मोहन अटाळकर
राज्यातील नागरी भागासह ग्रामीण भागातही दरवर्षी पाणी टंचाईचा सामना करावा लागतो. सुरक्षित पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी सरकारच्या अनेक योजना आहेत. ग्रामीण क्षेत्रात पाणी टंचाई निवारणाच्या कार्यक्रमावर दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. महाराष्ट्र टँकरमुक्त करण्याच्या घोषणा अनेकवेळा झाल्या, पण अजूनही टँकरवारी बंद झालेली नाही. राज्यात सद्यःस्थितीत ७० गावे आणि २०४ वाड्यांमध्ये टँकरने पाणी पुरवले जात आहे. उन्हाची तीव्रता वाढल्यानंतर टँकरच्या संख्येत वाढ होणारच आहे. त्यामुळेच पाणी टंचाईवर कायमस्वरूपी उपाययोजना का राबवल्या जात नाही, हा सर्वसामान्यांना पडलेला प्रश्न आहे.
ग्रामीण भागात कोणत्या योजना आहेत?
‘हर घर नल से जल’ हे उद्दिष्ट समोर ठेवून केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम सन २०२०पासून ‘जल जीवन अभियाना’त रूपांतरित केला आहे. ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला वैयक्तिक नळ जोडणीद्वारे किमान ५५ लिटर प्रतिदिन गुणवत्तापूर्ण पाण्याचा पुरवठा करणे हे जल जीवन अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या अभियानाअंतर्गत सन २०२४पर्यंत ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंब, शाळा, ग्रामपंचायत इमारत, आरोग्य केंद्रे, सामुदायिक इमारती इत्यादींना नळ जोडणी पुरविण्यात येणार आहे. राज्यात जल जीवन अभियानावर २०२१-२२ या वर्षात २ हजार ८५५ कोटी रुपये खर्च झाला आहे.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम काय आहे?
पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करून पुरेसे आणि शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी ग्रामीण भागात मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राज्यात राबविण्यात आला. या कार्यक्रमाचा कालावधी २०१६ ते २०२० हा होता. या कार्यक्रमाअंतर्गत ६०२ कोटी रुपये रकमेच्या ७४३ नवीन नळ पाणी पुरवठा योजनांना मंजुरी देण्यात आली होती. प्रगतीपथावरील पाणी पुरवठा योजनांची कामे पूर्ण करण्यासाठी या कार्यक्रमाला २०२२-२३पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ऑक्टोबर २०२२पर्यंत ५३६ पाणी पुरवठा योजना पूर्ण झाल्या आहेत. ३० प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी १२४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले, त्यापैकी १६ योजना पूर्ण झाल्या आहेत.
पाणी टंचाई निवारण कार्यक्रम कसा राबवला जातो?
पाणी टंचाईग्रस्त गावे आणि वाड्यांमध्ये दरवर्षी ऑक्टोबर ते जून या कालावधीत दरवर्षी पाणी टंचाई निवारण कार्यक्रम राबविण्यात येतो. टंचाईग्रस्त गावे आणि वाड्यांमधील परिस्थिती हाताळण्यासाठी राज्य सरकार तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना, कूपनलिका व इतर पाण्याच्या स्रोतांचे पुनरुज्जीवन, टँकरने पाणी पुरवठा, विंधन विहिरींची विशेष दुरुस्ती, तात्पूरती पूरक नळ जोडणी, खासगी विहिरींचे अधिग्रहण, विहिरींचे खोलीकरण, गाळ काढणे अशा उपायोजना हाती घेतल्या जातात. २०२१-२२मध्ये पाणी टंचाई निवारण कार्यक्रमावर ७२.२७ कोटी रुपये तर २०२२-२३मध्ये ऑक्टोबर पर्यंत ७३.३८ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे.
नागरी भागासाठी कोणती योजना आहे?
शहरांमधील पाणीपुरवठा सुविधांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने राज्यात अटल पुनरुज्जीवन व नागरी परिवर्तन अभियानाची अंमलबजावणी २०१५-१६ पासून करण्यात येत आहे. प्रत्येक कुटुंबास खात्रीशीर पाणी पुरवठ्यासाठी नळ जोडणी आणि सांडपाणी व्यवस्था यांची सुनिश्चित करणे हे अभियानाचे एक उद्दिष्ट आहे. या अभियानाअंतर्गत राज्यातील ४४ शहरे समाविष्ट असून त्यात नागरी भागातील ७६ टक्के जनतेचा समावेश आहे. या अभियानाअंतर्गत केंद्र सरकारने राज्याला ७ हजार ७५९ कोटींचे अनुदान मंजूर केले आहे. एकूण ३४ शहरांमध्ये ३८ पाणी पुरवठा प्रकल्प मंजूर झाले आहेत.
टँकरची स्थिती काय आहे?
सद्यःस्थितीत राज्यात एकूण ७० गावे आणि २०४ वाड्यांमध्ये ७५ टँकरने पाणी पुरवण्‍यात येत आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत ६९ गावे आणि १०५ वाड्यांमध्ये ४३ टँकर सुरू होते. सध्या सर्वाधिक ६२ टँकर कोकणातील ठाणे, रायगड, रत्‍नागिरी आणि पालघर या चार जिल्‍ह्यांमध्‍ये सुरू असून जळगाव जिल्‍ह्यात ३, सातारा ३, अमरावती २ आणि बुलढाणा जिल्‍ह्यात ६ टँकरने पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. गावांमधील जलस्रोत आटल्‍यानंतर टँकरच्या संख्येत वाढ होण्‍याची शक्‍यता आहे. दरवर्षी पाणी पुरवठा योजना आणि टंचाई निवारण कार्यक्रम कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होत असताना अजूनही कायमस्वरूपी उपाययोजनांची प्रतीक्षाच आहे. गेल्या दोन वर्षांत राज्यात सर्वदूर चांगला पाऊस झाला. पावसाळ्यात पुरेसे पर्जन्‍यमान झालेले असतानाही ही परिस्थिती का निर्माण होते, हे एक कोडे ठरले आहे.
mohan.atalkar@expressindia.com
राज्यातील नागरी भागासह ग्रामीण भागातही दरवर्षी पाणी टंचाईचा सामना करावा लागतो. सुरक्षित पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी सरकारच्या अनेक योजना आहेत. ग्रामीण क्षेत्रात पाणी टंचाई निवारणाच्या कार्यक्रमावर दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. महाराष्ट्र टँकरमुक्त करण्याच्या घोषणा अनेकवेळा झाल्या, पण अजूनही टँकरवारी बंद झालेली नाही. राज्यात सद्यःस्थितीत ७० गावे आणि २०४ वाड्यांमध्ये टँकरने पाणी पुरवले जात आहे. उन्हाची तीव्रता वाढल्यानंतर टँकरच्या संख्येत वाढ होणारच आहे. त्यामुळेच पाणी टंचाईवर कायमस्वरूपी उपाययोजना का राबवल्या जात नाही, हा सर्वसामान्यांना पडलेला प्रश्न आहे.
ग्रामीण भागात कोणत्या योजना आहेत?
‘हर घर नल से जल’ हे उद्दिष्ट समोर ठेवून केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम सन २०२०पासून ‘जल जीवन अभियाना’त रूपांतरित केला आहे. ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला वैयक्तिक नळ जोडणीद्वारे किमान ५५ लिटर प्रतिदिन गुणवत्तापूर्ण पाण्याचा पुरवठा करणे हे जल जीवन अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या अभियानाअंतर्गत सन २०२४पर्यंत ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंब, शाळा, ग्रामपंचायत इमारत, आरोग्य केंद्रे, सामुदायिक इमारती इत्यादींना नळ जोडणी पुरविण्यात येणार आहे. राज्यात जल जीवन अभियानावर २०२१-२२ या वर्षात २ हजार ८५५ कोटी रुपये खर्च झाला आहे.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम काय आहे?
पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करून पुरेसे आणि शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी ग्रामीण भागात मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राज्यात राबविण्यात आला. या कार्यक्रमाचा कालावधी २०१६ ते २०२० हा होता. या कार्यक्रमाअंतर्गत ६०२ कोटी रुपये रकमेच्या ७४३ नवीन नळ पाणी पुरवठा योजनांना मंजुरी देण्यात आली होती. प्रगतीपथावरील पाणी पुरवठा योजनांची कामे पूर्ण करण्यासाठी या कार्यक्रमाला २०२२-२३पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ऑक्टोबर २०२२पर्यंत ५३६ पाणी पुरवठा योजना पूर्ण झाल्या आहेत. ३० प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी १२४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले, त्यापैकी १६ योजना पूर्ण झाल्या आहेत.
पाणी टंचाई निवारण कार्यक्रम कसा राबवला जातो?
पाणी टंचाईग्रस्त गावे आणि वाड्यांमध्ये दरवर्षी ऑक्टोबर ते जून या कालावधीत दरवर्षी पाणी टंचाई निवारण कार्यक्रम राबविण्यात येतो. टंचाईग्रस्त गावे आणि वाड्यांमधील परिस्थिती हाताळण्यासाठी राज्य सरकार तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना, कूपनलिका व इतर पाण्याच्या स्रोतांचे पुनरुज्जीवन, टँकरने पाणी पुरवठा, विंधन विहिरींची विशेष दुरुस्ती, तात्पूरती पूरक नळ जोडणी, खासगी विहिरींचे अधिग्रहण, विहिरींचे खोलीकरण, गाळ काढणे अशा उपायोजना हाती घेतल्या जातात. २०२१-२२मध्ये पाणी टंचाई निवारण कार्यक्रमावर ७२.२७ कोटी रुपये तर २०२२-२३मध्ये ऑक्टोबर पर्यंत ७३.३८ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे.
नागरी भागासाठी कोणती योजना आहे?
शहरांमधील पाणीपुरवठा सुविधांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने राज्यात अटल पुनरुज्जीवन व नागरी परिवर्तन अभियानाची अंमलबजावणी २०१५-१६ पासून करण्यात येत आहे. प्रत्येक कुटुंबास खात्रीशीर पाणी पुरवठ्यासाठी नळ जोडणी आणि सांडपाणी व्यवस्था यांची सुनिश्चित करणे हे अभियानाचे एक उद्दिष्ट आहे. या अभियानाअंतर्गत राज्यातील ४४ शहरे समाविष्ट असून त्यात नागरी भागातील ७६ टक्के जनतेचा समावेश आहे. या अभियानाअंतर्गत केंद्र सरकारने राज्याला ७ हजार ७५९ कोटींचे अनुदान मंजूर केले आहे. एकूण ३४ शहरांमध्ये ३८ पाणी पुरवठा प्रकल्प मंजूर झाले आहेत.
टँकरची स्थिती काय आहे?
सद्यःस्थितीत राज्यात एकूण ७० गावे आणि २०४ वाड्यांमध्ये ७५ टँकरने पाणी पुरवण्‍यात येत आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत ६९ गावे आणि १०५ वाड्यांमध्ये ४३ टँकर सुरू होते. सध्या सर्वाधिक ६२ टँकर कोकणातील ठाणे, रायगड, रत्‍नागिरी आणि पालघर या चार जिल्‍ह्यांमध्‍ये सुरू असून जळगाव जिल्‍ह्यात ३, सातारा ३, अमरावती २ आणि बुलढाणा जिल्‍ह्यात ६ टँकरने पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. गावांमधील जलस्रोत आटल्‍यानंतर टँकरच्या संख्येत वाढ होण्‍याची शक्‍यता आहे. दरवर्षी पाणी पुरवठा योजना आणि टंचाई निवारण कार्यक्रम कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होत असताना अजूनही कायमस्वरूपी उपाययोजनांची प्रतीक्षाच आहे. गेल्या दोन वर्षांत राज्यात सर्वदूर चांगला पाऊस झाला. पावसाळ्यात पुरेसे पर्जन्‍यमान झालेले असतानाही ही परिस्थिती का निर्माण होते, हे एक कोडे ठरले आहे.
mohan.atalkar@expressindia.com
