मुंबई विमानतळावर मंगळवारी (१६ जुलै) नोकरीसाठी आलेल्या तरुणांच्या गर्दीने चेंगराचेंगरी सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे पुन्हा एकदा बेरोजगारीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मंगळवारी एअर इंडियामध्ये विमानतळ लोडर पदांसाठी अर्ज करणार्‍यांची मोठी गर्दी जमली होती. 'एनडीटीव्ही'च्या वृत्तानुसार, एअर इंडियाचे कर्मचारी गर्दीचे व्यवस्थापन करण्याचा प्रयत्न करत होते. २,२१६ रिक्त जागांसाठी २५ हजारांहून अधिक अर्जदार या ठिकाणी आले होते. यात अर्जदार फॉर्म काउंटरवर जाण्यासाठी एकमेकांना धक्काबुक्की करतानाही दिसून आले. बुलढाणा जिल्ह्यातून मुंबईला गेलेल्या एका इच्छुकाने 'एनडीटीव्ही'ला सांगितले की, “मी हँडीमन पदासाठी अर्ज करण्यासाठी आलो होतो, त्यासाठी ते २२,५०० रुपये पगार देत आहेत.” नोकरीवर घेतल्यास शिक्षण सोडेन असेही त्याने सांगितले. “आम्ही काय करू? इतकी बेरोजगारी आहे. मी सरकारला अधिक नोकऱ्यांच्या संधी निर्माण करण्याची विनंती करतो,” असे तो तरुण म्हणाला. नोकरीतील रिक्त पदांसाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. नुकतीच गुजरातमध्ये एक अशीच घटना घडली. या घटनांमुळे एक मोठा प्रश्न निर्माण होतो आहे, तो म्हणजे भारतात बेरोजगारीचे संकट वाढत आहे का? जाणून घेऊ या एकूण परिस्थिती. हेही वाचा : “दिल्लीतील प्रति केदारनाथ मंदिर म्हणजे हिंदू परंपरेचा अपमान”, विरोध होण्याचं नेमकं कारण काय? मुंबई, गुजरातमधील घटना मुंबईत नोकरी शोधणाऱ्या बेरोजगार तरुणांना अन्न आणि पाण्याशिवाय तासनतास रांगेत उभे राहावे लागले, ज्यामुळे काहींना अस्वस्थ वाटू लागले. 'एनडीटीव्ही'शी बोलताना, 'बीए'ची पदवी घेतलेल्या एका तरुणाने सांगितले की, त्याला या कामाबद्दल फारशी माहिती नाही, पण त्याला नोकरीची गरज आहे. राजस्थानच्या अलवर येथून नोकरीसाठी मुंबईत आलेल्या एका तरुणाने सांगितले की, त्याच्याकडे 'एमकॉम'ची पदवी आहे आणि तो सरकारी नोकरीच्या परीक्षेची तयारी करत आहे. परंतु, येथे पगार चांगला आहे म्हणून तो एअर इंडियातील नोकरीसाठी अर्ज भरण्याकरिता आला आहे. गुजरातच्या भरूच जिल्ह्यातील असाच एक व्हिडीओ व्हायरल झाला होता; ज्यात अनेक तरुण एकमेकांना धक्काबुक्की करताना दिसले. या व्हिडीओत काही तरुण भरूचच्या अंकलेश्वरमधील एका हॉटेलमध्ये एकमेकांना धक्का देत प्रवेश करताना दिसत आहेत. केमिकल फर्म थरमॅक्स कंपनीने दहा रिक्त जागांसाठी नोकरीची मुलाखत आयोजित केली होती. त्यासाठी सुमारे १८०० इच्छुक तरुण उपस्थित होते आणि गर्दीमुळे हॉटेलची बाजूची रेलिंगही तुटली. यात कोणालाही गंभीर दुखापत झाली नाही. हे मोदींचे गुजरात मॉडेल असल्याचे सांगत काँग्रेसने भारतीय जनता पक्षावर जोरदार निशाणा साधला होता. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी 'एक्स'वरील एका पोस्टमध्ये त्यावेळी लिहिले होते की, “बेरोजगारीचा रोग महामारी झाला आहे आणि भाजपाशासित राज्ये त्याची केंद्रे झाली आहेत.” हे मोदींच्या 'अमृत काल'चे वास्तव असल्याचेही ते म्हणाले होते. गुजरातचे गृह आणि उद्योग राज्यमंत्री हर्ष संघवी यांनी काँग्रेसच्या आरोपांना प्रतिउत्तर देताना म्हटले होते की, ते त्यांच्या चुकीच्या पोस्टद्वारे गुजरातची बदनामी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. भारतात बेरोजगारी आहे का? अलीकडच्या वर्षांत भारतात रोजगाराच्या मुद्द्यावरून अनेक आंदोलने झाली आहेत. भारतातील नोकऱ्यांच्या कमतरतेवरून विरोधकांनी केंद्रावर ताशेरे ओढले आहेत. संसद, सोशल मीडिया आणि आंदोलनाच्या माध्यमातून हा मुद्दा वारंवार उपस्थित केला जात आहे. गेल्या वर्षी संसदेत झालेल्या सुरक्षा भंगामुळेही बेरोजगारीचा मुद्दा चर्चेत आला होता. संसदेत दोन अनोळखी व्यक्तींनी गॅलरीतून लोकसभेच्या दालनात उडी मारली आणि धूराच्या कांड्या सोडल्या, तर इतर दोघांनी संसदेबाहेर घोषणाबाजी केली. मणिपूरमधील बेरोजगारी, शेतकरी समस्या आणि हिंसाचाराच्या विरोधात ते आंदोलन करत असल्याचे तपासात समोर आले होते. २०२० मध्ये, उत्तर प्रदेशमध्ये बेरोजगारीविरोधात सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तरुणांनी संताप व्यक्त केला आणि रस्त्यावर उतरून आंदोलनेही केली. त्यानंतर सरकारने अधिकाऱ्यांना रिक्त जागा भरण्यास सांगितले. त्याच्या दोन वर्षांनंतर रेल्वे भरती (आरआरबी) परीक्षेतील कथित अनियमिततेच्या निषेधार्थ आंदोलकांनी रेल्वे गाड्या आणि टायर जाळल्या आणि रेल्वे वाहतूक रोखून बिहार आणि उत्तर प्रदेशमध्ये हिंसक निदर्शने केली. बेरोजगारीच्या दरात वाढ? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) द्वारे प्रदान करण्यात येणार्‍या दर महिन्याच्या डेटामध्ये असे आढळून आले की, भारतातील बेरोजगारीचा दर या वर्षी जूनमध्ये ९.२ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. मे महिन्याच्या तुलनेत त्यात सात टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. बेरोजगारीचा मुद्दा प्रामुख्याने तरुण भारतीयांसाठी चिंताजनक आहे. इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन (आयएलओ) आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ ह्युमन डेव्हलपमेंट (आयएचडी) च्या अलीकडील अहवालानुसार, भारतातील बेरोजगार कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे ८३ टक्के तरुण वर्ग आहे. एकूण बेरोजगार तरुणांमध्ये सुशिक्षित तरुणांचा दर २००० मध्ये ३५.२ टक्के होता, जो २०२२ मध्ये ६५.७ टक्के म्हणजे जवळपास दुप्पट झाला आहे. भारत रोजगार अहवाल २०२४ मध्ये असेही दिसून आले आहे की, तरुण कर्मचाऱ्यांमध्ये आवश्यक कौशल्यांचा अभाव आहे; ज्यामुळे त्यांना रोजगार मिळण्यात अडचण निर्माण होत आहे. उच्च शिक्षण घेतलेल्या तरुणींनादेखील नोकऱ्या मिळवण्यात मोठ्या प्रमाणात अडथळे येत आहेत. अहवालात असेही आढळून आले की, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना रोजगाराच्या चांगल्या संधी सुरक्षित करण्यात अडथळे येत आहेत. सरकारची प्रतिक्रिया काय? केंद्राने विरोधकांचा बेरोजगारीचा आरोप फेटाळून लावला आहे. विरोधकांना प्रत्युत्तर देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, खोटी माहिती पसरवणारे देशाच्या विकासाच्या, गुंतवणुकीच्या आणि रोजगाराच्या विरोधात आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) च्या अलीकडील अहवालाचा दाखला देत ते म्हणाले की, गेल्या तीन ते चार वर्षांत भारतात सुमारे आठ कोटी नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत. 'आरबीआय'च्या अलीकडील अहवालानुसार, भारतात आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत २.५ पट अधिक नोकऱ्या निर्माण झाल्या. गेल्या वर्षी ६४३.३ दशलक्ष (६४.३ कोटी) लोकांना रोजगार मिळाला. त्याच्या आधीच्या वर्षी ५९७ दशलक्ष (५९.७ कोटी) लोकांना रोजगार मिळाला होता. पीरियडिक लेबर फोर्स सर्व्हे (पीएलएफएस) बुलेटिन नुसार, शहरी बेरोजगारीचा दर जानेवारी-मार्च २०२३ मध्ये ६.८ टक्के होता, जो या वर्षी ६.७ टक्क्यांवर घसरला. २०२२-२३ च्या ताज्या पीएलएफएस डेटावरून भारतातील बेरोजगारीचा दर २०१७-१८ मधील ६.१ टक्क्यांवरून २०२२-२३ मध्ये सर्वात कमी म्हणजेच ३.२ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे, असे वृत्त 'मनीकंट्रोल'ने दिले. जुलैच्या सुरुवातीला, कामगार मंत्रालयाने सिटी समूहाचा अहवाल नाकारला होता. या अहवालात सांगण्यात आले होते की, भारतातील बेरोजगारीचा दर सात टक्क्यांपर्यंत वाढेल आणि भारतात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यात अडचणी येतील. हेही वाचा : झोमॅटो-स्विगीवरून खरंच दारू मागवता येणार का? मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, हा अहवाल पीरियडिक लेबर फोर्स सर्व्हे (पीएलएफएस) आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या केएलईएमएस डेटासारख्या अधिकृत स्त्रोतांकडून उपलब्ध असलेल्या महितीशी मेळ खात नाही." पीएलएफएस आणि आरबीआयच्या केएलईएमएस डेटानुसार, भारताने २०१७-१८ ते २०२१-२२ पर्यंत आठ कोटींहून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या आहेत. २०२०-२१ या काळात जागतिक अर्थव्यवस्थेला कोविड-१९ महामारीचा फटका बसला असूनही, पुरेसा रोजगार निर्माण करण्यात भारताला यश मिळाल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.
