संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विरोधकांकडून मणिपूरच्या प्रश्नावर चर्चेची मागणी केली जात असल्यामुळे दोन्ही सभागृहांत गोंधळ निर्माण झाल्याचे चित्र दिसत असले तरी सरकारकडून दोन्ही सभागृहांत महत्त्वाची विधेयके मंजूर करून घेण्याचा सपाटा सुरू आहे. मागच्या आठवड्यात लोकसभेत ‘केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल’ खात्याचे मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी ‘वन (संवर्धन) दुरुस्ती कायदा’ [Forest (Conservation) Amendment Act] हे विधेयक मांडले. विरोधकांच्या गोंधळात फारशी चर्चा न होता, हे विधेयक मंजूर झाले. १९८० साली पहिल्यांदा वनसंवर्धन कायदा आणण्यात आला होता. वनांच्या जमिनीवर बांधकाम होऊ नये, तसेच खाणीसाठी खोदकाम होऊ नये यासाठी हा कायदा आणण्यात आला होता. चार दशकांनंतर केंद्र सरकारने या कायद्याची क्षितिजे आणखी विस्तृत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. देशाची बदललेली पर्यावरणीय व्यवस्था, आर्थिक आकांक्षामध्ये झालेले धोरणात्मक बदल लक्षात घेऊन कायद्यात दुरुस्ती सुचविण्यात आल्या आहेत. मूळ कायदा चार पानांचा असून, दुरुस्तीनंतर आता हा कायदा पाच पानांचा झाला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कायदा लागू करण्यात येणाऱ्या बाधा
डिसेंबर १९९६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की, ज्या जमिनीचा उल्लेख ‘वन’ म्हणून झाला असेल किंवा वन या शब्दाशी साधर्म्य असलेली जमीन असेल, या सर्व प्रकारच्या जमिनीवर वनसंवर्धन कायदा लागू होईल. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येण्यापूर्वी भारतीय वन कायदा, १९२७ अंतर्गत ज्या जमिनीचा उल्लेख वन, असा होत होता, त्याच जमिनीवर वनसंवर्धन कायदा लागू करण्यात यायचा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ब्लँकेट ऑर्डरमुळे (असा निर्णय जो व्यापक स्वरूपात अनेक ठिकाणांसाठी लागू होतो) जंगल म्हणून नोंद झालेल्या जमिनी आणि जंगलसदृश असलेल्या स्थायी जंगलांना त्यांच्या जमिनीची स्थिती विचारात न घेता, वनसंवर्धन कायदा लागू करण्यात आला. त्यामुळे त्या ठिकाणी होत असलेल्या विकासात्मक किंवा त्यासंबंधी सुरू असलेल्या कामांवर निर्बंध आले.
हे वाचा >> पहिली बाजू : जंगल-संवर्धनाचा सर्वंकष दृष्टिकोन – केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांचा लेख
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर तोडगा म्हणून नव्या कायद्यात सुवर्णमध्य काढण्यात आला आहे. १९९६ साली सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येण्यापूर्वी आधीच जंगल घोषित असलेली वनजमीन आणि सरकारी नोंदीनुसार वन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जमिनीवरच हा कायदा लागू होणार आहे.
मार्च महिन्यातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जेव्हा पहिल्यांदा हे विधेयक मांडले गेले, तेव्हा त्याला विरोध झाला; ज्यामुळे विधेयक संयुक्त समितीकडे विचारार्थ पाठविण्यात आले. संयुक्त संसदीय समितीकडेही विधेयकावर आक्षेप घेणाऱ्या अनेक सूचना आल्या. दुरुस्ती केलेला कायदा अवर्गीकृत वने, अधिसूचित करण्याचे प्रस्तावित असलेली वने, राज्य सरकारची मान्यताप्राप्त अशी स्थानिक स्वराज संस्थेने नोंदणी केलेली वनजमीन, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समित्यांनी वनक्षेत्र म्हणून निश्चित केलेल्या जमिनींना हा कायदा लागू होईल, अशी खात्री संबंधित मंत्रालयाने दिली.
केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने असेही सांगितले की, दुरुस्ती कायदा लागू झाल्यानंतर काही त्रुटी निदर्शनास आल्यास त्याची काळजी मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये घेण्यात येईल. मंत्रालयाने मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे कायद्याच्या विविध पैलूंवर तपशील प्रदान करण्याचे मान्य केले आहे. मात्र, ज्या यंत्रणांना कायदा लागू करायचा आहे, त्यांनी सदर तपशिलाचा चुकीचा अर्थ काढणे किंवा गैरवापर करणे अशा गंभीर समस्यांना मंत्रालयाने वाव निर्माण करून दिला आहे.
राज्यांचा आक्षेप काय?
दुरुस्ती केलेल्या कायद्याचा प्राथमिक उद्देश असा आहे की, आंतरराष्ट्रीय सीमारेषेच्या आतमधील १०० किमीपर्यंतचे क्षेत्र आणि नक्षलग्रस्त-अतिरेकी प्रभावित क्षेत्रातील राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे धोरणात्मक प्रकल्प, सार्वनजिक उपयोगिता असलेले प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण करणे.
दरम्यान, हिमाचल प्रदेशने मागणी केली आहे की, ‘राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आणि राष्ट्रीय महत्त्व’ याचा स्पष्ट अर्थ कायद्यामध्ये नमूद करण्यात यावा. तर “सुरक्षा संबंधित पायाभूत सुविधांचे प्रकार आणि त्या वापरणाऱ्या यंत्रणा कुठल्या? याचा स्पष्ट उल्लेख कायद्यात असावा”, अशी मागणी छत्तीसगड राज्याने केली. त्यावर मंत्रालयाने उत्तर दिले की, संरक्षण आणि गृह खाते अशा प्रकल्पांची माहिती राज्यांना देईल.
मिझोराम राज्याने मात्र दुरुस्ती केलेल्या कायद्यावर विशेष काळजी व्यक्त केली. कारण- “कायद्यात दिलेल्या व्याख्येनुसार कोणताही उपक्रम हा राष्ट्रासाठी महत्त्वाचा किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रकल्प असल्याचा उल्लेख करून हाती घेतला जाऊ शकतो. कारण- तसे पाहिले, तर सर्वच प्रकल्प हे राष्ट्रासाठी महत्त्वाचे आहेत. तसेच आंतरराष्ट्रीय सीमेला लागून असलेल्या राज्यांमध्ये कोणतेही प्रकल्प हे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असल्याचे मानले जाऊ शकते आणि असे प्रकल्प कोणतीही यंत्रणा हाती घेऊन राबवू शकते.”
सिक्कीमसारख्या लहान राज्यानेही या कायद्यावर आक्षेप घेतला. वनसंवर्धन कायद्यात दुरुस्ती करून आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून १०० किमीपर्यंतच्या प्रकल्पांना सूट दिल्यामुळे काही ठिकाणी संपूर्ण राज्यच प्रकल्पाच्या कवेत येईल आणि त्यामुळे मूळ वनक्षेत्र बाधित होईल. कायद्यातील प्रस्तावित सूट दोन किमीपर्यंत कमी करावी, अशी मागणी सिक्कीमने केली आहे. त्यावर मंत्रालयाने उत्तर देताना सांगितले की, खासगी प्रकल्पांना ही सवलत दिली जाणार नाही.
हे ही वाचा >> विश्लेषण: मियावाकी शहरी जंगल म्हणजे नेमके काय? मुंबई महापालिकेकडून याची सक्ती का?
एका बाजूला १०० किमीच्या सवलतीवर काही राज्यांनी आक्षेप घेतला असताना दुसऱ्या बाजूला अरुणाचल प्रदेश आणि बीआरओ (Border Road Organization) यांनी मात्र ही सवलत वाढवून १५० किमी करावी, अशी मागणी केली. चीनशी तुलना करता, आपल्याकडील पायाभूत सुविधांमधील फरक भरून काढण्यासाठी ही मागणी करण्यात आली. मात्र, मंत्रालयाने अशी सवलत देण्यास नकार देत ब्लँकेट सूट (व्यापक अर्थाने सर्व ठिकाणी लागू होईल) देणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
संसदीय समितीमध्ये अनेक राज्यांनी सार्वजनिक उपयोगिता प्रकल्पांबद्दल अधिक स्पष्टता मागणाऱ्या सूचना दाखल केल्या होत्या. या सर्व सूचनांना उत्तर देताना मंत्रालयाने सांगितले की, मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे या सर्व विषयांची स्पष्टता देऊ.
वृक्षारोपण किंवा वनीकरणावर भर
वृक्षारोपणाचे उपक्रम हे नैसर्गिक जंगलाची जागा घेऊ शकत नाहीत, हे मंत्रालयाने मान्य केले असले तरी प्रस्तावित कायद्यामध्ये कार्बन शोषण्यासाठी खासगी जमिनीवरील वृक्षारोपणाला उत्तेजन देण्यात आले आहे.
वनजमिनीचा ताबा मिळण्यासाठी एक महत्त्वाची अट ठेवण्यात आली आहे. संबंधित विकसकाने वनक्षेत्राच्या दुप्पट बिगर वनजमिनीवर वनीकरण केले पाहिजे किंवा बिगर वनजमीन उपलब्ध नसल्यास निकृष्ट वनजमिनीवर जेवढे वनक्षेत्र ताब्यात घेतले, त्याच्याहून दुप्पट वनीकरण करायला हवे. जमिनीचे अधिमूल्य हे कधीही अधिक असल्यामुळे वनजमिनीच्या मागणीबाबत हा पर्याय प्रभावी ठरू शकतो, अशी शक्यता वर्तविली आहे.
जून २०२२ मध्ये सरकारने वनसंवर्धन नियमात बदल सुचवून वनसंवर्धन कायद्याखाली अधिसूचित नसलेल्या जमिनीवर विकसकांना वृक्षारोपणासाठी परवानगी देणारी यंत्रणा प्रस्तावित केली होती. वनेतर जमिनीवर वृक्षारोपणाला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूमुळे अशा जमिनी कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याबाबत विधेयकात स्पष्टता देण्यात आली असल्याचेही मंत्रालयाने संयुक्त समितीसमोर सांगितले.
आणखी वाचा >> अग्रलेख: जंगल में (अ)मंगल?
हा कायदा तयार करीत असताना मंत्रालयाने ज्या तज्ज्ञांशी सल्लामसलत केली. त्या तज्ज्ञांनी सांगितले की, एकदा का विशिष्ट जमिनीला वनसंवर्धन कायदा लागू केला नाही, तर त्या जमिनीच्या तुकड्याचा वापर वृक्षारोपण करणे आणि हस्तगत केलेल्या वनजमिनीच्या समतुल्य क्षेत्राची भरपाई करण्यासाठी वापर केला जाऊ शकतो. त्यामुळे खासगी जमिनीवरही मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण करणे शक्य होईल आणि यामुळे वनजमिनींचा ताबा मिळवण्याची प्रक्रिया सोपी होईल.
विधेयकाला जोड देत असताना मंत्रालयाने असेही सांगितले की, या कायद्यातून भारतातील २८ टक्के संभाव्य वनक्षेत्र वगळण्यात आले आहे. मंत्रालयाने असेही आश्वासित केले की, वनसंवर्धन कायद्याखाली फक्त महसुली वनजमीन, खासगी वनजमीन आणि इतर नोंदणी केलेल्या वनजमिनीचा समावेश असेल.
मात्र, मंत्रालयाच्या म्हणण्याशी प्रत्येक जण सहमत नाही. संयुक्त समितीमधील पाच सदस्यांनी या विधेयकावर असहमती दर्शविली. त्यापैकी एका सदस्याने लेखी उत्तर दिले की, विधेयकातील दुरुस्तीच्या मजकुरात स्पष्टपणे तरतुदी मांडण्याऐवजी त्याच्या गर्भित अर्थावर कार्यवाही अवलंबून आहे.
कायदा लागू करण्यात येणाऱ्या बाधा
डिसेंबर १९९६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की, ज्या जमिनीचा उल्लेख ‘वन’ म्हणून झाला असेल किंवा वन या शब्दाशी साधर्म्य असलेली जमीन असेल, या सर्व प्रकारच्या जमिनीवर वनसंवर्धन कायदा लागू होईल. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येण्यापूर्वी भारतीय वन कायदा, १९२७ अंतर्गत ज्या जमिनीचा उल्लेख वन, असा होत होता, त्याच जमिनीवर वनसंवर्धन कायदा लागू करण्यात यायचा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ब्लँकेट ऑर्डरमुळे (असा निर्णय जो व्यापक स्वरूपात अनेक ठिकाणांसाठी लागू होतो) जंगल म्हणून नोंद झालेल्या जमिनी आणि जंगलसदृश असलेल्या स्थायी जंगलांना त्यांच्या जमिनीची स्थिती विचारात न घेता, वनसंवर्धन कायदा लागू करण्यात आला. त्यामुळे त्या ठिकाणी होत असलेल्या विकासात्मक किंवा त्यासंबंधी सुरू असलेल्या कामांवर निर्बंध आले.
हे वाचा >> पहिली बाजू : जंगल-संवर्धनाचा सर्वंकष दृष्टिकोन – केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांचा लेख
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर तोडगा म्हणून नव्या कायद्यात सुवर्णमध्य काढण्यात आला आहे. १९९६ साली सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येण्यापूर्वी आधीच जंगल घोषित असलेली वनजमीन आणि सरकारी नोंदीनुसार वन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जमिनीवरच हा कायदा लागू होणार आहे.
मार्च महिन्यातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जेव्हा पहिल्यांदा हे विधेयक मांडले गेले, तेव्हा त्याला विरोध झाला; ज्यामुळे विधेयक संयुक्त समितीकडे विचारार्थ पाठविण्यात आले. संयुक्त संसदीय समितीकडेही विधेयकावर आक्षेप घेणाऱ्या अनेक सूचना आल्या. दुरुस्ती केलेला कायदा अवर्गीकृत वने, अधिसूचित करण्याचे प्रस्तावित असलेली वने, राज्य सरकारची मान्यताप्राप्त अशी स्थानिक स्वराज संस्थेने नोंदणी केलेली वनजमीन, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समित्यांनी वनक्षेत्र म्हणून निश्चित केलेल्या जमिनींना हा कायदा लागू होईल, अशी खात्री संबंधित मंत्रालयाने दिली.
केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने असेही सांगितले की, दुरुस्ती कायदा लागू झाल्यानंतर काही त्रुटी निदर्शनास आल्यास त्याची काळजी मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये घेण्यात येईल. मंत्रालयाने मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे कायद्याच्या विविध पैलूंवर तपशील प्रदान करण्याचे मान्य केले आहे. मात्र, ज्या यंत्रणांना कायदा लागू करायचा आहे, त्यांनी सदर तपशिलाचा चुकीचा अर्थ काढणे किंवा गैरवापर करणे अशा गंभीर समस्यांना मंत्रालयाने वाव निर्माण करून दिला आहे.
राज्यांचा आक्षेप काय?
दुरुस्ती केलेल्या कायद्याचा प्राथमिक उद्देश असा आहे की, आंतरराष्ट्रीय सीमारेषेच्या आतमधील १०० किमीपर्यंतचे क्षेत्र आणि नक्षलग्रस्त-अतिरेकी प्रभावित क्षेत्रातील राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे धोरणात्मक प्रकल्प, सार्वनजिक उपयोगिता असलेले प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण करणे.
दरम्यान, हिमाचल प्रदेशने मागणी केली आहे की, ‘राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आणि राष्ट्रीय महत्त्व’ याचा स्पष्ट अर्थ कायद्यामध्ये नमूद करण्यात यावा. तर “सुरक्षा संबंधित पायाभूत सुविधांचे प्रकार आणि त्या वापरणाऱ्या यंत्रणा कुठल्या? याचा स्पष्ट उल्लेख कायद्यात असावा”, अशी मागणी छत्तीसगड राज्याने केली. त्यावर मंत्रालयाने उत्तर दिले की, संरक्षण आणि गृह खाते अशा प्रकल्पांची माहिती राज्यांना देईल.
मिझोराम राज्याने मात्र दुरुस्ती केलेल्या कायद्यावर विशेष काळजी व्यक्त केली. कारण- “कायद्यात दिलेल्या व्याख्येनुसार कोणताही उपक्रम हा राष्ट्रासाठी महत्त्वाचा किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रकल्प असल्याचा उल्लेख करून हाती घेतला जाऊ शकतो. कारण- तसे पाहिले, तर सर्वच प्रकल्प हे राष्ट्रासाठी महत्त्वाचे आहेत. तसेच आंतरराष्ट्रीय सीमेला लागून असलेल्या राज्यांमध्ये कोणतेही प्रकल्प हे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असल्याचे मानले जाऊ शकते आणि असे प्रकल्प कोणतीही यंत्रणा हाती घेऊन राबवू शकते.”
सिक्कीमसारख्या लहान राज्यानेही या कायद्यावर आक्षेप घेतला. वनसंवर्धन कायद्यात दुरुस्ती करून आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून १०० किमीपर्यंतच्या प्रकल्पांना सूट दिल्यामुळे काही ठिकाणी संपूर्ण राज्यच प्रकल्पाच्या कवेत येईल आणि त्यामुळे मूळ वनक्षेत्र बाधित होईल. कायद्यातील प्रस्तावित सूट दोन किमीपर्यंत कमी करावी, अशी मागणी सिक्कीमने केली आहे. त्यावर मंत्रालयाने उत्तर देताना सांगितले की, खासगी प्रकल्पांना ही सवलत दिली जाणार नाही.
हे ही वाचा >> विश्लेषण: मियावाकी शहरी जंगल म्हणजे नेमके काय? मुंबई महापालिकेकडून याची सक्ती का?
एका बाजूला १०० किमीच्या सवलतीवर काही राज्यांनी आक्षेप घेतला असताना दुसऱ्या बाजूला अरुणाचल प्रदेश आणि बीआरओ (Border Road Organization) यांनी मात्र ही सवलत वाढवून १५० किमी करावी, अशी मागणी केली. चीनशी तुलना करता, आपल्याकडील पायाभूत सुविधांमधील फरक भरून काढण्यासाठी ही मागणी करण्यात आली. मात्र, मंत्रालयाने अशी सवलत देण्यास नकार देत ब्लँकेट सूट (व्यापक अर्थाने सर्व ठिकाणी लागू होईल) देणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
संसदीय समितीमध्ये अनेक राज्यांनी सार्वजनिक उपयोगिता प्रकल्पांबद्दल अधिक स्पष्टता मागणाऱ्या सूचना दाखल केल्या होत्या. या सर्व सूचनांना उत्तर देताना मंत्रालयाने सांगितले की, मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे या सर्व विषयांची स्पष्टता देऊ.
वृक्षारोपण किंवा वनीकरणावर भर
वृक्षारोपणाचे उपक्रम हे नैसर्गिक जंगलाची जागा घेऊ शकत नाहीत, हे मंत्रालयाने मान्य केले असले तरी प्रस्तावित कायद्यामध्ये कार्बन शोषण्यासाठी खासगी जमिनीवरील वृक्षारोपणाला उत्तेजन देण्यात आले आहे.
वनजमिनीचा ताबा मिळण्यासाठी एक महत्त्वाची अट ठेवण्यात आली आहे. संबंधित विकसकाने वनक्षेत्राच्या दुप्पट बिगर वनजमिनीवर वनीकरण केले पाहिजे किंवा बिगर वनजमीन उपलब्ध नसल्यास निकृष्ट वनजमिनीवर जेवढे वनक्षेत्र ताब्यात घेतले, त्याच्याहून दुप्पट वनीकरण करायला हवे. जमिनीचे अधिमूल्य हे कधीही अधिक असल्यामुळे वनजमिनीच्या मागणीबाबत हा पर्याय प्रभावी ठरू शकतो, अशी शक्यता वर्तविली आहे.
जून २०२२ मध्ये सरकारने वनसंवर्धन नियमात बदल सुचवून वनसंवर्धन कायद्याखाली अधिसूचित नसलेल्या जमिनीवर विकसकांना वृक्षारोपणासाठी परवानगी देणारी यंत्रणा प्रस्तावित केली होती. वनेतर जमिनीवर वृक्षारोपणाला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूमुळे अशा जमिनी कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याबाबत विधेयकात स्पष्टता देण्यात आली असल्याचेही मंत्रालयाने संयुक्त समितीसमोर सांगितले.
आणखी वाचा >> अग्रलेख: जंगल में (अ)मंगल?
हा कायदा तयार करीत असताना मंत्रालयाने ज्या तज्ज्ञांशी सल्लामसलत केली. त्या तज्ज्ञांनी सांगितले की, एकदा का विशिष्ट जमिनीला वनसंवर्धन कायदा लागू केला नाही, तर त्या जमिनीच्या तुकड्याचा वापर वृक्षारोपण करणे आणि हस्तगत केलेल्या वनजमिनीच्या समतुल्य क्षेत्राची भरपाई करण्यासाठी वापर केला जाऊ शकतो. त्यामुळे खासगी जमिनीवरही मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण करणे शक्य होईल आणि यामुळे वनजमिनींचा ताबा मिळवण्याची प्रक्रिया सोपी होईल.
विधेयकाला जोड देत असताना मंत्रालयाने असेही सांगितले की, या कायद्यातून भारतातील २८ टक्के संभाव्य वनक्षेत्र वगळण्यात आले आहे. मंत्रालयाने असेही आश्वासित केले की, वनसंवर्धन कायद्याखाली फक्त महसुली वनजमीन, खासगी वनजमीन आणि इतर नोंदणी केलेल्या वनजमिनीचा समावेश असेल.
मात्र, मंत्रालयाच्या म्हणण्याशी प्रत्येक जण सहमत नाही. संयुक्त समितीमधील पाच सदस्यांनी या विधेयकावर असहमती दर्शविली. त्यापैकी एका सदस्याने लेखी उत्तर दिले की, विधेयकातील दुरुस्तीच्या मजकुरात स्पष्टपणे तरतुदी मांडण्याऐवजी त्याच्या गर्भित अर्थावर कार्यवाही अवलंबून आहे.
