लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात गेल्या वेळच्या ६२ जागांवरून भाजपची घसरण २०२४ मध्ये ३३ जागांवर झाली. त्यामुळे केंद्रात पक्ष बहुमतापासून दूर तर राहिलाच, पण २०२७मध्ये राज्यात सलग तिसऱ्यांदा सत्तेत येण्याबाबत प्रश्चचिन्ह निर्माण झाले. या निकालानंतर पक्षातील काही नाराज नेत्यांनी उघडपणे मतप्रदर्शन केल्याने वाद वाढला. या साऱ्यात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर टीकेचा अप्रत्यक्ष मारा होऊ लागला. अर्थात या निकालानंतर योगींना पदावरून हटवले जाईल ही शक्यता धूसर आहे. मात्र भाजपसारख्या शिस्तबद्ध पक्षातील अंतर्गत वाद बाहेर आला. 

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

केशवप्रसाद मौर्य यांची नाराजी

उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य हे पक्ष संघटनेतील जुने कार्यकर्ते मानले जातात. २०१७ मध्ये भाजपला बहुमत मिळाल्यावर मौर्य यांच्याबरोबरच जम्मू आणि काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांचे नाव मुख्यमंत्रीपदासाठी आघाडीवर होते. मात्र अनपेक्षितपणे योगी आदित्यनाथ यांनी बाजी मारली.  मौर्य हे इतर मागासवर्गीय समाजातील भाजपला प्रमुख चेहरा असले, तरी २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला. लोकसभा निवडणूक निकालानंतर भाजपची जी बैठक झाली, त्यात मौर्य यांनी अप्रत्यक्षपणे योगी आदित्यनाथ यांना लक्ष्य केल्याचे मानले जाते. पक्ष संघटनेपक्षा कोणीही मोठा नाही असा मौर्य यांच्या भाषणाचा सूर होता. आताही समाजमाध्यमावरून तीच भाषा मौर्य अधोरेखित करत आहेत. त्यांनी दिल्ली दौऱ्यात भाजप नेतृत्वाची भेट घेतली. एकूणच मौर्य यांचा नाराजीचा सूर यातून दिसत असला, तरी योगी यांना उत्तर प्रदेशात तूर्तास पर्याय नाही. भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाचाही योगी यांच्या पाठीवर हात आहे. त्यामुळे मौर्य किंवा अन्य नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली तरी काही संघटनात्मक बदल होतील असे मानले जाते.

हेही वाचा >>>विश्लेषण : एका ‘मायक्रोसॉफ्ट’मुळे जग का कोलमडले? ‘क्राऊडस्ट्राइक’ बिघाड काय होता?

पराभवाबद्दल पक्षाचे मंथन

उत्तर प्रदेशसारख्या देशातील सर्वात मोठ्या राज्यात लोकसभेला भाजपने ६० जागांचा टप्पा पार केल्याने २०१४ व २०१९ मध्ये स्वबळावर सत्ता मिळाली. मात्र यंदा जागा घटल्याने भाजपची भिस्त सरकारच्या स्थैर्यासाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील घटक पक्षांवर आहे. उत्तर प्रदेशातील पराभवाच्या कारणांबद्दल भाजपचे मंथन सुरू झाले. काही जणांनी नोकरशाहीला जबाबदार धरले.  काही अधिकारी समाजवादी पक्ष तसेच बहुजन समाज पक्षाला जवळचे असल्याची भावना नेत्यांची आहे. यातून सरकारची ध्येयधोरणे जनतेपर्यंत पोहोचत नसल्याचा या नेत्यांचा आरोप आहे. पक्षाातील काही नेत्यांनी अग्निवीर योजनेमुळे निर्माण झालेल्या असंतोषातून फटका बसल्याचे सांगितले. याखेरीज रजपूत समाजाच्या नाराजीतून पक्षाला अपेक्षित मते मिळाली नसल्याचे मानले जाते. उमेदवार निवडही चुकल्याचे सांगितले जाते. काही विद्यमान खासदारांबाबत नाराजी होती. याचाही फटका लोकसभेला बसला. मात्र उमेदवार निवड कोणी केली यावर उघडपणे कोण बोलत नाही. भाजप प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी यांनीही दिल्लीत पंतप्रधानांशीही चर्चा केली. एकूणच भाजपसाठी उत्तर प्रदेशची सत्ता खूपच महत्त्वाची आहे. २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीला फटका बसायला नको म्हणून भाजपने आतापासूनच तयारी सुरू आहे. लगेचच राज्यात १० मतदारसंघांत पोटनिवडणूक होणार  आहे. त्यासाठी भाजपने एकेका मतदारसंघात तीन-तीन मंत्र्यांकडे जबाबदारी सोपवली आहे. त्यावरून उत्तर प्रदेशचा पराभव भाजपसाठी जिव्हारी लागल्याचे स्पष्ट होते. सरकारने तातडीने काही निर्णय घेतले. यात शिक्षकांसाठी संगणकीय हजेरी तूर्तास थांबवण्यात आली. याखेरीज कुकराली नदी प्रकल्पासाठी तोडक मोहीमदेखील स्थगित करण्यात आली. सरकारवर दबाव आल्याने याबाबतची घोषणा करण्यात आली. भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या निशाद पक्षाने गरिबांविरोधात बुलडोझर कारवाईबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. काही आमदारांनीही पक्ष कार्यकर्त्यांना सरकारमध्ये सन्मानाची वागणूक मिळत नसल्याचा आरोप केला. 

हेही वाचा >>>Microsoft outage जगाचे व्यवहार ठप्प करणारा मायक्रोसॉफ्टच्या सेवांमधील बिघाड (आउटेज) नेमका कशामुळे?

योगींना हटवणे कठीण

आरोप-प्रत्यारोप तसेच प्रमुख नेत्यांच्या दिल्लीवारीमुळे राज्यात नेतृत्व बदलाची चर्चा सुरू झाली. मात्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची राज्यभर लोकप्रियता आहे. कट्टर हिंदुत्ववादी प्रतिमा ही त्यांची जमेची बाजू. याखेरीज राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थाही उत्तम आहे. अशा स्थितीत योगींना हटविल्यास पारंपरिक मतदारांमध्ये चुकीचा संदेश जाण्याची भीती पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांना आहे. त्यामुळे राज्यातील नेत्यांनी भलेही दिल्लीवाऱ्या केल्या असल्या तरी, योगींना हटवणे कठीण आहे. पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाचा योगींवर विश्वास आहे. राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या समाजवादी पक्षाने लोकसभेला ३७ व त्यांचा मित्रपक्ष असलेल्या काँग्रेसला ६ अशा राज्यांत ४३ जागा जिंकून धक्का दिला. समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव समाजमाध्यमांवरून सातत्याने भाजपला लक्ष्य करत आहेत. आताही शंभर आमदार आणा आणि सरकार करा अशी उपहासात्मक टिप्पणी त्यांनी भाजपमधील वादावर केली. गेली सात वर्षे हा पक्ष सत्तेबाहेर आहे. त्यामुळे कार्यकर्त्यांचे मनोधैर्य उंचावण्याच्या दृष्टीने लोकसभा निकाल समाजवादी पक्षासाठी महत्त्वाचा ठरला. लोकसभा निकालाने योगी आदित्यनाथ यांच्या स्थानाला धक्का बसला तरी, हरियाणा किंवा त्रिपुरासारखा मुख्यमंत्रीबदल उत्तर प्रदेशात शक्य नाही. योगी स्वत: एकाही निवडणुकीत पराभूत झालेले नाहीत. गोरखपूरच्या गोरखनाथ पीठाचे प्रमुख म्हणून त्यांना मान आहे. पराभवाला एकट्या मुख्यमंत्र्यांना जबाबदार धरले जाईल ही शक्यता नाही. अशा वेळी त्यांना कार्यपद्धतीत बदल करण्यास सांगितले जाईल असे चित्र आहे. एकूणच उत्तर प्रदेशातील पराभवाने भाजप खडबडून जागा झाल्याचे नेत्यांच्या प्रतिक्रियांमधून दिसते.

hrishikesh.deshpande@expressindia.com

केशवप्रसाद मौर्य यांची नाराजी

उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य हे पक्ष संघटनेतील जुने कार्यकर्ते मानले जातात. २०१७ मध्ये भाजपला बहुमत मिळाल्यावर मौर्य यांच्याबरोबरच जम्मू आणि काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांचे नाव मुख्यमंत्रीपदासाठी आघाडीवर होते. मात्र अनपेक्षितपणे योगी आदित्यनाथ यांनी बाजी मारली.  मौर्य हे इतर मागासवर्गीय समाजातील भाजपला प्रमुख चेहरा असले, तरी २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला. लोकसभा निवडणूक निकालानंतर भाजपची जी बैठक झाली, त्यात मौर्य यांनी अप्रत्यक्षपणे योगी आदित्यनाथ यांना लक्ष्य केल्याचे मानले जाते. पक्ष संघटनेपक्षा कोणीही मोठा नाही असा मौर्य यांच्या भाषणाचा सूर होता. आताही समाजमाध्यमावरून तीच भाषा मौर्य अधोरेखित करत आहेत. त्यांनी दिल्ली दौऱ्यात भाजप नेतृत्वाची भेट घेतली. एकूणच मौर्य यांचा नाराजीचा सूर यातून दिसत असला, तरी योगी यांना उत्तर प्रदेशात तूर्तास पर्याय नाही. भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाचाही योगी यांच्या पाठीवर हात आहे. त्यामुळे मौर्य किंवा अन्य नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली तरी काही संघटनात्मक बदल होतील असे मानले जाते.

हेही वाचा >>>विश्लेषण : एका ‘मायक्रोसॉफ्ट’मुळे जग का कोलमडले? ‘क्राऊडस्ट्राइक’ बिघाड काय होता?

पराभवाबद्दल पक्षाचे मंथन

उत्तर प्रदेशसारख्या देशातील सर्वात मोठ्या राज्यात लोकसभेला भाजपने ६० जागांचा टप्पा पार केल्याने २०१४ व २०१९ मध्ये स्वबळावर सत्ता मिळाली. मात्र यंदा जागा घटल्याने भाजपची भिस्त सरकारच्या स्थैर्यासाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील घटक पक्षांवर आहे. उत्तर प्रदेशातील पराभवाच्या कारणांबद्दल भाजपचे मंथन सुरू झाले. काही जणांनी नोकरशाहीला जबाबदार धरले.  काही अधिकारी समाजवादी पक्ष तसेच बहुजन समाज पक्षाला जवळचे असल्याची भावना नेत्यांची आहे. यातून सरकारची ध्येयधोरणे जनतेपर्यंत पोहोचत नसल्याचा या नेत्यांचा आरोप आहे. पक्षाातील काही नेत्यांनी अग्निवीर योजनेमुळे निर्माण झालेल्या असंतोषातून फटका बसल्याचे सांगितले. याखेरीज रजपूत समाजाच्या नाराजीतून पक्षाला अपेक्षित मते मिळाली नसल्याचे मानले जाते. उमेदवार निवडही चुकल्याचे सांगितले जाते. काही विद्यमान खासदारांबाबत नाराजी होती. याचाही फटका लोकसभेला बसला. मात्र उमेदवार निवड कोणी केली यावर उघडपणे कोण बोलत नाही. भाजप प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी यांनीही दिल्लीत पंतप्रधानांशीही चर्चा केली. एकूणच भाजपसाठी उत्तर प्रदेशची सत्ता खूपच महत्त्वाची आहे. २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीला फटका बसायला नको म्हणून भाजपने आतापासूनच तयारी सुरू आहे. लगेचच राज्यात १० मतदारसंघांत पोटनिवडणूक होणार  आहे. त्यासाठी भाजपने एकेका मतदारसंघात तीन-तीन मंत्र्यांकडे जबाबदारी सोपवली आहे. त्यावरून उत्तर प्रदेशचा पराभव भाजपसाठी जिव्हारी लागल्याचे स्पष्ट होते. सरकारने तातडीने काही निर्णय घेतले. यात शिक्षकांसाठी संगणकीय हजेरी तूर्तास थांबवण्यात आली. याखेरीज कुकराली नदी प्रकल्पासाठी तोडक मोहीमदेखील स्थगित करण्यात आली. सरकारवर दबाव आल्याने याबाबतची घोषणा करण्यात आली. भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या निशाद पक्षाने गरिबांविरोधात बुलडोझर कारवाईबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. काही आमदारांनीही पक्ष कार्यकर्त्यांना सरकारमध्ये सन्मानाची वागणूक मिळत नसल्याचा आरोप केला. 

हेही वाचा >>>Microsoft outage जगाचे व्यवहार ठप्प करणारा मायक्रोसॉफ्टच्या सेवांमधील बिघाड (आउटेज) नेमका कशामुळे?

योगींना हटवणे कठीण

आरोप-प्रत्यारोप तसेच प्रमुख नेत्यांच्या दिल्लीवारीमुळे राज्यात नेतृत्व बदलाची चर्चा सुरू झाली. मात्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची राज्यभर लोकप्रियता आहे. कट्टर हिंदुत्ववादी प्रतिमा ही त्यांची जमेची बाजू. याखेरीज राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थाही उत्तम आहे. अशा स्थितीत योगींना हटविल्यास पारंपरिक मतदारांमध्ये चुकीचा संदेश जाण्याची भीती पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांना आहे. त्यामुळे राज्यातील नेत्यांनी भलेही दिल्लीवाऱ्या केल्या असल्या तरी, योगींना हटवणे कठीण आहे. पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाचा योगींवर विश्वास आहे. राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या समाजवादी पक्षाने लोकसभेला ३७ व त्यांचा मित्रपक्ष असलेल्या काँग्रेसला ६ अशा राज्यांत ४३ जागा जिंकून धक्का दिला. समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव समाजमाध्यमांवरून सातत्याने भाजपला लक्ष्य करत आहेत. आताही शंभर आमदार आणा आणि सरकार करा अशी उपहासात्मक टिप्पणी त्यांनी भाजपमधील वादावर केली. गेली सात वर्षे हा पक्ष सत्तेबाहेर आहे. त्यामुळे कार्यकर्त्यांचे मनोधैर्य उंचावण्याच्या दृष्टीने लोकसभा निकाल समाजवादी पक्षासाठी महत्त्वाचा ठरला. लोकसभा निकालाने योगी आदित्यनाथ यांच्या स्थानाला धक्का बसला तरी, हरियाणा किंवा त्रिपुरासारखा मुख्यमंत्रीबदल उत्तर प्रदेशात शक्य नाही. योगी स्वत: एकाही निवडणुकीत पराभूत झालेले नाहीत. गोरखपूरच्या गोरखनाथ पीठाचे प्रमुख म्हणून त्यांना मान आहे. पराभवाला एकट्या मुख्यमंत्र्यांना जबाबदार धरले जाईल ही शक्यता नाही. अशा वेळी त्यांना कार्यपद्धतीत बदल करण्यास सांगितले जाईल असे चित्र आहे. एकूणच उत्तर प्रदेशातील पराभवाने भाजप खडबडून जागा झाल्याचे नेत्यांच्या प्रतिक्रियांमधून दिसते.

hrishikesh.deshpande@expressindia.com