आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा (एआय) वापर सर्वच क्षेत्रात वेगाने वाढतो आहे आणि यापासून न्यायालयीन क्षेत्रही दूर राहिलेले नाही. न्यायालयीन व्यवस्था अद्ययावत आणि आधुनिक करण्यासाठी केंद्र शासन ‘ई-कोर्ट’ प्रकल्प राबवत आहे. प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्यात केंद्र शासन न्यायालयीन व्यवस्थेत एआयचा वापर करणार आहे. एआय, मशीन लर्निंग आणि ऑप्टिकल कॅरेक्टर रेकगनिशन (ओसीआर) यासारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून भविष्यात दाखल होणाऱ्या खटल्यांचा अंदाज बांधण्यात येणार आहे. हवामानासारखा न्यायालयीन खटल्यांचा अंदाज बांधणे या नव्या तंत्रज्ञानामुळे शक्य होणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ई-कोर्ट प्रकल्प काय आहे?

न्यायालयीन व्यवस्था अत्याधुनिक करण्यासाठी देशात ई-कोर्ट प्रकल्प राबवला जात आहे. पहिल्या टप्प्यात देशातील सर्व न्यायालये संगणकीकृत केली गेली. जलद इंटरेनट, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. पहिल्या टप्प्याच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाने ६३९ कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला. प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात नॅशनल ज्युडिशिअल डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) तयार केले गेले. यामध्ये न्यायालयीन आदेश, आकडेवारी प्रदर्शित केली जाते. डिसेंबर २०२३ पर्यंत २४.१३ कोटी न्यायालयीन निर्णय यामध्ये अपलोड करण्यात आले आहेत. याशिवाय निवडक प्रकरणांचे थेट प्रक्षेपण करणे, वकील आणि न्यायाधीशांकरिता मोबाइल ॲपसह विशेष सॉफ्टवेअर तयार करणे आदी कामे करण्यात आली. दुसऱ्या टप्प्याकरिता शासनाने १ हजार ६६८ कोटी निधी खर्च केला. २०२३ साली दुसरा टप्पा पूर्णत्वास आला आहे. यानंतर शासनाने तिसऱ्या टप्प्याची सुरुवात होणार असल्याचे जाहीर केले. तिसऱ्या टप्प्यात शासनाचा कल एआयसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरावर आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – विश्लेषण: नव्या शिक्षण धोरणानुसार ‘एमफिल.’ पदवी बंद का झाली?

न्यायालयीन व्यवस्थेत ‘एआय’चा वापर कसा होईल?

ई-कोर्ट प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्याच्या अंतर्गत २४ प्रकारच्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. यामध्ये ‘एआय’वर प्रामुख्याने भर दिला जाईल. २०२७ सालापर्यंत हा टप्पा पूर्ण करण्याचा शासनाचा मानस आहे. ‘एआय’च्या मदतीने न्यायालयीन व्यवस्था डिजिटल, ऑनलाईन आणि पेपरलेस करणे अपेक्षित आहे. तिसऱ्या टप्प्यासाठी केंद्राने एकूण ७ हजार २१० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. ‘एआय’चा वापर न्यायालयीन प्रकरणांचा अभ्यास करणे, डिजिटल स्वरूपात साठवून ठेवणे तसेच त्या माध्यमातून प्रकरणे जलद गतीने सोडवणे आणि प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करणे यासाठी होणार आहे.

भविष्यातील खटल्यांचा अंदाज बांधण्याकरिता कोणत्या तंत्रज्ञानाचा वापर होईल?

भविष्यातील खटल्यांचा अंदाज बांधण्याकरिता एआय तसेच त्याच्या उपप्रकारांचा वापर होणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ऑप्टिकल कॅरेक्टर रेकगनिशन (ओसीआर), नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग (एनएलपी) आणि मशीन लर्निंग (एमएल) यासारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा एकत्रित वापर होईल. ओसीआर तंत्रज्ञानामध्ये डिजिटल कागदपत्रांचे जलद वाचन शक्य होते. एनएलपी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून संगणक प्रणाली मानवाप्रमाणे स्वत:च भाषा आणि शब्द समजू शकते आणि त्याचा अर्थ काढू शकते. भविष्यातील खटल्यांचा अंदाज बांधण्याकरिता न्यायालयाच्या सर्व प्रकरणांचा एआयच्या माध्यमातून अभ्यास केला जाईल. या अभ्यासातील निष्कर्षांच्या आधारावर खटले दाखल करताना काही विशेष पॅटर्न दिसतोय का, तसेच काही विशेष विषयांवर निवडक लोकांद्वारेच सातत्याने प्रकरण दाखल केले जात आहेत का, याचा अभ्यास करून भविष्यात दाखल होणाऱ्या खटल्यांचा आधीच अंदाज लावता येईल. सध्या हे तंत्रज्ञान खासगी विधि कंपन्यांच्यामार्फत वापरले जात आहे.

हेही वाचा – नवीन वर्षानिमित्त संकल्प करण्याची परंपरा कधी आणि कोठे सुरू झाली? वाचा इतिहास…

न्यायालयांमध्ये ‘एआय’चा वापर फायदेशीर की धोकादायक?

प्रत्येक तंत्रज्ञानासारखे एआयचेदेखील फायदे आणि तोटे आहेत. सध्या एआय तंत्रज्ञानाचे भरपूर फायदे असले तरी प्रगतीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात असल्यामुळे त्याच्या संभाव्य धोक्यांवर कमी प्रमाणात माहिती उपलब्ध आहे. न्यायालयीन व्यवस्थेत एआयचा वापर झाल्याने भारतासारख्या देशांमधील न्यायालयीन व्यवस्थेवर असणारा अनावश्यक भार कमी करण्यात मोठी मदत होईल. न्यायालयीन व्यवस्था अधिक जलद आणि पारदर्शक करण्यात एआय महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावणार आहे. दुसरीकडे, न्यायालयीन व्यवस्था ‘एआय’च्या स्वाधीन करणे, त्यावर संपूर्णपणे अवलंबून राहणे यावर विधि क्षेत्रातील तज्ज्ञांमध्ये मतिभन्नता आहे. येत्या काळात एआयची प्रगती कशी होते आणि न्यायालयीन व्यवस्थेत त्यांचा कसा वापर होतो, यानंतरच या व्यवस्थेसाठी ‘एआय’ तंत्रज्ञान फायदेशीर की धोकादायक याबाबत स्पष्ट चित्र प्राप्त होईल.