पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान निकालानंतर शेअर बाजार उच्चांकी पातळीवर पोहोचेल असे सांगितले आणि त्यातून त्यांनी श्रीमंतांना फायदा पोहोचवल्याचा आरोप काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी गुरुवारी केला. हा शेअर बाजारातील मोठा घोटाळा असल्याचे ते म्हणाले. मात्र खरोखरच शेअर बाजार तेजीत अशा रीतीने आणता येतो का, याबाबत सेबीचा नियम काय सांगतो, हे जाणून घेऊया.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राहुल गांधी यांचा आरोप काय?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान लोकांना शेअर बाजारात गुंतवणुकीचा सल्ला दिला. ४ जूनला निकालानंतर शेअर बाजार वधारून आधीचे सर्व उच्चांक मोडीत काढेल, असे सांगितले. शिवाय मतदानोत्तर चाचणीच्या अंदाजांनंतर ३ जून रोजी शेअर बाजार वाढला आणि मतमोजणीच्या दिवशी तो कोसळला. यामुळे सर्वसामान्य किरकोळ गुंतवणूकदारांचे लाखो कोटींचे नुकसान झाले आणि श्रीमंतांना फायदा पोहोचवला गेला. त्यामुळे हा शेअर बाजारातील सर्वात मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी निवडणुकीच्या काळात शेअर बाजारात जाऊन भाष्य का केले? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्र्यांनी शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्या पाच कोटी कुटुंबांना शेअर बाजारात गुंतवणुकीचा सल्ला का दिला? गुंतवणुकीचा सल्ला देणे हे त्यांचे काम आहे का? याचबरोबर दोघांच्या मुलाखती एकाच व्यवसाय समूहाच्या मालकीच्या वृत्तवाहिनीला का दिल्या गेल्या? असे अनेक प्रश्न राहुल गांधी यांनी उपस्थित केले. सारांशात, या ‘स्वारस्याच्या संघर्षा’च्या (कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट) प्रकरणाने छोट्या गुंतवणूकदारांच्या पदरी नुकसान आणल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: विशेष श्रेणी दर्जा प्राप्त झाल्याने राज्यांचा फायदा काय?
राहुल गांधी यांची मागणी काय?
पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यानी निवडणुकीदरम्यान शेअर बाजाराच्या तेजीबाबत केलेल्या वक्तव्याची आणि त्याचा कोणत्या ठराविक वर्गाला फायदा करून देण्याचा हेतू होता काय, याबाबत संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी केली जावी अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली आहे. याचबरोबर संशयास्पद विदेशी गुंतवणूकदारांचा काय संबंध, असा सवाल उपस्थित करत पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि मतदानोत्तर चाचणी (एग्झिट पोल) करणाऱ्या संस्था व ते प्रसारित करणारी माध्यमे यांच्यातील कथित साटेलोट्याची चौकशीची त्यांची मागणी आहे. शिवाय ज्या-ज्या वेळी पंतप्रधान मोदी यांच्याबाबत सकारात्मक वृत्त चर्चेत येते त्यावेळी अदानी समूहाचे समभाग वधारतात आणि ज्यावेळी प्रतिकूल घटना घडतात त्यावेळी अदानी समूहाचे समभाग पडतात. अदानी आणि मोदी यांचा नेमका संबंध कसा आहे याबाबत देखील चौकशीची मागणी त्यांनी याआधी केली होती.
आतापर्यंतचा शेअर बाजार घटनाक्रम कसा?
३ जून २०२४ : लोकसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीच्या आदल्या दिवशी आणि मतदानोत्तर चाचण्यांनी दिलेल्या भाजपच्या आधीपेक्षा अधिक मोठ्या विजयाच्या अंदाजानंतर सेन्सेक्स आणि निफ्टीने तीन टक्क्यांहून अधिक उसळी घेतली आणि तीन वर्षातील सर्वात मोठी वाढ नोंदवली. मोदी ३.० अंदाजांनी निर्देशांक ऐतिहासिक शिखरावर पोहोचले होते. सेन्सेक्सने २,५०४.४७ अंशांची वधारून ७६,४६८.७८ ही विक्रमी उच्चांकी पातळी गाठली होती. निफ्टीने देखील ७३३.२० अंशांची भर घालत २३,२६३.९० हा सार्वकालिक उच्चांक गाठला होता. परिणामी त्या सत्रात गुंतवणूकदारांच्या श्रीमंतीत १३.७८ लाख कोटी रुपयांची भर पडली.
४ जून २०२४ : लोकसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीत भाजपला स्वबळावर सरकार बनविण्याइतपत बहुमत न मिळाल्याने भांडवली बाजाराची निराशा झाली आणि त्या परिणामी मंगळवारी मतमोजणीच्या दिवशी प्रमुख निर्देशांक सेन्सेक्सने तब्बल ६,००० अंशांहून अधिक घसरण अनुभवली. गत चार वर्षांतील म्हणजेच, करोना टाळेबंदीच्या घोषणेनंतरच्या पडझडीनंतर, झालेल्या एका सत्रातील या सर्वात मोठ्या घसरणीने गुंतवणूकदारांना त्यांचा तब्बल ३१ लाख कोटींचा नफा लयाला गेल्याचे हताशपणे पाहावे लागले. दिवसभरात सेन्सेक्सने ६,२३४.३५ अंश म्हणजेच ८.१५ टक्के घसरून ७०,२३४.४३ या पाच महिन्यांच्या नीचांकी पातळीला स्पर्श केला होता. बरोबरीने राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निफ्टी निर्देशांक दिवसअखेर १,३७९.४० अंशांनी (५.९३ टक्के) २१,८८४.५० पातळीवर बंद झाला.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: अजितदादा, केजरीवाल, नवीन, जगनमोहन यांची जादू ओसरली? लोकसभा निवडणुकीत अपयश कशामुळे?
५ आणि ६ जून २०२४ : मित्र पक्षांच्या मदतीने भाजपप्रणीत ‘रालोआ’चे सरकार स्थापता येणे शक्य असल्याचे स्पष्ट झाल्याने, मतमोजणीच्या दिवशी गमावलेले सेन्सेक्स-निफ्टीने निर्देशांकांनी कमावले आणि दोन सत्रात ३ टक्क्यांहून अधिक वाढ साधली. परिणामी दोन सत्रात गुंतवणूकदारांच्या मत्तेत सुमारे २१ लाख कोटींची भर पडली आहे.
मोदी-शहा यांच्या वक्त्यव्याने काय परिणाम?
बाजारात चढ-उतार आणि पर्यायाने कुणाला फायदा आणि कुणाचा तरी तोटा होतो, हे खरे असले तरी मोठ्या बहुमतासह मोदी ३.० च्या अंदाजांनंतर अदानी समूहातील समभाग तेजीत कसे आले, हा राहुल गांधी यांचा सवाल अनाठायी नक्कीच नाही. अदानी समूहातील १० सूचिबद्ध कंपन्यांच्या बाजारभांडवलात एकत्रितरित्या सोमवारच्या (३ जून) विक्रमी तेजीत १.६ लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली. यामुळे समूहातील कंपन्यांचे एकत्रित बाजार भांडवल बाजार बंद होताना १९.४२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले. मात्र भाजपला पूर्ण बहुमत मिळत नसल्याचे स्पष्ट झाल्यांनतर ४ जूनला पुन्हा अदानी कंपन्यांच्या समभागात २० टक्क्यांपर्यंत पडझड झाली आणि त्यांच्या बाजार भांडवलात एका सत्रात ४ लाख कोटींची घसरण झाली. याचबरोबर गेल्या काही सत्रांमध्ये सरकारी कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर मूल्यबळ प्राप्त झाले. मोदी सरकारकडून सरकारी कंपन्या कशा फायद्यात आल्या आणि त्यांचा एकत्रित निव्वळ नफादेखील ३ लाख कोटींवर पोहोचल्याचा सतत प्रचार करण्यात आला. संसदेत स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारी कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करा असा अनाहूत सल्ला देखील दिला होता. गुंतवणूकदारांकडून गेल्या काही सत्रात सरकारी कंपन्यांच्या समभागांमध्ये तुफान खरेदी सुरू असल्याचेही स्पष्टपणे दिसत आहे.
‘सेबी’च्या भूमिकेचे काय?
भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’चे गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करणे हे मुख्य काम आहे. याचबरोबर भांडवली बाजाराची विश्वासार्हता राखणे, बाजारावर पाळत ठेवते, मध्यस्थांचे नियमन करणे आणि बाजारातील न्याय्य पद्धती, पारदर्शक व्यवहाराला प्रोत्साहन देणे ही तिची मुख्य कार्ये आहेत. सेबी नियामक कृती आणि पुढाकारांद्वारे पारदर्शक, कार्यक्षम आणि निष्पक्ष बाजार परिसंस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न करते. ज्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये विश्वास निर्माण होतो. मात्र बऱ्याचदा एखाद्या कंपनीच्या व्यक्तीकडून शेअरशी निगडित माहिती हेतुपुरस्सररित्या बाहेर पसरवली जाते, जेणेकरून त्या परिस्थितीचा त्या व्यक्तीला/ कंपनीला फायदा घेता येतो. किंवा एखाद्या विशिष्ठ गटाला कंपनी संबंधित माहिती दिली जाते आणि स्वतः फायदा त्यातून साधला जातो, याला इनसायडर ट्रेडिंग संबोधले जाते. हा देखील ‘स्वारस्याच्या संघर्षा’चा (कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट) प्रकार आहे. शेअर बाजारातील समभागांसंबंधित सल्ला देण्यासाठी ‘सेबी’कडे सल्लागार म्हणून नोंदणी आवश्यक असते. म्हणजेच या क्षेत्रातील योग्यतेशिवाय, शेअर बाजाराविषयी भाष्य करणे चुकीचे आहे. यामुळे कोणत्याही व्यक्तीचे किंवा संस्थेचे नुकसान झाले तर परिणामांसाठी सल्ला देणाऱ्या व्यक्तीला जबाबदार धरले जाते. अमूक ठिकाणी गुंतवणूक करा आणि अमुक परतावा मिळवा असे सांगणाऱ्यांवर ‘सेबी’कडून दंडात्मक कारवाईही करण्यात आली आहे. परवाच्या एकाच सत्रात गुंतवणूकदारांना ३१ लाख कोटींची झळ पोहोचली. आता सेबी यावर कशी कारवाई करणार का? शिवाय पंतप्रधानपदी विराजमान होणारी व्यक्ती गोपनीयतेची शपथ घेत असते, ती म्हणजे कोणत्याही व्यक्तीला किंवा समुदायाला फायदा होईल अशी कोणतीच माहिती उघड करणार नाही. मात्र पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि अर्थमंत्री या पदावर असलेल्या व्यक्तींनी थेट शेअर बाजारात पैसे लावा फायदा होईल, असे वक्तव्य करत थेट गुंतवणुकीचा कसा सल्ला दिला? राहुल गांधी यांच्या आरोपांचा थेट रोख बाजाराच्या नियमनांशीही निगडित आहे. त्यामुळे ‘सेबी’ स्वत:हून त्याची दखल घेत, काहींच्या कथित साटेलोट्यातून भोळ्या गुंतवणूकदारांना फटका बसला अथवा नाही, याची पुष्टी करणारे रीतसर विवरण पुढे आणेल काय, हे आता औत्सुक्याचे ठरेल!
राहुल गांधी यांचा आरोप काय?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान लोकांना शेअर बाजारात गुंतवणुकीचा सल्ला दिला. ४ जूनला निकालानंतर शेअर बाजार वधारून आधीचे सर्व उच्चांक मोडीत काढेल, असे सांगितले. शिवाय मतदानोत्तर चाचणीच्या अंदाजांनंतर ३ जून रोजी शेअर बाजार वाढला आणि मतमोजणीच्या दिवशी तो कोसळला. यामुळे सर्वसामान्य किरकोळ गुंतवणूकदारांचे लाखो कोटींचे नुकसान झाले आणि श्रीमंतांना फायदा पोहोचवला गेला. त्यामुळे हा शेअर बाजारातील सर्वात मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी निवडणुकीच्या काळात शेअर बाजारात जाऊन भाष्य का केले? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्र्यांनी शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्या पाच कोटी कुटुंबांना शेअर बाजारात गुंतवणुकीचा सल्ला का दिला? गुंतवणुकीचा सल्ला देणे हे त्यांचे काम आहे का? याचबरोबर दोघांच्या मुलाखती एकाच व्यवसाय समूहाच्या मालकीच्या वृत्तवाहिनीला का दिल्या गेल्या? असे अनेक प्रश्न राहुल गांधी यांनी उपस्थित केले. सारांशात, या ‘स्वारस्याच्या संघर्षा’च्या (कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट) प्रकरणाने छोट्या गुंतवणूकदारांच्या पदरी नुकसान आणल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: विशेष श्रेणी दर्जा प्राप्त झाल्याने राज्यांचा फायदा काय?
राहुल गांधी यांची मागणी काय?
पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यानी निवडणुकीदरम्यान शेअर बाजाराच्या तेजीबाबत केलेल्या वक्तव्याची आणि त्याचा कोणत्या ठराविक वर्गाला फायदा करून देण्याचा हेतू होता काय, याबाबत संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी केली जावी अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली आहे. याचबरोबर संशयास्पद विदेशी गुंतवणूकदारांचा काय संबंध, असा सवाल उपस्थित करत पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि मतदानोत्तर चाचणी (एग्झिट पोल) करणाऱ्या संस्था व ते प्रसारित करणारी माध्यमे यांच्यातील कथित साटेलोट्याची चौकशीची त्यांची मागणी आहे. शिवाय ज्या-ज्या वेळी पंतप्रधान मोदी यांच्याबाबत सकारात्मक वृत्त चर्चेत येते त्यावेळी अदानी समूहाचे समभाग वधारतात आणि ज्यावेळी प्रतिकूल घटना घडतात त्यावेळी अदानी समूहाचे समभाग पडतात. अदानी आणि मोदी यांचा नेमका संबंध कसा आहे याबाबत देखील चौकशीची मागणी त्यांनी याआधी केली होती.
आतापर्यंतचा शेअर बाजार घटनाक्रम कसा?
३ जून २०२४ : लोकसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीच्या आदल्या दिवशी आणि मतदानोत्तर चाचण्यांनी दिलेल्या भाजपच्या आधीपेक्षा अधिक मोठ्या विजयाच्या अंदाजानंतर सेन्सेक्स आणि निफ्टीने तीन टक्क्यांहून अधिक उसळी घेतली आणि तीन वर्षातील सर्वात मोठी वाढ नोंदवली. मोदी ३.० अंदाजांनी निर्देशांक ऐतिहासिक शिखरावर पोहोचले होते. सेन्सेक्सने २,५०४.४७ अंशांची वधारून ७६,४६८.७८ ही विक्रमी उच्चांकी पातळी गाठली होती. निफ्टीने देखील ७३३.२० अंशांची भर घालत २३,२६३.९० हा सार्वकालिक उच्चांक गाठला होता. परिणामी त्या सत्रात गुंतवणूकदारांच्या श्रीमंतीत १३.७८ लाख कोटी रुपयांची भर पडली.
४ जून २०२४ : लोकसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीत भाजपला स्वबळावर सरकार बनविण्याइतपत बहुमत न मिळाल्याने भांडवली बाजाराची निराशा झाली आणि त्या परिणामी मंगळवारी मतमोजणीच्या दिवशी प्रमुख निर्देशांक सेन्सेक्सने तब्बल ६,००० अंशांहून अधिक घसरण अनुभवली. गत चार वर्षांतील म्हणजेच, करोना टाळेबंदीच्या घोषणेनंतरच्या पडझडीनंतर, झालेल्या एका सत्रातील या सर्वात मोठ्या घसरणीने गुंतवणूकदारांना त्यांचा तब्बल ३१ लाख कोटींचा नफा लयाला गेल्याचे हताशपणे पाहावे लागले. दिवसभरात सेन्सेक्सने ६,२३४.३५ अंश म्हणजेच ८.१५ टक्के घसरून ७०,२३४.४३ या पाच महिन्यांच्या नीचांकी पातळीला स्पर्श केला होता. बरोबरीने राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निफ्टी निर्देशांक दिवसअखेर १,३७९.४० अंशांनी (५.९३ टक्के) २१,८८४.५० पातळीवर बंद झाला.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: अजितदादा, केजरीवाल, नवीन, जगनमोहन यांची जादू ओसरली? लोकसभा निवडणुकीत अपयश कशामुळे?
५ आणि ६ जून २०२४ : मित्र पक्षांच्या मदतीने भाजपप्रणीत ‘रालोआ’चे सरकार स्थापता येणे शक्य असल्याचे स्पष्ट झाल्याने, मतमोजणीच्या दिवशी गमावलेले सेन्सेक्स-निफ्टीने निर्देशांकांनी कमावले आणि दोन सत्रात ३ टक्क्यांहून अधिक वाढ साधली. परिणामी दोन सत्रात गुंतवणूकदारांच्या मत्तेत सुमारे २१ लाख कोटींची भर पडली आहे.
मोदी-शहा यांच्या वक्त्यव्याने काय परिणाम?
बाजारात चढ-उतार आणि पर्यायाने कुणाला फायदा आणि कुणाचा तरी तोटा होतो, हे खरे असले तरी मोठ्या बहुमतासह मोदी ३.० च्या अंदाजांनंतर अदानी समूहातील समभाग तेजीत कसे आले, हा राहुल गांधी यांचा सवाल अनाठायी नक्कीच नाही. अदानी समूहातील १० सूचिबद्ध कंपन्यांच्या बाजारभांडवलात एकत्रितरित्या सोमवारच्या (३ जून) विक्रमी तेजीत १.६ लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली. यामुळे समूहातील कंपन्यांचे एकत्रित बाजार भांडवल बाजार बंद होताना १९.४२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले. मात्र भाजपला पूर्ण बहुमत मिळत नसल्याचे स्पष्ट झाल्यांनतर ४ जूनला पुन्हा अदानी कंपन्यांच्या समभागात २० टक्क्यांपर्यंत पडझड झाली आणि त्यांच्या बाजार भांडवलात एका सत्रात ४ लाख कोटींची घसरण झाली. याचबरोबर गेल्या काही सत्रांमध्ये सरकारी कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर मूल्यबळ प्राप्त झाले. मोदी सरकारकडून सरकारी कंपन्या कशा फायद्यात आल्या आणि त्यांचा एकत्रित निव्वळ नफादेखील ३ लाख कोटींवर पोहोचल्याचा सतत प्रचार करण्यात आला. संसदेत स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारी कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करा असा अनाहूत सल्ला देखील दिला होता. गुंतवणूकदारांकडून गेल्या काही सत्रात सरकारी कंपन्यांच्या समभागांमध्ये तुफान खरेदी सुरू असल्याचेही स्पष्टपणे दिसत आहे.
‘सेबी’च्या भूमिकेचे काय?
भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’चे गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करणे हे मुख्य काम आहे. याचबरोबर भांडवली बाजाराची विश्वासार्हता राखणे, बाजारावर पाळत ठेवते, मध्यस्थांचे नियमन करणे आणि बाजारातील न्याय्य पद्धती, पारदर्शक व्यवहाराला प्रोत्साहन देणे ही तिची मुख्य कार्ये आहेत. सेबी नियामक कृती आणि पुढाकारांद्वारे पारदर्शक, कार्यक्षम आणि निष्पक्ष बाजार परिसंस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न करते. ज्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये विश्वास निर्माण होतो. मात्र बऱ्याचदा एखाद्या कंपनीच्या व्यक्तीकडून शेअरशी निगडित माहिती हेतुपुरस्सररित्या बाहेर पसरवली जाते, जेणेकरून त्या परिस्थितीचा त्या व्यक्तीला/ कंपनीला फायदा घेता येतो. किंवा एखाद्या विशिष्ठ गटाला कंपनी संबंधित माहिती दिली जाते आणि स्वतः फायदा त्यातून साधला जातो, याला इनसायडर ट्रेडिंग संबोधले जाते. हा देखील ‘स्वारस्याच्या संघर्षा’चा (कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट) प्रकार आहे. शेअर बाजारातील समभागांसंबंधित सल्ला देण्यासाठी ‘सेबी’कडे सल्लागार म्हणून नोंदणी आवश्यक असते. म्हणजेच या क्षेत्रातील योग्यतेशिवाय, शेअर बाजाराविषयी भाष्य करणे चुकीचे आहे. यामुळे कोणत्याही व्यक्तीचे किंवा संस्थेचे नुकसान झाले तर परिणामांसाठी सल्ला देणाऱ्या व्यक्तीला जबाबदार धरले जाते. अमूक ठिकाणी गुंतवणूक करा आणि अमुक परतावा मिळवा असे सांगणाऱ्यांवर ‘सेबी’कडून दंडात्मक कारवाईही करण्यात आली आहे. परवाच्या एकाच सत्रात गुंतवणूकदारांना ३१ लाख कोटींची झळ पोहोचली. आता सेबी यावर कशी कारवाई करणार का? शिवाय पंतप्रधानपदी विराजमान होणारी व्यक्ती गोपनीयतेची शपथ घेत असते, ती म्हणजे कोणत्याही व्यक्तीला किंवा समुदायाला फायदा होईल अशी कोणतीच माहिती उघड करणार नाही. मात्र पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि अर्थमंत्री या पदावर असलेल्या व्यक्तींनी थेट शेअर बाजारात पैसे लावा फायदा होईल, असे वक्तव्य करत थेट गुंतवणुकीचा कसा सल्ला दिला? राहुल गांधी यांच्या आरोपांचा थेट रोख बाजाराच्या नियमनांशीही निगडित आहे. त्यामुळे ‘सेबी’ स्वत:हून त्याची दखल घेत, काहींच्या कथित साटेलोट्यातून भोळ्या गुंतवणूकदारांना फटका बसला अथवा नाही, याची पुष्टी करणारे रीतसर विवरण पुढे आणेल काय, हे आता औत्सुक्याचे ठरेल!
