-निशांत सरवणकर
वर्धा येथील पोलीस ठाण्यात एका तरुणाने चित्रीकरण केल्याप्रकरणी शासकीय गुपिते (ऑफिशियल सिक्रेट) कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात पोलिसांनी आरोपपत्रही दाखल केले. परंतु पोलीस ठाणे हे शासकीय गुपिते (ऑफिशिअल सिक्रेट) कायद्यानुसार ‘प्रतिबंधित क्षेत्र’ घोषित करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे पोलीस ठाण्यात चित्रीकरण करणे हा या कायद्यानुसार गुन्हा होऊ शकत नाही, असा निकाल उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्या. मनिष पितळे आणि व्ही. एस. मेनेजिस यांनी अलीकडे दिला. या प्रकरणी संबंधित तरुणावरील गुन्हा रद्द करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर कायद्यात नेमकी काय तरतूद आहे याचा हा आढावा…
नेमके प्रकरण काय होते?
वर्धा येथील एका पोलीस ठाण्यात दोन पक्षकारांमध्ये तडजोड होत असताना एका युवकाने २०१८मध्ये आपल्या मोबाईलवर चित्रीकरण केले. पोलीस ठाण्यात सुरू असलेल्या कुठल्याही प्रकरणात चित्रीकरण करणे हा गोपनीयतेच्या कायद्यातील कलम तीन अन्वये गुन्हा असल्याचा दावा करीत पोलिसांनी या तरुणाविरुद्ध एफआयआर दाखल केला. इतकेच नव्हे तर नोव्हेंबर २०१९मध्ये या युवकाविरुद्ध पोलिसांनी हेरगिरी केल्याप्रकरणी आरोपपत्रही दाखल केले. मात्र गोपनीयतेच्या कायद्याअंतर्गत पोलिसांना गुन्हा दाखल करता येत नाही, असा दावा करीत या तरुणाने गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयानेही या युवकाची बाजू मान्य करीत हा गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.
उच्च न्यायालयाचे म्हणणे ..
या प्रकरणात न्यायालयाने म्हटले आहे की, शासकीय गुपिते कायद्यातील कलम २(८) मध्ये प्रतिबंधित क्षेत्रे कोणती आहेत याची याची स्पष्ट व्याख्या दिलेली आहे. पोलीस ठाणे हे या व्याख्येत बसत नाही. या प्रकारच्या गुन्ह्यात ३ ते १४ वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. मात्र प्रत्यक्षात हेरगिरी झाल्याचे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. पोलीस ठाण्यात केलेले चित्रीकरण हा हेरगिरीचा भाग होऊ शकत नाही. त्यामुळे याबाबत या कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करता येत नाही.
शासकीय गुपिते कायदा काय?
ब्रिटिशांच्या राजवटीतील म्हणजे १९२३मधील हा कायदा आहे. देशाची एकता व अखंडता अबाधित राहण्याच्या दृष्टीने जी माहिती गुप्त राहणे आवश्यक आहे तिचा ऊहापोह टाळणे, हा या कायद्यामागील उद्देश आहे. या कायद्यात प्रतिबंधित क्षेत्रांचा तपशील देण्यात आला आहे. शासनाच्या ताब्यातली गुप्त माहिती उघड केली तर तो या कायद्याअंतर्गत गुन्हा ठरतो. पोलीस ठाणे हे प्रतिबंधित क्षेत्राच्या हद्दीत येत नसल्यामुळे हा कायदा तेथे लागू होत नाही. मात्र ज्या ठिकाणी प्रतिबंधित क्षेत्र असा फलक असेल त्या ठिकाणी केलली कृती ही या कायद्याच्या कक्षेत येते. अशा ठिकाणी केलेल्या चित्रीकरणाबाबत या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल होऊ शकतो. या कायद्यातील अनेक कलमे कालबाह्य झाल्याने हा कायद्याच रद्द करावा, अशी मागणी होत आहे. माहिती अधिकार कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय गुपिते कायद्याची चाचपणी करावी या हेतूने २०१५मध्ये केंद्र सरकारने समितीची स्थापना केली. या समितीने जून २०१७मध्ये अहवाल सादर केला आहे. माहिती अधिकार कायद्याप्रमाणेच गोपनीयतेचा कायदाही पारदर्शी असावा, अशी प्रमुख शिफारस करण्यात आली आहे.
न्यायालयाचा आदेश का महत्त्वाचा?
पोलीस ठाण्यात केलेल्या कृतीबद्दल गोपनीयतेचा भंग झाल्याचा गुन्हा दाखल झाला होता. या प्रकरणी आरोपपत्रही दाखल झाले होते. न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. परंतु उच्च न्यायालयाने हा गुन्हाच रद्द केल्यामुळे यापुढे सरसकट अशा प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याच्या पोलिसांच्या प्रवृत्तीला आळा बसेल. अन्यथा पोलीस ठाण्यात कुठलेही चित्रीकरण केले तर शासकीय गुपिते कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करण्याचे प्रकार वाढले असते, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. फक्त पोलीस ठाण्यातच नव्हे तर सरकारी कार्यालयात चित्रीकरण केले तरी या कायद्याखाली गुन्हे दाखल करण्यास सुरुवात होऊ शकली असती. त्यामुळे न्यायालयाचा हा आदेश महत्त्वाचा आहे असे मानले जात आहे.
पोलिसांना विशेषाधिकार आहेत का?
शासकीय गुपिते कायद्यानुसार गुन्हा दाखल होऊन शिक्षा झाली असती तर पोलिसांना विशेषाधिकार प्राप्त झाला असता. पोलीस ठाणे हे सार्वजनिक ठिकाणे असल्याकारणाने पोलीस ठाण्यात येणाऱ्या सामान्य तक्रारदाराशी पोलिसांनी सौजन्याने वागणे अपेक्षित आहे. मात्र पोलिसांकडून क्वचितच असे वर्तन घडते. एखादा पोलीस उद्धट वागला तर त्याला जाब विचारण्याचा अधिकार नागरिकाला आहे. मात्र जाब विचारला म्हणून त्या पोलिसाकडून संबंधित नागरिकाला कारवाईची धमकी दिली जाण्याची दाट शक्यता असते. किंबहुना पोलिसांच्या या विशेषाधिकारामुळे सामान्य तक्रादारही निमूटपणे गप्प बसणे पसंत करतो. शासकीय गुपिते कायद्याखाली दाखल झालेला गुन्हा मान्य झाला असता तर पोलिसांची दादागिरी आणखी वाढली असती, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
पोलिसांचे म्हणणे काय?
पोलीस ठाणे प्रतिबंधित क्षेत्र आहे का, याबाबत पोलिसांमध्ये वेगळा मतप्रवाह आहे. शासकीय गुपिते कायद्यात प्रतिबंधित क्षेत्राची जी व्याख्या दिली आहे त्यात पोलीस ठाण्याचा उल्लेख येत नाही, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. मात्र पोलीस ठाणे हे प्रतिबंधित क्षेत्र नसेल तर मग हे नियम सर्वच सरकारी कार्यालयांना, न्यायालयालाही लागू होतात. मग त्या ठिकाणी चित्रीकरणाला परवानगी आहे का, असा सवाल हे पोलीस विचारत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पोलीस ठाण्यातील स्टेशन हाऊसमध्ये सीसीटीव्ही लावलेले आहेत, अशा वेळी पोलीस ठाण्यात चित्रीकरण करणे योग्य आहे का, पोलीस ठाण्यातील काही कक्ष असे आहेत की त्या ठिकाणी चित्रीकरण केले तर ते संवेदनशील ठरू शकते. अशा वेळी शासकीय गुपिते कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करणे योग्य आहे, असेही काही पोलिसांचे म्हणणे आहे.
वर्धा येथील पोलीस ठाण्यात एका तरुणाने चित्रीकरण केल्याप्रकरणी शासकीय गुपिते (ऑफिशियल सिक्रेट) कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात पोलिसांनी आरोपपत्रही दाखल केले. परंतु पोलीस ठाणे हे शासकीय गुपिते (ऑफिशिअल सिक्रेट) कायद्यानुसार ‘प्रतिबंधित क्षेत्र’ घोषित करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे पोलीस ठाण्यात चित्रीकरण करणे हा या कायद्यानुसार गुन्हा होऊ शकत नाही, असा निकाल उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्या. मनिष पितळे आणि व्ही. एस. मेनेजिस यांनी अलीकडे दिला. या प्रकरणी संबंधित तरुणावरील गुन्हा रद्द करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर कायद्यात नेमकी काय तरतूद आहे याचा हा आढावा…
नेमके प्रकरण काय होते?
वर्धा येथील एका पोलीस ठाण्यात दोन पक्षकारांमध्ये तडजोड होत असताना एका युवकाने २०१८मध्ये आपल्या मोबाईलवर चित्रीकरण केले. पोलीस ठाण्यात सुरू असलेल्या कुठल्याही प्रकरणात चित्रीकरण करणे हा गोपनीयतेच्या कायद्यातील कलम तीन अन्वये गुन्हा असल्याचा दावा करीत पोलिसांनी या तरुणाविरुद्ध एफआयआर दाखल केला. इतकेच नव्हे तर नोव्हेंबर २०१९मध्ये या युवकाविरुद्ध पोलिसांनी हेरगिरी केल्याप्रकरणी आरोपपत्रही दाखल केले. मात्र गोपनीयतेच्या कायद्याअंतर्गत पोलिसांना गुन्हा दाखल करता येत नाही, असा दावा करीत या तरुणाने गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयानेही या युवकाची बाजू मान्य करीत हा गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.
उच्च न्यायालयाचे म्हणणे ..
या प्रकरणात न्यायालयाने म्हटले आहे की, शासकीय गुपिते कायद्यातील कलम २(८) मध्ये प्रतिबंधित क्षेत्रे कोणती आहेत याची याची स्पष्ट व्याख्या दिलेली आहे. पोलीस ठाणे हे या व्याख्येत बसत नाही. या प्रकारच्या गुन्ह्यात ३ ते १४ वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. मात्र प्रत्यक्षात हेरगिरी झाल्याचे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. पोलीस ठाण्यात केलेले चित्रीकरण हा हेरगिरीचा भाग होऊ शकत नाही. त्यामुळे याबाबत या कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करता येत नाही.
शासकीय गुपिते कायदा काय?
ब्रिटिशांच्या राजवटीतील म्हणजे १९२३मधील हा कायदा आहे. देशाची एकता व अखंडता अबाधित राहण्याच्या दृष्टीने जी माहिती गुप्त राहणे आवश्यक आहे तिचा ऊहापोह टाळणे, हा या कायद्यामागील उद्देश आहे. या कायद्यात प्रतिबंधित क्षेत्रांचा तपशील देण्यात आला आहे. शासनाच्या ताब्यातली गुप्त माहिती उघड केली तर तो या कायद्याअंतर्गत गुन्हा ठरतो. पोलीस ठाणे हे प्रतिबंधित क्षेत्राच्या हद्दीत येत नसल्यामुळे हा कायदा तेथे लागू होत नाही. मात्र ज्या ठिकाणी प्रतिबंधित क्षेत्र असा फलक असेल त्या ठिकाणी केलली कृती ही या कायद्याच्या कक्षेत येते. अशा ठिकाणी केलेल्या चित्रीकरणाबाबत या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल होऊ शकतो. या कायद्यातील अनेक कलमे कालबाह्य झाल्याने हा कायद्याच रद्द करावा, अशी मागणी होत आहे. माहिती अधिकार कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय गुपिते कायद्याची चाचपणी करावी या हेतूने २०१५मध्ये केंद्र सरकारने समितीची स्थापना केली. या समितीने जून २०१७मध्ये अहवाल सादर केला आहे. माहिती अधिकार कायद्याप्रमाणेच गोपनीयतेचा कायदाही पारदर्शी असावा, अशी प्रमुख शिफारस करण्यात आली आहे.
न्यायालयाचा आदेश का महत्त्वाचा?
पोलीस ठाण्यात केलेल्या कृतीबद्दल गोपनीयतेचा भंग झाल्याचा गुन्हा दाखल झाला होता. या प्रकरणी आरोपपत्रही दाखल झाले होते. न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. परंतु उच्च न्यायालयाने हा गुन्हाच रद्द केल्यामुळे यापुढे सरसकट अशा प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याच्या पोलिसांच्या प्रवृत्तीला आळा बसेल. अन्यथा पोलीस ठाण्यात कुठलेही चित्रीकरण केले तर शासकीय गुपिते कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करण्याचे प्रकार वाढले असते, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. फक्त पोलीस ठाण्यातच नव्हे तर सरकारी कार्यालयात चित्रीकरण केले तरी या कायद्याखाली गुन्हे दाखल करण्यास सुरुवात होऊ शकली असती. त्यामुळे न्यायालयाचा हा आदेश महत्त्वाचा आहे असे मानले जात आहे.
पोलिसांना विशेषाधिकार आहेत का?
शासकीय गुपिते कायद्यानुसार गुन्हा दाखल होऊन शिक्षा झाली असती तर पोलिसांना विशेषाधिकार प्राप्त झाला असता. पोलीस ठाणे हे सार्वजनिक ठिकाणे असल्याकारणाने पोलीस ठाण्यात येणाऱ्या सामान्य तक्रारदाराशी पोलिसांनी सौजन्याने वागणे अपेक्षित आहे. मात्र पोलिसांकडून क्वचितच असे वर्तन घडते. एखादा पोलीस उद्धट वागला तर त्याला जाब विचारण्याचा अधिकार नागरिकाला आहे. मात्र जाब विचारला म्हणून त्या पोलिसाकडून संबंधित नागरिकाला कारवाईची धमकी दिली जाण्याची दाट शक्यता असते. किंबहुना पोलिसांच्या या विशेषाधिकारामुळे सामान्य तक्रादारही निमूटपणे गप्प बसणे पसंत करतो. शासकीय गुपिते कायद्याखाली दाखल झालेला गुन्हा मान्य झाला असता तर पोलिसांची दादागिरी आणखी वाढली असती, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
पोलिसांचे म्हणणे काय?
पोलीस ठाणे प्रतिबंधित क्षेत्र आहे का, याबाबत पोलिसांमध्ये वेगळा मतप्रवाह आहे. शासकीय गुपिते कायद्यात प्रतिबंधित क्षेत्राची जी व्याख्या दिली आहे त्यात पोलीस ठाण्याचा उल्लेख येत नाही, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. मात्र पोलीस ठाणे हे प्रतिबंधित क्षेत्र नसेल तर मग हे नियम सर्वच सरकारी कार्यालयांना, न्यायालयालाही लागू होतात. मग त्या ठिकाणी चित्रीकरणाला परवानगी आहे का, असा सवाल हे पोलीस विचारत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पोलीस ठाण्यातील स्टेशन हाऊसमध्ये सीसीटीव्ही लावलेले आहेत, अशा वेळी पोलीस ठाण्यात चित्रीकरण करणे योग्य आहे का, पोलीस ठाण्यातील काही कक्ष असे आहेत की त्या ठिकाणी चित्रीकरण केले तर ते संवेदनशील ठरू शकते. अशा वेळी शासकीय गुपिते कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करणे योग्य आहे, असेही काही पोलिसांचे म्हणणे आहे.
