काश्मीरच्या तुलनेत शांत जम्मूमध्ये चार महिन्यांत १० दहशतवादी हल्ले झाले. दोडा जिल्ह्यात दहशतवाद्यांशी झालेल्या चकमकीत चार जवान शहीद झाले. कथुआत दहशतवाद्यांनी लष्करी वाहनांवर केलेल्या हल्ल्यात पाच जवान शहीद, तर पाच जण जखमी झाले होते. तत्पूर्वी रियासीमध्ये यात्रेकरूंच्या बसला लक्ष्य करण्यात आले होते. जम्मू विभागात घुसखोरी वाढत असून दहशतवादी संघटनांची रणनीती काश्मीरच्या जागी जम्मूला लक्ष्य करण्यात बदलली आहे.
जम्मू आणि काश्मीर क्षेत्रातील स्थिती काय?
जवळपास दोन दशके शांत राहिलेल्या जम्मूमध्ये गेल्या अडीच-तीन वर्षांत दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये वाढ झाली आहे. १९९० ते २००० या दशकात हा परिसर दहशतवादाचा केंद्रबिंदू होता. त्यानंतर दोन दशके दहशतवादापासून दूर राहिलेल्या क्षेत्रात त्याचे पुनरुत्थान होताना दिसत आहे. २०२३ मध्ये राजौरी व पुंछमध्ये सहा मोठे दहशतवादी हल्ले झाले होते. मागील ३२ महिन्यांत अशा हल्ल्यांत ४८ जवान शहीद झाले. तर १९ सामान्य नागरिक मारले गेले. सुरक्षा दलांनी चकमकीत ४८ दहशतवादी मारले. काश्मीर खोऱ्याचा विचार करता २०२१ पासून २६३ दहशतवादी घटना घडल्या. ज्यात सुरक्षा दलाचे ६८ जवान आणि ७५ नागरिकांचा मृत्यू झाला. याच काळात ४१७ अतिरेक्यांना कंठस्नान घालण्यात आले. काश्मीरच्या तुलनेत जम्मूतील घटना कमी असल्या तरी हल्ल्याची वारंवारिता चिंताजनक आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: बांगलादेशात विद्यार्थी आंदोलन का करत आहेत?
जम्मू केंद्रस्थानी कसे आले?
पूर्व लडाखमध्ये गलवान खोऱ्यातील संघर्षानंतर जम्मूमधून भारतीय सैन्याची मोठी तुकडी चीनच्या सीमेवर तैनात करण्यात आली. यामुळे जम्मू क्षेत्रात सुरक्षा व्यवस्थेत काहीशी पोकळी निर्माण झाली. विशाल व गुंतागुंतीच्या भूभागाचा फायदा घेत पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटना सशस्त्र दहशतवादी पाठवत आहेत. काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा दले तैनात आहेत. जम्मू क्षेत्रात तुलनेने सुरक्षा उपस्थिती कमी असून दहशतवादी हल्ले करणे त्यांना सोयीचे ठरते, असे तज्ज्ञांचे निरीक्षण आहे. काहींना घुसखोर काश्मीर खोऱ्यात प्रवेशासाठी या बाजूचा मार्ग वापरत असल्याचे वाटते. यावेळी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे दहशतवादी या हल्ल्यांना स्थानिक चेहरा देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. काही हल्ल्यात दावा करणारे नवीन दहशतवादी गटही समोर आले.
भौगोलिक स्थिती घुसखोरीला पूरक?
जम्मू विभागात चिनाब खोऱ्यातील दोडा, किश्तवार, रामबन, कथुआ आणि रियासी तसेच पीर पांजाल पर्वत रांगेच्या दक्षिणेकडील राजौरी व पुंछ या जिल्ह्यांचा समावेश होतो. जम्मू-काश्मीरमध्ये १०४९ किलोमीटर सीमा आंतरराष्ट्रीय सीमारेषा, नियंत्रण रेषा व प्रत्यक्ष ताबारेषा यात विभागलेली आहे. नियंत्रण रेषेचा पहिला भाग अखनूरपासून पीर पांजाल पर्वतरांगापर्यंत जातो. नियंत्रण रेषेच्या पश्चिमेकडे पाकव्याप्त काश्मीर आहे. पाकिस्तानी लष्कराकडून तिथे दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. उंच, दुर्गम आणि घनदाट जंगलाचा हा परिसर आहे. या भौगोलिक स्थितीत मोक्याची ठिकाणे शोधून घुसखोरी होते. कथुआ भागातील हल्ले दोन दशकांपूर्वी अतिरेक्यांनी वापरलेल्या जुन्या मार्गावर होताहेत. दहशतवाद ओसरल्यानंतर बंद झालेला हा मार्ग नव्याने पुनरुज्जीवित झाल्याचे अधिकारी सांगतात. सांबा-हिरानगर आणि राजौरी-पुंछ येथून नवीन घुसखोरी झाल्याचा अंदाज आहे. या घटना म्हणजे सीमापार बोगदे सक्रिय झाल्याचे द्योतक मानले जाते.
हेही वाचा >>>‘बैजूज’च्या संस्थापकांची १७,५४५ कोटींची संपत्ती शून्यावर कशी आली? स्वत:च्या कंपनीतला अधिकार का गमावला?
सीमेवरील कमकुवत दुवे कोणते?
बहुतांश सीमावर्ती भागात तारेचे कुंपण आहे. नियंत्रण रेषा व तारेचे कुंपण यामध्ये कुठे ५०० मीटर ते कुठे अर्धा किलोमीटरपर्यंत अंतर आहे. यातील क्षेत्रात स्थानिकांची शेती आहे. ते शेती कामासाठी तारेच्या कुंपणावरील प्रवेशद्वारातून नियमित ये-जा करतात. या ठिकाणी त्यांची अंगझडती घेतली जाते. स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने जवान हे काम करतात. पुरुषांची तपासणी होते, पण महिलांच्या तपासणीस मर्यादा येतात. कारण, जम्मू-काश्मीर पोलीस दलात महिला पोलिसांची कमतरता ही लष्करापुढील समस्या आहे. नियंत्रण रेषेलगत शेतीसाठी जाणाऱ्यांचा दहशतवादी गट वेगळ्या कारणांसाठी वापर करू शकतात. आघाडीवरील भारतीय चौक्यांमध्ये विशिष्ट काही अंतर आहे. यातील मोकळ्या क्षेत्राचा दहशतवादी फायदा उचलतात. तारेचे कुंपण पार करण्यासाठी दहशतवाद्यांनी बोगद्यांचा वापर केल्याचे प्रकार यापूर्वीच उघड झालेले आहेत. राजौरी व पुंछमधील डोंगराळ सिमेवरील लहान-मोठ्या नदी-नाल्यांमधून दहशतवादी प्रवेश करू शकतात. घनदाट जंगलामुळे त्यांना लपण्यासाठी जागा मिळते. सुरक्षा दल आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये संवादाचा अभाव हे संशयास्पद हालचालींची माहिती मिळण्यात अडसर ठरतात. रियासी येथे यात्रेकरूंच्या बसवरील हल्ल्यात दहशतवाद्यांना आश्रय दिल्याच्या आरोपाखाली स्थानिक हकमदिनला अटक झाली. दहशतवाद्यांना काही अंशी मिळणारा स्थानिक पाठिंबा, हादेखील एक प्रश्न आहे.
निवडणुकीशी संबंध आहे का?
सरकारने जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांविरोधात शून्य सहनशीलतेचे धोरण स्वीकारून त्यांचे जाळे समूळ नष्ट करण्यासाठी कठोरपणे पावले उचलली. दहशतवादी संघटनांच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी नाकेबंदी व शोध मोहीम हे सूत्र अवलंबले. मोक्याच्या ठिकाणी २४ तास तपासणी नाके कार्यान्वित केले. जम्मू व काश्मीरमध्ये कार्यरत सर्व सुरक्षा दलांना सातत्याने गुप्तचर माहिती पुरवली जाते. दहशतवाद्यांना समर्थन देणाऱ्यांना ओळखणे आणि त्यांना मदत, प्रोत्साहन देणाऱ्या यंत्रणा उद्ध्वस्त करण्याचा मार्ग अवलंबण्यात आल्याचे गृह मंत्रालयाने अलीकडेच संसदेत म्हटले होते. या आधारे जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी कारवायांमध्ये घट झाल्याचा दावा केला जातो. या केंद्रशासित प्रदेशात वर्षअखेरीस विधानसभा निवडणुका घेण्याची तयारी सुरू आहे. वाढत्या दहशतवादी कारवाया निवडणूक प्रक्रियेत अडथळे आणण्याचा भाग मानला जातो. मात्र, सरकारने काहीही झाले तरी राजकीय प्रक्रियेचे पुनरुज्जीवन करण्यावर भर दिला पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका सैन्यातील काही निवृत्त अधिकारी मांडतात.
