धनाढ्य आणि विक्षिप्त उद्योगपती इलॉन मस्क यांच्या डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनातील प्रभावाबद्दल आणि भूमिकेबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अध्यक्षीय निवडणुकीच्या काही महिने आधी मस्क यांनी ट्रम्प यांना पाठिंबा जाहीर केला. यानंतर प्रत्येक सभेत मस्क ट्रम्प यांच्या बरोबरीने दिसू लागले. मस्क यांच्या हाती ‘डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट एफिशियन्सी’ (DOGE) हे नवे खाते दिले जाईल असे ट्रम्प यांनी जिंकून येण्यापूर्वीच जाहीर केले होते. आता ट्रम्प यांनी प्रशासनाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर मस्क यांचा प्रभाव वाढल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. मस्क यांच्या टीमला अमेरिकेच्या फेडरल देयक प्रणालीमध्ये (पेमेंट सिस्टिम) थेट प्रवेश मिळाल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. येथून पुढे सरकारी वेतनांपासून सरकारी खर्चापर्यंत साऱ्यावर मस्क यांचे नियंत्रण राहणार का, असा प्रश्न यानिमित्ताने विचारला जात आहे.
फेडरल पेमेंट प्रणालीवर नियंत्रण?
काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेच्या राजकोष विभागातील (ट्रेझरी डिपार्टमेंट) सर्वोच्च अधिकाऱ्याने तडकाफडकी राजीनामा दिला. कारण ट्रम्प यांच्याशी संबंधित आणि मस्क यांनी नेमलेल्या काही अधिकाऱ्यांकडून फेडरल पेमेंट अर्थात सरकारी देयक प्रणालीद्वारे दिला जाणारा काही निधी गोठवण्याविषयी विचारणा झाली होती. आपण असे काही करत नाही, असे सांगूनही मस्क यांच्या अधिकाऱ्यांचा आग्रह कायम राहिला. पेमेंट प्रणालीला चेकपॉइंट करून त्यातून दिल्या जाणाऱ्या निधीवर नियंत्रण मिळवण्याचा मस्क यांचा प्रयत्न असल्याचे त्यामुळे मानले गेले. राजकोष विभागाच्या इतिहासात केव्हाही अशा प्रकारे नियंत्रण आणण्याविषयी विचार झाला नव्हता. कारण विभागाला त्याबाबत कोणताही अधिकार नाही. या पेमेंटच्या माध्यमातून वैद्यकीय विमा, इतर सामाजिक सवलती, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, सरकारी कंत्राटदारांची देणी, अनुदाने, देणग्या आदी मिळून वर्षाला जवळपास ६ लाख कोटी डॉलरची देयके काढली जातात. या सगळ्या निधीवर मस्क यांचे नियंत्रण आल्याचे सांगितले जाते.
एचआर विभागातही मस्क यांचे हस्तक?
मस्क यांच्या तीन माजी कर्मचाऱ्यांनी वॉशिंग्टनमधील मध्यवर्ती ऑफिस ऑफ पर्सोनेल मॅनेजमेंट या कार्यालयात प्रवेश मिळवला. याच कार्यालयातून काही दिवसांपूर्वी हजारो फेडरल स्टाफ म्हणजेच सरकारी कर्मचाऱ्यांना सप्टेंबर महिन्यापर्यंतचा पगार घ्या आणि राजीनामा द्या असा सूचनावजा संदेश देण्यात आला. यासाठी विभागाचा खास ई-मेल आयडी बनवण्यात आला आणि त्यावरून हा संदेश प्रसारित झाला, असे वृत्त ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ने दिले. ही सूचना आणि ई-मेल आयडी दोन्ही बेकायदा असल्याचे कर्मचारी आणि कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे. कोणत्याही अध्यक्षाला अशा प्रकारे कामगार कपातीचा अधिकार नाही. त्याबाबत कामगार संघटनांशी बोलून काँग्रेसमध्ये प्रस्ताव संमत करायचा असतो. पण त्याऐवजी मस्क यांनी कर्मचारी कपातीच्या मुद्द्यात वैयक्तिक लक्ष घातले, जो त्यांना अधिकारच नाही. मस्क यांनी फेडरल स्टाफप्रमाणे अमेरिकेच्या घटनेशी एकनिष्ठ राहण्याची शपथ तरी घेतली आहे का, असा संतप्त सवाल एका कामगार नेत्याने उपस्थित केला.
दुहेरी हितसंबंध?
मस्क यांच्या बहुतेक कंपन्या सरकारी कंत्राटांच्या जोरावर वाढल्या आणि मोठ्या झाल्या. सरकारी कंत्राटांच्या वाटपात हितसंबंध आड येत नाहीत ना याची चाचपणी काटेकोरपणे केली जाते. अशी चाचपणी मस्क यांच्या बाबतीत कोण करणार असा प्रश्न आहे. चिनी मालावर टॅरिफ म्हणजे चिनी इलेक्ट्रिक मोटारींवरही टॅरिफ. याचा थेट फायदा मस्क यांच्या टेस्ला मोटार कंपनीला होणार असा आरोप तर बरेच दिवस केला जात आहे. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, ट्रम्प यांनी त्यांच्या प्रशासनात नियुक्त केलेल्या प्रत्येक मंत्र्याला किंवा उच्चाधिकाऱ्याला सेनेटच्या समितीसमोर जावे लागते. तेथे त्याची चिकित्सा होते, अनेक अवघड प्रश्न विचारले जातात. या मंत्र्यांना अनेक कागदपत्रेही सादर करावी लागतात. अशी कोणत्याच चिकित्सेला वा चौकशीला मस्क सामोरे गेले नाहीत. तरीही त्यांची लुडबूड थेट प्रशासनात का खपवून घेतली जाते, असे विचारणारे असंख्य आहेत. सरकारी कंत्राटांमध्ये थेट ढवळाढवल करण्याची मुभा मिळाल्याने ती कंत्राटे इलॉन मस्क यांच्या किंवा त्यांच्या मर्जीतल्या कंपन्यांना मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.
