सलग पाचव्या द्विमासिक बैठकीत रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात कोणताही बदल केला नाही. महागाई दर ४ टक्क्यांच्या पातळीपर्यंत आटोक्यात येईपर्यंत व्याजदराबाबत ही यथास्थिती कायम राहील. तथापि मध्यवर्ती बँकेचे हे सातत्य त्या आधीच्या वर्षात झालेल्या अडीच टक्क्यांच्या तीव्र वाढीच्या पार्श्वभूमीवर आहे. अकस्मात प्रचंड वाढलेल्या कर्जाच्या हप्त्यांचा भार हलका करणारा दरकपातीचा दिलासा मिळावा ही मध्यमवर्गीयांची अपेक्षा पूर्ण केव्हा होईल, रिझर्व्ह बँकेचे त्यावर म्हणणे काय, याविषयी…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कमी-जास्त ‘रेपो दरा’चा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम काय?
अर्थव्यवस्थेत पुरेशी रोकड सुलभता राखणे, महागाईवर नियंत्रण ठेवणे आणि चलनाचे मूल्य राखणे ही रिझर्व्ह बँकेची महत्त्वाची कामे आहेत. यापैकी महागाई नियंत्रणाच्या तिच्या कार्याला सध्या अग्रक्रम मिळालेला असून, त्यासाठी रेपो दर हे मध्यवर्ती बँकेच्या हाती असणारे प्रमुख आयुध आहे. देशातील व्यापारी बँकांना अल्पावधीसाठी आवश्यकता भासल्यास ज्या व्याजदराने कर्ज रिझर्व्ह बँकेकडून दिले जाते तो दर ‘रेपो दर’ म्हणून ओळखला जातो. रेपो दराच्या आधारे बँकांचे कर्ज सर्वसामान्य ग्राहक आणि उद्योग-व्यावसायिकांसाठी महागडे अथवा स्वस्त होत असल्याने रेपो दरालाच साधारणपणे व्याजदरही म्हटले जाते. महागाई आणि व्याजदर यांच्यात व्यस्त संबंध असतो. व्याजदर कमी असल्याने साठेबाज बँकांकडून कर्ज घेतात आणि साठेबाजीमुळे पुरवठा नियंत्रित करून वस्तू आणि अन्न धान्यांच्या किमती वाढवतात. अशा परिस्थितीत, पैशांचा पुरवठा कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक रेपो दर वाढवते. जेव्हा व्याजदर वाढतात तेव्हा कर्ज घेणे महाग होते आणि साठेबाजांचा नफा कमी होतो. त्यामुळे साठेबाजी कमी होऊन महागाई कमी होते.
रेपो दरात बदल का केला गेला नाही?
रिझर्व्ह बँकेने अपेक्षेनुसार व्याजदरात कोणताही बदल केला नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण आढावा समितीतील सर्व सहा सदस्यांनी रेपो दर ६.५ टक्के स्थिर ठेवण्यास सहमती दर्शवली. याचबरोबर समितीच्या सहापैकी पाच सदस्यांनी ‘परिस्थितीजन्य लवचिकतेचा (अकॉमोडेटिव्ह)’ धोरणात्मक पवित्रा मागे घेण्याच्या भूमिकेच्या बाजूने कौल कायम ठेवला. याचा अर्थ इतकाच की, रिझर्व्ह बँकेला महागाईच्या आघाडीवर परिस्थिती आटोक्यात येऊन अनुकूल बनल्याचे अद्याप वाटत नाही. त्याचाच दुसरा अर्थ असाही की, रेपो दरात आगामी काळात वाढ केली जाऊ शकेल. जागतिक आर्थिक स्थिती नाजूक असताना भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा अंदाज रिझर्व्ह बँकेने ६.५ टक्क्यांवरून ७ टक्के वाढविला. परंतु महागाई बाबतचा अंदाज ५.४ टक्के स्थिर राखला. साकल्याने विचार केल्यास, मागील वर्षीच्या अंदाजात वेळोवेळी सुधारणा करत रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षासाठी वास्तविक वृद्धीदरात अर्ध्या टक्क्याची वाढ केली आहे. रिझर्व्ह बँकेने केवळ या वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीतच नव्हे तर पुढील वर्षी वृद्धीदर समाधानकारक राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
महागाईबाबत रिझर्व्ह बँकेचे काय म्हणणे आहे?
आधीचे म्हणजेच ऑक्टोबरमधील पतधोरणापासून वाढलेल्या महागाईवर काबू मिळविण्यात रिझर्व्ह बँकेला यश आले आहे. अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीदर आणि महागाई नियंत्रण यामध्ये महागाई नियंत्रणाला तिचे प्राधान्य आहे. महागाई कमी झाली असली तरी ती ४ टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचे लक्ष्य अद्याप गाठले गेलेले नाही. नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पावसामुळे पुरवठा साखळी अस्थिर होण्याचा धोका आहे. नोव्हेंबरचा किरकोळ किमतीवर आधारित महागाईचा दर त्यामुळे वाढलेला दिसण्याची शक्यता आहे. त्यावर बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक असल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे आहे. येत्या काही दिवसांतील महागाई व्यवस्थापन कठोर करावे लागेल. पतधोरण आढावा समिती महागाई वाढणार नाही याची सर्वतोपरी काळजी घेईल. रिझर्व्ह बँक ४ टक्के महागाईचे लक्ष्य गाठण्यासाठी कटिबद्ध असून, चलनविषयक धोरणाशी सुसंगत तरलता सक्रियपणे तिच्याकडून व्यवस्थापित केली जाईल.
रोकड सुलभतेसाठी उपाययोजना काय?
रिझर्व्ह बँकेने एसडीएफ (स्थायी ठेव सुविधा) आणि एमएसएफ (मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी) या दोन्ही अंतर्गत रोकड सुविधा ३० डिसेंबर २०२३ पासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यापासून शनिवार-रविवार आणि सुट्ट्यांच्या दिवशीसुद्धा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. या उपायामुळे बँकांना रोकड सुलभता राखणे सुकर होईल. गरज भासल्यास सहा महिन्यांनंतर किंवा त्यापूर्वी या उपायाचे पुनरावलोकन केले जाईल. ‘मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी’ ही रिझर्व्ह बँकेने बँकांसाठी मंजूर केलेली एक प्रकारची ओव्हरड्राफ्ट सुविधा असून आपत्कालीन पर्याय असून जेव्हा ती बँक इतर बँकांकडून कर्ज घेऊ शकत नाहीत तेव्हा बँकांना एका रात्रीसाठी (ओव्हर नाईट) पैसे मिळण्यास मदत होते. त्यामुळे, त्यांना एमएसएफद्वारे रिझर्व्ह बँकेकडून पैसे मिळू शकतात.
हेही वाचा – आयएमएच्या लोगोत धन्वंतरीचा समावेश, डॉक्टरांकडून विरोध का होतोय? जाणून घ्या…
ढासळता रुपया सावरला जाईल काय?
साधारणपणे, अधिक व्याजदर असलेल्या देशाच्या चलनाचे मूल्य स्थिर राहते. उच्च व्याजदर परदेशी गुंतवणुकीला आकर्षित करतात, पर्यायाने देशाच्या चलनाची मागणी आणि त्याचे मूल्य वाढवतात. याउलट, कमी व्याजदर हे विदेशी गुंतवणुकीसाठी आकर्षक नसतात आणि चलनाचे सापेक्ष मूल्य कमी करतात. एका वर्षापूर्वीचे अमेरिकेचे व्याजदर आणि भारतातील व्याजदर यांच्यातील फरक कमी झाला आहे. व्याजदर कमी केले असते तर हा फरक आणखी कमी होऊन रुपयाच्या मूल्यात घसरण झाली असती. या कारणानेदेखील रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर कपात केली नसावी. चलनाचे मूल्य आणि विनिमय दरांवर परिणाम करणाऱ्या इतर अनेक घटकांमुळे आणि वाढत्या महागाईला नियंत्रणात आणण्यासाठी मध्यवर्ती बँका अनेकदा व्याजदर वाढवतात. जर महागाई खूप लवकर वाढली तर, देशाच्या चलनाचे अवमूल्यन होण्याचा धोका असतो. महागाई नियंत्रण आणि अर्थव्यवस्थेचा वृद्धी दर यांचा समतोल राखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर स्थिर ठेवले.
shreeyachebaba@gmail.com
(लेखक, बँकिंग आणि गुंतवणूकविषयक सल्लागार म्हणून कार्यरत)
कमी-जास्त ‘रेपो दरा’चा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम काय?
अर्थव्यवस्थेत पुरेशी रोकड सुलभता राखणे, महागाईवर नियंत्रण ठेवणे आणि चलनाचे मूल्य राखणे ही रिझर्व्ह बँकेची महत्त्वाची कामे आहेत. यापैकी महागाई नियंत्रणाच्या तिच्या कार्याला सध्या अग्रक्रम मिळालेला असून, त्यासाठी रेपो दर हे मध्यवर्ती बँकेच्या हाती असणारे प्रमुख आयुध आहे. देशातील व्यापारी बँकांना अल्पावधीसाठी आवश्यकता भासल्यास ज्या व्याजदराने कर्ज रिझर्व्ह बँकेकडून दिले जाते तो दर ‘रेपो दर’ म्हणून ओळखला जातो. रेपो दराच्या आधारे बँकांचे कर्ज सर्वसामान्य ग्राहक आणि उद्योग-व्यावसायिकांसाठी महागडे अथवा स्वस्त होत असल्याने रेपो दरालाच साधारणपणे व्याजदरही म्हटले जाते. महागाई आणि व्याजदर यांच्यात व्यस्त संबंध असतो. व्याजदर कमी असल्याने साठेबाज बँकांकडून कर्ज घेतात आणि साठेबाजीमुळे पुरवठा नियंत्रित करून वस्तू आणि अन्न धान्यांच्या किमती वाढवतात. अशा परिस्थितीत, पैशांचा पुरवठा कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक रेपो दर वाढवते. जेव्हा व्याजदर वाढतात तेव्हा कर्ज घेणे महाग होते आणि साठेबाजांचा नफा कमी होतो. त्यामुळे साठेबाजी कमी होऊन महागाई कमी होते.
रेपो दरात बदल का केला गेला नाही?
रिझर्व्ह बँकेने अपेक्षेनुसार व्याजदरात कोणताही बदल केला नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण आढावा समितीतील सर्व सहा सदस्यांनी रेपो दर ६.५ टक्के स्थिर ठेवण्यास सहमती दर्शवली. याचबरोबर समितीच्या सहापैकी पाच सदस्यांनी ‘परिस्थितीजन्य लवचिकतेचा (अकॉमोडेटिव्ह)’ धोरणात्मक पवित्रा मागे घेण्याच्या भूमिकेच्या बाजूने कौल कायम ठेवला. याचा अर्थ इतकाच की, रिझर्व्ह बँकेला महागाईच्या आघाडीवर परिस्थिती आटोक्यात येऊन अनुकूल बनल्याचे अद्याप वाटत नाही. त्याचाच दुसरा अर्थ असाही की, रेपो दरात आगामी काळात वाढ केली जाऊ शकेल. जागतिक आर्थिक स्थिती नाजूक असताना भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा अंदाज रिझर्व्ह बँकेने ६.५ टक्क्यांवरून ७ टक्के वाढविला. परंतु महागाई बाबतचा अंदाज ५.४ टक्के स्थिर राखला. साकल्याने विचार केल्यास, मागील वर्षीच्या अंदाजात वेळोवेळी सुधारणा करत रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षासाठी वास्तविक वृद्धीदरात अर्ध्या टक्क्याची वाढ केली आहे. रिझर्व्ह बँकेने केवळ या वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीतच नव्हे तर पुढील वर्षी वृद्धीदर समाधानकारक राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
महागाईबाबत रिझर्व्ह बँकेचे काय म्हणणे आहे?
आधीचे म्हणजेच ऑक्टोबरमधील पतधोरणापासून वाढलेल्या महागाईवर काबू मिळविण्यात रिझर्व्ह बँकेला यश आले आहे. अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीदर आणि महागाई नियंत्रण यामध्ये महागाई नियंत्रणाला तिचे प्राधान्य आहे. महागाई कमी झाली असली तरी ती ४ टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचे लक्ष्य अद्याप गाठले गेलेले नाही. नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पावसामुळे पुरवठा साखळी अस्थिर होण्याचा धोका आहे. नोव्हेंबरचा किरकोळ किमतीवर आधारित महागाईचा दर त्यामुळे वाढलेला दिसण्याची शक्यता आहे. त्यावर बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक असल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे आहे. येत्या काही दिवसांतील महागाई व्यवस्थापन कठोर करावे लागेल. पतधोरण आढावा समिती महागाई वाढणार नाही याची सर्वतोपरी काळजी घेईल. रिझर्व्ह बँक ४ टक्के महागाईचे लक्ष्य गाठण्यासाठी कटिबद्ध असून, चलनविषयक धोरणाशी सुसंगत तरलता सक्रियपणे तिच्याकडून व्यवस्थापित केली जाईल.
रोकड सुलभतेसाठी उपाययोजना काय?
रिझर्व्ह बँकेने एसडीएफ (स्थायी ठेव सुविधा) आणि एमएसएफ (मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी) या दोन्ही अंतर्गत रोकड सुविधा ३० डिसेंबर २०२३ पासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यापासून शनिवार-रविवार आणि सुट्ट्यांच्या दिवशीसुद्धा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. या उपायामुळे बँकांना रोकड सुलभता राखणे सुकर होईल. गरज भासल्यास सहा महिन्यांनंतर किंवा त्यापूर्वी या उपायाचे पुनरावलोकन केले जाईल. ‘मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी’ ही रिझर्व्ह बँकेने बँकांसाठी मंजूर केलेली एक प्रकारची ओव्हरड्राफ्ट सुविधा असून आपत्कालीन पर्याय असून जेव्हा ती बँक इतर बँकांकडून कर्ज घेऊ शकत नाहीत तेव्हा बँकांना एका रात्रीसाठी (ओव्हर नाईट) पैसे मिळण्यास मदत होते. त्यामुळे, त्यांना एमएसएफद्वारे रिझर्व्ह बँकेकडून पैसे मिळू शकतात.
हेही वाचा – आयएमएच्या लोगोत धन्वंतरीचा समावेश, डॉक्टरांकडून विरोध का होतोय? जाणून घ्या…
ढासळता रुपया सावरला जाईल काय?
साधारणपणे, अधिक व्याजदर असलेल्या देशाच्या चलनाचे मूल्य स्थिर राहते. उच्च व्याजदर परदेशी गुंतवणुकीला आकर्षित करतात, पर्यायाने देशाच्या चलनाची मागणी आणि त्याचे मूल्य वाढवतात. याउलट, कमी व्याजदर हे विदेशी गुंतवणुकीसाठी आकर्षक नसतात आणि चलनाचे सापेक्ष मूल्य कमी करतात. एका वर्षापूर्वीचे अमेरिकेचे व्याजदर आणि भारतातील व्याजदर यांच्यातील फरक कमी झाला आहे. व्याजदर कमी केले असते तर हा फरक आणखी कमी होऊन रुपयाच्या मूल्यात घसरण झाली असती. या कारणानेदेखील रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर कपात केली नसावी. चलनाचे मूल्य आणि विनिमय दरांवर परिणाम करणाऱ्या इतर अनेक घटकांमुळे आणि वाढत्या महागाईला नियंत्रणात आणण्यासाठी मध्यवर्ती बँका अनेकदा व्याजदर वाढवतात. जर महागाई खूप लवकर वाढली तर, देशाच्या चलनाचे अवमूल्यन होण्याचा धोका असतो. महागाई नियंत्रण आणि अर्थव्यवस्थेचा वृद्धी दर यांचा समतोल राखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर स्थिर ठेवले.
shreeyachebaba@gmail.com
(लेखक, बँकिंग आणि गुंतवणूकविषयक सल्लागार म्हणून कार्यरत)
