रसारमाध्यमांमध्ये इतर कोणत्याही वैद्यकीय प्रणालीबद्दल कोणतेही नकारात्मक विधान करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केली होती. त्यानुसार नोव्हेंबर २०२३ मध्ये पतंजली आयुर्वेदने त्यांच्या उत्पादनांच्या जाहिराती किंवा ब्रँडिंगमध्ये कोणताही रोग किंवा स्थिती बरी करण्याचा दावा करण्यात येणार नाही, तसेच कोणत्याही माध्यमात इतर वैद्यकीय प्रणालींविरुद्ध कोणतेही नकारात्मक विधान केले जाणार नाही, अशी हमी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. मात्र, पतंजलीने आपल्या उत्पादनांच्या जाहिराती आणि इतर माध्यमातून केलेल्या दाव्यांद्वारे दिलेल्या हमीचे उल्लंघन केल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
हेही वाचा : श्रीकृष्णाची द्वारका खरेच पाण्याखाली आहे का? दंतकथा आणि पुरावे काय सांगतात? वाचा सविस्तर…
आयएमएचा आरोप काय आहे?
रामदेव बाबा यांनी मे २०२१ मध्ये ॲलोपॅथी हा विज्ञानातील मूर्खपणा असल्याचा आशय प्रतीत होणारा दावा केला होता. ॲलोपॅथी सर्व शक्तिशाली आणि ‘सर्वगुण संपन्न’ (सर्व चांगल्या गुणांनी युक्त) असेल तर डॉक्टरांनी आजारी पडू नये, असे म्हटले होते. तसेच पतंजलीने करोना लसीकरणाविरोधात बदनामीकारक मोहीम चालवली होती. करोनाच्या काळात ॲलोपॅथिक फार्मास्युटिकल्सवरील वादग्रस्त टिप्पणीसाठी आयएमएने दाखल केलेल्या फौजदारी खटल्यांचा सामना करत असलेल्या रामदेव यांनी ही प्रकरणे रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने केंद्र शासन आणि आयएमएला नोटीस बजावली. रामदेव यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८, २६९ आणि ५०४ अंतर्गत समाज माध्यमांवर औषधांची दिशाभूल करणारी माहिती पसरवल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
कायदा काय सांगतो?
पतंजलीने त्यांच्या उत्पादनाच्या केलेल्या जाहिरातीबाबत आयएमएने केलेल्या दाव्यानुसार, या जाहिराती औषधे आणि जादुटोणा उपाय कायदा १९५४ (डोमा) आणि ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ चे थेट उल्लंघन करणाऱ्या आहेत. खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती प्रकाशित करणे हे दोन्ही कायद्यांनुसार गुन्हा आहे. औषधे आणि जादुटोणा कायदा १९५४ (डोमा) औषधे आणि जादुचे उपाय कायदा १९५४ (डोमा) कलम ४ नुसार औषधाशी संबंधित दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती प्रकाशित करण्यास मनाई आहे. या कायद्यानुसार प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे औषधाच्या खऱ्या परिणामांबाबत चुकीची माहिती देणे, औषधाबाबत खोटा दावा करणे किंवा ‘कोणत्याही विशिष्ट सामग्रीमध्ये खोटे किंवा दिशाभूल करणारे घटक असणे,’ हा गुन्हा ठरतो. डोमाअंतर्गत दिशाभूल करणारी जाहिरात प्रकाशित केल्यास पहिल्या गुन्ह्यासाठी सहा महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही होऊ शकतो. दुसऱ्या गुन्ह्यात तुरुंगवासाची एक वर्षापर्यंत शिक्षा होऊ शकते. ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ मधील कलम ८९ मध्ये खोट्या किंवा दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींसाठी आणखी कठोर शिक्षा आहेत. ग्राहक संरक्षण कायद्यामध्ये ‘भ्रामक जाहिरात’ची व्याख्या करण्यात आली आहे. त्यात उत्पादन किंवा सेवेचे चुकीचे वर्णन करणाऱ्या, अनुचित व्यापार पद्धतींमध्ये भाग घेणाऱ्या, महत्त्वाची माहिती जाणूनबुजून लपविणाऱ्या, उत्पादन किंवा सेवेचे स्वरूप, पदार्थ, प्रमाण किंवा गुणवत्तेबद्दल ग्राहकांची दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींचा समावेश होतो. कोणताही उत्पादक किंवा सेवा प्रदान करणाऱ्याने ग्राहकांच्या हिताला बाधा आणणारी खोटी किंवा दिशाभूल करणारी जाहिरात केल्यास दोन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची आणि दहा लाखांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते. त्यानंतरच्या प्रत्येक गुन्ह्यासाठी पाच वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची आणि ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
हेही वाचा : अकबराची बहीण लक्ष्मी? अकबर, सीता, तेंडुलकर या नावांमुळे प्राण्यांना खरंच फरक पडतो का?
पतंजलीबाबत यापूर्वीचे वाद काय?
पतंजलीच्या मोहरीच्या तेलाच्या जाहिरातीबाबत २०१६ मध्ये प्रश्न उपस्थित झाले होते. पतंजलीच्या मोहरी तेलाच्या जाहिराती खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या असल्याचा आरोप खाद्यतेल उद्योग संस्थेच्या ‘सॉल्व्हंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ने (एसईए) केला होता. पतंजलीने प्रसिद्ध केलेली मोहरीच्या तेलाची सध्याची जाहिरात योग्य नाही. त्यात इतर तेलांबद्दल दिशाभूल करणारी आणि खोटी विधाने असल्याचे एसईएने पुराव्यासह स्पष्ट केले होते. तसेच तेलासंदर्भातील दिशाभूल करणारी विधाने मागे घेण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली. त्याच वेळी २०२२ मध्ये पतंजलीचे मोहरीचे तेल राजस्थानमधील गुणवत्तेच्या मानकांची पूर्तता करत नसल्याचे आढळले होते. पतंजलीच्या गाईच्या तुपात भेसळ असल्याचे २०२२मध्ये उघडकीस आले होती. उत्तराखंडमधील अन्न सुरक्षा विभागाने केलेल्या चाचणीत ‘शुद्ध गाय तूप’ अन्न सुरक्षा मानकांची पूर्तता करत नसल्याचे उघडकीस आले. पतंजलीच्या शुद्ध गाईच्या तुपाचा नमुना उत्तराखंडमधील टिहरी येथील एका दुकानातून घेऊन प्रयोगशाळेत पाठवला असता तो भेसळयुक्त आणि आरोग्यास हानिकारक असल्याचे आढळून आले. याशिवाय पतंजलीच्या नूडल्सबाबतही वाद निर्माण झाला होता.
आतापर्यंत कारवाई झाली का?
उत्तराखंडच्या आयुर्वेदिक आणि युनानी सर्व्हिसेसच्या अधिकाऱ्यांनी पतंजलीच्या दिव्या फार्मसीला नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत बीपीग्रीट, मधुग्रिट, थायरोग्रिट, लिपिडॉम आणि इग्रिट गोल्ड या पाच औषधांचे उत्पादन थांबवण्यास आणि माध्यमांमधील जाहिराती काढून टाकण्यास सांगितले होते. त्यावर दिव्या फार्मसी या कंपनीने सुधारित फॉर्म्युलेशनची माहिती दिल्यानंतर औषधांच्या निर्मितीला पुन्हा हिरवा कंदील देण्यात आला होता.
हेही वाचा : राजीव गांधी हत्या प्रकरणातील दोषीचा सुटकेनंतर दोन वर्षांनी मृत्यू; आरोपी संथन कोण होता?
कोरोनिल औषधाबाबत वाद काय?
पतंजलीने दिव्य प्रकाशन पतंजली संशोधन संस्था, हरिद्वार येथे विकसित केलेले ‘कोरोनिल’ हे औषध २०२१ मध्ये बाजारात आणले. पतंजलीने असा दावा केला होता की ते औषध सात दिवसांत करोना बरे करते. त्यावर इंडियन मेडिकल असोसिएशनने तीव्र आक्षेप घेतला होता. पतंजली आयुर्वेदने त्यावेळी दावा केला होता की या औषधाला जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानांकनानुसार औषध म्हणून आयुष मंत्रालयाने प्रमाणित केले आहे. मात्र जागतिक आरोग्य संघटना कोणत्याही औषधाला मान्यता देत नाही किंवा नामंजूर करत नाहीत, असे सांगण्यात आल्यानंतर हे औषध रोगप्रतिकारशक्ती वर्धक (इम्युनिटी बूस्टर) म्हणून विकले जाऊ लागले.
हेही वाचा : श्रेयस अय्यर आणि इशान किशन यांना बीसीसीआयच्या वार्षिक करारातून का वगळण्यात आलं?
या वादातून कोणते मुद्दे समोर आले?
आपल्या उत्पादनाच्या विक्रीसाठी दिशाभूल करणारी जाहिरात करून ग्राहकांची फसवणूक करणे हे त्यांच्या आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते. पतंजली आयुर्वेद कंपनीने आधुनिक औषधांचा अनादर करून वैद्यकीय पद्धतीसंदर्भात नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच लसीकरण आणि इतर आधुनिक वैद्यकीय पद्धती रोगांच्या प्रतिबंध आणि उपचारांवर वैयक्तिक स्वार्थासाठी टीका केली. या वादातून कंपनी, तिची उत्पादने आणि कल्पनांचा प्रचार करताना खरी आणि दिशाभूल करणारी माहिती यातील फरक अधोरेखित करणे आवश्यक आहे. हा वाद भविष्यात जाहिराती आणि वैद्यकीय दाव्यांचे नियमन करण्यासाठी एक आदर्श प्रकरण ठरू शकते. तसेच जाहिरातीमध्ये केलेले दावे हे नेहमीच सत्य नसतात तर अनेकदा दिशाभूल करणारे असतात, हे लोकांनी लक्षात घेऊन एखादे उत्पादन खरेदी करण्यापूर्वी त्याचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. एखादे उत्पादन कितीही प्रभावी असले तरी त्याचा वापर करण्यापूर्वी किंवा कोणतेही वैद्यकीय उपचार सुरू करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे महत्त्वाचे असल्याचे या वादातून अधोरेखित होते. विविध न्यायालये आणि आयएमएसारख्या संघटनांनी वारंवार हेच बजावलेले दिसते.
