व्लादिमिर पुतिन यांनी युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर प्रथमच रशियाचा या युद्धातील विजय दृष्टिपथात आला आहे. वॅग्नर ग्रुपच्या फसलेल्या बंडाला सहा महिने उलटून गेल्यानंतर पुतिन यांचे स्थान अधिक बळकट झाल्याचे चित्र आहे. तर दुसरीकडे पाश्चिमात्य देशांच्या पाठिंब्यावर भिस्त असलेले युक्रेनचे युद्धकालीन अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांची लोकप्रियता झपाट्याने घटत आहे. रशियाची आर्थिक स्थिती म्हणावी तितकी खालावली नसताना युक्रेनला मात्र अखंड मदतीची शाश्वती नाही. त्यामुळे या युद्धाचा जेव्हा निर्णय लागेल, तेव्हा रशियाला विजयाची अधिक संधी असेल, असे चित्र आहे.
युद्धभूमीवरील टिकाव निर्णायक ठरणार?
झेलेन्स्की आणि त्यांच्या सैन्यदलांनी ग्रीष्मकालीन प्रतिहल्ल्यात यशस्वी होऊ व गमावलेला प्रदेश परत मिळवू असा विश्वास आपल्या जनतेला दिला होता. मात्र तसे काहीही घडलेले नाही. दोन्ही बाजूंना दुसऱ्याच्या ताब्यात असलेला भूभाग घेणे कठीण झाले आहे. युद्धात एक प्रकारची अनिर्णित स्थिती निर्माण झाली आहे. अशा स्थितीत टिकून राहण्याची ज्याची क्षमता अधिक असेल, त्याचा अंतिम विजय होणार आहे. युद्ध जितके लांबेल, तितके ते दोन्ही बाजूंसाठी अधिकाधिक खर्चीक होणार आहे. हा खर्च सहन करायची व त्याच वेळी आपल्या देशाची अर्थव्यवस्थाही डळमळीत होऊ न देण्याची तारेवरची कसरत दोन्ही राष्ट्रांतील सरकारांना करावी लागणार आहे. यामध्ये कोण सर्वाधिक टिकाव धरतो, हा कळीचा मुद्दा आहे.
रशियाची सध्याची स्थिती काय आहे?
युद्धभूमीवर रशियाच्या बाजूची जीवितहानी युक्रेनपेक्षा जास्त आहे, हे खरे. मात्र रशियाचा आकार आणि लोकसंख्या युक्रेनपेक्षा कितीतरी जास्त आहे. त्यामुळे ही मनुष्यहानी सहन करण्याची ताकद रशियामध्ये आहे. युद्धाच्या खर्चाचीही अशीच स्थिती आहे. रशियाची आर्थिक कोंडी करण्याचे पाश्चिमात्य राष्ट्रांचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले आहेत. रशियन तेलाच्या किमतींवर निर्बंध लादण्यात आले असले तरी पुतिन यांनी तेलविक्रीची समांतर रचना तयार करून आर्थिक नुकसान टाळले आहे.
हेही वाचा… विश्लेषण: ‘लाडली बहनां’चा मामा; मध्य प्रदेशातील यशाचे शिल्पकार शिवराजसिंह चौहान!
वॅग्नर ग्रुपच्या बंडावेळी पाश्चिमात्य विचारवंतांनी रशियातील अंतर्गत बंडाळीने पुतिन यांना हटविले जाईल, असे स्वप्नरंजन केले होते. पण तसे घडले नाहीच, उलट पुतिन यांचे सिंहासन आता अधिक मजबूत झाल्याचे चित्र आहे. सर्वसामान्य रशियन नागरिकांना युद्ध पसंत नसले, तरी आता ही स्थिती त्यांच्या अंगवळणी पडली आहे. युक्रेनमधील जनतेची मानसिकता रशियाच्या नागरिकांपेक्षा जास्त बिघडलेली असल्याचे दिसते.
युक्रेनमध्ये परिस्थिती आजमितीस कशी आहे?
रशियाच्या अर्थव्यवस्थेवर फारसा परिणाम झाला नसताना युद्ध सुरू झाल्यापासून युक्रेनच्या सरल राष्ट्रीय उत्पन्नात तब्बल ३५ टक्के घसरण नोंदविली गेली आहे. युद्धाच्या सुरुवातीला असलेली झेलेन्स्की यांची लोकप्रियता झपाट्याने घटली आहे. त्यांच्याशी वरिष्ठ लष्करी अधिकारी व्हॅलरी झालुझनी यांचे मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत. भ्रष्टाचार व घोटाळ्यांनी युक्रेनचे प्रशासन पोखरल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे मतदारांमध्ये पूर्वीइतका आदर राखण्यात झेलेन्स्की अपयशी ठरत आहेत. अर्थव्यवस्था लोकप्रियता या दोन्हीमधील घसरण झेलेन्स्की यांना परवडणारी नाही. अशा वेळी अमेरिका आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रांकडून मदतीचा अखंड ओघ कायम राहणे युक्रेनसाठी जीवनमरणाचा प्रश्न बनला असताना नेमकी त्याचीच शाश्वती उरलेली नाही.
पाश्चिमात्य राष्ट्रांची युक्रेनबाबत भूमिका काय?
रशियाने हल्ला केल्यानंतर अमेरिका व युरोपीय राष्ट्रांनी आतापर्यंत शस्त्रास्त्रांसह सर्व प्रकारची मदत युक्रेनला देऊ केली आहे. मात्र आता मदतीचा हा प्रवाह आटल्याचे चित्र आहे. अमेरिकेमध्ये युक्रेनला ६० अब्ज डॉलर मदतीला काँग्रेसची मंजुरी मिळविण्यासाठी बायडेन प्रशासनाची दमछाक होत आहे. पुढील वर्षी असलेल्या निवडणुकीचाही परिणाम होणार आहे. त्यातच डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष झालेच, तर ही अमेरिकेची मदत पूर्णत: थांबण्याचा धोका आहे. अमेरिकेवर भिस्त असलेल्या युरोपातील परिस्थितीही फारशी आश्वासक नाही. युरोपीय महासंघाकडून ५६ अब्ज डॉलरची मदत हंगेरीचे धोरण व जर्मनीमधील आर्थिक गोंधळामुळे अडकून पडली आहे. ‘आता युरोप थकला आहे,’ हा इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांचा दूरध्वनीवरील ‘फुटलेला’ संवाद बरेच काही सांगून जाणारा आहे. एकूण युक्रेनसाठी परिस्थिती फारशी आश्वासक नाही.
युद्धाची संभाव्य अखेर काय असेल?
‘युद्धामध्ये कुणीच जिंकत नाही, सगळेच हरतात’, अशी एक इंग्रजी म्हण आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाची स्थितीही यापेक्षा वेगळी नसेल. मात्र युद्धानंतर युरोपीय लोकशाही राष्ट्र म्हणून युक्रेनचे अस्तित्व कायम राहिले, तर ती त्यांच्यासाठी समाधानाची बाब असेल. त्यासाठी रशियामध्ये अंतर्गत उठाव होऊन पुतिन सत्ताभ्रष्ट होणे, हा एकमेव उपाय आहे. नजीकच्या काळात असे घडण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे रशियाची दमछाक होईपर्यंत पाश्चिमात्य राष्ट्रांची मदत आणि युक्रेनच्या जनतेचे धैर्य कायम राहणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर सध्याचे चित्र युक्रेनसाठी फारसे आश्वासक नाही.
amol.paranjpe@expressindia.com
युद्धभूमीवरील टिकाव निर्णायक ठरणार?
झेलेन्स्की आणि त्यांच्या सैन्यदलांनी ग्रीष्मकालीन प्रतिहल्ल्यात यशस्वी होऊ व गमावलेला प्रदेश परत मिळवू असा विश्वास आपल्या जनतेला दिला होता. मात्र तसे काहीही घडलेले नाही. दोन्ही बाजूंना दुसऱ्याच्या ताब्यात असलेला भूभाग घेणे कठीण झाले आहे. युद्धात एक प्रकारची अनिर्णित स्थिती निर्माण झाली आहे. अशा स्थितीत टिकून राहण्याची ज्याची क्षमता अधिक असेल, त्याचा अंतिम विजय होणार आहे. युद्ध जितके लांबेल, तितके ते दोन्ही बाजूंसाठी अधिकाधिक खर्चीक होणार आहे. हा खर्च सहन करायची व त्याच वेळी आपल्या देशाची अर्थव्यवस्थाही डळमळीत होऊ न देण्याची तारेवरची कसरत दोन्ही राष्ट्रांतील सरकारांना करावी लागणार आहे. यामध्ये कोण सर्वाधिक टिकाव धरतो, हा कळीचा मुद्दा आहे.
रशियाची सध्याची स्थिती काय आहे?
युद्धभूमीवर रशियाच्या बाजूची जीवितहानी युक्रेनपेक्षा जास्त आहे, हे खरे. मात्र रशियाचा आकार आणि लोकसंख्या युक्रेनपेक्षा कितीतरी जास्त आहे. त्यामुळे ही मनुष्यहानी सहन करण्याची ताकद रशियामध्ये आहे. युद्धाच्या खर्चाचीही अशीच स्थिती आहे. रशियाची आर्थिक कोंडी करण्याचे पाश्चिमात्य राष्ट्रांचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले आहेत. रशियन तेलाच्या किमतींवर निर्बंध लादण्यात आले असले तरी पुतिन यांनी तेलविक्रीची समांतर रचना तयार करून आर्थिक नुकसान टाळले आहे.
हेही वाचा… विश्लेषण: ‘लाडली बहनां’चा मामा; मध्य प्रदेशातील यशाचे शिल्पकार शिवराजसिंह चौहान!
वॅग्नर ग्रुपच्या बंडावेळी पाश्चिमात्य विचारवंतांनी रशियातील अंतर्गत बंडाळीने पुतिन यांना हटविले जाईल, असे स्वप्नरंजन केले होते. पण तसे घडले नाहीच, उलट पुतिन यांचे सिंहासन आता अधिक मजबूत झाल्याचे चित्र आहे. सर्वसामान्य रशियन नागरिकांना युद्ध पसंत नसले, तरी आता ही स्थिती त्यांच्या अंगवळणी पडली आहे. युक्रेनमधील जनतेची मानसिकता रशियाच्या नागरिकांपेक्षा जास्त बिघडलेली असल्याचे दिसते.
युक्रेनमध्ये परिस्थिती आजमितीस कशी आहे?
रशियाच्या अर्थव्यवस्थेवर फारसा परिणाम झाला नसताना युद्ध सुरू झाल्यापासून युक्रेनच्या सरल राष्ट्रीय उत्पन्नात तब्बल ३५ टक्के घसरण नोंदविली गेली आहे. युद्धाच्या सुरुवातीला असलेली झेलेन्स्की यांची लोकप्रियता झपाट्याने घटली आहे. त्यांच्याशी वरिष्ठ लष्करी अधिकारी व्हॅलरी झालुझनी यांचे मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत. भ्रष्टाचार व घोटाळ्यांनी युक्रेनचे प्रशासन पोखरल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे मतदारांमध्ये पूर्वीइतका आदर राखण्यात झेलेन्स्की अपयशी ठरत आहेत. अर्थव्यवस्था लोकप्रियता या दोन्हीमधील घसरण झेलेन्स्की यांना परवडणारी नाही. अशा वेळी अमेरिका आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रांकडून मदतीचा अखंड ओघ कायम राहणे युक्रेनसाठी जीवनमरणाचा प्रश्न बनला असताना नेमकी त्याचीच शाश्वती उरलेली नाही.
पाश्चिमात्य राष्ट्रांची युक्रेनबाबत भूमिका काय?
रशियाने हल्ला केल्यानंतर अमेरिका व युरोपीय राष्ट्रांनी आतापर्यंत शस्त्रास्त्रांसह सर्व प्रकारची मदत युक्रेनला देऊ केली आहे. मात्र आता मदतीचा हा प्रवाह आटल्याचे चित्र आहे. अमेरिकेमध्ये युक्रेनला ६० अब्ज डॉलर मदतीला काँग्रेसची मंजुरी मिळविण्यासाठी बायडेन प्रशासनाची दमछाक होत आहे. पुढील वर्षी असलेल्या निवडणुकीचाही परिणाम होणार आहे. त्यातच डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष झालेच, तर ही अमेरिकेची मदत पूर्णत: थांबण्याचा धोका आहे. अमेरिकेवर भिस्त असलेल्या युरोपातील परिस्थितीही फारशी आश्वासक नाही. युरोपीय महासंघाकडून ५६ अब्ज डॉलरची मदत हंगेरीचे धोरण व जर्मनीमधील आर्थिक गोंधळामुळे अडकून पडली आहे. ‘आता युरोप थकला आहे,’ हा इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांचा दूरध्वनीवरील ‘फुटलेला’ संवाद बरेच काही सांगून जाणारा आहे. एकूण युक्रेनसाठी परिस्थिती फारशी आश्वासक नाही.
युद्धाची संभाव्य अखेर काय असेल?
‘युद्धामध्ये कुणीच जिंकत नाही, सगळेच हरतात’, अशी एक इंग्रजी म्हण आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाची स्थितीही यापेक्षा वेगळी नसेल. मात्र युद्धानंतर युरोपीय लोकशाही राष्ट्र म्हणून युक्रेनचे अस्तित्व कायम राहिले, तर ती त्यांच्यासाठी समाधानाची बाब असेल. त्यासाठी रशियामध्ये अंतर्गत उठाव होऊन पुतिन सत्ताभ्रष्ट होणे, हा एकमेव उपाय आहे. नजीकच्या काळात असे घडण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे रशियाची दमछाक होईपर्यंत पाश्चिमात्य राष्ट्रांची मदत आणि युक्रेनच्या जनतेचे धैर्य कायम राहणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर सध्याचे चित्र युक्रेनसाठी फारसे आश्वासक नाही.
amol.paranjpe@expressindia.com
