राखी चव्हाण
संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये ‘कॉप २८’ देशांची बैठक सुरू असून ती २८वी संयुक्त राष्ट्रांची हवामान बदल परिषद आहे. जीवाश्म इंधन हा ‘कॉप २८’ मध्ये चर्चेत असलेल्या सर्वात वादग्रस्त मुद्द्यांपैकी एक आहे. त्याचा वापर पूर्णपणे बंद न करता त्यावर फेरविचार करावा, अशी भूमिका तेथे उपस्थित विविध देशांच्या प्रतिनिधींकडून मांडली जात आहे. ही परिषद मंगळवारी संपणार असून सुमारे २०० देशांचे सरकारी मंत्री जीवाश्म इंधनाच्या अडथळ्याचे निराकरण करण्याच्या प्रयत्नात सहभागी झाले आहेत. शनिवार, १० डिसेंबरला या शिखर परिषदेत जीवाश्म इंधन टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याच्या संभाव्य करारावर देश भांडले.
‘फेज-आउट’ म्हणजे काय?
‘फेज-आउट’ म्हणजे ऊर्जेसाठी जीवाश्म इंधनाचा वापर टप्प्याटप्प्याने थांबवणे. हा वापर बंद करणे म्हणजे पवन, सौर, जल आणि आण्विक यासारख्या अधिक हवामान-अनुकूल ऊर्जेच्या बाजूने जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करण्यास देश सहमत होतील. मात्र, याचा एक अर्थ असाही आहे की जरी हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी सर्वस्तरांवरून प्रयत्न केले जात आहेत तरीदेखील जीवाश्म इंधन हे जगाच्या ऊर्जा स्रोताचा भाग राहील. ‘फेज-आउट’ची मागणी तुलनेने नवीन आहे. जीवाश्म इंधनाचा वापर हवामान बदलाशी जोडला जात असला तरी त्याचा वापर पूर्णपणे थांबवण्यावर हवामान परिषदेच्या प्रतिनिधींनी अधिकृतपणे काहीही सांगितले नाही.
आणखी वाचा-इलेक्ट्रिक वाहनं पेट्रोल-डिझेलवरील वाहनांपेक्षा महाग का? किमती कधी कमी होणार?
‘फेज-आउट’ बद्दल भारत, चीनसह इतर देशांची भूमिका काय?
जीवाश्म इंधन ‘फेज-आउट’ हा ‘कॉप २८’ मध्ये चर्चेत असलेल्या सर्वात वादग्रस्त मुद्द्यांपैकी एक आहे. भारत आणि चीनसह इतर देशांनी ‘कॉप २८’ मध्ये जीवाश्म इंधन ‘फेज-आउट’ला स्पष्टपणे मान्यता दिलेली नाही. मात्र, अक्षय ऊर्जेला चालना देण्याच्या आवाहनाचे या दोन्ही देशांनी समर्थन केले आहे. चीनचे हवामान दूत झी झेनहुआ यांनी या वर्षीची हवामान शिखर परिषद त्यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात कठीण असल्याचे म्हटले आहे. जीवाश्म इंधन ‘फेज-आउट’ला विरोध करणारे केवळ तेल उत्पादक आणि निर्यात करणारे देशच नाहीत. तर अमेरिका, चीन आणि भारतासह मोठे आणि प्रभावशाली देशदेखील अंतिम करारामध्ये त्याचा समावेश करण्याबद्दल फारसे उत्साही नाहीत.
करारास अंतिम स्वरूप देण्यासाठी आग्रह कुणाचा?
मंगळवारी, १२ डिसेंबरला शिखर परिषद संपण्यापूर्वी जीवाश्म इंधन वापर टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचा करार अंतिम करण्यासाठी सुरू असलेले प्रयत्न आणखी गुंतागुंतीचे होत बनले. अमेरिका, युरोपियन युनियन आणि लहान बेटांसह ८०हून अधिक देशांची युती हरितगृह वायू उत्सर्जनाचे मुख्य स्रोत असलेल्या जीवाश्म इंधनांना टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचा करार करण्यासाठी आग्रही आहे. मात्र, त्यांना तेल उत्पादक व निर्यातदार देशांच्या गटाच्या तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. सौदी अरेबिया, रशिया आणि इतरांचा असा युक्तिवाद आहे की ‘कॉप २८’ ने उत्सर्जन कमी करणाऱ्या इंधन स्रोतांना लक्ष्य करण्याऐवजी उत्सर्जन कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
आणखी वाचा-विश्लेषण: ‘एआय’चा वापर चक्क हत्तींच्या सुरक्षिततेसाठी? काय आहे भारतीय रेल्वेची योजना?
जीवाश्म इंधन म्हणजे काय?
कोळसा, पेट्रोलियम, नैसर्गिक वायू ही सर्व जीवाश्म इंधनाची उदाहरणे आहेत. ही नैसर्गिक इंधने आहेत आणि लाखो वर्षांपासून मृतावस्थेतील वनस्पती आणि प्राण्यांच्या अवशेषांपासून भूस्तरदाब आणि उष्णतेमुळे तयार होतात. पृथ्वीच्या खोलवर असलेल्या जैविक संसाधनांमधून हे ऊर्जास्रोत मिळतात आणि लाखो वर्षांपासून ते तयार होत आहेत. कार्बन, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनपासून बनलेले असल्याने ते जाळल्यावर मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा निर्माण करतात. जीवाश्म इंधनाचा वापर जगभरात ऊर्जेचा स्रोत म्हणून केला जातो आणि हे इंधन वाहने, उद्योग, ऊर्जा उत्पादन आणि घरगुती वापरासाठी वापरले जाते. यातील कोळसा ऊर्जा उत्पादनात अधिक वापरला जातो. तर पेट्रोल आणि गॅसचा वापर वाहने आणि उद्योगांसाठी अधिक केला जातो.
जीवाश्म इंधनाचा हवामान बदलावर कोणता परिणाम?
जीवाश्म इंधनाच्या वापरामुळे प्रत्यक्षात अनेक समस्या निर्माण होतात. त्यामुळे वायू प्रदूषण होते आणि परिणामी हवामान बदलावर त्याचा मोठा परिणाम होतो. ऊर्जास्रोत म्हणून या नैसर्गिक संसाधनांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत असल्याने आरोग्य आणि इतर समस्या निर्माण होत आहेत. जीवाश्म इंधनाचा वापर आणि त्याचे दुष्परिणाम लक्षात घेता नवीन आणि शाश्वत ऊर्जास्रोतांकडे वाटचाल करणे आवश्यक आहे. ते नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण करणारे, पर्यावरणाचे संरक्षण करणारे राहील आणि भविष्याचे रक्षण करतील.
rakhi.chavhan@expressindia.com
