उमाकांत देशपांडे
देशातील प्रत्येक मतदान केंद्रावर ईव्हीएम यंत्रात नोंदविलेल्या मताची व्हीव्ही पॅट यंत्रात होणाऱ्या प्रत्येक नोंदीची पडताळणी मतमोजणीच्या वेळी करता येईल का, या मागणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागितले आहे. निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर हे कितपत शक्य आहे, त्यातून नेमके काय साध्य होईल, याविषयी.
सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेत कोणत्या मागण्या?
मतदाराने ईव्हीएम यंत्रात मत नोंदविले, तरी ते त्याच उमेदवाराला पडले आहे की नाही, हे त्याला व्हीव्ही पॅट यंत्रात पाहता येते. त्याची पावती किंवा स्लिप काढली जात नाही. मतमोजणीच्या वेळी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात पाच व्हीव्ही पॅट यंत्रातून कोणत्याही स्लिप काढून तपासल्या जातात. या पद्धतीऐवजी ईव्हीएम यंत्रांमधील मतमोजणीबरोबरच व्हीव्ही पॅट यंत्रांत झालेल्या नोंदींचीही पडताळणी व्हावी, याबाबत आदेश देण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते अरुण कुमार अग्रवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने आयोगाला नोटीस काढली असून आपले म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे.
आणखी वाचा-विश्लेषण : ‘दक्षिणेतील सिंघम’, ‘कचाथीवू हिरो’… के. अण्णामलाई भाजपला तमिळनाडूत यश मिळवून देणार का?
ईव्हीएम आणि व्हीव्ही पॅटबाबत आक्षेप कोणते?
मतपत्रिकेनंतर देशात ईव्हीएम यंत्राद्वारे मतदानाची पद्धत अमलात आली. तेव्हा त्यास अनेक राजकीय पक्षांनी जोरदार विरोध केला. या यंत्रांवर बाह्यसंपर्क यंत्रणेद्वारे ताबा मिळविला (हॅक) जाऊ शकतो, चुकीचे मत नोंदविले जाते, यासह अनेक आक्षेप होते. पण निवडणूक आयोगाने अनेकदा बैठका व प्रात्यक्षिके घेऊन या यंत्रांद्वारे केले जाणारे मतदान हे अचूक असून कोणालाही ही यंत्रे हॅक करता येत नाहीत. शिवाय तसे करता येत असल्यास सिद्ध करावे, असे अनेकदा स्पष्ट केले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्येही ईव्हीएम यंत्रेच वापरली जाऊ लागली. पण आक्षेपांमुळे आयोगाने या यंत्रांना जोडण्यात आलेल्या व्हीव्ही पॅट यंत्रणेच्या प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील पाच यंत्रांच्या पावत्या पडताळून पाहण्याची पद्धत सुरू केली. आक्षेप चुकीचे असल्याचे दाखविण्यासाठी त्याचा उपयोग झाला. आपण कोणाला मत दिले, याची पडताळणी मतदाराला या यंत्रणेत करता येते, मात्र प्रत्येकाच्या मताची पावती काढली जात नाही.
आणखी वाचा-विश्लेषण : भविष्यात टोलनाके बंद होणार? कशी असेल GPS आधारित नवी यंत्रणा?
प्रत्येक मताची पडताळणी शक्य आहे?
आयोगाने पाच हजार कोटी रुपये खर्च करून २४ लाख व्हीव्ही पॅट यंत्रे खरेदी केली आहेत. मात्र सध्याच्या पद्धतीनुसार प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातून केवळ पाच म्हणजे फक्त २० हजार व्हीव्ही पॅटमधील स्लिपची ईव्हीएम यंत्रांमध्ये नोंदल्या गेलेल्या मतांशी पडताळणी होईल. हे प्रमाण खूपच अत्यल्प आहे. ईव्हीएम यंत्रांबाबत अनेक आक्षेप असल्याने प्रत्येक मताची व्हीव्ही पॅट यंत्रणेद्वारेही पडताळणी केल्यास नागरिकांचा विश्वास वाढेल. मतमोजणीच्या वेळी आणखी कर्मचारी तैनात केल्यास पाच-सहा तासांमध्ये अशी पडताळणी करणे शक्य असल्याचे अर्जदारांचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला उत्तर सादर करण्यास सांगितले असून तसा निर्णय झाल्यास आयोगाला मतमोजणीसाठी आणखी कर्मचारी तैनात करावे लागतील. मतपत्रिकांद्वारे मतदान होत होते, त्यावेळी लोकसभा निवडणूक निकालांसाठी दोन-तीन दिवसांचा कालावधी लागत होता. पोलिस व मतमोजणी कर्मचाऱ्यांना अनेक तास कार्यरत राहावे लागत होते. ईव्हीएम यंत्रांद्वारे मतदानाची पद्धत सुरू झाल्यावर मतमोजणी अतिशय जलदगतीने दिवसभरात पूर्ण होते. जर ईव्हीएममध्ये नोंदविलेले प्रत्येक मत आणि व्हीव्ही पॅट यंत्रांची स्लिप यांची पडताळणी सुरू केली तर मतपत्रिका मोजण्यासाठी लागत असे, तेवढाच किमान एक-दोन दिवसांचा कालावधी लागेल.
यापूर्वीच्या याचिकांचे काय झाले?
ईव्हीएम आणि व्हीव्ही पॅटबाबत सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या काही वर्षांत अनेक याचिका सादर झाल्या असून त्या फेटाळल्या गेल्या आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर याचिका सादर झाल्याने मतमोजणीच्या वेळी पडताळणी यंत्रणा उभारणे आयोगासाठी अवघड आहे. मतदान व मतमोजणीसाठी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण वर्ग सुरू झाले आहेत. पडताळणीची पद्धत लागू केली, तर त्याचेही प्रशिक्षण कर्मचाऱ्यांना द्यावे लागेल. या अडचणी आयोगाकडून न्यायालयात मांडल्या जाण्याची शक्यता आहे.
देशातील प्रत्येक मतदान केंद्रावर ईव्हीएम यंत्रात नोंदविलेल्या मताची व्हीव्ही पॅट यंत्रात होणाऱ्या प्रत्येक नोंदीची पडताळणी मतमोजणीच्या वेळी करता येईल का, या मागणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागितले आहे. निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर हे कितपत शक्य आहे, त्यातून नेमके काय साध्य होईल, याविषयी.
सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेत कोणत्या मागण्या?
मतदाराने ईव्हीएम यंत्रात मत नोंदविले, तरी ते त्याच उमेदवाराला पडले आहे की नाही, हे त्याला व्हीव्ही पॅट यंत्रात पाहता येते. त्याची पावती किंवा स्लिप काढली जात नाही. मतमोजणीच्या वेळी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात पाच व्हीव्ही पॅट यंत्रातून कोणत्याही स्लिप काढून तपासल्या जातात. या पद्धतीऐवजी ईव्हीएम यंत्रांमधील मतमोजणीबरोबरच व्हीव्ही पॅट यंत्रांत झालेल्या नोंदींचीही पडताळणी व्हावी, याबाबत आदेश देण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते अरुण कुमार अग्रवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने आयोगाला नोटीस काढली असून आपले म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे.
आणखी वाचा-विश्लेषण : ‘दक्षिणेतील सिंघम’, ‘कचाथीवू हिरो’… के. अण्णामलाई भाजपला तमिळनाडूत यश मिळवून देणार का?
ईव्हीएम आणि व्हीव्ही पॅटबाबत आक्षेप कोणते?
मतपत्रिकेनंतर देशात ईव्हीएम यंत्राद्वारे मतदानाची पद्धत अमलात आली. तेव्हा त्यास अनेक राजकीय पक्षांनी जोरदार विरोध केला. या यंत्रांवर बाह्यसंपर्क यंत्रणेद्वारे ताबा मिळविला (हॅक) जाऊ शकतो, चुकीचे मत नोंदविले जाते, यासह अनेक आक्षेप होते. पण निवडणूक आयोगाने अनेकदा बैठका व प्रात्यक्षिके घेऊन या यंत्रांद्वारे केले जाणारे मतदान हे अचूक असून कोणालाही ही यंत्रे हॅक करता येत नाहीत. शिवाय तसे करता येत असल्यास सिद्ध करावे, असे अनेकदा स्पष्ट केले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्येही ईव्हीएम यंत्रेच वापरली जाऊ लागली. पण आक्षेपांमुळे आयोगाने या यंत्रांना जोडण्यात आलेल्या व्हीव्ही पॅट यंत्रणेच्या प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील पाच यंत्रांच्या पावत्या पडताळून पाहण्याची पद्धत सुरू केली. आक्षेप चुकीचे असल्याचे दाखविण्यासाठी त्याचा उपयोग झाला. आपण कोणाला मत दिले, याची पडताळणी मतदाराला या यंत्रणेत करता येते, मात्र प्रत्येकाच्या मताची पावती काढली जात नाही.
आणखी वाचा-विश्लेषण : भविष्यात टोलनाके बंद होणार? कशी असेल GPS आधारित नवी यंत्रणा?
प्रत्येक मताची पडताळणी शक्य आहे?
आयोगाने पाच हजार कोटी रुपये खर्च करून २४ लाख व्हीव्ही पॅट यंत्रे खरेदी केली आहेत. मात्र सध्याच्या पद्धतीनुसार प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातून केवळ पाच म्हणजे फक्त २० हजार व्हीव्ही पॅटमधील स्लिपची ईव्हीएम यंत्रांमध्ये नोंदल्या गेलेल्या मतांशी पडताळणी होईल. हे प्रमाण खूपच अत्यल्प आहे. ईव्हीएम यंत्रांबाबत अनेक आक्षेप असल्याने प्रत्येक मताची व्हीव्ही पॅट यंत्रणेद्वारेही पडताळणी केल्यास नागरिकांचा विश्वास वाढेल. मतमोजणीच्या वेळी आणखी कर्मचारी तैनात केल्यास पाच-सहा तासांमध्ये अशी पडताळणी करणे शक्य असल्याचे अर्जदारांचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला उत्तर सादर करण्यास सांगितले असून तसा निर्णय झाल्यास आयोगाला मतमोजणीसाठी आणखी कर्मचारी तैनात करावे लागतील. मतपत्रिकांद्वारे मतदान होत होते, त्यावेळी लोकसभा निवडणूक निकालांसाठी दोन-तीन दिवसांचा कालावधी लागत होता. पोलिस व मतमोजणी कर्मचाऱ्यांना अनेक तास कार्यरत राहावे लागत होते. ईव्हीएम यंत्रांद्वारे मतदानाची पद्धत सुरू झाल्यावर मतमोजणी अतिशय जलदगतीने दिवसभरात पूर्ण होते. जर ईव्हीएममध्ये नोंदविलेले प्रत्येक मत आणि व्हीव्ही पॅट यंत्रांची स्लिप यांची पडताळणी सुरू केली तर मतपत्रिका मोजण्यासाठी लागत असे, तेवढाच किमान एक-दोन दिवसांचा कालावधी लागेल.
यापूर्वीच्या याचिकांचे काय झाले?
ईव्हीएम आणि व्हीव्ही पॅटबाबत सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या काही वर्षांत अनेक याचिका सादर झाल्या असून त्या फेटाळल्या गेल्या आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर याचिका सादर झाल्याने मतमोजणीच्या वेळी पडताळणी यंत्रणा उभारणे आयोगासाठी अवघड आहे. मतदान व मतमोजणीसाठी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण वर्ग सुरू झाले आहेत. पडताळणीची पद्धत लागू केली, तर त्याचेही प्रशिक्षण कर्मचाऱ्यांना द्यावे लागेल. या अडचणी आयोगाकडून न्यायालयात मांडल्या जाण्याची शक्यता आहे.
