पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर उत्तर विरुद्ध दक्षिण भारत अशी दरी निर्माण झाली असतानाच ‘काशी – तामीळ संगम’ या १५ दिवसांच्या उत्सवातून केंद्र सरकारने तामीळ भाषकांना उत्तर भारताची संस्कृती आणि धार्मिक स्थळांचे दर्शन घडविण्याचा कार्यक्रम लागोपाठ दुसऱ्या वर्षी आयोजित केला आहे. काशी तामीळ संगमला उत्सवाचे स्वरूप देण्यात येत असले तरी यामागे केंद्रातील सत्ताधारी भाजपचा राजकीय हेतू असल्याची चर्चा होत आहे. उत्तर, पश्चिम आणि पूर्व भारतात बस्तान बसविलेल्या भाजपला अद्यापही दक्षिण भारतात आपले वर्चस्व प्रस्थापित करता आलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर तमिळनाडूत राजकीय पोकळी भरून काढण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. या दृष्टीनेच काशी तामीळ संगम या कार्यक्रमाकडे बघितले जात आहे.
काय आहे काशी – तामीळ संगम कार्यक्रम?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाराणसी या मतदारसंघात काशी – तामीळ संगम कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. काशी आणि तामीळनाडूतील सांस्कृतिक संबंध अधिक दृढ करण्याकरिता या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. ३१ डिसेंबरपर्यंत काशीमध्ये चालणाऱ्या या उत्सवाकरिता तमिळनाडूतून तरुण, विद्यार्थी, शेतकरी, महिला, व्यापारी व उद्योजकांना आणण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षी काशी – तामीळ संगम कार्यक्रम सुरू करण्यात आला होता. तेव्हा तमिळनाडूतून सुमारे अडीच हजार जणांना काशीचे मोफत दर्शन घडविण्यात आले होेते. हा मुख्यता सांस्कृतिक कार्यक्रम असून, दोन राज्यांमधील संबंध अधिक दृढ करण्याच्या उद्देशानेच हा कार्यक्रम आयोजित केला जातो, असा केंद्राचा दावा आहे. गेल्या वर्षी काशीनंतर असाच प्रकारचा कार्यक्रम गुजरातमध्ये झाले होता. यंदाही एप्रिलमध्ये सौराष्ट्रात अशाच कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. तमिळनाडूच्या नागरिकांना काशी, अयोध्यचेे दर्शन घडविण्यात येते. द्रवीडी संस्कृतीचा पगडा असलेल्या तमिळनाडूतील तरुण पिढीमध्ये हिंदू संस्कृतीबद्दल आकर्षण निर्माण व्हावे यासाठी जास्तीत जास्त तरुणांना या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मोफत काशीमध्ये आणले जात आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण: नव्या उपाययोजनांनंतरही नक्षलवाद वाढतो आहे का?
काशी – तामीळ संगम कार्यक्रम आयोजित करण्यामागचा उद्देश काय आहे?
हा कार्यक्रम सांस्कृतिक देवाणघेवणीचा कार्यक्रम असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी तमिळनाडूत पक्षाची ताकद वाढविण्यासाठी भाजपकडून या कार्यक्रमाचा वापर करण्यात येत असल्याची टीका करण्यात येते. दक्षिण भारतात भाजपला अजूनही बाळसे धरता आलेले नाही. कर्नाटकची सत्ता गमवावी लागली. नुकत्याच झालेल्या तेलंगणाच्या विधानसभा निवडणुकीतही भाजपला संमिश्र यश मिळाले. केरळमध्ये भाजपला भोपळा फोडता आला नव्हता. तमिळनाडूत अण्णा द्रमुकबरोबरील युतीत फक्त चार जागा मिळाल्या होत्या. कर्नाटकची सत्ता पक्षाने गमविली. आंध्र प्रदेशातही भाजपची ताकद मर्यादित आहे. उत्तर, पश्चिम व ईशान्य भारतात बस्तान बसविणारा भाजप अजूनही दक्षिण भारतात संधीच्या शोधात आहे. जयललिता यांच्या पश्चात तमिळनाडूत राजकीय पोकळी निर्माण झाली. ही पोकळी भरून काढण्यासाठी भाजपने जोर लावला आहे. या दृष्टीने तमिळनाडूकडे भाजपचे धुरिण बघत आहे. तमिळनाडूतील सत्ताधारी द्रमुकला शह देण्यासाठी भाजपने आतापासूनच तयारी सुरू केली आहे. २०२१ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत अण्णा द्रमुकबरोबर युतीत भाजपचे फक्त चारच आमदार निवडून आले होते. पण त्यानंतर तमिळनाडूतील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत स्वबळावर लढताना भाजपच्या मतांच्या टक्केवारीत वाढ झाली होती. त्यातूनच भाजपचे नेतृत्व भविष्यात तमिळनाडूतील भाजपच्या यशाबद्दल आशावादी आहे. तमिळनाडूतील नागरिकांना आपलेसे करण्याकरिता विविध प्रयत्न केले जात आहेत. संसदेच्या नवीन इमारतीत चोला संस्कृतीच्या काळातील राजदंड बसविण्यात आला. तसेच नवीन संसद इमारतीच्या उद्घाटन समारंभाला तमिळी पुजाऱ्यांना खास निमंत्रण देण्यात आले होते.
हेही वाचा : Birthplace of Krishna in Mathura: मथुरेतील कृष्ण जन्मस्थान: इतिहास नेमके काय सांगतो?
भाजपचा राजकीय उद्देश यशस्वी होईल का?
केंद्रातील भाजप सरकारचा हिंदी राष्ट्रभाषेवर जोर आहे. तमिळनाडूत हिंदी लादण्यास सक्त विरोध आहे. अलीकडेच ‘कर्ड’चा उल्लेख दही असा करण्याचा केंद्राचा प्रयत्न झाला असता तमिळनाडूत त्याला विरोध झाला होता. दही हे हिंदी नाव असल्याने कर्ड हेच असावे, अशी मागणी झाली होती. आकाशवाणी नाव करण्यासही विरोध झाला होता. तमिळनाडू सरकारचे ‘अवनी’ हे दूध आहे. अमूलचे दुध तमिळनाडूत विक्री करण्याचा झालेल्या प्रयत्नांना विरोध झाला होता. यावरून अमूल विरुद्ध अवनी दुधाचा वाद झाला होता नीट परीक्षेला तमिळनाडू सरकारचा ठाम विरोध आहे. हिंदीच्या लादण्याच्या विरोधात तमिळनाडूतील सर्व राजकीय पक्ष एकत्र येतात. अशा वेळी काशी या हिंदी भाषक राज्यातील कार्यक्रमातून कितपत यश येईल, असा प्रश्न निर्माण होतो. परंतु भविष्यात संधी असल्याचे लक्षात घेऊन तमिळनाडूतील तरुण पिढीला आकर्षित करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे.
santosh.pradhan@expressindia.com
काय आहे काशी – तामीळ संगम कार्यक्रम?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाराणसी या मतदारसंघात काशी – तामीळ संगम कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. काशी आणि तामीळनाडूतील सांस्कृतिक संबंध अधिक दृढ करण्याकरिता या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. ३१ डिसेंबरपर्यंत काशीमध्ये चालणाऱ्या या उत्सवाकरिता तमिळनाडूतून तरुण, विद्यार्थी, शेतकरी, महिला, व्यापारी व उद्योजकांना आणण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षी काशी – तामीळ संगम कार्यक्रम सुरू करण्यात आला होता. तेव्हा तमिळनाडूतून सुमारे अडीच हजार जणांना काशीचे मोफत दर्शन घडविण्यात आले होेते. हा मुख्यता सांस्कृतिक कार्यक्रम असून, दोन राज्यांमधील संबंध अधिक दृढ करण्याच्या उद्देशानेच हा कार्यक्रम आयोजित केला जातो, असा केंद्राचा दावा आहे. गेल्या वर्षी काशीनंतर असाच प्रकारचा कार्यक्रम गुजरातमध्ये झाले होता. यंदाही एप्रिलमध्ये सौराष्ट्रात अशाच कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. तमिळनाडूच्या नागरिकांना काशी, अयोध्यचेे दर्शन घडविण्यात येते. द्रवीडी संस्कृतीचा पगडा असलेल्या तमिळनाडूतील तरुण पिढीमध्ये हिंदू संस्कृतीबद्दल आकर्षण निर्माण व्हावे यासाठी जास्तीत जास्त तरुणांना या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मोफत काशीमध्ये आणले जात आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण: नव्या उपाययोजनांनंतरही नक्षलवाद वाढतो आहे का?
काशी – तामीळ संगम कार्यक्रम आयोजित करण्यामागचा उद्देश काय आहे?
हा कार्यक्रम सांस्कृतिक देवाणघेवणीचा कार्यक्रम असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी तमिळनाडूत पक्षाची ताकद वाढविण्यासाठी भाजपकडून या कार्यक्रमाचा वापर करण्यात येत असल्याची टीका करण्यात येते. दक्षिण भारतात भाजपला अजूनही बाळसे धरता आलेले नाही. कर्नाटकची सत्ता गमवावी लागली. नुकत्याच झालेल्या तेलंगणाच्या विधानसभा निवडणुकीतही भाजपला संमिश्र यश मिळाले. केरळमध्ये भाजपला भोपळा फोडता आला नव्हता. तमिळनाडूत अण्णा द्रमुकबरोबरील युतीत फक्त चार जागा मिळाल्या होत्या. कर्नाटकची सत्ता पक्षाने गमविली. आंध्र प्रदेशातही भाजपची ताकद मर्यादित आहे. उत्तर, पश्चिम व ईशान्य भारतात बस्तान बसविणारा भाजप अजूनही दक्षिण भारतात संधीच्या शोधात आहे. जयललिता यांच्या पश्चात तमिळनाडूत राजकीय पोकळी निर्माण झाली. ही पोकळी भरून काढण्यासाठी भाजपने जोर लावला आहे. या दृष्टीने तमिळनाडूकडे भाजपचे धुरिण बघत आहे. तमिळनाडूतील सत्ताधारी द्रमुकला शह देण्यासाठी भाजपने आतापासूनच तयारी सुरू केली आहे. २०२१ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत अण्णा द्रमुकबरोबर युतीत भाजपचे फक्त चारच आमदार निवडून आले होते. पण त्यानंतर तमिळनाडूतील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत स्वबळावर लढताना भाजपच्या मतांच्या टक्केवारीत वाढ झाली होती. त्यातूनच भाजपचे नेतृत्व भविष्यात तमिळनाडूतील भाजपच्या यशाबद्दल आशावादी आहे. तमिळनाडूतील नागरिकांना आपलेसे करण्याकरिता विविध प्रयत्न केले जात आहेत. संसदेच्या नवीन इमारतीत चोला संस्कृतीच्या काळातील राजदंड बसविण्यात आला. तसेच नवीन संसद इमारतीच्या उद्घाटन समारंभाला तमिळी पुजाऱ्यांना खास निमंत्रण देण्यात आले होते.
हेही वाचा : Birthplace of Krishna in Mathura: मथुरेतील कृष्ण जन्मस्थान: इतिहास नेमके काय सांगतो?
भाजपचा राजकीय उद्देश यशस्वी होईल का?
केंद्रातील भाजप सरकारचा हिंदी राष्ट्रभाषेवर जोर आहे. तमिळनाडूत हिंदी लादण्यास सक्त विरोध आहे. अलीकडेच ‘कर्ड’चा उल्लेख दही असा करण्याचा केंद्राचा प्रयत्न झाला असता तमिळनाडूत त्याला विरोध झाला होता. दही हे हिंदी नाव असल्याने कर्ड हेच असावे, अशी मागणी झाली होती. आकाशवाणी नाव करण्यासही विरोध झाला होता. तमिळनाडू सरकारचे ‘अवनी’ हे दूध आहे. अमूलचे दुध तमिळनाडूत विक्री करण्याचा झालेल्या प्रयत्नांना विरोध झाला होता. यावरून अमूल विरुद्ध अवनी दुधाचा वाद झाला होता नीट परीक्षेला तमिळनाडू सरकारचा ठाम विरोध आहे. हिंदीच्या लादण्याच्या विरोधात तमिळनाडूतील सर्व राजकीय पक्ष एकत्र येतात. अशा वेळी काशी या हिंदी भाषक राज्यातील कार्यक्रमातून कितपत यश येईल, असा प्रश्न निर्माण होतो. परंतु भविष्यात संधी असल्याचे लक्षात घेऊन तमिळनाडूतील तरुण पिढीला आकर्षित करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे.
santosh.pradhan@expressindia.com
