चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ (BRI) या उपक्रमाला २०२३ मध्ये १० वर्षे पूर्ण होत असताना, चीनने या उपक्रमांतर्गत असलेल्या ‘चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ (CPEC) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पातील गुंतवणूक थांबविलेली दिसते. ‘सीपीईसी’ची सुरुवात २०१५ साली करण्यात आली होती. चीनमधील शिनजियांग ते बलुचिनस्तानमधील ग्वादर बंदर यादरम्यान ६३० किलोमीटरचा रस्ता आणि रेल्वे प्रकल्प विकसित करण्यासाठी गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन चीनने दिले होते. या प्रकल्पामुळे चीनला स्वत:ला थेट अरबी समुद्राशी जोडता येणार होते. रस्ता विकसित करण्यासह पाकिस्तानमध्ये वीज उत्पादन करण्यासाठी अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक करण्याचेही वचन चीनने दिले होते. जुलै महिन्यात चीनमध्ये ‘सीपीईसी’ प्रकल्पावर निर्णय घेण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार चीनने ‘सीपीईसी’ प्रकल्पांतर्गत पाकिस्तामध्ये गुंतवणूक करण्यास नापसंती व्यक्त केली आहे. पाकिस्तान आणि चीनची मैत्री असतानाही या प्रकल्पातील गुंतवणूक का थांबविण्यात येत आहे? त्याबद्दल घेतलेला हा आढावा ….

सीपीईसी प्रकल्प का बारगळला?

वॉशिंग्टनमधील वुड्रो विल्सन इंटरनॅशनल सेंटर फॉर स्कॉलर्स या संस्थेतील दक्षिण आशिया विषयातील तज्ज्ञ मायकेल कुगेलमन यांनी डीब्ल्यू या वृत्तसंस्थेला माहिती देताना सांगितले, “आर्थिक आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव चीनने सीपीईसी या प्रकल्पातील गुंतवणूक कमी केली आहे. पाकिस्तान सध्या अतिशय गंभीर आर्थिक संकटांना सामोरा जात आहे. तसेच चीनच्याही अर्थव्यवस्थेत मरगळ आली असल्यामुळे या नव्या प्रकल्पाची फारशी निकड आता उरलेली दिसत नाही.”

rs 28677 crore withdrawn by foreign investors from stock market
शेअर बाजाराकडे परदेशी गुंतवणूकदारांची पाठ? बाजार कोसळण्याचे तेच एक कारण?
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
p chidambaram article analysis maharashtra economy
समोरच्या बाकावरून : अर्थव्यवस्था तारेल त्यालाच मत
India Refuses Cricket In Pakistan
पाकिस्तानात चँपियन्स ट्रॉफी खेळण्यासाठी भारताचा नकार का? पाकव्याप्त काश्मीरचा मुद्दा का चर्चेत?
carbon border tax
‘कार्बन बॉर्डर’ टॅक्स काय आहे? भारतासह चीन याचा विरोध का करत आहे?
readers comments on Loksatta editorial,
लोकमानस : अर्थव्यवस्थेत वाढ, मग रुपयाची घसरण का?
shahbaz sharif government approves bill to extend army chief service tenure in pakistan
विश्लेषण : पाकिस्तानात शरीफ सरकारचा आत्मघातकी निर्णय… लष्करप्रमुखांचा कार्यकाळ दहा वर्षे… भारताची डोकेदुखी वाढणार?

चीनच्या या भव्य प्रकल्पाच्या निमित्ताने आपली कंगाल अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी एक नवी संजीवनी मिळेल, अशी आशा पाकिस्तानला होती. तथापि, अनेक तज्ज्ञांनी व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार सीपीईसी या प्रकल्पाबाबत ज्या अपेक्षा व्यक्त करण्यात आल्या होत्या, त्या पाकिस्तानकडून पूर्ण होताना दिसत नाहीत. इस्लामाबाद येथील कॉमसॅट्स (COMSATS) विद्यापीठातील पाकिस्तान-चीन संबंधाचे विश्लेषक अझीम खालिद यांनी सांगितले की, प्रकल्पाचा वाढीव खर्च आणि अपेक्षेप्रमाणे परिणाम हाती न लागणे हे गुंतवणूक थांबविण्यामागील सर्वांत मोठे कारण आहे. राजकीय आणि सुरक्षा आघाडीवरील अस्थिरता हेदेखील एक कारण आहे.

खालिद यांनी डीब्ल्यू वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले, “मला असे वाटते की, सीपीईसी प्रकल्पाचे पाकिस्तानी जनतेसाठीचे मर्यादित फायदे आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला चीनच्या कंपनीवर कर्ज व देयकांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. सीपीईसी या प्रकल्पाभोवती वास्तवाच्या प्रतिबिंबापेक्षा प्रचारालाच अधिक महत्त्व देण्यात आले. चीनने पाकिस्तानी माध्यमे आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील विचारवंतांना हाताशी धरून या प्रकल्पाचा जोरदार प्रचार केला; ज्यामुळे प्रकल्पापासून अपेक्षा वाढल्या.

पाकिस्तानच्या माजी राजदूत मलिहा लोधी यांनी डीब्ल्यूला माहिती दिली की, ज्याप्रमाणे नियोजन केले होते, त्यानुसार सीपीईसी प्रकल्प पुढे जात आहे. करोना महामारीच्या काळात जेव्हा अर्थव्यवस्था संथ झाली होती, त्यावेळी प्रकल्पाने गती घेतली होती. प्रकल्प पुढे सरकरत नसल्याचा चुकीचा आरोप ‘सीपीईसी’च्या विरोधकांकडून केला जात आहे. उलट हा प्रकल्प पाकिस्तानचे रस्ते, रेल्वे, ऊर्जा व वाहतूक क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्याचे आश्वासन देतो.

पाकिस्तानमधील राजकीय अस्थिरता

एप्रिल २०२२ मध्ये माजी पंतप्रधान इम्रानखान पायउतार झाल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये राजकीय अस्थिरता जाणवत आहे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली खान यांना अटक करण्यात आली आहे. तसेच पुढील निवडणुका होईपर्यंत पाकिस्तानमध्ये काळजीवाहू सरकार कारभार करीत आहे. कुगेलमन यांच्या मते, पाकिस्तानमधील राजकीय अस्थिरतेमुळे अशांतता आणि हिंसाचार उसळण्याची जोखीम चीनला वाटत आहे. असे संकट उदभवल्यास चीनचे नागरिक आणि पाकिस्तानशी असलेल्या हितसंबंधांना बाधा पोहोचू शकते, अशी शक्यता चीनला वाटते.

डीब्ल्यूला एका विश्लेषकाने दिलेल्या माहितीनुसार, राजकीय अस्थिरतेमुळे पाकिस्तानमध्ये निवडणुकांची घोषणा कधी होणार? याबाबत साशंकता आहे. निवडणुका जोपर्यंत होत नाहीत, तोपर्यंत राजकीय अनिश्चितता वअस्थिरता कायम राहील, अशी चिंता चीनला वाटते.

पाकिस्तानी विचारवंत खालिद म्हणतात की, पाकिस्तानमधील राजकीय परिस्थितीबाबत चीनला मोठी चिंता वाटते.

चिनी कामगारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न

प्रकल्प संथ होण्याचे दुसरे आणखी कारण म्हणजे चीनला बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह प्रकल्पातील आपल्या कामगारांच्या जीविताला धोका निर्माण होण्याची भीती वाटते. कामगारांच्या जीविताला धोका निर्माण झाल्यास प्रकल्पातील गुंतवणुकीलाही धोका निर्माण होऊ शकतो; तसेच प्रकल्प पूर्ण होण्यात अडचण निर्माण होऊ शकते.

नैर्ऋत्य बलुचिस्तान प्रातांत चिनी अभियंत्यावर झालेला अतिरेकी हल्ला नुकताच पाकिस्तानी सैन्याने थांबविला होता. २०२१ मध्ये उत्तर पाकिस्तानमध्ये झालेल्या हल्ल्यात चीनच्या नऊ कामगारांचा मृत्यू झाला होता. चीनने आरोप केला की, कामगारांना नेणाऱ्या बसवर बॉम्बहल्ला झाल्यामुळे हे मृत्यू झाले. २०२३ साली एका आत्मघाती बॉम्बरने कराचीमध्ये चीनच्या शिक्षकाची हत्या केली.

ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या हल्ल्यानंतर चीन मंत्रालयाचे प्रवक्ते वँग वेनबिन म्हणाले होते की, चीन-पाकिस्तान मैत्री आणि चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (CPEC)च्या बांधकामाला कमकुवत करण्याचे कोणतेही प्रयत्न कधीही यशस्वी होणार नाहीत. कुगेलमन यांनी सांगितले की, चिनी कामगारांवर होणारे हल्ले थांबविण्यात पाकिस्तान असमर्थ ठरू शकते, ही चीनसाठी चिंतेची बाब आहे. सर्वांत वाईट परिस्थितीचा विचार केला, तर चीनला स्वतःची सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यासाठी भाग पडू शकते; पण त्यामुळे पाकिस्तानचे राजकीय नुकसान होऊ शकते. सुरक्षा पुरविण्यात पाकिस्तान कुचकामी ठरत असल्याचा संदेश जाऊ शकतो.

माजी राजदूत लोधी म्हणाल्या की, सुरक्षेचा प्रश्न महत्त्वाचा आहेच; पण तो सोडविणे अशक्यही नाही. सुरक्षेच्या बाबतीत चीनची असलेली चिंता पाकिस्तासाठी महत्त्वाची असून, त्यावर सरकार विशेष लक्ष देत आहे.