धानाचे कोठार अशी ओळख असलेल्या पूर्व विदर्भात अद्याप खरेदी केंद्रे सुरू न झाल्याने उत्पादकांना अत्यंत कमी दरात व्यापाऱ्यांना धान विकावे लागत आहे. उत्पादकांची लूट थांबवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींसह सरकारी पातळीवरून प्रयत्न होताना दिसत नाही. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी या भागाचा दौरा केला. मात्र, त्यानंतरही परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही.
पूर्व विदर्भाला धानाचे कोठार का म्हणतात?
पूर्व विदर्भातील सहापैकी गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि काही प्रमाणात नागपूर या पाच जिल्ह्यांत धानाची लागवड केली जाते. यापैकी भंडारा आणि गोंदिया या दोन जिल्ह्यांत याचे प्रमाण अधिक आहे. सर्वाधिक राईस मिल्स या भागांत असून हे दोन जिल्हे धान खरेदी-विक्रीच्या बाजारपेठेचे मोठे केंद्र आहे. या व्यवसायात दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होते. त्यामुळे या भागाला धानाचे कोठार व केंद्र म्हणून ओळखले जाते.
हेही वाचा – विश्लेषण : पाकिस्तान क्रिकेटमध्ये मोठी उलथापालथ… बाबर आझमचा राजीनामा की हकालटट्टी?
धान खरेदी योजनेचे स्वरूप काय?
किमान आधारभूत किमतीवर धान खरेदी ही केंद्र शासनाची योजना आहे. शेतकऱ्यांना हमी भावापेक्षा कमी किमतीने धान्य विकावे लागू नये, म्हणून ही योजना केंद्र शासनाच्या शिफारसीनुसार २०१६-१७ पासून राबवली जात आहे. त्यासाठी बिगरआदिवासी क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ आणि आदिवासी क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या यंत्रणामार्फत धान खरेदी केली जाते. या योजनेतून यंदाही खरेदी करण्यास शासनाने मान्यता दिली. साधारण प्रतीच्या धानास २ हजार १८३, तर उत्तम दर्जाच्या धानास २ हजार २०३ रुपये प्रति क्विंटल भाव निश्चित करण्यात आले, मात्र अद्यापही धान खरेदी केंद्र सुरू झाले नाही, असे धान उत्पादकांचे म्हणणे आहे.
खरेदी केंद्रे सुरू न झाल्याने शेतकऱ्यांची लूट?
खरीप हंगामातील धान खरेदीसाठी शेतकऱ्यांनी ऑक्टोबरपर्यंत नाव नोंदणी करण्याचे आवाहन शासनाकडून करण्यात आले होते. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने ९ नोव्हेंबरला आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत धान खरेदी करण्याचे आदेश दिले. मात्र, काही मोजक्या केंद्रांचा अपवाद वगळता गोंदिया आणि भंडारा या पूर्व विदर्भातील दोन प्रमुख धान उत्पादक जिल्ह्यांत खरेदी केंद्रे सुरू झालेली नाहीत. दिवाळीच्या काळात शेतकरी धान विकून दिवाळी साजरी करतात. पण, यंदा केंद्रेच बंद असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक गरज भागविण्यासाठी व्यापाऱ्यांना कवडीमोल दराने धान विक्री करावी लागली. धान घरात पडून आहे. पण, खरेदीदारच नसल्याने उत्पादक अडचणीत सापडला आहे.
खरेदी केंद्रांबाबत शासनाचा दावा काय?
विदर्भातील प्रमुख धान उत्पादक जिल्ह्यात मार्केटिंग फेडरेशनमार्फत ५१, तर आदिवासी विकास महामंडळाचे १७१ अशी एकूण २२२ धान खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली, असा दावा अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने केला आहे. यामध्ये गोंदिया जिल्ह्यात मार्केटिंग फेडरेशनचे ३१, तर आदिवासी विकास महामंडळाची ३६ अशी एकूण ६७, भंडारा जिल्ह्यात फेडरेशनची २०, गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासी विकास महामंडळाची ९०, चंद्रपूर जिल्ह्यात महामंडळाची ३५, नागपूर जिल्ह्यात २, तर अमरावती जिल्ह्यात आदिवासी विकास महामंडळाच्या ८ खरेदी केंद्रांचा समावेश आहे. सरकारने दिलेल्या आकडेवारीवरूनच केंद्रांची संख्या अत्यंत अल्प असल्याचे स्पष्ट होते.
स्थानिक लोकप्रतिनिधींसह सरकारचे दुर्लक्ष?
दिवाळीपूर्वीच खरेदी केंद्रे सुरू होणे अपेक्षित होते. शासनाच्या सूचनेनुसार उत्पादकांनी त्यासाठी ऑनलाइन नोंदणीही केली होती. खरेदी केंद्राबाबतच्या जाचक अटी व अन्य कारणामुळे केंद्रे सुरू झाली नाहीत. ती सुरू व्हावीत, यासाठी सुरुवातीच्या काळात या भागातील लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न केले. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांबरोबर बैठकही झाली. पण त्यानंतरही केंद्र सुरू झाले नाही. दिवाळीत शेतकऱ्यांना पैशांची गरज असते. त्या काळात खरेदी बंद होती. याच काळात या भागातील काही नेते मध्य प्रदेशमधील निवडणूक प्रचारासाठी तेथे गेले होते. त्यामुळे शासकीय यंत्रणा सुस्त होती. शेतकऱ्यांची व्यापाऱ्यांकडून लूट होत असतानाही त्याविरुद्ध कोणीही आवाज उठवला नाही. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला आणि व्यापाऱ्यांचे फावले.
मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यामुळे काही साध्य होईल का?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार हे ‘शासन आपल्या दारी या उपक्रमासाठी सोमवारी भंडारा जिल्ह्यात येऊन गेले. या कार्यक्रमात खुद्द फडणवीस यांनी जिल्ह्यात ४० केंद्रे सुरू असल्याचे सांगितले. (प्रत्यक्षात ही संख्या २० आहे) आणि त्याची संख्या वाढवावी लागेल, याकडे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे याबाबत ठोस घोषणा करतील, अशी अपेक्षा होती. पण त्यांनी धानाला बोनस देण्याची आणि त्याची घोषणा हिवाळी अधिवेशनात करण्याचे जाहीर करून शेतकऱ्यांचा हिरमोड केला. खरेदी सुरू झाल्याशिवाय बोनसचा विचारही करता येणार नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचा दौराही शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर करण्यात अपयशी ठरला आहे.
