-अमोल परांजपे
तब्बल दोन महिने सुरू असलेल्या हिंसक आंदोलनांनंतर इराणने आपल्या देशातील नैतिक पोलीस किंवा ‘मोरॅलिटी पोलीस’ (Iran Morality Police) ही यंत्रणा बरखास्त करण्याचे सूतोवाच केले. यामुळे इराणने अचानक भूमिका बदलली आहे, असे मानण्याचे काहीच कारण दिसत नसल्यामुळे या निर्णयाबाबत शंका घेतली जाऊ शकते. इराणच्या कुप्रसिद्ध मोरॅलिटी पोलिसांचे संस्थान खालसा झाले असले तरी त्याऐवजी दुसरी एखादी यंत्रणा येणारच नाही, याची शाश्वती सध्या तरी कुणी देऊ शकत नाही.
‘मोरॅलिटी पोलीस’ यंत्रणेचा इतिहास काय आहे?
या यंत्रणेचे इराणमधील अधिकृत नाव ‘गश्त-ए-ईर्शाद’ असे आहे. याचे ठोबळ भाषांतर ‘मार्गदर्शक गस्ती पथक’ असे करता येईल. २००६ साली इराणचे कट्टरतावादी अध्यक्ष महमूद अहमदिनेजाद यांनी या गटाची स्थापना केली. ‘नम्रता आणि हिजाब या संस्कृतीचा प्रसार करणे’ हे या गटाचे मुख्य उद्दिष्ट ठरविण्यात आले. अर्थात, या दोन्ही गोष्टी महिलांसाठी आणि त्यामुळे इराणी महिलांवर लक्ष ठेवणे ही या गटाची प्रमुख जबाबदारी. सुरुवातीला या दलाचे स्वरूप हे केवळ नोटिसा बजावण्यापुरते मर्यादित होते. मात्र गेल्या १५ वर्षांपासून त्यांच्याकडे कुणालाही अटक करून तुरुंगात डांबण्याचे अधिकार आहेत.
या दलाचा गणवेश आणि कार्यपद्धती कशी होती?
पुरुष हिरव्या गणवेशात आणि काळ्या रंगाच्या बुरख्यातील महिला, ही इराणचे मोरॅलिटी पोलीस ओळखण्याची खूण. अलिकडच्या काळात त्यांची कार्यपद्धती एकदम सोपी होती. एखाद्या महिलेचा डोक्यावरील रुमाल थोडासा सरकलेला दिसला किंवा एखाद्या महिलेने आपल्या ‘नैतिकते’च्या व्याख्येत न बसणारे कपडे घातले आहेत, असे या दलास वाटले की ते त्यांना थेट अटक करत असत. अनेकदा अटक केलेल्या महिला अनेक महिने किंवा वर्षे तुरुंगात खितपत पडल्याची उदाहरणेही घडली आहेत. त्यापेक्षा भयंकर म्हणजे त्यांचा छळही करण्यात येत असे. या वाढत्या अत्याचारांची इराणी जनतेच्या चीड होतीच. या रागाला वाट मोकळी करून देणारी एक घटना सप्टेंबर महिन्यात घडली.
नक्की वाचा >> विश्लेषण: निवडणूक रोखे योजनेचे भवितव्य काय? सत्ताधाऱ्याविरुद्ध विरोधकांची तक्रार काय?
‘मोरॅलिटी पोलिसां’विरोधात जनउद्रेकाचे कारण काय?
१६ सप्टेंबर रोजी तेहरानमधील एका रुग्णालयात महसा अमिनी या तुर्कवंशीय इराणी तरुणीचा मृत्यू झाला. तिला या मोरॅलिटी पोलिसांनी अटक केली होती. अटकेत असताना बेदम मारहाण आणि छळ झाल्यामुळे महसाचा मृत्यू झाल्याची तक्रार तिच्या कुटुंबीयांनी केली. हे प्रकरण दडपण्याचे इराण सरकारचे सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरले. राजधानी तेहरानसह सर्व प्रमुख शहरे, विद्यापीठे इथे आंदोलने पेटली. महिलांच्या जोडीने इराणी पुरुषही रस्त्यावर उतरले आणि जगभरात या आंदोलनाचे पडसाद उमटले. या आंदोलनांना ‘दंगली’ असे नाव देऊन बदनाम करण्याचा सरकारचा प्रयत्नही फसला. तब्बल दोन महिने झालेल्या या हिंसक आंदोलनांत अनेकांचे बळी गेल्यानंतर अखेर इराण सरकारने नांगी टाकली.
‘मोरॅलिटी पोलिसां’बाबत इराण सरकारची घोषणा काय?
रविवारी इराणच्या सरकारी वृत्तवाहिनीने ‘गश्त-ए-एर्शाद’ बरखास्त करण्यात आल्याचे जाहीर केले. तत्पूर्वी एका धार्मिक परिषदेमध्ये इराणचे अधिवक्ता मोहम्मद जाफर मोन्ताझेरी यांनी ‘मोरॅलिटी पोलिसांना कायद्यामध्ये कोणतेही स्थान नाही’ असे विधान केले होते. विशेष म्हणजे इराणमध्ये महिलांच्या वेशभूषेबाबत असलेल्या कडक कायद्यांचा कायदेमंडळाकडून फेरविचार सुरू असल्याचे संकेतही मोन्ताझेरी यांनी दिले. इराणचे अध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांनीही एका दूरचित्रवाणी भाषणात ‘इस्लामी तत्त्वज्ञान हा इराणी प्रजासत्ताकाचा पाया असला तरी लवचिक असलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याची पद्धत बदलू शकते,’ असे विधान केले. यावरून इराणमध्ये पूर्वीचे ‘स्वातंत्र्य’ प्रस्थापित होईल, अशी आशा काही जणांना वाटू लागली आहे.
इराणमध्ये हिजाबची सक्ती केव्हापासून लागू झाली?
पूर्वीचा इराण आणि आताचा इराण यात जमीन-आसमानाचा फरक आहे. १९७९ साली इराणमध्ये इस्लामी क्रांती झाली आणि अमेरिकेच्या पाठिंब्यावरील शहाची सत्ता उलथवून टाकण्यात आली. त्यानंतर तिथे महिलांसाठी अत्यंत कडक नियम केले गेले. नंतरच्या काळात यामध्ये फरक पडत गेला. मध्यममार्गी राष्ट्राध्यक्ष हसन रुहानी यांच्या काळात महिलांना जीन्स परिधान करण्याची मुभा मिळाली. हिजाबचीही तितक्या तीव्रतेने सक्ती केली जात नव्हती. मात्र यंदाच्या जुलैमध्ये अध्यक्षपदी आलेले अतिपरंपरावादी रईसी यांनी पुन्हा एकदा ‘मोरॅलिटी पोलिसां’ना बळ दिले. रईसी यांनी अनेकदा जाहीरपणे इराणची संस्कृती भ्रष्ट करण्याचा परकीय सत्तांचा कट असल्याचा आरोप अनेकदा केला. त्यामुळे ‘मोरॅलिटी पोलिसां’ची आणखी भीड चेपली आणि महसासारख्या तरुणीला आपला जीव गमवावा लागला.
नक्की वाचा >> विश्लेषण: सायबर फसवणुकीतील रक्कम कशी वाचवावी? ‘गोल्डन अवर’ का महत्त्वाचा?
मोरॅलिटी पोलिसांची बरखास्ती बदलाचे संकेत मानायचे का?
सध्या नाही. वर म्हटल्याप्रमाणे इराणचे विद्यमान अध्यक्ष रईसी अतिपरंपरावादी आहेत. त्यामुळे ही यंत्रणा ते अचानक मोडून जनतेला स्वातंत्र्य वैगरे बहाल करतील, असे मानण्याचे कारण नाही. आंदोलने थोपवण्यासाठी केलेली ही केवळ धूळफेक असू शकते. इराणचा शेजारी असलेल्या सौदी अरेबियामध्येही असे ‘मोरॅलिटी पोलीस’ खाते आहे. मात्र पाश्चिमात्यांचा मित्र असलेल्या सौदीमध्ये त्यांचे अधिकार अत्यंत मर्यादित आहेत. इराणचे तसे नाही. त्यामुळे त्यांच्या नजरेत चांगले राहण्यासाठी मोरॅलिटी पोलीसचा त्याग केला जाण्याची शक्यता नाही. येत्या काही महिन्यांत आंदोलने शमल्यानंतर दुसऱ्या एखाद्या गोंडस नावाने हीच यंत्रणा पुन्हा कार्यान्वित झाली, तरी आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.
